काठमाडौँ तराई द्रुतमार्गको जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी

इन्डिजिनियस भ्वाईस
इन्डिजिनियस भ्वाईस१० असोज २०७३, सोमवार
काठमाडौँ तराई द्रुतमार्गको जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी

ललितपुर, काठमाडौँ तराई (मधेस) द्रुतमार्ग परियोजनाको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा खोकनावासीका सम्पत्ति, जमिन तथा संस्कृतिलगायतका अधिकार हनन भएको भन्दै स्थानीय प्रतिनिधिहरुले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी गरेका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भनिएको दु्रतमार्गको लागि खोकना क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणको सूचना गत चैतमा प्रकाशित गरिएको थियो । लगत्तै राजनीतिक दलका स्थानीय नेतासहित स्थानीय प्रतिनिधिहरुले प्रभावित समुदायसँग योजना निर्माण र त्यसका प्रभावबारे कुनै परामर्श नगरी जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको कार्यमा अस्वीकृति जनाउँदै गृह मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गरेका थिए । सो उजुरीको हालसम्म कुनै सम्बोधन भएको छैन ।

अनौपचारिक माध्यमबाट प्राप्त दु्रतमार्ग परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार पनि खोकना क्षेत्रमा परियोजनाको विरोध व्यापक रहेको र परियोजनाको अघिल्लो चरणमा बागमती नदीको पश्चिम किनारबाट दु्रतमार्ग निर्माण गरिँदा कृषिजन्य भूमिमा असर नपर्ने भएकोले सो विकल्पबाट महत्वपूर्ण फाइदा हुने परामर्शदाताहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।

“अतः दु्रतमार्ग EIA प्रतिवेदनअनुसार नै बागमती नदीको पश्चिम किनारबाट निर्माण गरिनुपर्ने सरकारसँग हाम्रो माग हो,” खोकना जनसरोकार समूहका रवीन्द्र महर्जनले भने । “हाम्रा मागको अध्ययन गरी तिनलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याई हाम्रो मानव अधिकार रक्षा गर्न आयोगलाई अनुरोध गरेका हौँ ।”

दु्रतमार्गबाहेक काठमाडौँ बाहिरी चक्रपथ, बागमती कोरिडोर र थानकोट भक्तपुर प्रसारण लाइन परियोजनाले पनि खोकना क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने र सार्वजनिक कार्यका लागि विगतमा पनि पटकपटक जग्गा अधिग्रहणबाट प्रभावित स्थानीय नेवार समुदायलाई द्रुतमार्ग लगायतका आयोजनाले सामुहिकरुपमै विस्थापित गर्ने उजुरीमा भनिएको छ ।

जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया जग्गा प्राप्ति ऐनलगायतका कानुन विपरित भएको जिकिर गर्दै दु्रतमार्ग तथा अन्य परियोजनाले खोकनाका स्थानीयको नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको सम्पत्तिको हक लगायतका मौलिक हक भएको उजुरीमा दावी गरिएको छ । सम्बन्धित जग्गाधनीलाई मात्र नभई खोकना क्षेत्रको सम्पूर्ण आदिवासी नेवार समुदायलाई नै प्रत्यक्ष असर पार्ने ती परियोजना आदिवसी समुदायसँग परामर्श र सहमतिबेगर अघि बढाइएकोले नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ र आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्तराष्ट्र संघीय घोषणापत्र (UNDRIP)मा व्यवस्था गरिएका आदिवासीका अधिकार पनि उल्लंघन भएका छन् ।

ती परियोजनाले रातो मच्छिन्द्रनाथलगायतका गुठीको जग्गा अधिग्रहण गर्ने खोकना क्षेत्रका ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदा र कृषि र तेल उत्पादनलगायतका परम्परागत पेशामा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने हुनाले व्यापक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार उल्लंघन भएको समेत उजुरीमा उल्लेख छ ।

आवश्यक अनुसन्धान तथा अनुगमन गरी खोकना क्षेत्रका प्रभावित समुदायको मानव अधिकार रक्षा गर्न र समुदायका मागहरुको सम्बोधन गर्न गराउन ती परियोजनासँग सम्बन्धित निकायहरुमा आयोगबाट सिफारिस गर्न उजुरीमा अनुरोध गरिएको छ । खोकना क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने चारवटै परियोजनाहरु समन्वय गरी एकिकृत परियोजना तयार गरी नेवार समुदायसँग परामर्श र सहमतिपछि सकेसम्म न्यूनतम जग्गा अधिग्रहण हुने तथा ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदा समेतको संरक्षण हुने गरी एकिकृत परियोजना संचालन गनुपर्ने प्रभावित समुदायको मुख्य माग रहेको छ ।

प्रतिक्रिया

अन्य सामाग्रीहरु इन्डिजिनियस भ्वाईस