अबको केही दिनमा देशको सर्बेोच्च कार्यकारी प्रमूखमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड पुग्ने लगभग निश्चित भएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदबाट विस्थापित भए पछि माओबादी नेता प्रचण्ड यो पदमा पुग्न लागेका हुन् । यस अघि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू बिरुद्ध व्यबस्थापिका संसदमा आएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने संभावना देखाउँदै राजीनामा दिएका थिए । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले समर्थन दिने भएको छ । प्रचण्डलाई साथ दिनका लागि ओली सरकारसंग सम्बन्ध विच्छेद गर्दै लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको राप्रपा र विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेशी फोरम पनि तयार भएर बसेको देखिएको छ । तर, ती दलहरु सरकारमा सामेल हुने कि नहुने बिषयमा अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन । सरकार गिराउन मद्धत गर्ने उपेन्द्र यादब सहितको मधेशी मोर्चालाई त सरकारमा सहभागी हुन अगधिकार नै छ,, तर पनि यो मार्चा अझै अनिर्णयको अवस्थामा छ । यसकारण सरकार कस्तो आकारको कहिले बन्ने भन्ने बिषयमा स्पष्ट छैन । तर स्पष्ट के छ भने पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड देशको ३९ औ प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चित जस्तै छ ।
नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड नौला खेलाडी होइनन् । यस अघि पनि प्रचण्डलाई नेपाली जनताले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा देखी सकेका छन् । नेपाली सेनालाई चलाउने प्रयास नगरेको भए उनको प्रधानमन्त्रीत्वकाल अरु लम्बिने थियो । सम्भवतः संविधान सभाको पहिलो कार्यकालमा प्रचण्डले रुकमाङदल काण्ड नमच्चाएको भए माधबकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्री बन्ने संम्भावना थिएन । तर प्रचण्ड आफैले आफनो पदीय आयू छोट्याउने बाटो अवलम्बन गरे । उनले सत्ता सम्हाल्दा राजनेताको जस्तो फराकिलो छाती बनाएनन् । प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै अन्य दललाई हरुवा र जनताबाट तिरस्कृत भनेर गाली गरे । समग्रमा माओबादी असहिष्णु बन्ने बाटो अख्तियार गरे । युद्ध मैदानबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको माओबादीको यो पहिलो भयङकर भूल थियो ।
अहिले पनि प्रचण्ड त्यही पुरानो जातीय पहिचान र सामाजिक न्यायको मुद्धाका आधारमा सत्तासिन हुन लागेका छन् । तर अहिले सतहमा देखिए जस्तो माओबादी केन्द्रले चाहदैमा मधेशी, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत समूदायले उठाएको माँग सम्बोधन हुन सक्ने संभावना छैन । किनभने सत्ताको साझेदार नेपाली काँग्रेस छ ।
यदी प्रचण्डले आत्मघाती यसप्रकारको खेल नखेलेको भए, संविधान सभाले अहिलेको भन्दा प्रगतिशील संविधान जारी गर्ने थियो । माओबादी दल पनि टुक्रने थिएन । र नेपाली राजनीतिमा माओबादीको बर्चस्व कायमै रहने संभावना थियो । अहिले पनि प्रचण्ड त्यही पुरानो जातीय पहिचान र सामाजिक न्यायको मुद्धाका आधारमा सत्तासिन हुन लागेका छन् । तर अहिले सतहमा देखिए जस्तो माओबादी केन्द्रले चाहदैमा मधेशी, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत समूदायले उठाएको माँग सम्बोधन हुन सक्ने संभावना छैन । किनभने सत्ताको साझेदार नेपाली काँग्रेस छ । नेपाली काँग्रेसले चाहेको भए दोश्रो संविधान सभामा नै केही मुद्धाको संवोधन भई सक्ने थियो । बास्तबमा कैलालीको टीकापुर घटना त नेपाली काँग्रेसका कारणले उत्पन्न भएको हो । त्यतिबेला थारुहरुको कैलाली जिल्लालाई बिभाजन गर्न सहमत भएको परिणाम नै अर्को हुने थियो । भनिन्छ, यसमा काग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा र एमाले नेता भीम रावलको बिशेष चासो र स्वार्थ छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वमा गठन हुने सरकारले मधेशबादी दल र आदिवासी जनजातिले उठाएको संविधान पुनर्लेखन गर्ने माँग पुरा गर्न सक्दैन । संविधान पुनर्लेखन भनेको संविधान निर्माणको प्रक्रियामा फेरि २०६५ सालमा पुग्नु हो । पुनर्लेखन त टाडाको कुरा भयो, प्रदेशहरुको सीमाँकन गर्न पनि प्रचण्ड सरकारलाइृ गाह्रो छ । स्थानीय तहकै संख्या निर्धारण गर्ने कुरामा नै धेरै बिबाद आई सकेको छ । स्थानीय तहको बिशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रलाई मान्यता नदिएर गाउँपालिका, नगरपालिकालाई नै यस्तो क्षेत्र घोषणा गर्ने अहिलेको निर्णय आदिवासीहरुले स्वीकार गर्छन् जस्तो लाग्दैन । स्थानीय तहको संख्या निधारण गर्न यहाँ समस्या पर्छ । त्यस पछि यो समस्याबाट स्थानीय तहको निर्बाचन हुन सक्देन । प्रचण्ड नेर्तत्वमा गठन हुने सरकार यही थला पर्ने अवस्था छ ।
अरुले शंका गरे जस्तो परराष्ट नीति, अन्तराष्टिय सम्बन्ध र भारत र चीनका बारे प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्दैमा तात्विक रुपमा फरक पर्ने संभावना चाही मेले देखेको छुईन । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसदीय व्यबस्था मासेर पन्चायत ल्याउदा नेपाली काँग्रेसले भारतलाई गुहारेकै हो, भारतले टेर पुच्छर लाएन, र पन्चायत ३० बर्ष टिक्यो । २०४६ सालमा राजाले भारतलाई अनुनय गरेकै हुन्, तर पनि पन्चायत गयो । उदाहरणकै लागि १० बर्षे जनयुद्धका क्रममा सुरुङ मार्गको चर्चा चलेकै हो । तर १२ बुँदे सहमतिले नेपालको राजनीति यहाँ ल्याई पु¥याएको छ । हामी सबैलाई थाहा भएकै हो, १२ बुँदे दिल्ली सहमतिको रचनाकार को हो ? र यसको परिणाम के हुँदैछ ? यसकारण नेपाली राजनीतिमा भारतले जसरी खेलेको छ, भोलि पनि खेल्ने नै छ । केपी ओली सरकार राष्ट्रवादी, देशभक्त भनेर प्रचार गरिए पनि त्यो सरकार पनि भारतीय चंगूलबाट बाहिर थिएन र भोलिको सरकार पनि हुने छेन । हुलाकी राजमार्ग र फासट ट्रयाककै सन्दर्भमा प्रचण्डले कपाली तमसुक गरेको बजारमा चर्चा छ, यदी त्यस्तै हो भने प्रचण्डको साखले पाताल प्बेश गर्ने छ ।
प्रचण्ड गतिशिल मानिस हुन्, यस्मा शंका गर्नु पर्दैन । नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो पुस्ताका शत्तिशाली र तुलनात्मक रुपमा व्यक्तित्वशाली राजनेता पनि हुन् । उनी सरकारमा बसुन् वा नबसुन ्उनको संलग्नता बिना नेपाली राजनीति अगाडि बड्न सक्दैन । संविधान संशोधन होस वा पुनर्लेखन, प्रचण्डको बाक्लो जुंगा हल्लनै पर्छ । अहिलेको समीकरणमा सरकार टिक्नु वा ढल्नुमा प्रचण्डले कु हल्लाउनै पर्छ ।
चीन कै सन्दर्भमा पनि प्रचण्ड सरकारले सन्तुलित व्यबहार देखाउन सक्ने छैन । चीनिया राष्टपतिको सभावित नेपाल भ्रमणको सफलता र असफलताबटा यो तस्वीर स्पष्ट देखिने छ । नेपाली राजनीतिको सन्दर्भमा चनि अव चुप लागेर बस्न सक्ने शक्ति होइन भन्ने बुझनु पर्छ । क्षेत्रीय राजनीतिमा धेरै पाइला उस्ले अगाडि सारिसकेको छ । अव यो पाइलाबाट पछाडि हेन, एक दुई कदम अगाडि नै बढने छ । केरुङ–लुम्बीनि रेलमार्ग यसको पहिलो कदम हुने छ । भारतले यसमा भाँजो हाल्न सक्छ । यसमा प्रचण्ड सरकार कुनै न कुनै कोणबाट फस्ने ुंभावना छ ।
यस्ता सामन्य तर नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यसंग सम्बन्धीत केही सन्दर्भहरुको बीचमा अव बन्ने सरकारलाई काम गर्न सजिलो छेन । पहिलो त सत्ता साझेदार दलहरु बीच सहमति कायम गरेर अगाडि बड्न उसलाई फलामको च्युरा चपाए सरी हुने छ । काग्रेस आफैमा सत्ताप्रिय पाटी हो । त्यस पार्टी भित्र मौ लाउने सत्ता दुरुपयोगको श्रंखलालाई प्रचण्ड एक्लैले रोक्न सक्ने संभावना छेन । दोश्रो मधेशी दललाई सरकारमा सामेल गराउन प्रचण्डलाई सफलता मिल्ने छेन । सफलता नै मिले भने पनि त्यहाँ भित्रको किचलोको व्यबस्थापन निकै गाह्रो विषय हो । यसरी नै पार्टी भित्र प्रचण्डले धेरै झमेला व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । यो झमेला नै पछि सरकार छाड्ने स्थितिमा पु¥याउने छ ।
प्रचण्ड गतिशिल मानिस हुन्, यस्मा शंका गर्नु पर्दैन । नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो पुस्ताका शत्तिशाली र तुलनात्मक रुपमा व्यक्तित्वशाली राजनेता पनि हुन् । उनी सरकारमा बसुन् वा नबसुन ्उनको संलग्नता बिना नेपाली राजनीति अगाडि बड्न सक्दैन । संविधान संशोधन होस वा पुनर्लेखन, प्रचण्डको बाक्लो जुंगा हल्लनै पर्छ । अहिलेको समीकरणमा सरकार टिक्नु वा ढल्नुमा प्रचण्डले कु हल्लाउनै पर्छ । यति शत्तिशाली र बलशाली देखिएको व्यक्तित्व देशको प्रधानमन्त्री हुने क्रममा छन् । तर त्यो शक्तिको प्रयोग उनले डरले वा आशंकाले गर्नु हुँदेन । ब्रम्हले देखेको कुरा मात्र गरे भने देशलाइृ घाटा होइन, नाफा नै हुन्छ भन्ने बिश्वास दिलाउन सक्नु पर्दछ ।
संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनी नेपालको राष्टबादी शक्तिसंग नजानिदो ढंगले पूर्वाग्रह राखेका छन् । यो ६२÷६३ तिर विकाउ विषय थियो होला तर अव त्यो विषय असान्दर्भिक भएको कुरा हेक्का राख्न आवश्यक छ । परिवर्तन र गतिशिलता शव्दाडम्बरमा होइन, धरातलीय यथार्थको आलोकमा देखिनु पर्छ । राजनीति केवल राजनीति नभएर एक आयामिक विषयमा रुपान्तरित भएको तथ्य जोकोहीका लागि नौलो होइन ।
