थरुहट आन्दोलनको कथा-व्यथा

२०७२ साउन २७ गते विभिन्न माग राखी उठेको थरुहट/थारुवान आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ। तर थरुहट/थारुवान आन्दोलन केन्द्रीय परिचालन समिति यति सुस्त देखिएको छ कि यसले आन्दोलन सुरुवात गरेको वर्ष दिन पुगेकामा विगत एक वर्ष के/कस्ता क्रियाकलाप गरिए, यसको समीक्षा गर्नसमेत उचित ठानेन। यसबारे उपत्यका समितिले सानो कार्यक्रम राखे पनि समग्रमा यो निष्प्रभावी भएको विभिन्न क्रियाकलापले पुष्टि गरेका छन्।

किन सेलायो आन्दोलन?

थरुहट आन्दोलन सुस्ताउनुको मूल जरा टीकापुर आन्दोलनसँग जोडिएको छ। २०७२ भदौ ७ गते थरुहट/थारुवान आन्दोलनले संयोजन गरेको भीड नियन्त्रण गर्ने क्रममा ७ प्रहरी र एक नाबालक मारिए। यो निकै दुःखद् घटना थियो। यस घटनाले सम्पूर्ण थारू समुदायलाई खलनायकका रूपमा चित्रित गर्न मद्दत पुग्यो जसबाट यो समुदायमाथि लागेको दाग अझै पखालिन सकेको छैन। तर पनि यो दाग अनाहकमा लागेको थियो भन्ने प्रष्ट्याउन र त्यसलाई पखाल्ने कुनै क्रियाकलाप गर्नु आवश्यक ठानेन थरुहट/थारुवान आन्दोलन संयोजन समितिले। आन्दोलनको संयोजन हालसम्म थारूहरुको छाता संगठन थारू कल्याणकारिणी सभा (थाकस) ले गरिरहेको छ तर यसका माउ (अगुवा) थाकसका केन्द्रीय अध्यक्ष धनीराम चौधरी टीकापुर आन्दोलनपछि अझै पनि अर्धभूमिगत छन्। अर्धभूमिगत यस अर्थमा कि सडक विभागका इन्जिनियर उनी कार्यालय पनि जाँदैनन् तर तलव बुझ्न भने गइरहेका छन्। भदौ ७ को घटनालगत्तै बिबिसीसँगको प्रतिक्रियामा आन्दोलनमा घूसपैठ भएको बताउँदै उनले घटनाको जिम्मेवारी स्वीकारनेन्, यसले आन्दोलनकारीको मनोबल खस्कियो। लगत्तै अर्को दिन भदौ ८ गते करिब २ दर्जन थारूको घर, पसलमा कर्फ्युकै बीच आगजनी हुँदासमेत आन्दोलन समितिले कुनै खबरदारी गरेन। आन्दोलनका घाइते धमाधम पक्राउ गरिए। ती पीडित परिवारलाई केन्द्रीय आन्दोलन समितिका पदाधिकारी राहतको कुरा त परै जाओस्, आश्वासनको पोकोसमेत लिएर गएनन्। एक तथ्यांकअनुसार त्यस क्रममा भएको आगजनीमा ८७ जना पीडितको करिब १४ करोडको जनधन क्षति भएको छ।

आन्दोलन गर्न लगाउनेहरु मन्त्री भए। आन्दोलन गर्नेहरुचाहिँ कारागारमा छन्। चिराचिरामा विभक्तहरुलाई मिलाउने मध्यस्थकर्ता पनि आफै अवैध बनेका छन्। यस्ता विषयमा समीक्षा गर्नसमेत आवश्यक ठानिन्न।टीकापुर घटनाका लागि बनाइएको छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– लुकीचोरी आपराधिक मनसायका साथ थरुहट/थारुवान आन्दोलनमा नेतृत्वमा रहेका तथा बजारमा रहेका थारू समुदायका व्यक्तिका घरहरु छानीछानी तोडफोड र आगजनी गरेको देखिन्छ। यो घटनापछि थारू समुदायमा कर्फ्युको समयमा थारूहरुका मात्र भौतिक सम्पत्ति नष्ट भएको र त्यसमा संलग्न कोही पनि कानुनी कारबाहीमा नआएकाले यसले शंका गर्ने ठाउँ पनि उपलब्ध गराएको छ। आपराधिक घटनामा संलग्नलाई सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको भए थारू समुदायमा फैलिएको त्रास कम भइ सामाजिक भावना विकास हुन सक्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन। विडम्वना, टीकापुर घटनापछि सो क्षेत्रमा अझै पनि त्रास कायमै छ अर्थात सद्भावको वातावरण बन्न सकेको छैन।

नेतृत्वको लापरबाही

थरुहट आन्दोलनकै बलमा, अझ भनौँ टीकापुर आन्दोलनको उत्कर्षकै बलमा कैलाली घर भएका फोरम लोकतान्त्रिकका नेता रामजनम चौधरी स्वास्थ्य मन्त्री भए। मन्त्री बनाइँदा थारू सभासद् संघर्ष समितिका संयोजक थिए। तर तिनलाई जेलमा रहेका आन्दोलनकारीको स्वास्थ्यबारे कुनै चिन्ता भएन। पीडित परिवारका सदस्यसँग भलाकुसारी गर्ने कुनै फुर्सद भएन। आपतमा ठूला मान्छेका सामान्य आश्वासनले पनि पीडितले राहत महसुस गर्छन् तर सबैभन्दा बढी आफ्नै दलसँग आबद्ध कार्यकर्ता पक्राउ, भागाभागको अवस्थामा हुँदा पनि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीले अस्वस्थ राजनीति गरे, पीडितका घाउमा शब्दरूपी मलम लगाउन पनि पीडितका दैलो कुल्चिएनन्। यसले आन्दोलनकारीमा निराशा छायो।

थरुहट/थारुवान आन्दोलन संयोजन समितिको तर्फबाट अहिलेसम्म टीकापुर आन्दोलनको विशेष समीक्षाका लागि एकपटक पनि बृहत् बैठक बस्न सकेको छैन, यसले आन्दोलनको गति सुस्त भएको देखाउँछ। समितिले कैलालीका होरीलाल चौधरीको संयोजकत्वमा बनाइएको पश्चिम कमान्ड आन्दोलन संयोजन समिति यसबीचमा भंग गरिदिएको छ। समितिका सचिवालय सदस्य थरुहट तराई पार्टी नेपालका केन्द्रीय सचिव मीनराज चौधरीलाई मधेसी मोर्चासँग सहकार्य गरेको भनेर हटाएको छ। समितिमै नरहेका थरुहट तराई पार्टी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष भानुराम चौधरीलाई समेत थरुहट/थारुवान आन्दोलन संयोजन समितिले हँस्यौली पारामा निष्काशन गरेको स्थिति छ। थरुहट/थारुवान आन्दोलन समितिका संयोजक थाकसका अध्यक्ष धनीराम चौधरी अर्धभूमिगत भए पनि थाकसको अध्यक्षको कार्यबाहक कसैलाई दिएका छैनन्। उनलाई अध्यक्ष बनाउन भूमिका खेल्ने थाकसका सचिवालय सदस्य राजकुमार लेखी अहिले कार्यबाहकका रूपमा अघोषितरूपमा देखिँदै आएका छन्। तर उनले समग्र आन्दोलनभन्दा पनि आफ्नो नवघोषित नागरिक समाजवादी पार्टीको विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। समितिले वर्ष दिनमा एउटै काम गर्‍यो– त्यो हो केपी ओली सरकारले आफ्ना मागबारे वार्ताका लागि कहिले बोलाउला भनेर वार्ता टोली गठन गर्नु। त्यसमा पनि आन्दोलनमा कहिल्यै नहोमिएका किशोर विश्वासजस्ता पात्रलाई राखिएको थियो। तर ओली सरकारले थरुहट आन्दोलन संयोजन समितिको हैसियत पत्याएन, त्यसैले वार्तामा बोलाएन।

थरुहटको मुद्दा सम्बोधन गराउन केपी ओली सरकार ढल्नुअघिसम्म थरुहट तराई पार्टी नेपाललगायत पार्टीका कार्यकर्ता टुँडिखेलमा अनशनरत थिए, थाकसलगायत टोली बानेश्वर मण्डला क्षेत्रमा दिउसै लालटिन बाल्दै थिए। तर थरुहट मुद्दाको सम्बोधन अनशन बस्दैमा, दिउसै लालटिन बाल्दैमा हुँदैन। पहिले यी चिराचिरामा रहेका शक्ति एकजुट हुनुपर्छ। त्यसका लागि मध्यस्थकर्ताको खाँचो छ। थरुहटको युवा शक्ति थारू विद्यार्थी समाजले मध्यस्थकर्ताको बलियो भूमिका निर्वाह गर्दै गतिलै दबाब दिन सक्थ्यो तर ऊ आफैँ अधिवेशनसमेत गराउन नसकेर ‘अवैध’ को स्थितिमा छ।

र, अन्त्यमा

साउन २४ गते आदिवासी जनजाति वकिलहरुको समूह (लाहुर्निप)ले विश्व आदिवासी दिवसको उपलक्ष्यमा टीकापुर आन्दोलनबारे एक समीक्षा कार्यक्रम राखेको थियो। त्यसमा नेपाली कांगे्रस, एमाओवादी, फोरम लोकतान्त्रिक तथा थरुहट तराई पार्टी नेपाललगायतका पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरुले २०७३ को दशँैअगावै टीकापुर आन्दोलनका राजबन्दी रिहा हुने आश्वासन दिए। तर समीक्षामा उपस्थित थारू युवा तथा विद्यार्थी त्यसप्रति आश्वस्त हुन सकेनन्। अहिले पनि थाकसका अध्यक्ष धनीराम चौधरी टीकापुर घटनामा समग्र थारू बन्दीहरुको रिहाइ मुद्दा फिर्ताभन्दा आफ्नो मात्रै मुद्दा कसरी फिर्ता गराउने भन्ने दौडधूपमा छन्। माउ नै दुलोमा लुकेपछि, आफ्नो स्वार्थसिद्धिमा मात्रै केन्द्रित भएपछि बचेराहरु बिचल्लीमा पर्ने नै भए। यसले समग्र थरुहट आन्दोलनलाई अत्यन्त सुस्त बनाएको छ। थरुहट आन्दोलन पुनः बौरिने छेकछन्दो छैन।