सडकमा आउन डराउने सभासद, आदिवासी जनजातिको अधिकारका लागि कोठाभित्र कुर्लिए ।

इन्डिजिनियस भ्वाईस
इन्डिजिनियस भ्वाईस२२ साउन २०७३, शनिवार
सडकमा आउन डराउने सभासद, आदिवासी जनजातिको अधिकारका लागि कोठाभित्र कुर्लिए ।

पाटीको ह्वीपबाट थुरुरु हुने सभासदहरु, आदिवासी जनजातिको हक अधिकार सुनिस्चितताको लागि अल्फा हाउस, बानेश्वरमा कुर्लिए । २२ औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले नेपालको संविधानमा आधिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राप्रपा, माले, एमाले, काँग्रेसका सभासदहरुले आ–आफ्नो विचार पस्किनेक्रममा आदिवासी जनजातिको मानवाधिकार सुनिस्चित गर्न संसद र सरकारलाई दबाब दिन सडक आन्दोलनको आवश्यकता औंलाएका हुन् ।

स्थानीय निकायको पुनःसंरचना जनसंख्याको आधारमा हुन लागेको हुँदा पहाड र हिमालमा भौगोलिक आधारमा गाउँ तथा नगरपालिका बाइनुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए । आदिवासी जनजातिका अधिकार संविधानमा सुनिश्चित नभएको हुँदा सांसदहरुले संसदमा संशोधनका लागि आफूहरुले पहल गर्ने पनि बताए । अधिवक्ता खुशी प्रसाद थारुको नेपालको संविधान संशोधन प्रस्ताव माथि हिजो र आज भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको समापन गर्दै २२ औं विश्व आदिवासी दिवस मूल समारोहका संयोजक नगेन्द्रकुमार कुमालले विश्व आदिवासी दिवसलाई अधिकारमुखी आन्दोलनका रुपमा मनाउन अनुरोध गरेका छन् ।

आदिवासी जनजातिको मूल असन्तुष्टीहरु : पहिचान जनित संघियताको अभाव , समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवमूल्यन , संकुचित समावेशिता , निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ,जनजातिका अधिकार

 

अधिवक्ता खुशी प्रसाद थारु, एल.एल.एम. संवैधानिक कानून, डिप्लोमा, संघियता 

नेपालको संविधान संशोधन प्रस्ताव

    संविधानमा आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि दुई दिने अन्तक्र्रियामा प्रस्तुत प्रस्तुतीकरणको पुरा पाठ-

    1. नेपालको संविधानको केही तथ्य

    • मिति २०७२।६।३ जारी 
    • मतदान प्रकृया तथा पार्टीको निर्देशन 
    • संशोधन प्रस्तावहरुको निष्कृयता 
    • केही दलहरुद्वारा प्रकृया वहिष्कार 
    • सहभागितामुलक वा निरंकुश ? 
    • व्यापक असन्तुष्टी, आन्दोलन 

    2. संविधानको प्रमुख विशेषता

    • संसदीय शासन प्रणाली 
    • वहुदलिय लोकतन्त्र 
    • धर्म निरपेक्षता, बहुधार्मिक 
    • मानव अधिकार 
    • कानूनी राज 
    • स्वतन्त्र न्यापालिका 
    • संघीय शासन प्रणाली 

    3. आदिवासी जनजातिको मूल असन्तुष्टीहरु :

    • पहिचान जनित संघियताको अभाव 
    • समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवमूल्यन 
    • संकुचित समावेशिता 
    • निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण 
    • जनजातिका अधिकार     

    4. संविधान संशोधनको लागि संसद लगिएको प्रस्ताव :

    • समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हक 
    • जनघनत्वका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण 

    5. संविधान संशोधन प्रस्तावले नसमेटेको विषयहरु
    १. प्रदेशको सिमांकन 

    • सरकारको ३ बुँदे प्रस्ताव संविधान संशोधन प्रस्तावमा आउनुपर्ने 

    • धारा ५६ (३) संशोधन गर्नुपर्ने ।

    सुझाव –१ : यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अनुसूची ४ मा उल्लेखित भए बमोजिमका जिल्लाहरु रहेको प्रदेश रहनेछन् ।  

    सुझाव –२ : धारा २९५(१) मा संशोधन थप । आयोगले पहिचान र समाथ्र्यका आधारमा प्रदेशको संख्या र सोको सिमाना निर्धारित गर्नेछ । नेपाल सरकारले आयोगको सिफारिसका आधारमा दुई तिहाई बहुमतबाट प्रदेशको संख्या र सिमाना सम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्नेछ । 
     

    २. समानुपातिक समावेशीकरण 

    प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव र संविधानको कुनै पनि प्रावधानले न्यायपालिकामा समावेशिकरणको मुद्दा संबोधन हुन नसकेको ।

    • धारा २८५ (२) संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति (लोकसेवा आयोग) 
    • धारा २८३– संबैधानिक अंग र निकायमा नियुक्ती (संवैधानिक परिषद) 
    • धारा २८२– राजदुत विशेष प्रतिनिधि नियुक्ती (संवैधानिक परिषद) 
    • न्यायाधिश नियुक्तिमा समावेशीकरणको प्रावधान नरहेको । 

    सुझाव : १५३ (९) न्याय परिषदले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत एवं अन्य अदालतमा नियुक्तीको सिफारिस  गर्नेछ । 
     

    ३. आयोगहरु

    • विभिन्न आयोगहरुको कार्यदेश किटान गर्नुपर्ने (राष्ट्रिय थप गर्नुपर्ने) 
    • आदिवासी जनजाती आयोग (२६२)
    • थारु आयोग (२६३) 
    • मुश्लिम आयोग (२६४) 

    सुझाव : उपधारा थप गरी– कार्यादेश उल्लेख गर्नुपर्ने 
     

    ४. विशेष संरक्षण दिनुपर्ने समूह स्पष्ट गरिनुपर्ने । 

    • धारा १८(३) 
    • धारा ४२(१) 
       

    ५. संघियतामा संशोधन 

    • धारा–२७४ 
    • संघीयता, समावेशीता संशोधनीय 
    • तर सिमांकन र प्रदेशिक सूची अंसंशोधनीय उदाहरण :कैलाली ? 
    • धारा २७४(७) हटाउनुपर्ने । 
    • संघ प्रदेश, स्थनीयतहको साझा सूची व्यवहारिक देखिदैन, हटाउनु पर्ने । 

    6. संविधान संशोधन हुँदा आदिवासी जनजातिले अपनाउनु पर्ने रणनीति

    • जनजाती सांसदहरुको भूमिका र प्रभाव । 
    • स्वीकार्यताको अवस्था हेर्नुपर्ने । 
    • रणनैतिक साझेदारी बनाउनु पर्ने । 
    • जनजाती मुद्दामा दलभित्र आन्तरिक र अन्तरदलिय सहमति खोज्नु पर्नेछ ।  
    प्रतिक्रिया

    अन्य सामाग्रीहरु इन्डिजिनियस भ्वाईस