कुनै पनि मुलुकमा संविधान जारी भए पछि संक्रमणकालको अन्त्य हुने गर्दछ । तर नेपालमा भने २०७२ साल अशोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भए पछि संक्रमणकालको अन्त्य नभएर सुरु भएको प्रतीत हुन्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पहिलो संविधान जारी भएको पहिलो बर्षका दिन नै देखियो । अशोज ३ गते संविधान दिबशमा देशका आदिवासी जनजाति र मधेशी समूदायले मात्र होइन हिन्दूवादी राजाबादीहरु समेत कालो दिवश भन्दै यसको बिरोध गरे । उनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुले आफनो प्रभाव क्षेत्रहरुमा ‘कालो दिवश’ मनाए भने विपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपा नेपालले बेग्लै संविधान दिवस तथा सरकारी दलले औपचारिक कार्यक्रम गरेर खुशीयाली दिबश मनाए । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने यो संविधानले पूर्व प्रचार गरिए जस्तो सबै नेपालीलाई एउटै मालामा जोड्न सकेन । भनिन्छ, बैचारिक रुपमा विभक्त समाजलाई कुनै कडीले जोड्न सकिन्छ, तर बर्ण, नश्ल वा जातीय आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट छिन्नभिन्न भएको समाजलाई एकैस्थानमा ल्याउन मुस्किल पर्छ । नेपालमा पछिल्लो अवस्था यही रुपमा विकसित भईरहेकोछ । जुन नेपालको इतिहासकै खतरनाक मोड हो ।
यो संविधानले पूर्व प्रचार गरिए जस्तो सबै नेपालीलाई एउटै मालामा जोड्न सकेन । भनिन्छ, बैचारिक रुपमा विभक्त समाजलाई कुनै कडीले जोड्न सकिन्छ, तर बर्ण, नश्ल वा जातीय आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट छिन्नभिन्न भएको समाजलाई एकैस्थानमा ल्याउन मुस्किल पर्छ । नेपालमा पछिल्लो अवस्था यही रुपमा विकसित भईरहेकोछ । जुन नेपालको इतिहासकै खतरनाक मोड हो ।
संविधान जारी भए पछि यति बिध्न सामुदायिक असन्तुष्टि प्रकट भएको यो पहिलो पटक हो । हाम्रो अगाडि इतिहास साक्षी छ, २००४ सालमा अन्तरिम बिधान राणाहरुले जारी गर्दा राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट बाहेक कतैबाट बिमति आएको थिएन । २०१९ सालमा राजाले निर्दलीय संविधान जारी गर्दा त नेपाली काँग्रेस बाहेक कसैले पनि बिरोध गरेका थिएनन् । सबैभन्दा कम विरोध २०४७को संविधानमा भएको थियो । तर ती पश्चगामी वा निरंकुश वा अन्य कुनै उपमा दिए पनि ती संविधानले तत्कालीन समाजलाई एक प्रकारले सन्तुष्ठि दिएको थियो । बन्ने र बनाउने प्रक्रिया जे सुकै भए पनि २०७२को संविधान भन्दा यस अघिका संविधानहरुले राजनीतिक स्थिरता र शान्ति र अमनचयनको महसुश गराएको थियो । यो संविधानले यी सबै बिशेषतालाई अस्वीकार गरेको छ ।
आज पनि देशमा ठूलो पङ्ती यो अस्थीरताको उद्गम संविधानसभालाई दिने गर्दछ । पछिल्लो घटना क्रमले तिनै शक्तिहरुलाई थप बल पुर्याएको छ । देशको संविधान नागरिक चाहनाको प्रतिविम्ब हुन नसके पछि यस्तो निश्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ । यस पङ्तीकारले पटक पटक संविधान सभाबाट बन्ने संविधानले नेपालको बहुलता भएको समाजलाई समेट्न सक्दैन भनेर धेरै आलेखहरु प्रकासित गरेको थियो । हुन पनि हो नयाँ संविधानले नेपालको सामाजिक विविधता, आर्थिक पछौटेपना, राजनीतिक अस्थिरता लाई कतै समेट्न सकेन ।
संविधानका पक्षधर बिद्धान तथा विज्ञहरु नयाँ संविधानले शान्ति प्रक्रियालाई निश्कर्षमा पु¥याएको राजनीतिक प्रणालीको निक्र्योल गरेको बिचार प्रबाह गरिरहेका छन् । तर, तिनै निक्यौलहरु नै नयाँ खाले द्धन्द्धको बिज हो भन्ने कुरालाई उनीहरुले स्वीकार गरेका छैनन् । यदी हामीले बिर्सेका छैनौ भने संविधान जारी भए पछि मधेशमा त्यत्रो मानिसको हत्या भएको थारु, आदिवासी जनजातिहरुमा आक्रोसको पारोलाई थपेको कुरा सम्झनु पर्ने हुन्छ ।
धेरैले यो संविधानले राजतन्त्रलाई हटाएकोमा सफलताको कथा बुनेका छन् । नेपालको शासकीय संरचनामा राजतन्त्र कसैले हटाएको होइन । राजतन्त्र आफै पछि हटेको मात्र हो । यदी राजतन्त्र देशका लागि घातक र समग्र शान्ति र स्थिरताका लागि बाधक हो भने किन बसिरहने भन्ने निश्कर्षका साथ शान्ति प्रक्रियालाई सहयोगी भएको मात्र हो । के राजतन्त्र हटेर गणतन्त्र आएपछि सबै समस्या समाधान भयो त ? यस कोणबाट हामीले बिश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ । शासकीय संरचनामा त राष्ट्रप्रमूखको भूमिका सम्बन्धमा अझै बहस जारी रहेको छ । यसकारण यो सफलता वास्तविक सफलता थिएन । संसारका उदाहरणहरुले पनि लोकतन्त्र र समाजलाई स्वच्छन्द रुपमा अगाडि बढाउन राजतन्त्र बाधक भएको देखिदैन ।
अहिले नै एउटा राजालाई हटाएर दर्जनौ राजालाई यो संविधानले उत्पादन गरेको टिप्पणी भईरहेको छ । शक्तिका रुपमा पनि त्यस्तै देखिएको छ । एयटा ध्रुबमा भएको शक्तिकेन्द्र अनेकौ ध्रुबमा विभाजित भएपछि सुशासन, राजनीतिक शिष्टाचारको पनि पतन हुँदो रहेछ । देशको वित्तिय अनुशासनको पनि अर्थ नहुँदो रहेछ । अहिले पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलगायतका बिशिष्टको सेवा तथा सुविधा, उपचार खर्च, घरभाडाको लफडा यसैका सहउत्पादनहरु हुन् ।
निर्वाचन प्रणाली मुलुकको भूराजनीतिक अवस्था, सामाजिक तथा अर्थिक स्थिति, जातिय संरचना, लोकतान्त्रिक संस्कार आदि पक्षले निर्धारण गर्दछ । तर हाम्रो निर्बाचन प्रणालीहरु सर्बस्वीकार्य छैनन् । समानुपातिक र समाबेशी जस्ता आकर्षक र कर्णप्रिय शव्दजाल भए पनि यो संविधान अनुसार गठन हुने राज्यका संरचनाहरु समाबेशी बन्नेमा शंकै छ ।
सार्वभौम जनताको अधिकार क्षेत्र फराकिलो वा साँघुरो रहेको नाप्ने मानक निर्वाचन प्रणाली हो । निर्वाचन प्रणाली मुलुकको भूराजनीतिक अवस्था, सामाजिक तथा अर्थिक स्थिति, जातिय संरचना, लोकतान्त्रिक संस्कार आदि पक्षले निर्धारण गर्दछ । तर हाम्रो निर्बाचन प्रणालीहरु सर्बस्वीकार्य छैनन् । समानुपातिक र समाबेशी जस्ता आकर्षक र कर्णप्रिय शव्दजाल भए पनि यो संविधान अनुसार गठन हुने राज्यका संरचनाहरु समाबेशी बन्नेमा शंकै छ । संविधान कार्यन्वयनमा आएको बर्षदिनमा गठन भएका संवैधानिक अंग, सर्बोच्च अदालत, संवैधानिक अंग निर्वाचन आयोग, भाषा आयोग मात्र नभएर मन्त्रीपरिषदको बनावटले पनि यस कुराको पुष्टि गर्दछ ।
कुरा रह्यो, संघियताको, यो संविधान जारी भए पछि संघियता ल्याईएको धेरैको दावी छ । तर सबैभन्दा लफडा यसैमा छ । मधेश आन्दोलन यही संघीयताको बिउले सिर्जना गरेको द्धन्द्ध हो । त्यो पनि अपुरो नाम र काम नभएको र जनतालाई अलमल्याउने प्रकारको छ । राज्यले बिगतमा समूदायसंग गरेको संझौता तथा सहमतिलाई कुल्चदै एकाँकी ढंगले संविधान ल्याए पछि जस्तो प्रकारको प्रतिक्रिया आउनु पर्ने हो, त्यस्तै प्रतिक्रिया आएको मात्र हो । त्यसैले समग्रतामा नयाँ संविधान बेवारिसे बनेको छ । संविधान सभा भनेको एक जुगमा एक दिन आउने जनताको दिन भनेर जुन प्रकारको प्रचार गरिएको थियो, त्यो झुटो भएको यो संविधान सभाकोपरिणामले देखाएको छ । मानिसहरु यतिबृला नेताहरुलाई गाली गरिरहेका भेटिन्छन् । सामाजिक सन्जालहरुमा चोक बजारहरुमा तथा चियापसलहरुमा संविधान दिवशका दिन देदिनु पर्ने उत्साह र उमंग कतै देखिदैन । यो संविधान सभा जस्तो गलत औजारको प्रयोग कै परिणाम हो । हाम्रो पूर्बतिर अम्लिसो रोपे पछि अलैचीको आस नगर्नु भन्छन् । दुबै बिरुवा किसानका लागि लाभकारी त छन् तर दुबै फल एकै बालीमा सम्भव हुन्न । देशमा पनि संविधान सभाको लफडा जनताले नचाहँदा नचाहँदा नै आयो, तर नत संविधान सभाले दिएको परिणाम सुखद रह्यो । न त संविधान नै सर्बस्वीकार्य रह्यो । यो त बेवारिसे पो भएछ ।
