भर्खरै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट एघार जनाको नाम सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन भएको छ । अब राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिएपछि पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरु ७ जना र कानुन व्यवसायीबाट सिफारीस भएका ४ जना सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीश हुनेछन् । राजनीतिक भागवण्डमा न्यायधीश नियुक्ति गरिए पनि आदिवासी जनजातिलाई कसैले सोधिएन । तर नेपाल सरकार पक्ष भएर हस्ताक्षर गरिएको आइ.एल.ओ महासन्धि क्रमाङ्क १६९ ले आदिवासी जनजातिलाई असर पर्ने कुनै पनि विषयमा आदिवासी जनजातिलाई सोध्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । धेरैलाई लाग्न सक्छ न्यायाधिश नियुक्तिले आदिवासी जनजातिलाई के असर गर्छ ? तर आदिवासी जनजाति दृष्टिकोणबाट कानुनलाई हेरेर त्यसको व्याख्या गर्नु र नगर्नुमा आकाश जमीनको अन्तर छ । कोरा खस नेपाली मात्र बुझेर कानुनको व्याख्या गर्नेका लागि खस बाहुन इतरले बोलेका कुराहरु कानुन सम्मत नहुन सक्छ । विगतमा अदालतमा प्रयोग गरिने भाषाले कानुनी उपाचार नपाएको धेरै उदाहरणहरु यथावत छन् ।
राजनीतिक भागवण्डमा न्यायधीश नियुक्ति गरिए पनि आदिवासी जनजातिलाई कसैले सोधिएन । तर नेपाल सरकार पक्ष भएर हस्ताक्षर गरिएको आइ.एल.ओ महासन्धि क्रमाङ्क १६९ ले आदिवासी जनजातिलाई असर पर्ने कुनै पनि विषयमा आदिवासी जनजातिलाई सोध्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विगतलाई फर्केर हेर्दा, १९१० मा जंगबहादुर राणाले मुलुकी ऐन जारी गरेदेखि नेपालमा लिखित कानुनको शुरुआत भएको पाइए ता पनि इष्ट इन्डिया कम्पनी ब्रिटिश उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भइसकेको अवस्थामा हुकुमी शासन नटिक्ने ठानी पद्म सम्सेरले नेपालको बैधानिक कानुन २००४ नामक पहिलो लिखित संविधान बनाउन लगाए तर यो आंशिकरुपमा मात्र लागु भयो । जसमा शक्ति बाँडफाँडको सिद्धान्तानुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको संवैधानिक व्यवस्था गरिए पनि राणा शासनलाई लामो समय टिकाइ राख्न श्री ३ महाराज राणा प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई कुनै कन्जुस्याई नगरि पूर्णरुपमा अधिकारसम्पन्न बनाइएको थियो । तर नागरिकको मौलिक हक, स्थानीय निकायको व्यवस्था, महालेखा परिक्षक, लोकसेवा आयोग, निशूल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था भने विना कञ्जुस्याईँ संविधानमा उल्लेख गरिएको थियो । यतिसम्म कि मुलुकको शासन सञ्चालन गर्न निर्वाचित तथा मनोनित प्रतिनिधिले मात्र सक्ने कुरा संविधानमै उल्लेख गरिएको थियो । त्यसकै नक्कल संविधान सभाले २०७२ साल असोज ३ गते जारी गरेको नेपालको संविधानमा छ ।
उही खस आर्यलाई माथिल्लो दर्जाको संवैधानिक जाति र आदिवासी जनजातिलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइको छ । यसमा होमा होका साथ लाहाछाप लगाउने आदिवासी जनजाति सभासद (तर व्यवहारतः उनीहरु आदिवासी जनजाति सभासद होइनन् ।) हरु को को थिए भनेर कसैलाई सुनाइरहनु पर्दैन । बचाउको लागि उनीहरुले जे पनि भन्न सक्छन् तर आदिवासी जनजातिको वहस पैरवी गर्छु भन्ने आदिवासी सभासदहरु पनि अछुतो भने छैनन् आदिवासी जनजातिको मानवाधिकार खोसिनुमा । धेरै समयको वहस, आन्दोलन, युद्धाले जन्माएको संविधान सभाबाट बनेको भनिएको नेपालको संविधान हेर्दा आवरणमा आदिवासी जनजातिको सबै हक अधिकार सुनिस्चित भएको जस्तो देखिए पनि व्यवहार वा सारमा हेर्दा निस्चिय पनि नेपालको संविधान पद्म सम्सेरले बनाएको कानूनभन्दा फरक देखिन्न ।
यतिबेला धमाधम कानुन बनिदै छ । तर ती बन्दै गरेको कानुनमा आदिवासी जनजातिमैत्री कानुन बनाउनमा कुनै पनि आदिवासी जनजाति संस्था र राजनीतिका भातृ संगठनहरुले आवाज उठाएको सुनिनमा आएको छैन । अनि आवाज उठाउने कतै पनि व्यवस्था गरिएको देखिँदैन ।
यतिबेला धमाधम कानुन बनिदै छ । तर ती बन्दै गरेको कानुनमा आदिवासी जनजातिमैत्री कानुन बनाउनमा कुनै पनि आदिवासी जनजाति संस्था र राजनीतिका भातृ संगठनहरुले आवाज उठाएको सुनिनमा आएको छैन । अनि आवाज उठाउने कतै पनि व्यवस्था गरिएको देखिँदैन । उता कानुन भने दिन दिनै लालमोहर ठोकेर पारित हुँदै छ । यता आदिवासी जनजातिहरु भने चुपचाप देखिन्छन् । र, आदिवासी जनजातिको संस्कार, संस्कृति, मान्यताहरु विरुद्ध कानुन बन्दै छ कि छैन भनेर जान्ने बुझ्ने प्रक्रियाको कतै व्यवस्था छैन । संसदबाट कानुन बन्ने व्यवस्था छ । संसदमा आवद्ध आदिवासी जनजाति सभासदहरु सम्भवतः पार्टीको ह्विपमा कठपुतली बनीरहेका छन् र पार्टीले जे भन्यो त्यसैमा निरीह सहीछाप गरीरहेका छन् । यता आदिवासी जनजातिको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधि चाहिँदा उनीहरुको प्रतिनिधिमूलक वा परम्परागत संस्थासँग परामर्श लिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाल सरकारले पक्ष राष्ट्र भएर यूएनड्रिप र आइएलओ महासन्धि क्रमाङ्क १६९ हस्ताक्षर गरे पनि कार्यान्वयन नगर्ने परम्परागत बानीलाई यथावत निरन्तरता दिएको छ । यसका लागि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले दबाब दिनुपर्ने हो त्यो सामान्य काम समेत महासंघले गर्न सकेको देखिँदैन । कानूनमा उल्लेखित कुनै पनि समितिमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधि भनेर उल्लेख गरेको पाइँदैन । यसरी कानुनमा व्यवस्थित गरेका विभिन्न निर्णयक समितिमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधिको उल्लेख नहुनु भनेको प्रक्रियागत रुपमा वहिस्कार गर्नु हो । आदिवासी जनजातिको लागि वर्तमान संविधान र यस अन्तर्गत बन्ने कानुनहरु माछा माछा भ्यागुता मात्र भएको छ ।
