३ दिनभित्र १ वर्षे कार्ययोजना पेश गर्न सचिवहरुलाई डाकेर प्रधानमन्त्रीले एक वर्षभित्रको मन्त्रालयले गर्ने कार्ययोजना मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी समक्ष पेश गर्न २८ बुँदे निर्देशन दिए । नियम, कानून र योजना बनाउने तर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा प्रशासनिक परिपाटी प्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको हुँदा नतिजा देखिने गरी काम गर्न, प्रशासनमा सुधार गर्न तथा विकास निर्माणका काममा भइरहेका ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सचिवहरुको ध्यान जानुपर्ने बताएका छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि सर्वस्वीकार्य बनाउन मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न संविधान संसोधन गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । तर आदिवासी जनजातिको असन्तुष्टिलाई उनले गम्भिररुप लिएको देखिएन ।
के सम्बोधन होला आदिवासी जनजातिको असन्तुष्टी ?
पहिचानजनित संघियताको अभाव : आदिवासी जनजातिले पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान हुनु पर्ने मुद्दा अगाडि सारेका थिए । तर संविधनसभाले आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेन । यसैले सुशुप्तरुपमै भए पनि आदिवासी जनजातिहरु आन्दोलित छन् । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवमूल्यन : पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दा अगाडि सारेका थिए तर उल्टै उनीहरुको समानुपातिक मुद्दालाई खिल्ली उडाउँदै खस आर्यलाई आरक्षणको व्यवस्था गरियो । यसले गर्दा आदिवासी जनजातिले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवमूल्यन गरेको ठानेका छन् । संकुचित समावेशिता : समावेशीको नाममा उत्पीडित वा वर्षौंदेखि विभेदमा परेका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, महिला, मुस्लिमहरुलाई समावेशी गर्नुभन्दा खस आर्यलाई उल्टै समावेशी आयोग व्यवस्था गरेर उत्पीडितलाई भन्दा उत्पीडकलाई समावेशी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले संविधान बनाइयो । प्रत्यक्ष र समावेशीबाट खास बाहुनले नै सबै स्थानमा आफ्नो सुरक्षण गरेको गरेको हुँदा संकुचित समावेशिता भएको भनी आदिवासी जनजातिले संविधानप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् ।
संविधान सभाबाट जारी संविधानले संसदभन्दा बाहिरबाट केही गर्न नसकिने हुँदा आदिवासी जनजाती मुद्दा सम्बोधन गराउन दलभित्र आन्तरिक र अन्तरदलिय सहमतिको लागि आदिवासी जनजाति बुद्धिजीवी, प्रतिनिधिमूलक संस्था र सांसदहरुले गम्भीरताका साथ कुटनैतिक भूमिका खेल्नुपर्ने वर्तमान आवश्यकता देखिन्छ ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण : राज्य पुनःसंरचना भनिए त पनि पुरानै १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा नयाँ लेबल मात्र टाँसियो । जति पनि नयाँ साँध सिमाना बनाइएको छ ती सबै केन्द्रमा बसेर पुराना निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मानियो र पार्टीको मतदाता कहाँ बलियो छ सोही अनुरुप निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिने काम गरियो । जसमा आदिवासी जनजातिको समस्या के हो सोध्ने र सहभागिता गरिने काम हुन सकेन । यसैले पनि पहिचानसहितको निर्वाचन क्षेत्र पुनः संरचना नभएको हुँदा आदिवासी जनजातिहरु संविधान प्रति असन्तुष्ट रहे ।
जनजातिका अधिकार : संविधानमा दलित, महिला सबैको छुट्टै अधिकारको व्यवस्था गरे पनि आदिवासी जनजातिको अधिकार अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको भन्दा पनि पछि हटेर संविधान जारी गरियो । दीर्घकालीन शान्ति स्थापनार्थ संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधानसभाले पद्म शम्सेर शैलीको संविधान जारी गरेको हुँदा आदिवासी जनजातिहरु वर्तमान संविधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । वास्तवमा संविधानसभा आदिवासी जनजातिको मानवाधिकार प्रतिकूल रह्यो । वर्षौंदेखि आन्दोलित आदिवासी जनजातिहरुमा पनि सत्तासिनहरुले फुटाउ र राज गर भन्ने पुरानै खेल खेले । अब प्रचण्डले यी असन्तुष्टिहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्लान त ?
संविधान संशोधनमा मोर्चाको प्रस्ताव, प्रचण्डको आश्वसन
असोज ३, २०७२ मा जारी संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाई आन्दोलन गर्दै आएका मधेसी मोर्चाले संविधानका ३४ वटा धारा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । ओली सरकारसँग १६ बुँदे सम्झौता गरी गला जोडेका प्रचण्डले फेरि कांग्रेस र मधेसी मोर्चा÷संघीय गठबन्धनसँग गरेको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गराउनु नै पर्ने छ । उनले तीन बुँदे सहमति भङ्ग गरे भने केपी ओलीकै नियति भोग्नु पर्नेछ । यसैले मोर्चाले प्रस्ताव गरेको संविधान संशोधन प्रति सरकारको नेतृत्व गरेका माओवादी केन्द्र सकारात्मक रहे पनि कांग्रेस त्यति सकारात्मक देखिँदैन । यति धेरै विषयमा संविधान संशोधन गर्न नहुने पक्षमा देखिएको स्रोतले जनाया । हुन त सहमतिको पहिलो बुँदामा “संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा÷संघीय गठबन्धनले नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत् गरेका मागहरु मध्ये संविधानसँग सम्बन्धित रहेका विषयहरुमा सहमतिका आधारमा सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्ने” उल्लेख छ । सीमाङ्कंनका विषयमा तराईमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने प्रस्तावसहित मधेसी मोर्चाले तराईका जिल्ला पहाडमा गाभ्न नहुने अडान लिँदै आएको छ ।
संविधान सभाबाट जारी संविधानले संसदभन्दा बाहिरबाट केही गर्न नसकिने हुँदा आदिवासी जनजाती मुद्दा सम्बोधन गराउन दलभित्र आन्तरिक र अन्तरदलिय सहमतिको लागि आदिवासी जनजाति बुद्धिजीवी, प्रतिनिधिमूलक संस्था र सांसदहरुले गम्भीरताका साथ कुटनैतिक भूमिका खेल्नुपर्ने वर्तमान आवश्यकता देखिन्छ ।
नागरिकताको प्रावधान सच्याउनुपर्ने प्रस्तावमा मधेसी मोर्चाले विशेष गरी अंगीकृत नागरिकताधारीले राज्यमा उच्च पदमा पुग्न नपाउने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै आएको छ । त्यसमा मधेसी मोर्चा केही लचक भइ अंगीकृत नागरिकले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने तर बाँकी पदमा भने योग्य मान्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन हुनुपर्ने प्रस्तावमा मधेसी मोर्चाले प्रत्यक्ष तर्फका १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई कायम राख्दै त्यसमा गैर निर्वाचन क्षेत्र तोक्नुपर्ने माग गरेको छ । ११० समानुपातिक सिटबाट एक तिहाइ महिलालाई कोटा छुट्याउनु पर्ने संविधानको व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै उनीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत एक तिहाइ महिलाका लागि र समानुपातिक व्यवस्थामार्फत पनि एक तिहाइ महिलाका लागि छुट्याउनुपर्ने मोर्चाको माग छ ।
समानुपातिक समावेशीताका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने प्रस्तावमा राष्ट्रिय सभा गठनका सन्दर्भमा सात प्रदेशबाट समान ८ : ८ जना प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था अन्यायपूर्ण भएको भन्दै ११ लाख जनसंख्या भएको प्रदेश र ५५ लाख जनसंख्या भएको प्रदेशबाट समान प्रतिनिधित्व हुँदा अन्याय हुने भन्दै कम्तिमा २ र बढीमा आठ जनाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरेको छ । र न्यायालयका विषयमा सच्याउनु पर्ने प्रस्तावमा मधेसी मोर्चाले सर्वोच्च अदालत लगायतका न्यायालयमा समानुपातिक समावेशीताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ती हुनुपर्ने र समानुपातिक समावेशीको आधारमा न्यायपरिषद्को गठन हुनुपर्ने मोर्चाले माग गरेको छ । मोर्चाको मागहरु सम्बोधन हुने नहुने भन्ने टुँगो भने संसद भवनमै हुने छ । एमाले, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहिरै बसे पनि अन्य दलले सहयोग गरे संविधान संशोधन गर्न सकिने माओवादी केन्द्रले मधेसी मोर्चालाई आश्वासन दिँदै आएको छ । तर मोर्चाले भने एमालेलाईसमेत सहमतिमा ल्याएर मात्र संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ ।
आदिवासी जनजाति दृष्टिमा संशोधन प्रस्तावमा नसमेटिएको विषय
प्रदेशको सिमांकन : आदिवासी जनजातिले संविधान संशोधन प्रस्तावमा धारा ५६(३), र २९५(१) संशोधन गर्नुपर्ने र संशोधन नहाउञ्जेल अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अनुसूची ४ मा उल्लेखित भए बमोजिमका जिल्लाहरु रहेको प्रदेश रहने र आयोगले पहिचान र समाथ्र्यका आधारमा प्रदेशको संख्या र सोको सिमाना निर्धारित गर्ने छ । यसरी सिमाना निर्धारण गर्दा जनसंख्याको आधारमा नभई भौगोलिक तथा पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । तर मधेश दुई प्रदेशलाई मात्र प्रथामिकता दिइएको छ ।
समानुपातिक समावेशीकरण : न्यायपालिाकामा समावेशिकरणको मुद्दा सम्बोधन हुन नसकेको हुँदा धारा २८५ (२)स धारा २८३ धारा २८२ संशोधन गरिनु पर्ने । न्यायाधिश नियुक्तिमा समावेशीकरणको प्रावधान नरहेको हुँदा समानुपातिक समावेशीकरणको आधारमा नियुक्ति हुनुपर्नेमा संशोधनमा वेवस्ता गरिएको छ । साथै धारा १८(३), धारा ४२(१) संशोधन गरी विशेष संरक्षण दिनुपर्ने समूह स्पष्टरुपमा उल्लेख हुनुपर्ने आदिवासी जनजातिको भनाई रहेको छ । जुन संशोधन प्रस्तावमा लगिएको छैन । आयोगहरु : आदिवासी जनजाती आयोग (२६२), थारु आयोग (२६३), मुश्लिम आयोग (२६४) जस्ता विभिन्न आयोगहरुको अगाडि राष्ट्रिय थपेर उपधाराहरुमा कार्यदेश किटान गर्नुपर्ने माग आदिवासी जनजातिको भए पनि कसैले यसलाई संविधान संशोधन प्रस्ताव गरेका छैनन् । संघिय व्यवस्थामा पनि संघ प्रदेश, स्थनीयतहको साझा सूची व्यवहारिक नदेखिएको हुँदा उक्त बुँदा हटाउनु पर्ने र संघीयता, समावेशीता सम्बन्धि धारा २७४ को व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने जिकीर आदिवासी जनजतिले अगाडि सारेका छन् । तर संविधान संशोधन प्रस्तावमा माथिका मुद्दाहरु प्रस्ताव गरिएको देखिँदैन ।
आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई पनि सम्बोधन गरेर सर्वस्वीकार्य बनाउने कि मधेशीहरु आए अब हाम्रो जित भयो भन्ने हुन् यो हेर्नुपर्ने भएको छ ।
अबको बाटो
संविधान संशोधन हुने क्रम जारी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउन सरकारको तर्पmबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव गर्ने भएका छन् । तर आदिवासी जनजातिको मानवाधिकार सुनिस्चित गर्न आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधिमूलक संस्था र सांसदहरुको भूमिका र प्रभाव के कस्तो हुनुपर्ने भन्ने अन्यौलता भने छँदै छ । विश्व आदिवासी दिवस आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न आन्दोलनको रुपमा मनाउने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको घोषणा कति कार्यान्वायन हुने हो, आदिवासी जनजातिको मानवाधिकारको सुनिस्चितता त्यसैमा भर पर्ने भएको छ । प्रचण्डले भनेको स्वीकार्यताको अवस्था कस्तो हुने गर्भकै विषय हो । आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई पनि सम्बोधन गरेर सर्वस्वीकार्य बनाउने कि मधेशीहरु आए अब हाम्रो जित भयो भन्ने हुन् यो हेर्नुपर्ने भएको छ । तर आदिवासी जनजातिविज्ञ, आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधिमूलक संस्था र आदिवासी जनजाति सांसदहरुले कुटनीतिक पहललाई गम्भीरता साथ अगाडि बढाउनुपर्ने छ ।
वर्षौंदेखि वहिस्करणमा पारिएका हुँदा आदिवासी जनजाति उग्ररुपमा प्रस्तुत हुने गरेका छन् भने सत्तासीनहरु जालझेल कसरी गर्न सकिन्छ भनेर जुक्ति खेलाइरहेका छन् । यसैले आदिवासी जनजाति बुद्धिजीवि, कार्यकर्ता, संस्था र सांसदहरुले रणनैतिक साझेदारी बनाउनु वर्तमान आवश्यकता देखिन्छ । संविधान सभाबाट जारी संविधानले संसदभन्दा बाहिरबाट केही गर्न नसकिने हुँदा आदिवासी जनजाती मुद्दा सम्बोधन गराउन दलभित्र आन्तरिक र अन्तरदलिय सहमतिको लागि आदिवासी जनजाति बुद्धिजीवी, प्रतिनिधिमूलक संस्था र सांसदहरुले गम्भीरताका साथ कुटनैतिक भूमिका खेल्नुपर्ने वर्तमान आवश्यकता देखिन्छ । यदि यी माथिका रणनीति अबलम्बन नगर्ने हो र सडक आन्दोलनमै जाने हो भने पनि कडा मिहिनेतका साथ पूर्वपस्चिम र गाउँशहर, उत्तरदक्षिण ठप्प गर्ने गरी आन्तरिक तयारी गर्न आवश्यक छ । सानोतिनो धर्ना, अनसन र आन्दोलनले अब सरकारले टेरपुच्छार लगाउँदैन भन्ने आँकालन आदिवासी जनजातिले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
