वैदेशिक रोजगार भन्ने बित्तिकै खाडी र मलेसियाको तस्वीर हामी संझने गर्दछौ । किनभने खाडी र मलेसियामा नेपाली कामदार सरकारी स्वीकृति लिएर दिनदिनै जान्छन् र दिनदिनै फर्कन्छन् । खाडी वा मलेसियामा जाने कामदारहरु कोही हास्दै खुशी भएर फर्कन्छन्, कोही दुखित भएर, कोही बाक्सामा बन्द भएर फर्कन्छन् । जे होस, नेपालीहरु खाडी र मलेसियाप्रति सूसूचित छन् । तर बैदेशिक रोजगारको अर्को पनि पाटो छ, जस्को चर्चासम्म पनि नागरिक समाज, मिडिया वा सरकारले गर्न चाहेको छैन । त्यो भनेको बिद्यार्थी भिसामा जाने युवाहरु हुन् ।
बैदेशिक रोजगारका लागि नेपाल स्रोत मुलुक भएको हुँदा कामदार प्रेषित गर्न सरकारले विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत व्यबस्था गरेको छ । कामदारको भर्ना प्रक्रियालाई व्यबस्थित गर्न बैदेशिक रोजगार ऐनले म्यानपावर कम्पनी खडा गरेको छ । उनीहरु निजी क्षेत्रका व्यबसायी हुन् । म्यान पावर कम्पनीहरुले बीस लाख रुपैया धरौटी राखेर बैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने इजाजतपत्र लिएका हुन्छन् । अहिलेको कानुनले विदेशमा कामदार अलपत्र परेमा, संझौताअनुसार तलवभत्ता सुविधा प्राप्त गर्न नसकेमा, अंगभंग वा कुनै कारणले कामदार अशक्त भएमा नेपालको म्यानपावर कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाएको छ । यी प्रावधानले केही हद्सम्म बैदेशिक रोजगारमा देखिने ठगी नियन्त्रण हुन सकेको छ । यसबाहेक सरकारको सेवासंयन्त्र विदेशमा पनि हुने भएकाले बैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरुले ती सेवाबाट लाभ पाउन सक्ने अवस्था छ । तर जो बिद्यार्थी भिसामा कामका लागि बिदेश पुग्छन्, उनीहरु न त कामदारको अधिकार लिन सक्षम हुन्छन्, न त बिद्यार्थीकै रुपमा शैक्षिक अधिकार हासिल गर्छन् । समस्याको चुरो यहीनेर छ ।
बिद्यार्थी भिसा प्रकारान्तरले कामदारकै भिसा हो । तर उनीहरुले बिदेशमा काम गर्ने स्वीकृति भने पाएका हुँदैनन् । जापानस्थित सोफिया विश्वबिद्यालयकी एशोसिएट प्रोफेशर मासाको तानाकाका अनुसार जापानमा बिद्यार्थी भिसामा पुगेका यस्ता युवाहरु उच्च जोखिममा हुन्छन् । उनीहरुले श्रम बजारमा काम गर्न त पाउँछन्, तर दैनिक चार घन्टा भन्दा बढी समय काम गर्न पाँउँदैनन् ।
बिद्यार्थी भिसा प्रकारान्तरले कामदारकै भिसा हो । तर उनीहरुले बिदेशमा काम गर्ने स्वीकृति भने पाएका हुँदैनन् । जापानस्थित सोफिया विश्वबिद्यालयकी एशोसिएट प्रोफेशर मासाको तानाकाका अनुसार जापानमा बिद्यार्थी भिसामा पुगेका यस्ता युवाहरु उच्च जोखिममा हुन्छन् । उनीहरुले श्रम बजारमा काम गर्न त पाउँछन्, तर दैनिक चार घन्टा भन्दा बढी समय काम गर्न पाँउँदैनन् । यस्तो कामबाट उनीहरुको दैनिक खर्च उठ्ने संभावना अत्यन्त कम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालबाट खर्च मगाउनेको विकल्प देखिदैन । यहाँको घरखेत बेच्दै जापानमा काम गर्नु पर्ने नियती देखिएको छ । यसरी काम नपाए पछि ती बिद्यार्थी भिसामा विदेश पुगेकाहरु शरणार्थी भिसा लिन प्रयत्न गर्छन् । शरणार्थी भिसा लिन लामो समय लाग्ने र त्यसको प्रमाण पुरा गर्न धेरैवटा कागजी प्रमाण संकलन गर्नु पर्ने हुँदा अन्ततः असफल कामदारका रुपमा दर्ता हुन उनीहरु बाध्य हुन्छन् । मासाकोको भनाईमा यस्ता बिद्याथी भिसा लिनेको भन्दा खाडीका कामदारको जीवनस्तर धेरै राम्रो छ ।
बिद्यार्थी भिसा बैदेशिक रोगारसंगै जोडिउको बिषय भएको छ । कोही कोही अध्ययन गर्नकै लागि बिदेश गएका होलान् तर अधिकाँश बिद्यार्थी भिसामा जानेहरुको अवस्था मासाकोले भने जस्तै छ । यसको नियन गर्न पनि सरकारलाई गाह्रो छ । उनीहरुलाई बिद्यार्थी भिसाको पहल गर्ने कम्पनीहरु काुन बमोजिम दर्ता भएका त छन् तर ती कम्पनीको दर्ता कर संकलनका उदेश्यबाट मात्र प्रेरित छन् । उनीहरुले जति पैसा असुल्छन्, त्यसको कर असुल गर्छन् वा गर्दैनन् त्यसको आधिकारिक तथ्याँक छेन । शैक्षिक परामर्सका नाममा खुलेका यी परामर्सदाताहरु कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भए पनि कर बाहेक अन्य कुनै कानुनी मापदण्डहरू बनाईएको छैन ।
केही समय अगाडि मात्र यस्ता शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीहरू विद्यार्थीहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने नाममा ठगीमा सम्लग्न भएको खुलासा भएको थियो । काठमाडौं पोष्टमा २१ अगष्ट २०१५ मा प्रकासित समाचार अनुसार यी शैक्षिक परामर्सदाता कम्पनी मध्ये ११ वटा शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीहरूलाई महानगरीय प्रहरीको अपराध महाशाखाले ठगीको आरोपमा कम्पनीका प्रोप्राइटरहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । यसरी पक्राउ पर्नेहरूमध्येको कालिमाटिमा रहेको शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीलाई वेरोजगार युवाहरूलाई दक्षिण अफ्रिकामा सुरक्षा गार्डको काम लगाइ दिने प्रलोभन देखाएर ठूलो रकम ठगी गरेको आरोप लगाइएको थियो । यस्ता कम्पनीको विरुद्धमा भिसा प्रक्रिया, श्रम स्वीकृति र कागजपत्र मिलाउनका लागि प्रति व्यक्ति ५ लाख ५० हजार रुपैया लिएका थिए ।
बिद्यार्थी भिसाको पहल गर्ने कम्पनीहरु काुन बमोजिम दर्ता भएका त छन् तर ती कम्पनीको दर्ता कर संकलनका उदेश्यबाट मात्र प्रेरित छन् । उनीहरुले जति पैसा असुल्छन्, त्यसको कर असुल गर्छन् वा गर्दैनन् त्यसको आधिकारिक तथ्याँक छेन । शैक्षिक परामर्सका नाममा खुलेका यी परामर्सदाताहरु कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भए पनि कर बाहेक अन्य कुनै कानुनी मापदण्डहरू बनाईएको छैन ।
शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीहरूलाई प्रचलीत कुनै पनि कानुनले वैदेशिक रोजगारमा पठाउने अधिकार प्रदान गरेको छैन । अरु त अरु यस्ता शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीहरूमार्पmत विदेशमा अध्ययन गर्न पठाउने नाममा मानव बेचबिखनसँग जोडिएको पनि खबर आएको छ । जुलाई २०१५ मा काठमाडौं पोष्टको रिपोर्टअनुसार द ल्याम्बर्ड एकेडेमी अप्m सेन्ट लुसिआले बिद्यार्थी भिसाका नाममा ठगी गरेको पाइएर यसका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई मानव बेचबिखनको आरोप लगाई कानुनी कारबाही गरी कम्पनी बन्द गराएको थियो । करिब ११ जना नेपाली विद्यार्थीहरूलाई भरतपुरको एउटा शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीले त्यहाँ पठाएको आरोप लागेको थियो ।
याी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । सतहमा नआएका यस्ता घटनाहरु धेरै हुन सक्छन् । यसबारे स्वतन्त्र अध्ययन हुन सकेको छैन । यस्ता घटनाहरूको सम्बोधन गर्न कानुनी व्यबस्था, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय तथा नेपाल प्रहरीे बीचको समन्वय र समझदारीको पनि अभाव छ ।
बिश्वव्यापीकरणका कारण अवसरहरुको साझेदारी गर्नु मानब मात्रको मानबअधिकारको बिषय हो । एक मुलुकबाट अर्को मुलुकको भ्रमण गर्ने पर्यटकको भ्रमणअधिकार जति चासोको विषय हो त्यति नै उनीहरुको सुरक्षा चासो पनि सबैको सरोकारको विषय हो । आप्रवासी कामदारका रुपमा होस वा विद्यार्थीका रुपमा विश्वव्यापी निर्वाध प्रवाह हुन पाउनु पर्दछ । शरणार्थी, निर्वासित व्यक्ति आदि इत्यादिलाई कुनै पनि मुलुकले सम्मानजनक स्थान दिनु पर्ने बिश्वव्यापी मानबअधिकारको विषय हो । यही मान्यताका आधारमा नेपालमा जे जसरी मानव बेचविखनको अप्रत्यक्ष व्यापार फस्टाईरहेको छ, त्यो भने गम्भीर चिन्ताको बिषय हो । यस्मा नेपाली बिद्यार्थी पनि अपवादमा पर्दैनन् । उनीहरुले समुद्रपार मुलुकहरूमा अध्ययन गर्ने कुरा सामान्य विषय हो । तर त्यसैका आधारमा कसैले अबैध व्यापारका रुपमा दुरुपयोग गर्दछ भने यसलाई कानुनी दायरमा ल्याउने जिम्मा नेपाल सरकारको हो ।
नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले हालै प्रकासित गरेको एक प्रतिबेदन अनुसार प्रतिदिन ८४ जना बिद्यार्थीले बिदेश अध्ययन गर्न नेपाल छोड्ने गरेका छन् । यो संख्या सन् २०१० मा ३० मात्र थियो । अध्ययनका नाममा बिदेश जानेहरु सबै भन्दा धेरै जापान र अस्ट्रेलिया जान्छन् ।
नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले हालै प्रकासित गरेको एक प्रतिबेदन अनुसार प्रतिदिन ८४ जना बिद्यार्थीले बिदेश अध्ययन गर्न नेपाल छोड्ने गरेका छन् । यो संख्या सन् २०१० मा ३० मात्र थियो । अध्ययनका नाममा बिदेश जानेहरु सबै भन्दा धेरै जापान र अस्ट्रेलिया जान्छन् । गत बर्ष मात्र जापान जाने बिद्यार्थीको संख्या ९ हजार ४ सय ५७ थियो भने अष्टे«लिया जाने बिदार्थको संख्या ८हजार ९ सय ४४ थियो । संयुत्त राज्य अमेरिकामा जानेको संख्या गत बर्ष ३ हजार १ सय ५ थियो । संयसक्त अधिराज्य बेलायत, चीन, बंगलादेश, डेनमार्क, मलेसिया, न्युजिल्याण्ड, जर्मनी, फिनल्याण्ड, फिलिपिन्स, नर्वे, मरिसस, डेनमार्क, भारत लगायत ५८ देशमा नेपाली बिद्याथीहरु जाने गरेको सरकारी अभिलेखमा उल्लेख छ । यी सबै बिद्यार्थीहरु कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखामा दर्ता भएका शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीहरूको सहयोग लिई विदेश जाने गरेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले विदेशमा अध्ययन गर्न जानका लागि भिसा प्राप्त गरिसकेका विद्यार्थीहरूका लागि वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र प्रदान गर्दछ । विद्यार्थीहरूले आप्mनो पढाइ शुल्क तिर्नका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा सटहीका लगि वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र अनिवार्य कागजात हो । यस मध्ये केही त साच्चीकै अध्ययनका लागि पनि जँदा हुन् तर अष्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका वा बेलायत जानेको भित्री मनमा त्यतै गएर पढ्ने र कतै रोजगारी पनि खोज्ने नै हुन्छ । यदी बिद्याथी भिसाका नाममा रोजगारी नै खोज्ने हो भने यसलाई बैदेशिक रोजगार नै किन नभन्ने ? अर्थात उनीहरुको श्रम अधिकार सहितको रोजगारी तर्फ राज्यले किन पहल नगर्ने भन्ने प्रश्न अहिलेसम्म अनुत्तरित छ । सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा मासाको तानाकाको बिचारलाई यहाँ जोडेर यो लेखलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु । तनाका भन्छिन्, नेपाली अभिभावकहरुले खाडीमा दुख गरेर पैसा कमाउँछन् तर त्यो पैसा गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीका नाममा विकसित देशमा पु¥याउन सहयोग गरिरहेका छन् । नेपालमा नै गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था खुलेको सन्दर्भमा यसरी बिदेश जाने युवाहरु मात्र होइन श्रम अधिकार बिनाको यस्तो जोखिमपूर्ण रोजगारी खोज्ने हाम्रो प्रबृत्तिमा कहिले सुधार होला ? विदेशको अध्ययनको नामा सामनन्तर म्यानपावर कम्पनी चलाउने छुट कहिले सम्म जारी रहला ? यो भने सोचनीय बिषय हो ।
