तत्कालीन २०५८ सालमा किरात चाडलाई राष्ट्रिय चाडको मान्यता दिएपछि किरात चाड मनाउने परम्परा विश्वव्यापी हुँदै गयो । सँगसँगै पुख्र्यौली थलोमा भने किरात कोइँचले मनाउने खाँटी परम्परा लोप हुँदै गइरहेको छन् । कोइँचहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था सुनुवार सेवा समाज, कोइँच परम्परा, भाषा, धर्म, कला, संस्कृति संरक्षण सम्बद्र्धन गर्ने भनी विगत २८ वर्षदेखि निरन्तर लागि परेको छ । कोइँच भाषा, धर्म, कला, संस्कृति जोगाउनकै लागि अन्य संघसंस्था पनि थपिएका छन् तर दिनानुदिन आदिवासी जनजाति परम्परा, भाषा, धर्म, कला, संस्कृति लोप हुँदै गएको छ । हरेक आदिवासी जनजाति संस्कृतिप्रेमीहरुको मनÞ–मस्तिश्कमा एउटै प्रश्नाले ट्वाक्क ट्वाक्क ठुँगिरहन्छ, अखिरी किन त ? यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ सबै आदिवासी जनजाति मन–मस्तिष्कमा अब मन्थन हुन जरुरी देखिएको छ ।
दिनदिनै कानुन बन्दै छन् । आदिवासी जनजातिइतर खस आर्य मानसिकताका गैर–सामाजिक संस्थाले बनाएको कानुनलाई संसदमा लगेर सहीछाप गर्ने क्रम बढ्दै छ । कानुन संशोधनको यो चलनले चन्द्र शम्सेरको कानुन संशोधन सम्झना गराउँछ । संशोधन हुँदै गरेको कानुन प्रति न सञ्चार माध्यमले खबरदारी गरेको छ न कानुनवेत्ताले न त मानवाधिकारका हिमायती मानिनेहरुले नै । राम्रो बन्दै छ भन्दैमा कानुन राम्रो बन्दैन । छलफल हुनु पर्दछ । आन्तराष्ट्रिय घोषणा पत्र र कानुनहरुमा आदिवासी जनजातिलाई असर गर्ने कुनै पनि विषयमा स्वातन्त्र पूर्व सूसुचित गरी सहमति लिनु पर्ने, सहभागिता हुनु पर्ने, परामर्श लिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
पूर्वी नेपाल, चुप्लु अर्थात् ओखलढुंगा जिल्ला, खिँजी माझ गाउँमा नौं वर्षसम्म शाँदार मनाउन सकिएन । काःत, रागिन, चाप्लेटी, वाच्पुमा जस्तै खिँचीका कोइँचहरुले पनि राजनीतिक तथा धार्मिक विचलनका कारण शाँदार मान्नबाट बञ्चित हुनु परेका थिए । आदिवासी जनजातिको परम्परगत संस्था कोइँच चुप्लुको घाँटी राज्यबाट निमोठेपछि साँस्कृतिक विचलन आएको हो । जब नेपाल सरकारको संस्था दर्ता ऐन अनुसार नयाँ शाँदार व्यवस्थापन समिति भयो । आलो जोश, जाँगरले चौंध वर्षसम्म बन्द भएको शाँदार पिदार हिजोआज पुनः सुचारु भएको छ । तर चुनौति भने छँदै छ । नयाँ व्यवस्थापन समितिको काँधमा स्थायी गुथिको व्यवस्था गर्ने जिम्मा आएको छ । हुन त पहिला पनि खिँची शाँदार ग्योरको गुथि नभएको भने होइन । गोर्खा साम्राज्यको विस्तारसँगै १८६२ देखि कोइँचको खेत किपट हरण गरी भूमि माथिको सामुहिक अधिकार खोसिएपछि कोइँच गाउँको परम्परागत संस्कार–संस्कृति खुम्चिँदै गयो । किपट मात्र हरण गरिएन गोर्खा पल्टनलाई वार्षिक खान्की समेत भर्न लगाइयो । अन्ततः खान्की भर्न नसकेपछि १८८२ मा आदिवासी जनजाति कोइँचलाई जबर्जस्ती हिन्दू धर्म अवलम्बन गर्न बाध्य पारियो । तत् पस्चात् विस्तारै कोइँच संस्कार संस्कृति र परम्पराले खुम्चिनु मात्र होइन लोपोन्मुख अवस्थामा गुज्रनु प¥यो ।
१) किपट जग्गामा रैकर सरह फार्छे राजिनामा गर्न सकिनेछ । र, २) किपट जग्गामा रैकर सरह मालपोत ठेकिनेछ भनी भूमि सुधार ऐन २०१३, परिच्छेद २२ धारा ३ क किपट सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख भए अनुसार नेपालका किराती लगायत सबै आदिवासी जनजातिको भूमि माथिको स्वतन्त्र अधिकार पूर्णरुपमा कानुनै बनाएर खोसियो । अहिले आदिवासी जनजाति इतरले आदिवासी जनजातिको भूमिमाथि रजाइँ गर्छन् । जब भूमि माथिको अधिकार आदिवासी जनजातिबाट खोसियो, उनीहरुको धर्म, संस्कार, संस्कृति पनि हराउँदै गयो । प्रकृतिसँग नजीक आदिवासी जनजातिहरुलाई संस्कार संस्कृति धान्न आर्थिक अभाव भएपछि वर्षभरि गरिने संस्कृतिहरुलाई एकार्कामा समायोजन गर्दै लगियो । यसैको परिणाम १८८३ मा खिँचीको शाँदार पिदारमा गिल समावेश गरियो । अनि गिल शाँदार नामाकरण गरियो । मल्लाहरुको उपनिवेश भइसकेको वल्लो किरातलाई पुनः गोर्खा राज्यले सामाजिक, साँस्कृतिक तथा भाषिक उपनिवेश बनायो । यहाँ उल्लेखित आदिवासी जनजाति कोइँचको संस्कार संस्कृतिको विचलन एउटा उदाहरण मात्र हो । नेपालका धेरै आदिवासी जनजातिहरुको कथा व्यथा उस्ताउस्तै छन् । जे जति बचेखुचेका संस्कार, संस्कृतिहरु छन्, ती सबै आफ्नै बलबुताले जेनतेन जोगाइ राखेका छन् । र, राज्य नाक ठडाईरहेको छ बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक मुलुक नेपाल ।
गोर्खा साम्राज्यको विस्तारसँगै १८६२ देखि कोइँचको खेत किपट हरण गरी भूमि माथिको सामुहिक अधिकार खोसिएपछि कोइँच गाउँको परम्परागत संस्कार–संस्कृति खुम्चिँदै गयो । किपट मात्र हरण गरिएन गोर्खा पल्टनलाई वार्षिक खान्की समेत भर्न लगाइयो । अन्ततः खान्की भर्न नसकेपछि १८८२ मा आदिवासी जनजाति कोइँचलाई जबर्जस्ती हिन्दू धर्म अवलम्बन गर्न बाध्य पारियो । तत् पस्चात् विस्तारै कोइँच संस्कार संस्कृति र परम्पराले खुम्चिनु मात्र होइन लोपोन्मुख अवस्थामा गुज्रनु प¥यो ।
संविधानतः अहिले नेपाल धर्म निरापेक्ष राज्य हो । तर वर्षौंदेखि शासन गर्दै आएका शासकहरुको भाषिक जालझेलका कारण पुनः हिन्दू राज्य नै कायम गरिएको छ । अन्य धर्म, संस्कार, संस्कृतिको लागि राज्यबाट कुनै साथ सहयोग, अनुदान नभए पनि हिन्दु धर्म अनुसारका पढाई, संस्कार, संस्कृति, मठ, मन्दिरका लागि भने वार्षिकरुपमा राज्य कोषबाट करोडौं बजेट विनियोजन भइरहेको छ । बजेटमा कटौती गर्ने कुनै पार्टीको एजेण्ड कछैन । अभैm पनि सरकारी सञ्चार माध्यमले हिन्दू धर्मकै प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । त्यतातिर कसैको ध्यान गएको देखिदैन । दिनदिनै कानुन बन्दै छन् । आदिवासी जनजातिइतर खस आर्य मानसिकताका गैर–सामाजिक संस्थाले बनाएको कानुनलाई संसदमा लगेर सहीछाप गर्ने क्रम बढ्दै छ । कानुन संशोधनको यो चलनले चन्द्र शम्सेरको कानुन संशोधन सम्झना गराउँछ । संशोधन हुँदै गरेको कानुन प्रति न सञ्चार माध्यमले खबरदारी गरेको छ न कानुनवेत्ताले न त मानवाधिकारका हिमायती मानिनेहरुले नै । राम्रो बन्दै छ भन्दैमा कानुन राम्रो बन्दैन । छलफल हुनु पर्दछ । आन्तराष्ट्रिय घोषणा पत्र र कानुनहरुमा आदिवासी जनजातिलाई असर गर्ने कुनै पनि विषयमा स्वातन्त्र पूर्व सूसुचित गरी सहमति लिनु पर्ने, सहभागिता हुनु पर्ने, परामर्श लिनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, कानुन बनाउँदा त्यस्तो सूसुचित, सहभागिता र परामर्श कतै कहिल्यै गरेको देखिँदैन । संशोधन हुँदै गरेका कानुनले आदिवासी जनजातिको जीवनशैली, संस्कार, संस्कृति, ज्ञान सीप, भाषा, परम्परागत विशेष प्रणालीहरुलाई असर गर्दैन र ? यसरी कानुन संशोधनमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व र सहभागीको कुरा गर्दा किन डराउनु हुन्छ– प्रतिकुल कानुन बन्दै छ भनेर, पछि संशोधन गर्दा भइ हाल्छ नि । अकाट्य होइन क्यार, भन्ने गरिन्छ । थाहा छ, कानुन अकाट्यरुपमा दीर्घकालीनसम्म रहँदैन । यही खोटो संविधानमै पनि राम्रो कानुन बन्यो भने आदिवासी जनजातिको मानवाधिकार पहिलाको भन्दा धेरै सुनिस्चित हुने विज्ञहरु दावी गर्छन् । एक पटकमा समाधान हुने कुरा किन पटक पटक दुःख पाइरहने ? संविधान त खोटो बन्यो, अब संशोधन हुँदै गरेको कानुन प्रति पनि आदिवासी जनजाति सचेत रहने कि !
