कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मत : ३९ औं प्रधानमन्त्रीबाट पनि केही आशा छैन ।

इन्डिजिनियस भ्वाईस
इन्डिजिनियस भ्वाईस२१ साउन २०७३, शुक्रवार
कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मत : ३९ औं प्रधानमन्त्रीबाट पनि केही आशा छैन ।

३९ औं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ संविधानलाई अधिकत सर्वस्वीकार्य बनाउन मधेसी, थारु, जनजाति लगायतका मुद्धा सम्बोधन गरेर आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने बताएका छन् । साउन १९ गते व्यवस्थापिक संसद भवन बानेश्वरमा माओवादी, काँग्रेस र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा तथा संघीय गठवन्धन वीच भएको सहभति पत्रलाई उनले सम्बोधन गर्नु नै पर्ने थियो । सहमती पत्रको पहिलो बुँधामा उल्लेख गरिएको छ, “संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोचौ संघीय गठबन्धनले नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेका मागहरु मध्ये संविधानसँग सम्बन्धित रहेका विषयहरुमा सहमतिका आधारमा सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्ने ।” सोही तीन बुँदे सहमति पत्रानुसार दहालले ठूलो दल काँग्रेस र मधेशी मोर्चा लगायत १६ दलहरुको समर्थनमा ओलीभन्दा बढी मत ३६३ ल्याई विजय भएका हुन् ।

राजनीतिक स्थिरता के कस्तो हुने भन्ने टुँगो चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचन गराएपछि नेपाली काँग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पने सहमतिमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डको महत्वकाङ्क्षामा निर्भर हुने छ । उनेले राष्ट्रपति समक्ष सपथ लिएपछि लैनचौर, चुनेदेवी, पेरिसडाँडा हुँदै सिंहदरवार पुगेर पदभार ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग आफ्नो भावी कार्ययोजना बताएका थिए पनि आदिवासी जनजातिले भने उनको बोलीमा खासै विश्वास गरेका छैनन् । कवि नरेश सुनुवार लेख्छन् “प्राकृतिक प्रकोपले थिल्थिलो पारेको नेपाल देशलाई राजनीति प्रकोपले झन उठ्नै नसक्ने गरि थिल्थिलो बनायो । जो उद्दारको लागि पनि कमिसनको राजनीति संस्कारको विकासले श्रेय पाएको छ । अरु कुरा त अरु नै भए... । आज फेरि उही कान चिरेको जोगी देखा प¥यो ।” आदिवासी जनजाति महासंघ पोर्चुगलले आफ्नो  सामाजिक सञ्जालको पेजमा लेखेको छ, “माओवादी केन्द्र, एमाले र काँग्रेसलाई मधेशी, महिला, आदिवासी जनजाति र परिचान पक्षधरहरुले अब उप्रान्त कहिल्यै विश्वास नगरे भो । सदाको लागि बाई बाई गरेको अति बेश ।”

माओवादी, एमाले र काँग्रेस तीनै पार्टीहरुको अब सिद्धान्त नै “भारतलाई दण्डवत” गर्ने मात्र भयो । त्यसैले काँग्रेस काँग्रेस पहिले पनि थिएन अहिले पनि छैन । एमाले पनि कम्निष्ट रहेन बरु काँग्रेसको पुच्छार मात्र भयो । सबै पार्टीहरु भारतकै भ्यागुता मात्र भइसके । यसरी हेर्दा तथाकथित ठूला पार्टी भनाउँदाले नै मुलुकलाई वर्वाद गरे । अब त ५०–१०० वर्ष यही संस्कार चल्ने नै भयो जस्तो छ ।” 

काँग्रेसले गृह, रक्षा, परराष्ट्र, शिक्षा, स्थानीय विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शान्ति र खानेपानी तथा पर्यटन लगायतका १३ मन्त्रालय र माओवादीले अर्थ, सूचना तथा सञ्चार, युवा तथा खेलकुद, वन, उर्जा, कानुन, सहकारी लगयत ८ मन्त्रालय लिने र बाँकी मन्त्रालय साना पार्टीहरुलाई बाँडेर दिने सहमति भएको प्रचण्डको खिचडी सरकारबााट पनि खासै आशा गर्ने ठाउँ देखिन्न । शुरुमै पद लोलुपताको खेल देखिएको छ । एक थारु, एक दलित, एक मधेसी तीन खस आर्य समेटिएको पहिलो चरणको मन्त्री मण्डलमा उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालय नपाएपछि अर्जुननरसिंह के.सी. सपथ खाना उपस्थित भएनन् । सत्ताको किचलोमा आदिवासी जनजाति मुद्दाले ठाउँ पाउने कुरामा शंकारहित हुन सकिन्न । पासाङ शेर्पा भन्छन्, “छविलालहरुले आफ्नो उद्देश्य पूरा गरिसकेपछि दुधबाट झिँगा निकाले भैंm निकाल्नेछन् भन्ने हेक्का त राख्नुपर्छ ।”

पटक पटक महौलानुसार फरक फरक बोली बोल्दै हिड्ने प्रचण्डको प्रतिवद्धता दोश्रो संविधानसभाबाट पूर्णरुपमा तुहिएको छ । आदिवासी जनजातिको मानवाधिकारलाई फ्याउरी लगाउने काम प्रचण्डले नै गरेका हुन् । हुन त उनका आशापासेहरुले आदिवासी जनजाति अधिकार कहाँ पाइएला गणतन्त्रै नरहे पनि भन्न पछि परेका छैनन् । यसैले आदिवासी जनजाति पनि पर्ख र हेर भन्ने नीति अवलम्बन गर्न थाली सकेको देखिन्छ । आदिवासी जनजाति महासंघ, बेल्जियमा आफ्नो सामाजिक सञ्जालको पेजमा लेख्छन्, “कमरेड प्रचण्ड आज नेपालको प्रधानमन्त्री चुनिनु भएकोमा शुभकामना छ, बधाई चाहिँ पछि ।”

आदिवासी जनजातिको साझा संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले त नयाँ संविधानले आदिवासी जनजातिको मानवाधिकारलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै “indigenous peoples right to education” भन्ने अन्तराष्ट्रिय नारा अनि पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता आदिवासी जनजातिको अठान अपूरो र अधुरो संविधान संशोधनका लागि हाम्रो साझा अभियान भन्ने हाम्रा मुल नाराका साथ २२ औं विश्व आदिवासी दिवसलाई संविधान संशोधन गराई पूर्ण अधिकार प्राप्ति गर्नको निमिक्त २२ औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गरी शसक्त दबाब दिने जानकारी गराएको छ ।

पदाभार ग्रहण नगर्दै भारतीय राजदूतले प्रचण्डलाई भेटेर भारत भ्रमणको निम्तो दिएका छन् ? र, यो क्रम नयाँ भने होइन । तर राष्ट्रवादी भनि अतिरञ्जितरुपमा प्रचारित केपी ओलीका प्ररायु संघ र अनेरास्ववियुलाई भने अतिरञ्जित वैचारिक वहसको लागि राम्रो मसला भएको छ । तर को राष्ट्रवादी को अराष्ट्रिय तत्व सर्वसाधारण जनताले भने त्यति वास्ता नगरे पनि विकासे योजनाकार तथा प्रखर कवि बिक्रम सुब्बाले पनि आफ्नो सामाजिक सञ्जालको पेजमा यसरी लेखेका छन्, “माओवादी, एमाले र काँग्रेस तीनै पार्टीहरुको अब सिद्धान्त नै “भारतलाई दण्डवत” गर्ने मात्र भयो । त्यसैले काँग्रेस काँग्रेस पहिले पनि थिएन अहिले पनि छैन । एमाले पनि कम्निष्ट रहेन बरु काँग्रेसको पुच्छार मात्र भयो । माओवादीलाई त नरहरी आचार्यले उ बेलै, भारको नयाँ दुलही भनेकै हो । भनेपछि सबै पार्टीहरु भारतकै भ्यागुता मात्र भइसके । यसरी हेर्दा तथाकथित ठूला पार्टी भनाउँदाले नै मुलुकलाई वर्वाद गरे । अब त ५०–१०० वर्ष यही संस्कार चल्ने नै भयो जस्तो छ ।” 

प्रचण्ड, देउवा र केपी एकै ड्याङका मुला हुन, मुलाको आकार (साइज) र रुप फरक भए पनि उही माटोमा फलेका हुन् । आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई आफ्नो पार्टीको मुद्दा बनाएर आदिवासी जनजातिलाई कार्यकर्ता बनाइरख्ने प्रवृति ग्रस्त नेपाली राजनीतिले भविश्यमा कुन मोड लिन्छ, वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको हातमा रहेको छ ।

वास्तवमा प्रचण्ड, देउवा र केपी एकै ड्याङका मुला हुन, मुलाको आकार (साइज) र रुप फरक भए पनि उही माटोमा फलेका हुन् । आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई आफ्नो पार्टीको मुद्दा बनाएर आदिवासी जनजातिलाई कार्यकर्ता बनाइरख्ने प्रवृति ग्रस्त नेपाली राजनीतिले भविश्यमा कुन मोड लिन्छ, वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको हातमा रहेको छ । तर आदिवासी जनजातिहरुले राजनीतिक पार्टीको पछाडि लागेर बस्दा आफ्नो मानवाधिकार कहिल्यै सुनिस्चित नहुने निश्कर्ष निकालीसकेको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आन्दोलन जाने वाध्येता यसरी व्यक्त गरेको छ, “संविधानमा सदियौंदेखि शैक्षिक, भाषिक, साँस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विभेद दमन र अन्यायमा परेका आदिवासी जनजाति लगायत पछाडि परेका जाति समुदायहरुको अधिकार पूर्णरुपमा सुनिस्चित भएको अवस्था छैन । पहिचानसहितको संघीयता, राज्यको हरेक निकायमा सामानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयन, आदिवासी जनजाति आयोगलाई अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोगकोरुपमा स्थापित गर्ने सार्थ विगतमा आदिवासी जनजातिहरुसँग भएका सहमति सम्झौताहरुको कार्यान्वयन लगायतका न्यूनतम मुद्दाहरु पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएन भने आदिवासी जनजातिहरु माथिको अन्याय, विभेद तथा दमन अन्त्य नहुने स्पष्ट छ । जसले गर्दा हामी आन्दोलनमा जान बाध्य भएका छौं ।”

तर आन्दोलन कोसँग गर्ने ? नेपालको राष्ट्रवादी पार्टी र सरकार भनेर सधैँ विज्ञापन हुन्छ, चोक, गल्ली र सडकमा । तर को असली राष्ट्रवादी हुन् त ? कवि हाङयुग अज्ञात व्यङ्ग्या छेड्छन्, “सप्तरी, महेन्द्र राजमार्गमा खोलिएको “बाजेको पेडा पसल” जस्तो भो नेपालका सरकारहरु । कुन असली, कुन असली ? छुट्याउनै मुस्किल भो । बाजेको पेडा पसल, असली बाजेको पेडा पसल, पुरानो बाजेको पेडा पसल, उही बाजेको पेडा पसल, खास बाजेको पेडा पसल, पेडा बाजेको पेडा पसल । हैट पेडा जस्तो ।” वास्तवमा पेडा जस्तै असली आदिवासी जनजातिमैत्री नेता, पार्टी छुटाउन नसक्दाको पीडा नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट पनि आदिवासी जनजातिले त्यति ठूलो आशा भने गरेको देखिन्न । कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मत । 

प्रतिक्रिया

अन्य सामाग्रीहरु इन्डिजिनियस भ्वाईस