पाटीको ह्वीपबाट थुरुरु हुने सभासदहरु, आदिवासी जनजातिको हक अधिकार सुनिस्चितताको लागि अल्फा हाउस, बानेश्वरमा कुर्लिए । २२ औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले नेपालको संविधानमा आधिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राप्रपा, माले, एमाले, काँग्रेसका सभासदहरुले आ–आफ्नो विचार पस्किनेक्रममा आदिवासी जनजातिको मानवाधिकार सुनिस्चित गर्न संसद र सरकारलाई दबाब दिन सडक आन्दोलनको आवश्यकता औंलाएका हुन् ।
स्थानीय निकायको पुनःसंरचना जनसंख्याको आधारमा हुन लागेको हुँदा पहाड र हिमालमा भौगोलिक आधारमा गाउँ तथा नगरपालिका बाइनुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए । आदिवासी जनजातिका अधिकार संविधानमा सुनिश्चित नभएको हुँदा सांसदहरुले संसदमा संशोधनका लागि आफूहरुले पहल गर्ने पनि बताए । अधिवक्ता खुशी प्रसाद थारुको नेपालको संविधान संशोधन प्रस्ताव माथि हिजो र आज भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको समापन गर्दै २२ औं विश्व आदिवासी दिवस मूल समारोहका संयोजक नगेन्द्रकुमार कुमालले विश्व आदिवासी दिवसलाई अधिकारमुखी आन्दोलनका रुपमा मनाउन अनुरोध गरेका छन् ।
आदिवासी जनजातिको मूल असन्तुष्टीहरु : पहिचान जनित संघियताको अभाव , समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवमूल्यन , संकुचित समावेशिता , निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ,जनजातिका अधिकार
अधिवक्ता खुशी प्रसाद थारु, एल.एल.एम. संवैधानिक कानून, डिप्लोमा, संघियता
नेपालको संविधान संशोधन प्रस्ताव
संविधानमा आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि दुई दिने अन्तक्र्रियामा प्रस्तुत प्रस्तुतीकरणको पुरा पाठ-
1. नेपालको संविधानको केही तथ्य
- मिति २०७२।६।३ जारी
- मतदान प्रकृया तथा पार्टीको निर्देशन
- संशोधन प्रस्तावहरुको निष्कृयता
- केही दलहरुद्वारा प्रकृया वहिष्कार
- सहभागितामुलक वा निरंकुश ?
- व्यापक असन्तुष्टी, आन्दोलन
2. संविधानको प्रमुख विशेषता
- संसदीय शासन प्रणाली
- वहुदलिय लोकतन्त्र
- धर्म निरपेक्षता, बहुधार्मिक
- मानव अधिकार
- कानूनी राज
- स्वतन्त्र न्यापालिका
- संघीय शासन प्रणाली
3. आदिवासी जनजातिको मूल असन्तुष्टीहरु :
- पहिचान जनित संघियताको अभाव
- समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवमूल्यन
- संकुचित समावेशिता
- निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण
- जनजातिका अधिकार
4. संविधान संशोधनको लागि संसद लगिएको प्रस्ताव :
- समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हक
- जनघनत्वका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण
5. संविधान संशोधन प्रस्तावले नसमेटेको विषयहरु
१. प्रदेशको सिमांकन
सरकारको ३ बुँदे प्रस्ताव संविधान संशोधन प्रस्तावमा आउनुपर्ने
- धारा ५६ (३) संशोधन गर्नुपर्ने ।
सुझाव –१ : यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अनुसूची ४ मा उल्लेखित भए बमोजिमका जिल्लाहरु रहेको प्रदेश रहनेछन् ।
सुझाव –२ : धारा २९५(१) मा संशोधन थप । आयोगले पहिचान र समाथ्र्यका आधारमा प्रदेशको संख्या र सोको सिमाना निर्धारित गर्नेछ । नेपाल सरकारले आयोगको सिफारिसका आधारमा दुई तिहाई बहुमतबाट प्रदेशको संख्या र सिमाना सम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्नेछ ।
२. समानुपातिक समावेशीकरण
प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव र संविधानको कुनै पनि प्रावधानले न्यायपालिकामा समावेशिकरणको मुद्दा संबोधन हुन नसकेको ।
- धारा २८५ (२) संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति (लोकसेवा आयोग)
- धारा २८३– संबैधानिक अंग र निकायमा नियुक्ती (संवैधानिक परिषद)
- धारा २८२– राजदुत विशेष प्रतिनिधि नियुक्ती (संवैधानिक परिषद)
- न्यायाधिश नियुक्तिमा समावेशीकरणको प्रावधान नरहेको ।
सुझाव : १५३ (९) न्याय परिषदले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत एवं अन्य अदालतमा नियुक्तीको सिफारिस गर्नेछ ।
३. आयोगहरु
- विभिन्न आयोगहरुको कार्यदेश किटान गर्नुपर्ने (राष्ट्रिय थप गर्नुपर्ने)
- आदिवासी जनजाती आयोग (२६२)
- थारु आयोग (२६३)
- मुश्लिम आयोग (२६४)
सुझाव : उपधारा थप गरी– कार्यादेश उल्लेख गर्नुपर्ने
४. विशेष संरक्षण दिनुपर्ने समूह स्पष्ट गरिनुपर्ने ।
- धारा १८(३)
- धारा ४२(१)
५. संघियतामा संशोधन
- धारा–२७४
- संघीयता, समावेशीता संशोधनीय
- तर सिमांकन र प्रदेशिक सूची अंसंशोधनीय उदाहरण :कैलाली ?
- धारा २७४(७) हटाउनुपर्ने ।
- संघ प्रदेश, स्थनीयतहको साझा सूची व्यवहारिक देखिदैन, हटाउनु पर्ने ।
6. संविधान संशोधन हुँदा आदिवासी जनजातिले अपनाउनु पर्ने रणनीति
- जनजाती सांसदहरुको भूमिका र प्रभाव ।
- स्वीकार्यताको अवस्था हेर्नुपर्ने ।
- रणनैतिक साझेदारी बनाउनु पर्ने ।
- जनजाती मुद्दामा दलभित्र आन्तरिक र अन्तरदलिय सहमति खोज्नु पर्नेछ ।
