काठमाडौं । भदौ १४ गते नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले भृकुटी मण्डपबाट ¥यालीसहित स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगमा आदिवासी जनजातिको अवधारणा बुझाउने भएको छ । महासंघमा प्रा.डा.कृष्ण हाछेथुको तेह्रा पृष्ठ लामो स्थानीय निकायको पुनःसंरचना : आदिवासी जनजातिको सवाल विषयक कार्यपत्रमाथि छलफल भएपछि सो निर्णय गरिएको हो । विभिन्न आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुका अगुवाहरुले प्रा.डा. हाछेथुको कार्यपत्र पनि पुरानै संरचनालाई आधार मानिएको हुँदा सात प्रदेश ७५ जिल्लले आदिवासी जनजातिको भूमिलाई टुक्राएर उनीहरुलाई अल्पसंख्याक बनाएको हुँदा कुनै पनि स्थानमा आदिवासी जनजाति बाहुल्य नदेखिने तर्क राखेका थिए । आदिवासी जनजातिका चाखानुसार स्थानीय निकायको पुनः संरचना गर्दा वर्तमान संरचनाको वडा समेत टुक्राउनु पर्ने मत अगुवाहरुको थियो ।
छलफलमा प्रा.डा. हाछेथुले आदिवासी जनजातिका वारेमा बुझ्छु भनेको यहाँ आएर छलफल गर्दा त महासागर पाएँ । मैले तपाईहरुसँग बुझ्न र सिक्न पर्ने धेरैरहेछ । तर तपाईहरुले भने जस्तै गरी सोच्ने मान्छे नै पुनःसंरचना आयोगमा छैनन् । न उनीहरुलाई भाषाको पीडा था छ ? न संस्कृतिको । न उनीहरुलाई प्रशासनिक पीडा नै था छ । उनीहरुले त विशेष संरचनाको आवश्यकता नै देखेका छैनन् । वास्तवमा म त आदिवासी जनजाति किन सुते ? भनेर चिमोट्न मात्र आएको हुँ, यो कार्यपत्रको निचोड र सुझाव अन्तिम होइन । हामी चुप लागेर बस्यौं भने उनीहरुले सोचे जस्तै राज्य पुनःसंरचना भएर जाने छ ।
स्थानीय सरकारको संख्याको सन्दर्भमा के कुरा मननीय छ भने बहिष्करणमा परेका अति अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिको संख्या धेरै छ । प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनमा यी अति अल्पसंख्यक समुदायको जित सामान्यतः ती ठाउँमा मात्र सम्भव हुन्छ जहाँ उनीहरु सघन रुपमा बहुसंख्याक समुदायको रुपमा बसोबास गरेको हुन्छ । तसर्थ यी समुदायलाई लक्षित गरेर बनाइने गाउँपालिकाको जनसंख्याको मापदण्डमा लचकता हुन आवश्यक छ ।
उहाँले अगाडि बताउनुभयो, स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले विशेष संरचना अनावश्यक भनेर सिफारिस गर्दा पनि आदिवासी जनजाति चुप लागेकोले झक्झाकाउन उपस्थित भएको हुँ ।
कार्यपत्रमा शेर्पाको १, लिम्बुको ६, राईको ९, राजवंशीको १, तमाङ्गको १३, नेवारको ४, चेपाङ्गको १, गुरुङ्गको ३, मगरको २१, थारुको १८ वटा गरी ७७ वटा स्वायत्त क्षेत्र हुनसक्ने सम्भावना उल्लेख छ । वर्तमान संरचनामा आदिवासी जनजातिको स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र बनाउँदा जिल्लाको सिमना र जनसंख्यालाई आधार नबनाई ऐतिहासिक थाँतथलोको आधार बनाउनु पर्ने निचोड प्रस्तुत गरिएको छ ।
कार्यपत्रमा भएको निचोड र सुझाव
- गाउँपालिका र नगरपालिका भनेको प्रशासनिक–राजनीतिक एकाई हो भने विशेष संरचना जातीय–राजनीतिक भूगोल हो । यी दुबै संरचनाको आ–आफ्नो छुट्टै विशेषता र महत्व छ, तसर्थ मिसाउनु हुँदैन ।
- नेपालमा अल्पसंख्याक आदिवासी जनजातिको संख्या धेरै भएकोले विशेष संरचना– विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र स्थापना गर्न जनसंख्याको मापदण्डमा लचकता अपनाउनु पर्दछ । ऐतिहासिक थातथलोमा सघन बसोबासलाई नै प्रमुख आधार बनाउनु पर्दछ । ध्यान पु¥याउनु पर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार विनाको विशेष संरचनाको खासै अर्थ हुँदैन र यसको लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ ।
- स्वायत्त क्षेत्रको सन्दर्भमा के कुरा स्मरणीय छ भन्ने २० वटा अधिकार क्षेत्र सहित यस संरचनाको स्थापना गर्ने पहिलो संविधानसभाको निर्णयलार्य दोस्रो संविधानसभाले स्वामीत्व ग्रहण गर्ने कुरा रिकर्डेड छ । यो कुरा कोट्याउन यस कारण पनि सान्दर्भिक छ कि आदिवासी जनजातिके सवाललाई पनि समबोधन गर्ने गरी संविधानको संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता नवनिर्मित सरकारले गरेको छ ।
- स्थानीय तहको सीमांकन गर्दा प्रदेशको सीमाना यथावत राख्नुपर्ने कुरा मनासिव नै हो तर जिल्लाको सीमाना पनि नचलाउने कुरा यस कारण व्यवहारिक छैन कि विभिन्न आदिवासी जनजातिको भौगोलिक बसोबासको निरन्तरतालाई जिल्लाको सीमानाले छुट्याइदिएको छ । जातीय बसोबासको निरन्तरतालाई एकात्रित गरी सीमांकन गर्ने आयोगको प्रतिवद्धताको दायरालाई फराकिलो पार्नु पर्दछ ।
- स्थानीय सरकारको संख्याको सन्दर्भमा के कुरा मननीय छ भने बहिष्करणमा परेका अति अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिको संख्या धेरै छ । प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनमा यी अति अल्पसंख्यक समुदायको जित सामान्यतः ती ठाउँमा मात्र सम्भव हुन्छ जहाँ उनीहरु सघन रुपमा बहुसंख्याक समुदायको रुपमा बसोबास गरेको हुन्छ । तसर्थ यी समुदायलाई लक्षित गरेर बनाइने गाउँपालिकाको जनसंख्याको मापदण्डमा लचकता हुन आवश्यक छ ।
