प्रधानमन्त्री बनेको ३८ औं दिनमा संसदीय परम्परालाई पालना गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशवासीका नाममा पहिलोपटक व्यवस्थापिका–संसदमा सरकारका प्राथमिकता, आगामी योजना र उपलब्धिका बारेमा एकघन्टा लामो लिखित मन्तव्य राखे । तर आदिवासी जनजाति र मधेसी जनताको लागि हाती आयो हाती आयो फुस्सा मात्र । व्यवस्थापिका संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भन्न मिल्ने गरी ४८ बुँदाको एक घण्टा लामो सम्बोधनमा कतै पनि आदिवासी जनजाति उल्लेख गरेका छैनन् । मात्र धन्यवादको पात्र बाहेक केही हुनसकेका छैनन् । उनले सम्बोधनको विषय प्रवेशमा भनेका छन्, “महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेशी, आदिवासी जनजाति र विभिन्न समुदायका संघर्षमा सहभागी सबैप्रति आभार प्रकट गर्दछु । साथै, ती सबै आन्दोलनका सामाजिक न्याय र राष्ट्रनिर्माणका साझा संकल्प र सपना पूरा गर्न प्रतिवद्ध रहने प्रण गर्दछु ।”
हुन पनि प्रधानमन्त्री बन्ने वित्तिक्कै हिन्दी फिल्म नायकका नायक अनिल कपुर शैलीमा प्रस्तुत् भएका प्रचण्डले अहिलेसम्म न मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनसकेका छन् न त मधेशी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धनसँग भएको तीन बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन गर्नसकेका छन् । आन्दोलनरत मधेसी दलहरू अहिले कम्तीमा गम्भीर संवादका लागि तत्पर देखिएका छन् । तर, संविधान संशोधनमा प्रधानमन्त्रीको चासो कतै देखिँदैन । अझै पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अवचेतनमा सर्वसत्तावादी सपना सुषुप्तावस्था रुपमा बाँकी नै रहेको देखिन्छ । सम्बोधनमा संविधान कार्यान्वयन गर्नेको लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने नेपाली जनताको मागलाई भने ध्यान दिइएको छैन । संविधान संशोधन, नेकपा (एमाले)को सहयोग र सहमतिविना संविधान संशोधन सहजमात्र हैन सम्भव देखिँदैन ।
२ नं. बुँदामा “मैले प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिँदा संविधान कार्यान्वयन नभएर मुलुकमा संवैधानिक शून्यता आउने आशंका बढिरहेको थियो । मधेशी, थारुलगायतका आन्दोलनरत पक्षसँग सरकारको सम्बन्ध अत्यन्त तिक्त थियो । संवाद र सहकार्य होइन ध्रुवीकरण बढिरहेको थियो । जनताको विभिन्न तप्कामा संविधानप्रतिका कतिपय असहमतिसँग म जानकार छु ।” भने ता पनि त्यसको निराकरणको वारेमा कतै बोलेको देखिन्न । बुँदा १४ मा छ महिनाभित्र एक सयवटा लामा र स्तरीय ठूला बस खरिद गरेर काठमाडौं उपत्यका, विराटनगर, जनकपुर, विरगञ्ज, भरतपुर, बुटवल, नेपालगञ्ज, धनगढी, पोखरा, सुर्खेत र घोराही लगायत शहरमा नगरपालिकामार्फत् सञ्चालन गरिनेछ र ६ महिनाभित्र उपत्यकामा ट्याक्सी सवारी प्रयोगकर्ताले कम्प्युटर विल प्राप्त गर्न सक्ने हचुवा योजना पस्किनेक्रममा मधेश र मधेशी जनताका लागि महत्वपूर्ण हुलाकी मार्ग निर्माणमा ढिला सुस्ति अब मान्य हुनेछैन । हुलाकी सडकको प्रथम चरणमा कुल ५२० कि.मी. सडक वैदेशिक सहयोगबाट नपुग रकम नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी निर्माण गर्ने निर्णय भइसकेको छ । उक्त निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ भन्न भ्याएका छन् । त्यस्तैगरी बुँदा २८. “हिंसापीडित महिलाका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका अल्पकालीन आश्रयस्थललाई स्तरोन्नति गरी सातै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न थप २५ पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने बताउँदै चेपाङ, राउटे, मधेशका दलित र कर्णाली तथा सीमान्तीकृत समुदायका बालबालिका लक्षित एक एकवटा आवासीय विद्यालय निर्माणको काम यसै आर्थिक वर्षदेखि शुरु गरिने छ र जनता आवास कार्यक्रमलाई विपन्न चेपाङ, राउटे, मुस्लिम, मुसहर, दनुवार, खत्वे, पोडे, चमार, गन्धर्व, बनकरिया, सुरेल, थामी र वादी समुदायमा विस्तार गर्नुका साथै प्रभावकारी बनाइनेछ” सम्बोधनमा उल्लेख छ । बरु, कामकुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तै भएको छ । आदिवासी जनजाति र मधेशी जनताले संविधान संशोधनलाई प्रथामिकता देऊ भनीरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि उनीहरुको मुद्दामा आलटाल गरिरहेका छन् । ।
प्रधानमन्त्रीको संबोधनलाई पूर्व प्रधानमन्त्री के पी ओलीले जनताको हितमा भन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्ने, लोकप्रियता कमाउन गरिएको सम्बोधन हो भन्ने आरोप लगाईसकेका छन् । हुन पनि प्रधानमन्त्री बन्ने वित्तिक्कै हिन्दी फिल्म नायकका नायक अनिल कपुर शैलीमा प्रस्तुत् भएका प्रचण्डले अहिलेसम्म न मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनसकेका छन् न त मधेशी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धनसँग भएको तीन बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन गर्नसकेका छन् । आन्दोलनरत मधेसी दलहरू अहिले कम्तीमा गम्भीर संवादका लागि तत्पर देखिएका छन् । तर, संविधान संशोधनमा प्रधानमन्त्रीको चासो कतै देखिँदैन । अझै पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अवचेतनमा सर्वसत्तावादी सपना सुषुप्तावस्था रुपमा बाँकी नै रहेको देखिन्छ । सम्बोधनमा संविधान कार्यान्वयन गर्नेको लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने नेपाली जनताको मागलाई भने ध्यान दिइएको छैन । संविधान संशोधन, नेकपा (एमाले)को सहयोग र सहमतिविना संविधान संशोधन सहजमात्र हैन सम्भव देखिँदैन । तर, एमालेसँगको प्रचण्डको सम्बन्ध बिग्रँदै गएको देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले संविधान संशोधन कसका लागि किन चाहियो भन्ने प्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक महत्वको विषयमा सदनमा दिएको वक्तव्यलाई प्रचारमुखी मात्र भएको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । यस अवस्थामा सीमांकन टुंग्याएर नयाँ संख्या र संरचना तय गरी निर्वाचन गर्न चमत्कारै हुनुपर्छ ।
सम्बोधनमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र नवनिर्माणलाई तीव्रता दिने, संविधानको स्वीकार्यता अझ फराकिलो पारेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेलगायतका विषयलाई लामो फेहरिस्ता बनाए पनि आदिवासी जनजाति र मधेशीको वारेमा भने अन्जान भए जस्तै गरी आफ्नै व्यक्तिगत गन्थनमा मात्र बहकिएका देखिन्छन् । देशवासीको नाम गरिएको सम्बोधन अखिर आदिवासी जनजाति र मधेशीको लागि भने माछा माछा भ्यागुता भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले व्यवस्थापिका संसदमार्फत् जनताको नाममा गरेको सम्बोधनको पूर्ण पाठ
२०७३ भदौ २३ गते
सम्माननीय सभामुख महोदय,
आज म यो सम्मानित संसदबाट स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका समस्त नेपाली आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा समेत प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफ्ना धारणा र योजना राख्न उपस्थित भएको छु ।
सर्वप्रथम म सामाजिक न्यायसहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माण गर्न जीवन उत्सर्ग गर्ने महान् शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । बेपत्ता, घाइते र अपाङ्ग योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु ।
महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेशी, आदिवासी जनजाति र विभिन्न समुदायका संघर्षमा सहभागी सबैप्रति आभार प्रकट गर्दछु । साथै, ती सबै आन्दोलनका सामाजिक न्याय र राष्ट्रनिर्माणका साझा संकल्प र सपना पूरा गर्न प्रतिवद्ध रहने प्रण गर्दछु ।
१. शान्ति प्रक्रियाका बााकी काम पूरा गर्ने, भूकम्पपछिको पुननिर्माण र नवनिर्माणलाई तीव्रता दिने, संविधानको स्वीकार्यता अझ फराकिलो पारेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइमा सबैको पहुाच बढाउने, रोजगारी सिर्जना र आयस्तर वृद्धि गरी गरिबी निवारण गर्दै समृद्धि हासिल गर्ने विषय यो सरकारको प्राथमिकतामा छन् । त्यसमा पनि संविधान कार्यान्वयनलाई मैले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छु ।
२. मैले प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिँदा संविधान कार्यान्वयन नभएर मुलुकमा संवैधानिक शून्यता आउने आशंका बढिरहेको थियो । मधेशी, थारुलगायतका आन्दोलनरत पक्षसँग सरकारको सम्बन्ध अत्यन्त तिक्त थियो । संवाद र सहकार्य होइन ध्रुवीकरण बढिरहेको थियो । जनताको विभिन्न तप्कामा संविधानप्रतिका कतिपय असहमतिसँग म जानकार छु ।
म आफैं पनि मधेशबाटै चुनिएको जनप्रतिनिधि हुँ । आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत नबनाई राष्ट्रियता बलियो हुँदैन भन्ने मेरो प्रस्ट मान्यता छ । देश हामी सबैको साझा हो । बृहत् राष्ट्रिय हितको परिधिभित्र हामी आफैं बसेर समस्याको समाधान खोज्ने हो ।
३. म प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सरकारले मधेश थारुलगायत आन्दोलनरत पक्षसँग सार्थक वार्ताको वातावरण बनाएको छ । म आज भन्न सक्छु, प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले सरकार र असन्तुष्ट पक्षबीच तिक्तता र दूरी घटाएको छु । सामाजिक ध्रुवीकरण घटेको छ । असन्तुष्ट पक्षहरूलाई मेरो खुला सन्देश छ, म संसदभित्र र बाहिर रहेका सबै राजनीतिक दलसँग बाँकी मुद्दाहरूमा संवाद र सहकार्यबाट सहमति जुटाई अघि बढ्न कृतसंकल्पित छु । र, सकेसम्म छिटो संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएर ठोस समाधान खोज्ने मेरो प्रतिवद्धता छ ।
अब वार्तामै लामो समय खेर फाल्ने सहुलियत हामी कसैलाई छैन । सबै पक्ष उदार भएर बृहत्तर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सहमति खोज्न अब ढिला गर्न हुँदैन । संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन र अन्य कामका लागि आवश्यक कानूनहरू निर्माण भइरहेका छन् । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण गर्ने कामलाई सहमतिकै माध्यमबाट सम्बोधन गरी असोज मसान्तभित्र स्थानीय तहको संख्या र सीमांकनको विषय टुंगो लगाउन मेरो पूरै प्रयत्न हुनेछ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि म आफैं पनि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग निरन्तर संवादमा छु । ७ माघ २०७४ भित्र सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानको कार्यान्वयन तथा संघीयतालाई संस्थागत एवं सुदृढ गर्नु छ । त्यसैले, निर्वाचनजस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक लाभहानि नहेरी उपयुक्त वातावरण बनाउन म सबै दलहरूलाई विशेष आव्हान गर्छु ।
संघीयता नेपालको सन्दर्भमा नितान्त नयाँ प्रयोग र अनुपम अवसर पनि हो । यस्ता अवसर इतिहासमा विरलै आउँछन् तर यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसके थुप्रै चुनौती पनि छन् । यो संवेदनशीलतालाई हामी सबैले आत्मसात् गर्नु छ ।
सभामुख महोदय,
४. म प्रधानमन्त्री हुनुअघि एउटा छिमेकसँगको सम्बन्ध राजदूत फिर्ता गर्ने र राष्ट्रपतिको भ्रमणसमेत स्थगित गर्ने तहसम्मको अविश्वासपूर्ण थियो । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मैले दुवै छिमेकी मुलुकमा विशेष दूतका रुपमा दुई उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई पठाएर सम्बन्ध सुदृढ र हार्दिक बनाउन पहलकदमी लिएँ ।
सरकारको उक्त प्रयास विदेशनीतिलाई आवेगमुखी र व्यक्तिगत अहम्मुखी होइन बरु राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय हितमुखी बनाउन लक्षित थियो । त्यसको सकारात्मक परिणाम पनि आएको छ । सरकार दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँग असल सम्बन्ध बनाएर त्रिदेशीय साझेदारीको ढोका खोल्न र दुवै मुलुकसँंग पारस्परिक लाभका क्षेत्रमा सहकार्य गरी यस क्षेत्रकै समृद्धि, शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न प्रतिवद्ध छ । दुवै छिमेकीसँग भएका सम्झौता र समझदारीलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिइनेछ ।
५. मुलुकलाई शान्ति, स्थायित्व र समृद्धितिर लैजान एक दशकअघि सम्पन्न शान्ति सम्झौतामा एक प्रमुख पक्षको रुपमा मैले हस्ताक्षर गरेको सर्व्विदितै छ । म यतिखेर त्यसका अर्का हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई स्मरण र सम्मान गर्न चाहन्छु र त्यो शान्ति सम्झौतामा सहभागी सबै दल र नेताहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु ।
युद्धको रथलाई शान्ति र समुन्नतितिर मोड्ने निर्णयमा मलाई देशभित्र र बाहिरबाट भएको सकारात्मक सहयोग एवं समर्थनका लागि म प्रमुख दलहरू, प्रबुद्ध नागरिक समाज, नेपाली जनता र अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायप्रति आभारी छु । शान्ति सम्झौताको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै शान्ति सम्झौताका बाँकी विषय मेलमिलापकै आधारमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ ।
आवश्यक कानून संशोधन तथा स्रोत र साधन उपलव्ध गराई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगका कामलाई जनताले महसुस गर्ने गरी तीव्रता दिइने छ । संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्दै सरकार अघि बढ्ने छ । यसमा सधैं झै प्रमुख दलहरू, आमनागरिक र अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायको सहयोग रहनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
६. २०७२ बैशाख १२ गते र २९ गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट देशका १४ जिल्ला अतिप्रभावित भए भने थुप्रै जिल्ला प्रभावित भए । सीमित स्रोत साधनका बावजुद भूकम्पपछि उद्धार तथा राहत वितरण कार्यमा निजामती, नेपाली सेना, प्रहरी लगायतका राष्ट्रसेवक, राजनीतिक दलहरू, गैरआवासीय नेपाली, गैरसरकारी संस्थाहरू तथा नागरिक समाजले खेलेको भूमिका अतुलनीय छ ।
मित्र राष्ट्र तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायले त्यस विपतपूर्ण घडीमा र्पुयाएको सहयोगका लागि नेपाल सरकार आभारी छ । भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्रा्ष्ट्रिय सहयोगको प्रतिबद्धताको नेपाल सरकारले उच्च मूल्यांकन गरेको छ । पुननिर्माणका लागि मित्र राष्ट्रहरू र अन्तर्रा्ष्ट्रिय दातृ निकायहरूबाट भएको प्रतिबद्धता बमोजिमको सहयोग समयमै उपलव्ध हुनेछ भन्ने सरकारको विश्वास छ ।
७. भूकम्पपछि पुनर्निर्माण र नवनिर्माणमा भएको ढिलाइमा मेरो सबैभन्दा धेरै चिन्ता र आपत्ति रहेको सबैको जानकारीमा छ । यो सरकार गठन हुँदा भूकम्प गएको १५ महिना बितिसकेको थियो तर भूकम्पबाट प्रभावित करिब ८ लाख परिवारमध्ये घर निर्माणका लागि राहत अनुदानको पहिलो किस्ता पाउनेहरूको संख्या केवल ४० हजारको हाराहारीमा मात्र थियो । त्यसैले मैले पदभार ग्रहण गरेकै दिन ४५ दिनभित्र निजीघर निर्माणका लागि राहत अनुदानको पहिलो किस्ता उपलव्ध गराइसक्न निर्देशन दिएको थिएँ ।
यस कार्यलाई दिइएको उच्च प्राथमिकताकै कारण अनुदान पाउनेको संख्या करीब ४० हजारको हाराहारीबाट बढेर तीन लाख उन्नाइस हजार पुगेको छ । म अझै यो गतिसँग सन्तुष्ट छैन । निर्धा्रित समयमै निजीघर निर्माण अनुदान वितरण पूरा गर्न सम्बद्ध सबैलाई जिम्मेवार बनाइने छ । उच्च प्राथमिकताको यो कामप्रति कसैको लापरवाही वा ढिलासुस्ती सरकारलाई मान्य हुने छैन ।
८. भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माण गर्न रु. २ लाखले नपुग्ने देखिएकोले पहिले घोषणा गरिएको रकममा रु. १ लाख थपी रु. ३ लाख पाउने व्यवस्था गरिनेछ । साथै, थप रु. ३ लाख सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलव्ध गराइने छ । भूकम्पबाट आवाससँगै पेशा र रोजगारी पनि गुमाएका परिवारहरूको जीविकोपार्जनका लागि स्वरोजगारमूलक व्यवसाय संचालन गर्न परियोजना धितोका आधारमा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा रु. २ लाखसम्म ऋण उपलव्ध गराइने छ ।
यसरी प्रभावित परिवारले आठ लाखसम्मको सहयोग र सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा चरणवद्ध रुपमा कम्तिमा ५ लाख व्यक्तिलाई अल्पकालीन र मध्यकालीन अवधिका निस्शूल्क व्यावसायिक सीप विकास तालिम प्रदान गरिनेछ ।
९. सिंहदरबार र भूकम्पबाट चर्के–भत्केका अन्य ऐतिहासिक भवन तथा विश्वसम्पदा सूचीका पुरातात्विक सांस्कृतिक र धार्मिक स्थलको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिइने छ । त्यसले समस्याको तत्काल समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने, ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने र समय अगावै काम सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कार सिफारिश गर्ने छ ।
विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, सरकारी भवन र पुरातात्विक धरोहरहरूको पुनर्निमाणमा भएको ढिलासुस्ती तुरुन्तै हटाइने छ । ४० ठाउँमा भूकम्प पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापनाको कामलाई तीव्रता
दिइनेछ ।
१०. म प्रधानमन्त्री भएलगत्तै दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मिसावट, मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, अभाव र ठगीविरुद्ध बजार र गुणस्तर अनुगमनलाई एउटा अभियानकै रुपमा सुरु गरी कालोबजारी गर्ने, नाफाखोरी गर्ने, कम गुणस्तर भएका र म्याद नाघेको सामान बेच्नेहरूलाई दण्डित गर्न शुरु गरिएको छ ।
यसलाई प्रचारात्मक र आवधिक ठान्ने भूल कसैले नगरे हुन्छ । उपभोक्ताको हितमाथि भइरहेका खेलबाडलाई कडाइका साथ दण्डित र नियन्त्रण गरिनेछ । यसमा संलग्न व्यक्तिमात्र होइन, त्यसलाई रोक्न नसक्ने सम्बन्धित सरोकारवालाहरू पनि कारवाहीको दायरामा पर्नेछन् ।
कालोबजारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानूनी, संस्थागत र प्रकृयागत सुधार गरिनेछ । उपभोक्ताको हित विपरितका क्रियाकलापहरूविरुद्ध सहज र तत्काल उजुरी सुन्न व्यवस्था गर्न सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालतहरू गठनको प्रक्रिया तत्काल सुरु गरिनेछ ।
११. प्रत्येक गाविस र नगरपालिकाका वडामा स्थानीय व्यवसायी र उद्योग वाणिज्य महासंघसमेतको सहकार्यमा आगामी चाडवाड लक्षित सहुलियत मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
सातै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउन आवश्यक भौतिक संरचनाहरूको निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ गरिने छ । रक्सौल–अमलेखगंज पाइप लाइन निर्माण द्रुत रुपमा अघि बढाइनेछ ।
देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थ, युरेनियम र अन्य खानीको अन्वेषण तथा उत्खनन, उत्पादन र विकासको सम्भावनाको अध्ययनलाई निष्कर्षमा र्पुयाई सकेसम्म छिटो व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरिनेछ ।
१२. आपूर्तिसँग सम्वन्धित निकायहरूलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी गठन गरिनेछ । देशका दुर्गम स्थानहरूमा समेत खाद्यान्न, नून, तेल, चिनी, दाल लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिलाई सहज तुल्याउन सरकारी र निजी क्षेत्रको संलग्नतामा अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात राखी सुपथ मूल्यमा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिने छ । पारदर्शी र जवाफदेही बजार प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
१३. बढ्दै गएको सवारी दुर्घटनाप्रति म अत्यन्त चिन्तित छु । गत साउन ३१ गते काभ्रेपलाञ्चोकको देउरालीमा भएको त्रासदीपूर्ण बस दुर्घटनामा २७ जना नागरिकले अकाल मृत्यृवरण गरेको घटना सेलाउन नपाउदै त्रिशुली नदीमा बस खस्यो र लगत्तै अर्घाखाँचीमा जीप र वैतडीमा बस दुर्घटनाबाट ठूलो संख्यामा यात्रुको ज्यान गयो ।
यी लगायतका दुर्घटनाले मलाई ज्यादै गम्भीर र दुखी तुल्याएको छ । त्यस्तो त्रासदीपूर्ण स्थिति दोहोरिन नदिन मैले सम्बन्धित मन्त्रालयका माननीय मन्त्री र उच्च पदाधिकारीलाई लिखित रुपमा र कार्यालयमै बोलाएर सुधारका कार्यक्रम तत्काल थाल्न निर्देशन दिएको छु ।
यो सरकार यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट तोड्न प्रतिवद्ध छ । एकाधिकार तोडिएपछिको यातायात नियमन गर्न र यातायात क्षेत्रमा कार्यरत लाखौ मजदुरहरूको पेशागत सुरक्षा तथा उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था मिलाउन पनि प्रतिवद्ध छ ।
अब सडक निर्माण र मर्मतमा संलग्न निकाय, सवारी धनी, इजाजत दिने निकाय लगायतका सम्वद्ध सबै पक्षलाई सडक सुरक्षा सम्वन्धमा जिम्मेवार तुल्याउने गरी सडक सुरक्षा सम्वन्धी एकीकृत कानून तर्जुमा गरिनेछ । यस कार्यमा सघाउन म उद्योगी, व्यवसायी र सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर वर्गलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु ।
१४. छ महिनाभित्र एक सयवटा लामा र स्तरीय ठूला बस खरिद गरेर काठमाडौं उपत्यका, विराटनगर, जनकपुर, विरगञ्ज, भरतपुर, बुटवल, नेपालगञ्ज, धनगढी, पोखरा, सुर्खेत र घोराही लगायत शहरमा नगरपालिकामार्फत् सञ्चालन गरिनेछ । आगामी ६ महिनाभित्र उपत्यकाका ट्याक्सी सवारी प्रयोगकर्ताले कम्प्युटर विल प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ ।
काठमाण्डौ उपत्यकाका दुई वटा रुटमा एकीकृत सार्वजनिक परिवहन (ःबकक त्चबलकष्त त्चबलकउयत) प्रणालीबाट सार्वजनिक यातायात सेवा शुरु गरिने छ । उपत्यकाको कम्तिमा एउटा रुटमा सार्वजनिक आयतयातका लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था गरिनेछ ।
मधेश र मधेशी जनताका लागि महत्वपूर्ण हुलाकी मार्ग निर्माणमा ढिला सुस्ति अब मान्य हुनेछैन । हुलाकी सडकको प्रथम चरणमा कुल ५२० कि.मी. सडक वैदेशिक सहयोगबाट नपुग रकम नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी निर्माण गर्ने निर्णय भइसकेको छ । उक्त निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
कञ्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगर र दोधारा चाँदनी जोड्ने ४ लेनको महाकाली नदीको पुलको ठेक्का पट्टा बन्दोबस्त गरी यसी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण आरम्भ गरिनेछ । मुग्लिन–नारायणगढ सडक खन्डमा आगामी चाडपर्व लक्षित गरी निर्वाध यातायातको व्यवस्था गरिनेछ ।
सभामुख महोदय,
१५. जनसंख्याको दुई तिहाइ हिस्सा निर्भर रहेको कृषिको आधुनिकीकरण विगतमा राज्यको खास प्राथमिकतामा परेन । त्यसैले, मैले कृषि उपजको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा जोड दिने निर्णय लिएको छु । कृषिलगायत असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौं जनताको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न जनता पेन्सन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न यसै वर्ष पेन्सन कोष खडा गरिनेछ ।
हाल उपलब्ध गराइएको कृषि बीमा प्रिमियमको ७५ प्रतिशत अनुदानलाई पशुपंछी, माछा र मौरीपालनमा पनि विस्तार गरिनेछ । सहकारी खेती मार्फत चक्लावन्दीमा खेती गर्नेलाई कृषि सामग्री, मल, बीउ, प्राविधिक सेवा, तालिम र यान्त्रिकीकरणमा यसै वर्ष अनुदान दिइनेछ । कृषि सूचना सेवा दिनेगरी मोवाइल एप सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
१६. कृषि उत्पादनको संकलन, भण्डारण, ढुवानी तथा बजार व्यवस्थाका लागि सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा सामूहिक बजार संचालन गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । देशका प्रमुख शहरहरूमा सामूहिक सुपथ किसान बजार संचालन गरिने छ । त्यस्ता बजारमा सोझैं उत्पादक वा उत्पादकले मात्रै फाइदा पाउने गरी गठन भएका उत्पादकका सहकारीले मात्र सामान बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरी किसान र उपभोक्तालाई बिचौलियाको मारबाट मुक्त गराउने अभियानको थालनी गरिनेछ ।
१७. धान, मकै, गहुँ, दाल, चिया, कफी, उखु जस्ता प्रमुख कृषि उपजहरूको समयमै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने छ । सो मूल्यमा नेपाल खाद्य संस्थान, नेशनल ट्ेरडिङ लिमिटेड तथा साल्ट ट्ेरडिङ लिमिटेडले खरिद गरी भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
मनसुनी वर्षामा अधिक निर्भरता घटाउन, सिचाईको व्यवस्था गरी उत्पादन र कृषकको आय–आर्जन बढाउन राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि सारिएका सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया र बबई सिचाई आयोजनाहरूलाई आवश्यकताअनुसार थप साधन उपलव्ध गराई निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ ।
१८. सातै प्रदेशमा कम्तिमा एकएकवटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय यसै वर्ष स्थापना गरिनेछ । चितवनको शक्तिखोरमा यसै वर्ष शहीद स्मृति पोलिटेक्निक विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ । विगतको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा बाह्र कक्षासम्मको माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान संकाय र प्राविधिक विषय अध्यापन गर्ने गरी गरिएका कार्यक्रम प्रभावकारी भएनन्, अब प्रभावकारी बनाइने छ ।
सामुदायिक विद्यालयबाट ०७२ सालमा एस्एल्सीमा ए प्लस अंक ल्याई हाल सामुदायिक माविमै अध्ययनरत छात्राहरूलाई सम्बन्धित गाविसमार्फत् एकमुष्ठ रु. पाँच हजार प्रोत्साहन छात्रावृत्ति दिइने छ । अनुमति प्राप्त गरी निजी स्रोतमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयलाई नक्साङ्कनका आधारमा यसै वर्षदेखि क्रमशस् स्थायी दरवन्दी दिई स्वीकृति प्रदान गर्दै लगिने छ । सबै जिल्ला शिक्षा अधिकारी र प्रधान अध्यापकबीच कार्यसम्पादन करार गरिने छ ।
१९. सातै प्रदेशमा एक–एक पर्नेगरी सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको काम तत्काल शुरु गरिने छ । जिल्ला अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा निरन्तर रुपमा चिकित्सकहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न हरेक जिल्लामा आवश्यकताअनुसार चिकित्सकहरूको जगेडा (पुल) दरबन्दी कायम गरिने छ ।
यसका, लागि नियमित दरबन्दी र छात्रवृत्तिबाट अध्ययन सुविधा पाई अनिवार्य करारमा कार्यरत् चिकित्सकहरूका अतिरिक्त कूल एकसय चिकित्सकहरू देशभर जगेडा (पुल) दरबन्दीमा राखिने छ । स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी संस्थाहरूबाट बिहान १० बजेदेखि २ बजेसम्म मात्र बहिरंग सेवा प्रदान गरिरहेकोमा अबबाट विहान दस बजेदेखि पाँच बजेसम्म बहिरंग सेवा उपलब्ध गराइने छ ।
सवै दुर्गम वा स्वास्थ्य संस्थामा तीन महिनाभित्र दरबन्दी बमोजिमको डाक्टर र्पुयाइने छ । थारुहरूमा रहेको आनुवंशिक रोग सिकलसेल एनिमियालाई पहिचान गर्न छ महिनाभित्र कम्तिमा २० हजार व्यक्तिको डी.एन.ए. परीक्षण गरी कार्डको व्यवस्थासँगै जेनेटिक काउन्सिलिङको व्यवस्था गरिने छ । दुई वर्ष्भित्र सबैको परीक्षण गरिसकिने छ ।
२०. सबै जिल्ला अस्पतालमा मेडिकल कलेजबाट दक्ष चिकित्सकको सेवा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने
छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा १५ शैयाको सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइने छ । औषधि आपूर्ति र गुणस्तर नियमन गर्न कानूनी एवं संस्थागत सुधारका कार्यक्रमलाई जनताले अनुभूत गर्नेगरी संचालन गरिनेछ । आयुर्वेद र अन्य वैकल्पिक चिकित्साको विकासलाई पनि संगसंगै लगिनेछ । बिसिजी, डिपिटीलगायत ११ प्रकारका रोगविरुद्ध निस्शुल्क खोप र विपन्नलाई मुटु र मृगौलालगायत आठ प्रकारका रोगमा निस्शुल्क उपचार गरिनेछ ।
२१. सबै सामुदायिक विद्यालयमा यस वर्ष अभियानकै रुपमा म्भभउ क्तष्अप त्भकत मार्फत मृगौला जांच गर्ने व्यवस्था गरिने छ । यसका साथै चरणवद्ध रुपमा सबै विद्यालयमा निस्शुल्क आँखा जाँचको व्यवस्था गरिने छ । निजी स्वास्थ्य संस्थाले विपन्नलाई छुट्याइएका निस्शुल्क १० प्रतिशत सेवा निश्चित मापदण्डका आधारमा विपन्नले मात्र पाउने गरी तत्कालै एक जिल्लास्तरीय संयन्त्र बनाई त्यसको सिफारिशमा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
२२. आज म यो सम्मानित संसदमार्फत् विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीसँग पनि भावना साट्न चाहन्छु । हामी यो देश रेमिट्यान्सले चलेको भन्छौं । वास्तवमा त्यो रेमिट्यान्स घरपरिवार छाडेर बिरानो भूमिमा उहाँहरूले बगाएको पसिना र रगतको फल हो । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, उहाँहरूको यो देशमा उचित कदर हुने वातावरण बन्न सकेन । ठगिँदा न्याय पाउनुभएन । अलपत्र पर्दा राज्य उहाँहरूसँग उभिएन । अब त्यसो हुने छैन ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा अलपत्र परेकाहरूको अभिलेख संकलन गरिरहेको छ र उद्धार अभियान सुरु भइसकेको छ । विदेशी जेलमा रहेकाहरूलाई कानुनी उपचारका लागि दूतावासहरूले सहयोग गर्ने वातावरण बनाइने छ । विदेशका अस्पतालहरूमा अलपत्र परेकाहरूलाई परिवारको सहमतिमा स्वदेश फर्काउन तत्काल अभियान सुरु गरिनेछ ।
‘ब्लड मनी’ तिर्नुपर्नेहरूका हकमा सरकारले हरेक व्यक्तिलाई पाँच लाख बीज रकम (सिड मनी) राखिदिने र बाँकी पैसाका लागि देश–विदेशमा रहेका नेपालीहरूसँग सहयोगको आव्हान गर्ने नीति लिइनेछ । खाडी र मलेसियाका नेपालीहरूले पासपोर्ट लिँदा तिर्नुपर्ने शूल्क ८० डलरबाट घटाएर ५० डलर गरिएको छ । आगामी तीन महिनाभित्र त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमा एड्भान्स् प्यासेन्जर इन्फर्मेशन सिस्टम लागू गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले अध्यागमनमा फर्म भर्न नजान्दा खेप्नु परेको हैरानीको अन्त्य गरिने छ ।
२३. वैदेशिक रोजगारमा संलग्न कामदारहरूलाई उनीहरू कार्यरत मुलुकमै श्रम स्वीकृति र पुनर्विमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । वैदेशिक रोजगारीमा ठूलो संख्यामा कार्यरत नेपालीहरू भएका मुलुक र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबीच इन्टरलिङ्क प्रणालीबाट सोझै सूचना आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
कम्तिमा थप पाँच मुलुकसँग श्रम सम्झौताका लागि तत्काल पहल गरिनेछ ।साथै, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको समस्या, गुनासो र उजुरी सुन्न चौबीसै घन्टा खुला हुने कार्यालयको व्यवस्था मिलाइने छ । त्यो कार्यालयमा विदेशबाट फोन गर्दा पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गरिने छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धि उजुरीलाई फास्ट ट्रयाकबाट सम्बोधन गरिने छ ।
विमानस्थल र विमानस्थल बाहिर व्यहोर्न पर्ने सास्ती घटाउन विमानस्थलदेखि नयां वसपार्कसम्म लगेज राख्न मिल्ने गरी निश्चित समयमा गुड्ने ठूला बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ । बाहिरबाट मृतकलाई नेपाल ल्याउन र क्षतिपूर्ति रकम पाउन अहिले देखिएको झन्झट हटाउन विशेष व्यवस्था गरिने छ । मृतकका परिवारलाई अहिले दिइँदै आएको क्षतिपूर्ति रकम रु. पाँच लाखमा रु. दुई लाख थपेर रु. सात लाख र्पुयाइने छ ।
२४. यही आर्थिक वर्ष्भित्र निर्माणाधीन आयोजना, वैकल्पिक उर्जा र आयात व्यवस्थापन गरी लोडसेडिङ्गलाई न्यूनीकरण गरिने छ । हरेक प्रदेशमा एउटा पर्ने गरी कम्तिमा ७ वटा सोलार प्लान्टबाट आगामी ६ महिनाभित्र १५० मेघावाट विद्युत प्रणालीमा थप्ने गरी काम अघि बढाइनेछ ।
नलसिङगाड, माथिल्लो अरुण र दूधकोशीको डिपिआरका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिनेछ । बुढी गण्डकीमा जग्गा अधिकरण र वातावरणीय अध्ययनका लागि थप बजेट दिइनेछ । प्रसारण हाइवेको काम तत्काल सुरु हुने छ । विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने व्यवस्थालाई सरल बनाइनेछ । ‘जनताको लगानीमा जनतालाई विद्युत अभियान’ अन्तरगत करिब १२०० मेगावाट का ३ वटा आयोजनाहरू विकास गरिनेछ ।
त्यस्ता आयोजनाहरूमा सबै नेपालीले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ साथै सीमान्तकृत, सहिद तथा वेपत्ता परिवार, घाइते र अपाङ्गता भएका तथा अतिविपन्न र कर्णालीका जनताका लागि सहुलियत दरमा निश्चित प्रतिशत शेयर दिइनेछ । आयोजना निर्माणमा गरीव तथा विपन्न परिवारलाई श्रम सहभागितामार्फत पनि शेयर खरीद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
सभामुख महोदय,
२५. गरिब जनताका पीडाले उद्वेलित भएरै म राजनीतिमा आएको हुँ । गरिबीको रेखामुनिका जनताका लागि केही गर्न नसकेकै दिन मेरो राजनीतिक जीवनको औचित्य समाप्त हुन्छ । यो सरकारको मुख्य लडाइ गरिबीविरुद्ध हुनेछ, गरिबका हितमा हुनेछ । सीमान्तकृत जनताले राज्यको आड र भरोसा पाएनन् भने विद्रोह त्यहीबाट सुरु हुन्छ । त्यसैले ती जनताप्रति जिम्मेवारीबोध गरेरै मैले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै ‘गरीबका लागि सरकार’ कार्यक्रम घोषणा गरेको हुँ ।
यसअन्तर्गत गरिब घरपरिवारलाई प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी प्रदान गर्ने गरी स्थानीय स्तरमा सडक, सिंचाइ, अस्पताल, विद्यालय भवन, खानेपानी, ऊर्जा, शौचालयलगायतका निर्माणकार्य सञ्चालन गरिनेछ । प्रत्येक प्रदेशबाट विपन्न वर्गलाई चिकित्साशास्त्रमा १०, इञ्जिनियरिङ २०, कृषिमा २०, विज्ञानप्रविधिमा ४० छात्रवृत्ति दिइनेछ । त्यसरी छात्रवृत्तिमा पढेकाहरूले कम्तिमा २ वर्ष सरकारले तोकेको दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिनुपर्नेछ ।
यसैगरी व्यवस्थापनमा ४०, वनविज्ञानमा ५, कानूनमा १०, मानविकी र शिक्षामा एक–एक सय जनालाई स्नातक तहमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान परिचयपत्र वितरण कार्य तत्काल शुरु गरिनेछ । युवा स्वरोजगार कोषमार्फत् सञ्चालन हुँदै आएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तरगत दिइने सहुलियत ऋण सुविधाको रकम वृद्धि गरी कार्यक्रमलाई ७५ जिल्लामै विस्तार गरिनेछ । गरीबलक्षित जडिबुटी खेती तथा आयआर्जन कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ । घरबारविहीनका लागि सातै प्रदेशमा ‘प्रधानमन्त्री आवास योजना’सुरु गरिनेछ ।
२६. अभिभावक नभएका वेसहारा वालवालिकाको संरक्षण, आश्रय, शिक्षा तथा पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक–एक वालवालिका संरक्षण केन्द्र स्थापना गर्न तुरुन्त काम सुरु गरिनेछ । त्यसै गरी प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा जेष्ठ नागरिक आश्रम स्थल वनाउन यसै आर्थिक वर्षदेखि काम सुरु गरिने छ । यसैगरी सातै प्रदेशमा कम्तिमा एक–एक वटा अपाङ्ग पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापनाको काम तुरुन्त शुरु गरिने छ ।
२७. विपन्न दलित छात्रछात्रालाई विद्यालय जान प्रोत्साहित गर्न मासिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ । कर्णाली अञ्चल र दलितका ५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई उपलब्ध गराउँदै आएको मासिक रु. २०० अनुदानलाई शतप्रतिशत वृद्धि गरी रु. ४०० र्पुयाइने छ । अतिगरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई सरकारले सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी एक लाख ऋणको व्यवस्था गर्नेछ । तिनको कृषिउपज, पशु तथा उद्यमको बिमा शूल्क सरकारले व्यहोर्ने छ ।
कर्णाली क्षेत्रमा जन्म र मरणमा प्रतिपरिवार २० किलो चामल खाद्य संस्थानमार्फत निस्शुल्क उपलब्ध गराइने छ । अतिगरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको निस्शुल्क स्वास्थ्य बिमा र निस्शूल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था गरिनेछ । सामुदायिक र सरकारी विद्यालयमा बेग्लै छात्रा शौचालय निर्माण अभियान सुरु गरिने छ ।
२८. हिंसापीडित महिलाका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका अल्पकालीन आश्रयस्थललाई स्तरोन्नति गरी सातै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न थप २५ पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने छ । त्यस्ता केन्द्रले महिलाहरूको कानुनी लडाइदेखि, आय आर्जन र सामाजिक जागरणमा समेत काम गर्ने छन् ।
त्यसैगरी चेपाङ, राउटे, मधेशका दलित र कर्णाली तथा सीमान्तीकृत समुदायका बालबालिका लक्षित एक एकवटा आवासीय विद्यालय निर्माणको काम यसै आर्थिक वर्षदेखि शुरु गरिने छ । जनता आवास कार्यक्रमलाई विपन्न चेपाङ, राउटे, मुस्लिम, मुसहर, दनुवार, खत्वे, पोडे, चमार, गन्धर्व, बनकरिया, सुरेल, थामी र वादी समुदायमा विस्तार गर्नुका साथै प्रभावकारी बनाइनेछ ।
२९. सञ्चार र विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान प्रयोजनका लागि नेपालको आफ्नै भूउपग्रह स्थापना गरिनेछ । प्रत्येक गाविस र नगरपालिकाका वडामा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट ब्रोडव्याण्ड सेवा यसै आर्थिक वर्ष्भित्र र्पुयाइने छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।
सञ्चार माध्यमको अनुगमन, वर्गीकरण तथा प्रेस पास वितरण र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण जस्ता काम स्वायत्त र स्वतन्त्र निकायबाट हुने व्यवस्था मिलाइने छ । यसका लागि आम संचार प्राधिकरण, विज्ञापन परिषद, पत्रकारिता प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जस्ता निकाय स्थापनाका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाइ कार्यान्वयन गरिनेछ ।
मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगको मान्यता दिई मिडियाको विकास, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन र अति दुर्गम क्षेत्रवाट संचालित मिडियालाई सहुलियत दिन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । सरकारका सूचनामूलक र लोककल्याणकारी विज्ञापन सबै प्रकारका संचार माध्यमलाई समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने गरी समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गरिनेछ ।
३०. यो देशको अधोगतिको एउटा मुख्य कारण भ्रष्टाचार हो । यो सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ । कानूनमा भएका स्वविवेकीय अधिकार अब घटाइनेछ । प्रविधिको प्रयोगबाट व्यक्तिगत सम्पर्क कम हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । बढी भिड हुने कार्यालयको काम विकेन्द्रित गरिनेछ । यसको शुरुवात स्वरूप उपत्यकामा तीनवटा यातायात व्यवस्था कार्यालय थप्ने काम अघि बढिसकेको छ ।
गलत काम गर्ने र काम नगर्ने कर्मचारीलाई छोटो कार्य्विधिबाट अवकाशसम्म दिन सक्ने कानून ल्याइने छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सुदृढ बनाइ अनुचित कार्य हेर्ने एउटा स्वायत्त निकायका रुपमा अगाडि बढाइने छ । भ्रष्टाचार सम्वन्धी गुनासो फोन, चिठी, मोवाइल एप्स्, ट्विटर वा फेसबुकबाटै हेलो सरकारमा दिन सक्ने, त्यसको प्रगति जांँच गर्न सक्ने र सुनुुवाइ नभए माथिल्लो निकायमा उजुरी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिने छ । समग्र निजामती प्रशासनलाई ई–गभर्नेसमा लगिनेछ ।
३१. यसै वर्ष कम्तिमा १ लाख ५० हजार नागरिकलाई विद्युतीय राष्ट्रिय परिचय पत्र दिइने छ । प्रत्येक जिल्लामा सवै सेवा प्रदायक कार्यालयले सदरमुकामबाट टाढाका गाउँ विकास समितिमा जनता लक्षित कम्तिमा दुईवटा घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
सडक, खानेपानी, सिंचाई जस्ता पूर्वाधार सम्वन्धी कार्यालयले घुम्ती शिविरमा उनीहरूका योजना, रकम, आयोजनाको गुणस्तर, सम्पन्न हुने अवधि, स्थानीय जनताको अधिकार, गुनासो सुन्ने प्रक्रियाजस्ता विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम र जनताका आवश्यकीय सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयले क्षतिपूर्तिसहितका नागरिक वडापत्रबारे जानकारीमूलक सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्ता शिविरमा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका व्यवसायीलाई सहभागी गराई कृषि उद्यम, बजार, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि सम्वन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
३२. लामो समयदेखि हुन नसकेको राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिताको सातौं संस्करण यस वर्ष विराटनगरमा आयोजना गरिने छ । ‘१० युवा एक उद्यम’ अभियानलाई देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गरिने छ ।
३३. राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धि विधेयक छिटै संसद्मा प्रस्तुत गरिने छ । विकास निर्माणमा सेना पनि सहभागी हुने थप योजनाहरू तय गरिने छ । सेनालाई थप साधनस्रोत सम्पन्न बनाइने छ ।
३४.सातै प्रदेश सदरमुकाममा बहुतले एकीकृत सरकारी सेवा भवन निर्माणको काम तत्काल सुरु गरिने छ । सार्वजनिक विदाको पुनरावलोकन गरिने छ । क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक वडापत्र राष्ट्रव्यापी बनाइने छ । उजुरी र क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रियालाई सरलीकृत गरी क्षतिपूर्ती दावी गर्न प्रोत्साहन गरिने छ ।
निजामती तथा सरकारी सेवामा हुने राजनीतीकरण बन्द गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने छ । नापी, मालपोत, नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभागलगायत ठूलो संख्यामा सेवाग्राही जम्मा हुने कार्यालयमा टोकन प्रणाली लागू गरिनेछ । यी कार्यालयले आगामी ३ महिना भित्र कम्तिमा एउटा सेवा अनलाइन बनाउनु पर्ने छ र त्यस्तो सेवा क्रमशस् विस्तार गर्दै लैजाने नीति लिइने छ ।
सभामुख महोदय,
३५. आज मलाई हाम्रा सामाजिक बेथितिमाथि पनि केही भन्न मन लागेको छ । राष्ट्रनिर्माणको महाअभियान जनताको साथ र समर्थनबिना कहिल्यै सफल हुँदैन । हामी नेपाली वीर छौं, साहसी छौं । हामीले राजा महाराजालाई सिंहासनबाट उर्तायौं । हामी कहिल्यै कसैको दास र उपनिवेश भएनौं ।
राष्ट्रमाथि जब जब चुनौती आयो, हामीले सामूहिक प्रतिरोध र्गयौं । तर, विकास निर्माणमा हामीले त्यो संकल्प देखाउन सकेनौं । मलाई सोध्न मन छ, आफ्नै ठूला महल अगाडिको फोहोरसमेत नहटाउने तर सरकारलाई गाली गर्ने हाम्रो प्रवृत्तिले हामीलाई कहाँ र्पुयाउँछ ?
हामी यतिखेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौं । अब हामीसँग गाली गर्न, दोष दिन र आक्षेप लगाउन राजामहाराजा छैनन् । यो देश हामी आफैं राम्रो बनाउँछौं, बनाउन सक्छौं भनेर हामीले लोकतन्त्रको लामो लडाईं लड्यौं । अब हामीले आफ्नो योग्यताको, आफ्नो क्षमताको, आफ्नो संकल्पको, आफ्नो सामथ्र्यको परीक्षा दिनु छ । हामी यो परीक्षाबाट भाग्न सक्दैनौं ।
म आव्हान गर्छु, हरेक गाविसमा एउटा र नगरपालिकाका हरेक वडामा एउटा केही नयाँ निर्माण स्वयंसेवाबाट गरौं । राजनीतिक दलहरू स्वयंसेवामा प्रतिस्पर्धा गरौं । विद्यार्थी संगठनले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न र शिक्षामा सबैको पहुँच बढाउन प्रतिस्पर्धा गरौं । महिला संगठनले महिलामाथिको हिंसा रोक्न र राज्यका निकायमा महिलाको पहुँच बढाउन प्रतिस्पर्धा गरौं । युवा संगठनले युवाहरूको सीप विकास र रोजगारी सिर्जनामा प्रतिस्पर्धा गरौं ।
३६. स्वयंसेवा अभियानलाई अघि बढाउन सरकारले केही तयारी पनि गरेको छ । युवालाई राष्ट्र निर्माणमा सरीक गराउन र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न कक्षा १० देखि १२ सम्मका हरेक विद्यार्थीले अनिवार्य रुपमा वर्षमा १५ दिन सामूहिक स्वयमसेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ र त्यसलाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अङ्ग बनाइने छ । यसबाट शिक्षालाई समाजसँंग जोड्न, विद्यार्थीको कक्षा कोठामा सिकेको ज्ञानलाई जीवनोपयोगी बनाउन, सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्न, समाजसँग सम्बन्ध कायम गर्न र समुदायबीच सामाजिक एवम् मनोवैज्ञानिक दूरी कम गराउन सहयोग पुग्नेछ ।
त्यसैगरी, उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय स्वयम सेवकका रुपमा काम गर्नेगरी परिचालन गरिने छ । विद्यार्थी बाहेकका स्वयंसेवा गर्न चाहने नागरिकलाई समेत संलग्न गराई प्रधानमन्त्रीकै संयोजकत्वमा राष्ट्रिय स्वयंसेवा अभियान मार्फत १० लाख जनशक्ति परिचालन गरिने छ ।
स्वयमसेवकलाई सरसफाई, स्वास्थ्य, साक्षरता, दाइजो तथा बोक्सी प्रथा विरुद्धका सामाजिक सचेतना, साना व्यवसाय, कृषि तथा पशु सेवाको आधुनिकीकरण, कृषि र वनजन्य वस्तु प्रशोधन, सीप हस्तान्तारण, स–साना पुल–पुलेसा, सडक निर्माण, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक भवनलगायतको निर्माण र मर्मतमा लगाइनेछ ।
सभामुख महोदय,
३७. यो देशको तीन पुस्ताले राजनीतिक परिवर्तनका लागि जीवन अर्पण र्गयो । त्यो अध्याय अब मोटामोटी सकिएको छ । अब हाम्रो एउटै लक्ष्य देशको संमृद्धि र त्यो संमृद्धिको न्यायपूर्ण वितरण हो । त्यसका लागि हामीले अब आर्थिक क्रान्ति गर्नुुछ । हामीले सन् २०२२ सम्ममा प्रति व्यक्ति आय १६५० अमेरिकी डलर पुरÞ्याउने लक्ष्य हासिल गर्नै पर्ने छ । त्यसका लागि ऊर्जा, पर्यटन र कृषिमा क्रान्ति नल्याई हुँदैन । सँगसँगै वैदेशिक लगानी पनि आकर्षित गर्नु छ ।
तर, अहिले सरकारले थालेका आयोजनाहरू एक त समयमा सकिन्नन् र सकिए पनि तिनको गुणस्तर हुँदैन । हाम्रो विकास प्रशासन जोखिम लिन हच्किने, निर्माण क्षेत्र प्रतिस्पर्धा र प्रविधि ल्याएर अघि बढ्ने भन्दा संरक्षणको छाता ओढेर निष्क्रियता छोप्ने प्रवृत्तिबाट ग्रसित छ । अब त्यसो हुन दिइने छैन ।
गत आर्थिक वर्षमा ५६ प्रतिशतमात्र भएको पूँजीगत खर्चलाई यस आर्थिक वर्षमा कम्तिमा ८० प्रतिशत र्पुयाइने छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रु. ४० करोड भन्दा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजनालाई प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा संयन्त्र बनाई नियमित रुपमा अनुगमन गरिने छ । त्यस्ता आयोजनामा स्रोत अभाव, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव र अन्य कुनै कारणबाट ढिलाई हुन दिइनेछैन । आयोजना प्रमुखको कारणबाट आयोजना कार्यान्वयन ढिलाइ भएमा आयोजना प्रमुखलाई कारबाही गरिनेछ । आयोजना बैंक तयार गरी विस्तृत सर्वेक्षण भएका आयोजनालाई मात्र बजेट व्यवस्था गरिने छ ।
उचित र पर्याप्त कारणविना म्याद थपिएका आयोजनामा तेस्रो पक्षको संलग्नतामा वस्तुपरक मूल्यांकन गरी दोषी देखिएका आयोजनाका कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याइनेछ । उच्चस्तरको कार्य सम्पादन गर्ने आयोजना प्रमुख र कार्यालय प्रमुखहरूलाई पुरस्कृत र समयमा कार्यसम्पादन गर्न नसक्नेलाई दण्डित गरिनेछ । न्यून गुणस्तरको काम गर्ने निर्माण व्यवसायी र कर्मचारी दुवैलाई जिम्मेवार बनाउने नीतिगत र कानूनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिने छ ।
३८. राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि आयात र बिक्रीको तथ्यांक भिडाउने प्रणालीको विकास गरिनेछ । भन्सार मूल्यांकन र वस्तु वर्गीकरणको नियमित अनुगमन गरिनेछ । र, पटकपटक फरक मुल्यांकन र गलत वर्गिकरण गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरिनेछ । न्यून बिजकीकरण गरी आयात गरिएको वस्तु भन्सार विन्दुमै खरिद गर्ने प्रक्रियालाई थप सुदृढ बनाइनेछ । करको दायरामा नआएका वस्तु वा सेवालाई करको दायरामा ल्याउने अभियान सञ्चालन गरिने छ ।
३९. नेपाल वायुसेवा निगमको आन्तरिक र बाह्य उडानका लागि थप जहाज खरिद प्रक्रिया तुरुन्त सुरु गरिने छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि देशभित्र र बाहिर पनि आक्रामक प्रचारप्रसार अभियान सुरु गरिने छ । त्रिभुवन विमानस्थल २४ सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण कार्य तुरुन्त प्रारम्भ गरिने छ । निजगढ अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाइने छ । साथै, गौतम बुद्ध (लुम्बिनी) क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइने छ । रोल्पामा जनयुद्ध संग्रहालय यसै वर्ष स्थापना गरिनेछ । गुरिल्ला ट्रेलको लागि बजेट बढाई पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिइनेछ ।
४०. द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोगका केही क्षेत्रमा सहयोगको रकम सदुपयोग हुन नसकेको, प्राथमिकताका क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग परिचालन हुन नसकेको, कतिपय अवस्थामा सहयोगको पारदर्शिता र उपयोगितामा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । हामी मित्र राष्ट्र तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त सहयोगको सदुपयोगको सुनिश्चितता चाहन्छौं । यसका लागि सहयोगको नियमन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ । पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको संलग्नता अभिबृद्धि गर्ने सार्वजनिक–निजी क्षेत्र साझेदारी पद्धति अवलम्वन गरिनेछ । यसमा आवश्यकताका आधारमा समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ ।
४१. सम्पत्तिको शेषपछिको स्वामित्व धनीको इच्छा अनुसार हस्तान्तरण हुने कानूनी व्यवस्था गरिने छ । सामाजिक ट्रष्टमा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा निस्शुल्क र व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गर्नु पर्ने भए मूल्यको निश्चित प्रतिशत राजस्व बुझाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था गरिने छ ।
४२. विकास निर्माणका लागि वा नयाँ वस्ती विकासका लागि जग्गा प्राप्त गर्दा मालपोतका अभिलेखमा भएकै मोलमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । निश्चित परिमाणभन्दा बढी जग्गा हुनेले पनि उक्त भाउमा तोकिएको परिमाणको जग्गा एकीकृत विकासका लागि अनिवार्य हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरी त्यस्ता जग्गामा विपन्न र गरीबलाई सहुलियतमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
४३. सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सातै प्रदेशमा कम्तिमा एकएक वटा उद्योग स्थापना गरिने छ । सातै प्रदेशमा घरेलु उद्यमका लागि साझा सुविधा केन्द्र स्थापनाको काम तत्काल सुरु गरिनेछ । निजी क्षेत्रलाई उपयुक्त औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरण निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा हुने छ । सिमरामा तयारी पोशाक प्रशोधन केन्द्रको काम तत्काल सुरु गरिनेछ ।
४४. मैले पहिलो पटक नेतृत्व गरेको सरकारले सहिद तथा वेपत्ताका परिवारलाई राहत स्वरुप रु. १० लाख दिने घोषणा गरेकोमा रु. ५ लाखमात्र उपलव्ध गराइएकोले बाँकी रु. ५ लाख प्रदान गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक कार्य अघि बढिसकेको छ ।
बहिर्गमनमा परेका लडाकुहरूलाई रु. २ लाख प्रदान गर्ने घोषणा अदालतमा विचाराधीन छ । फैसला लगत्तै कार्यान्वयन गरिनेछ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइतेहरुको उपचारमा सहयोग गर्न रु. १ लाखका दरले सहयोग उपलव्ध गराइने छ । राहत पाउन बाँकी मृतक र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका हकदारलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् तुरुन्त राहत उपलब्ध गराइने छ ।
४५. हामीले ठूला सपना देख्नु छ, ठूलो आकांक्षा राख्नु छ र तीव्र आर्थिक प्रगति हासिल गर्नु छ । तर, जनतालाई दिइने सेवा प्रभावकारी र सुलभ छैन, विकास निर्माणका काम समयमा हुँदैनन्, भएकाको पनि गुणस्तर छैन । यो अब स्वीकार्य हुनेछैन । घुसखोरी सह्य हुनेछैन, ढिलासुस्ती र लापरवाही सह्य हुनेछैन ।
सरकारका सबै निकायले यस वर्षका कार्यक्रमका प्राथमिकताहरू निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना तयार गरिसकेका छन् । अब मन्त्रालयका सचिव, विभागीय र आयोजना प्रमुखहरू अनि कार्यालय प्रमुखलाई आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार बनाउने र सरुवा बढुवा लगायतका काममा यही कार्य सम्पादनलाई आधार बनाउने कामको थालनी गरिनेछ । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा रणनीतिक क्षेत्रका विविध पक्षमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी सरकारलाई नीतिनिर्माणमा सहयोग र्पुयाउन एउटा राष्ट्रिय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छ ।
सरकारी निकायहरूबाट गराइने विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानका कार्यहरू नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा अभ्यासकर्ता र प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको समूहबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइने छ । सरकारी निकायबाट हुनै सबै अनुसन्धानलाई स्तरीकरण गर्ने र केन्द्रीय अभिलेख राख्ने काम समेत त्यसै प्रतिष्ठान मार्फत् गरिनेछ ।
४६. काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत विकासका लागि ‘प्रधानमन्त्री उपत्यका सुधार कार्ययोजना’ लागू गरिने छ । यस अन्तर्गत फ्लाइ ओभर निर्माण, फोहर व्यवस्थापन, सडक बत्ती, ढल व्यवस्थापन, सडक सुधार, ट्राफिक व्यवस्थापन र यातायात सुधार, हरियाली प्रवद्र्धन, दू्रत सुरक्षा प्रबन्ध, प्रदूषण नियन्त्रण, खानेपानी आपूर्ति, पूरातात्विक महत्वका स्थलको संरक्षण, एकीकृत बस्ती विकास र वस्ती व्यवस्थापन, सुलभ आवास, एक द्वार रोजगार सूचना केन्द्र र हस्तकला ग्रामलगायतका विषय समावेश गरिने छ ।
सीतापाइला–नौबीसे सुरुङ मार्गको निर्माण यसै वर्ष सुरु गरिने छ । ल्यान्ड पुलिङ सिस्टमअन्तर्गत बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि आवश्यक तयारीहरू पुरा गरी यसै वर्षदेखि निर्माण शुरु गरिनेछ । पहिलो चरणमा काठमाण्डौ उपत्यकाका सबै कालोपत्रे सडकलाई खाल्डाखुल्डीमुक्त (उयतजयभि ाचभभ) बनाइने छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गरिने छ । तत्कालका लागि काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक संख्या बढाइने छ । एक महिनाभित्र आधारभूत ट्राफिक चिन्हहरू राख्ने कार्य शुरु गरिने छ र दस महिनाभित्र मुख्य चोकहरूमा आधुनिक ट्राफिक लाइट जडान गरिसकिनेछ । आगामी तीन वर्ष्भित्र वागमती नदी प्रणालीलाई ढल मुक्त बनाइने छ । बबरमहलमा बहुतले प्रशासनिक भवनको निर्माण सुरु गरिनेछ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र चक्रपथ आसपासमा २० वटासम्म सामूहिक सुपथ किसान बजार संचालन गर्न उपलव्ध भएसम्म सरकारी जमिन भाडामा उपलव्ध गराउने, बजारको पूर्वाधार निर्माणमा अनुदान दिने र प्राविधिक सेवा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ । उपत्यकाभित्र एउटा स्याटेलाइट सिटी निर्माणको काम सुरु गरिने छ ।
४७. रुपन्देही–पाल्पाको सिद्धबाबामा सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य यसै वर्ष अगाडि बढाइने छ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन यसै वर्ष पूरा गरिनेछ । रसुवागढी काठमाण्डौ राजमार्ग तथा रसुवा–गल्छी–पोखरा–लुम्विनी रेलमार्ग सम्भाव्यताको काम तत्काल सुरु गरिनेछ र आवधिक रुपमा त्यसको प्रगति विवरण जनतालाई दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
पहिले घोषणा गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्येका काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग, हुलाकी मार्ग, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, कोशी, गण्डकी र कर्णाली उत्तर–दक्षिण लोकमार्गको कार्य सन्तोषप्रद रुपमा अघि बढ्न नसकेको देखिएकोले यी योजनाहरूको कार्यान्वयनलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइने छ । त्यसैगरी, निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ ।
बृहत् लुम्विनी विकास गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिने छ । देशभित्र नमूनाका रुपमा सयवटा स्मार्ट भिलेज स्थापना गरिनेछ । देशभरि दसवटा स्मार्ट सिटी निर्माणका स्थान छनोट, अवधारणा र नक्सा यसै आर्थिक वर्षमा तयार गरिनेछ । मध्य पहाडी लोकमार्गमा १० वटा शहर विकास कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । त्यसै गरी हुलाकी मार्गमा १० वटा व्यवस्थित शहर विकास गरिने छ ।
सभामुख महोदय,
४८. यो पछाडि फर्कने बेला होइन । अरु विकसित देशलाई हेरेर कुण्ठा, हीनता र लघुताभासमा जेलिने बेला पनि होइन । मैले पहिल्यै भनेँ, अब गुनासो र आरोपित गर्न राजा महाराजा छैनन् । यो देश हामीले नै बनाउने हो, बनाउन सक्छौं, बनाउछौं । पौने तीन करोड नेपालीले साझा संकल्प गरौं, यो देश जुरुक्कै उठ्ने छ ।
म पनि ठूलो आँधीबेहरीबाट गुज्रेर आएको व्यक्ति हुँ । कमजोरी भए होलान् तर हिजो बन्दुक उठाउँदा पनि र बन्दुक बिसाउँदा पनि मेरो मस्तिष्कमा देशको समृद्धिबाहेक केही थिएन । म मेरो पार्टी पंक्तिलाई पनि आग्रह गर्छु, हिजो हामी देशका लागि रगतसमेत बगाउन तयार थियौं भने आज त पसिना बगाए पुग्छ । एक्काइसौं शताब्दीको नेपाल अब पनि पिछडिएकै अवस्थामा बस्न सक्दैन । समुन्नत नेपाल हाम्रै जीवनमा सम्भव छ । तर त्यसका लागि हामीले आजैदेखि र अहिल्यैदेखि समर्पित हुनुुपर्छ ।
हिजो झन्डै पूरै एसिया उपनिवेश हुँदा पनि महाशक्तिहरूसँग आमनेसामने जुधेर स्वाधीनता जोगाउने यो महान् देशसँग फेरि एकपटक महान् बन्ने सबै क्षमता छ । आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर त्यो क्षमताको प्रदर्शन गरौं ।
धन्यवाद ।
