भाषा आयोगको अध्यक्षमा अवस्थी : मातृभाषा संरक्षण गफ मात्रै 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८७. अनुसार संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र नेपाल सरकारले प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक भाषा आयोगको गठन गर्ने व्यवस्था वमोजिम एक वर्ष पुग्न लाग्दा भाषा आयोगको अध्यक्ष तोकेको छ । तर भाषिक मानवाधिकारकर्मीहरुलाई भने भाषा आयोगबाट मातृभाषा संरक्षण हुनेमा विश्वासता देखिदैन । मध्यामाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासनका प्रशासक डा. लवदेव अवस्थीलाई भाषा आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ । नेपाल सरकार कार्य बिभाजन नियमावलीमा भाषा र संस्कृति बिषयको सम्पर्क मन्त्रालय संस्कृति मन्त्रालय रहेको उल्लेख भए पनि प्रशासनको व्यक्तिलाई भाषा आयोगको अध्यक्षमा छानिएको छ । हुन त डा. लवदेव अवस्थीले सन् २००४ मा डेनिश युनिवर्सि्टि अफ कोपेन्हागनबाट बहुभाषिक शिक्षामा पिएचडी गर्नुभएको छ. भने बेलायतबाट भाषा बिषयमा नै स्नातकोत्तर गरेको कुरा छापाले दिएका छन् ।
तर भाषाशास्त्रीहरुमा भने डा. अवस्थीको विषय मिलेन भन्ने गुनासो छ । उनले पढेको विषय भाषा विज्ञान होइन भन्ने छ । पाँच वर्षको लागि अध्यक्ष भएका डा. अवस्थीले नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८७. भाषा आयोगको व्यवस्था भए बमोजिम उपधारा (६) मा भाषा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार यस किसिमको उल्लेख गरिएको छ ः (क) सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष भाषाको सिफारिस गर्ने, (ख) भाषाहरूको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूको नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, (ग) मातृभाषाहरूको विकासको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताका बारेमा नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेश गर्ने, (घ) भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने ।
भाषा आयोग पूर्ण हुनको लागि उपधारा (२) मा उल्लेख भए अनुसार भाषा आयोगमा अध्यक्षका अतिरिक्त आवश्यक संख्यामा सदस्यहरू रहनेछन् उल्लेख भए पनि आयोग पूर्णरुपमा गठन भने भैसकेको छैन ।
उपधारा (३) भाषा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुनेछ । निजहरुको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन, भन्ने छ ।
उपधारा (४) मा भने भाषा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्त हुन योग्यता यसरी खुलाइएको छः– (क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, (ख) नेपालका विभिन्न भाषाहरूको सम्बन्धमा अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र अन्वेषणको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको कार्य अनुभव भएको, (ग) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र (घ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
उपधारा (५) मा भाषा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुने वारे उल्लेख छः– (क) निजले लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) निजलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले हटाएमा, (ग) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा, (घ) निजको मृत्यु भएमा ।
उपधारा (७) मा भने भाषा आयोगले उपधारा (६) को खण्ड (क) बमोजिमको कार्य आयोग गठन भएको मितिले पाँच वर्ष भित्र सम्पन्न गर्नेछ भनी काम गर्ने समयावधि तोकेको छ । उपधारा (८) मा नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेशमा भाषा आयोगको शाखा स्थापना गर्न सक्नेछ र उपधारा (९) मा भने प्रदेश तहको भाषा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्य्विधि संघीय कानून बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।