फेरि सुरु भयो, सरकार ढाल्ने खेल

कुमार यात्रु तामाङ
कुमार यात्रु तामाङ२९ असार २०७३, बुधवार
फेरि सुरु भयो, सरकार ढाल्ने खेल

संसार भरी युरो २०१६को चर्चा भईरहँदा नेपाललमा भने अर्कै खेल शुरु भएको छ । संसारका युवाहरु क्रियष्टयानी रानोल्डोको चमत्कारिक गोल प्रहारको कुरा गरी रहेकाछन् । तर नेपालमा भने राजनीतिक रोनाल्डोका रुपमा माओबादी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल हुने की एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुने भन्ने चर्चाको खेती सूरु भएको छ । तर के सत्य भएको छ भने, युरो कपमा पोर्चुनिज युवा मिडफिल्डर रेनाटो सान्चेस यो खेल खेल्ने कान्छा खेलाडी कहलीए झै नेपालको सत्ता डाल्ने खेलमा कान्छा खेलाडीका रुपमा माओबादी केन्द्रका नेता प्रचण्ड मैदानमा देखिएका छन् । 

सत्ता ढाल्ने खेल नेपालको सहाबहार खेल हो । पञ्चायत कालमा उदारबादी पन्च र कठोरबादी पन्चका नाममा यस्तो खेल हुन्थ्यो । कहिले को माथि हुन्थय, कहिले को पछारिन्थ्यो । जव २०४६ पछि केन्द्रमा थिए, गिरिजाप्रसाद कोइराला उनी पनि सरकार गिराउन र बनाउन माहिर थिए । मोहराका रुपमा खुमबहादुर खड्का र बामदेब गौतमको कुरा आए पनि सरकार ढाल्ने मूख्य रोनाल्डो कोइराला नै थिए । समय क्रममा अनेक नेता र कार्यकर्ताको नाम मुछिए, सांसद खरीद बिक्री देखि बैकक घुमाउने सांसदलाई थुन्ने र किन्ने सम्मका खेल भए । भनि रहन परोइन, यस्ता खेलबाट नेपाली जनता अभ्यस्त छन् र यस्ता रमिता हेरेर मनोरन्जन लिईरहेका छन् । 

यो सरकारको चावी माओबादीको हातमा छ । यो बुझेर नै उस्ले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्न पुग्यो । तर नयाँ सरकार बनाउने सन्दर्भमा भने उस्ले कि त कांगेसको साथ पाउनु पर्छ, कित एमालेको साथ ।

अहिले पनि एकाएक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकार ढाल्ने खेल सुरु भएको छ । हामी सबै लाई थाहा छ, एमालेसंग एकलौटी सरकार बनाउन बहुमत छैन । संसदमा बहुमत पु¥उाउनका लागि माओबादी केन्द्रको सहयोग चाहिन्छ । यसकारण यो सरकारको चावी माओबादीको हातमा छ । यो बुझेर नै उस्ले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्न पुग्यो । तर नयाँ सरकार बनाउने सन्दर्भमा भने उस्ले कि त कांगेसको साथ पाउनु पर्छ, कित एमालेको साथ । यस्को प्रष्ट तस्वीर आउन केही दिन कुर्नै पर्ने हुन्छ । अहिले त केवल कास्टिङ मात्र सुरु भएको छ, रियल पक्चिर त बाँकी नै छ । 

मौजुदा सरकार ढाल्नु पर्ने कारण अहिलेसम्म प्रष्ट छैन । माओवादी केन्द्रका नेताहरुले जानकारी दिए अनुसार ओली सरकारले बिगतको संझौता लागू गरेन भन्ने छ । माओबादी र एमाले बीच कस्तो संझौता थियो, नेपाली जनतालाई थाहा भए पनि डिटेल खोज्ने फुर्सद छैन । किन छैन भने नेपालका नेताहरुले एयटा कुरा भन्छन्, अर्कै कुरा गरिरहेका हुन्छन् । जस्लाई वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन आचार्यको शव्दमा भन्ने हो भने फगत मनोरन्जन मात्र हो । ठीक अहिले यहाँ पनि कुनै गम्भीर बिषयका लागि सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल भएकै छैन । कस्लाई राजदुत बनाउने र केही आसेपासेलाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाउनका लागि सरकार गिराउने र बनाउने खेल भईरहेको छ । जो एउटा फगत मनोरन्जन र केवल मनोरन्जन मात्र हो । नारायण गोपालको गीत भत्तरराजको भजनको लयमा बाचन गरे पछि कस्तो सुनिन्छ ? हो, त्यस्तै मनोरन्जन मात्र यहाँ भईरहेको छ । 

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले अहिले नै सरकार नछोड्ने घोषणा गरेको छ । यो संसदीय व्यबस्थाको सर्बमान्य आचरण हो । उ सामू संसदको सामना गरेर बहुमत सिद्ध गराउने विकल्प छ । तर बर्तमान सत्ता समीकरणमा त्यती संभावना भने छैन । किन भने माओबादी र नेपाली काग्रेस मध्ये एकले साथ नदिंदासम्म कुनै पनि पक्षको बहुमत पुग्ने संभावना कम छ । अर्को विकल्पका रुपमा संसद बिघटन गरेर अर्को निर्बाचनामा जान पनि अहिलेको सरकारले सक्ने संभावना छ । यदी ओली सरकारले यो विकल्प राज्यो भने माअेवादी र काग्रेसका लागि ठूलै चुनौति हुने छ । किन पनि चुनौति हो भने नेपालको चुनावमा सकारमा बसेर चुनाव गर्दा नेताहरुका अनुसार मजा नै अर्को हुन्छ । 

ओली सरकारले बिगतको संझौता लागू गरेन भन्ने छ । माओबादी र एमाले बीच कस्तो संझौता थियो, नेपाली जनतालाई थाहा भए पनि डिटेल खोज्ने फुर्सद छैन ।

सरकार जो आए पनि आलिेको मूख्य चुनाति भनेको नयाँ संविधानको कार्यन्वयनको हो । नयाँ संविधान जारी भएको पनि लगभग १० महिना पुगिसको भए पनि यसको कार्यन्वयनमा जनताले अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । संविधान कै अन्तबस्तु माथि विवाद सकिएको छैन । यसको स्वागत गर्ने र यस संविधानको बिरोध गर्ने बीचको होडबाजी कायम नै छ । नेपाली राजनीतिका स्थापित राजनीतिक दलहरु नेपाली काँगेस, नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्र सहितका राजनीतिक दलहरु संविधान कार्यन्वयन तर्फ सहमत छन् भने संविधान प्रति असन्तुष्ठ राजनीतिक शक्तिहरु संविधानको पुनरावोलोकन गर्न दवाव सिर्जना गरिरहेका छन् । खासगरेर मधेश केन्द्रीत दल, आदिवासी जनजाति तथा बिभिन्न जातीय र भाषिक समूदायका अगुवाहरु नयाँ संविधान प्रति असन्तोषका विभिन्न स्वरुप प्रदर्शन गरिरहेका छन् । 

३०८ धारा, ३५ भाग र ९ अनुसूचि भएको नयाँ संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता आत्मसाथ भने पनि जातीय समस्याको हल गर्न सकेको छैन । संविधानको प्रस्थावनामा नै नेपालको विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने संकल्प गरिए पनि त्यस प्रति विश्वासको धरातल छैन । यो बिश्वासमा ल्याउने जिम्मा मूलतः नेपाली कागेस, एमाले र माओबादी केन्द्रको हो । तर त्यही अन्तरबिरोधमा टेकेर नेपालका राजनीतिक दलहरु सत्ताको खेल खेली रहेका छन्, जस्को नेपाली जनताले हिसाव किताव गरिरहेकै हुनु पर्दछ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच सहमति हुन आवश्यक छ भने मधेशी मोर्चा, आदिवासी जनजाति मोर्चा र बेग्लै धारमा स्थापित राप्रपा नेपाल र रापपा जस्ता शक्तिलाई समेटेर निकाश तर्फ लगियो भने केही उपलव्धी होला कि ? होइन भने यो नेपाली जनताले रमिता हेर्न बाहेक केही हुनेवाला छैन । 

ओली सरकारले संविधानको यो अन्तरबस्तु मार्थिको विरोधावासलाई चिर्ने कहिले पनि प्रयत्न गरेन । भएका पवधानको पनि राम्रो ढंगले प्रचार गरेन । बरु अनेक प्रकारका बहानाबाजीमा अल्मल्याउने कोशिष गरिरह्यो । भारतसंगको तिक्तता केही हद्सम्म सामना गर्न सषम देखिए पनि नेपाली जनताको सुरष, सार्वभौमिकताको रषा र स्वाभिमानको जगेर्ना गर्ने काममा अलि पछि नै परयो । अझ ओली सरकारले सकारात्मक काम गर्छ भनेर विभिन्न प्रकारको अवरोधहरु सिर्जना गरिए । यसकारण ओली सरकार असफल होइन, नेपालको राजनीतिक संस्कार र सत्तामूखि चरित्रको असफलता हो । 

अब नयाँ सरकार शेर बहादुर देउवा वा पुष्पकमल दहाल जस्को नेतृत्वमा बने पनि देशमा देखिने समस्या समाधान गर्न सक्दैन । आउने सरकार पनि सत्ताको लुछाचुडी गर्ने र भाईभतिजाबादलाई पेत्साहन दिने नै हुन्छ । सरकार गिराउनुको पछाडि यही मोहले काम गरेको छ । यस्तो म्याच फिक्सीङको तालले आत्मघाती काम गर्दैमा माओबादीले राम्रो काम गरेको कसैले भन्नेवाला छैन । किन भने तुलनात्मक रुपमा अवको सकार यो भन्दा असल आउनेवाला छैन । 

समाधान अव सहमतिय सरकार हो । सिद्धान्ततः सहमतिय सरकार संसदीय व्यबस्थाको आचरण अनुसार नभए पनि देशको आवस्यकता अनुसार सबै दल बीच न्युनतम सहमति हुन आवश्यक छ । यसका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच सहमति हुन आवश्यक छ भने मधेशी मोर्चा, आदिवासी जनजाति मोर्चा र बेग्लै धारमा स्थापित राप्रपा नेपाल र रापपा जस्ता शक्तिलाई समेटेर निकाश तर्फ लगियो भने केही उपलव्धी होला कि ? होइन भने यो नेपाली जनताले रमिता हेर्न बाहेक केही हुनेवाला छैन । 

प्रतिक्रिया