नयाँ संविधान कार्यन्वयन गर्ने सिलसिलामा यही असार मसान्त भित्र भाषा आयोगको गठन गर्ने गरी सरकारले गृह कार्य थालेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २८७ अनुसार संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक बर्ष भित्र भाषा आयोगको गठन गरिसक्नु पर्ने संबैधानिक व्यबस्था अनुसार आगामी असार मसान्त भित्र भाषा आयोग सम्बन्धी ऐन निर्माण गरी सक्नु पर्ने र भदौ मसान्तसम्ममा भाषा आयोगको गठन हुनु पर्ने भएकाले यो गृह कार्य प्रारम्भ गरेको हो । असार मसान्तसम्म आयोगको ऐन नबनेमा संविधानको अक्षर र भावना बमोजिम आयोग नबन्ने भएकाले यो ऐन बनाउनु सरकारको बाध्यता बन्न गएको छ । तर ऐन बनाउन संसद सुचारु हुनु पर्ने हुन्छ । भूकम्प पीडितले पाउने राहतका लागि वितरण गरिने अनुदान रकमका सम्बन्धमा संसद बैठक अल्झिएको छ र संविधान कार्यन्वयनको यो मुद्धामा संसद प्रबेश गर्न सकेको छैन ।
सार्बजनिक छलफलका लागि सरकारले बनाएको “भाषा आयोग ऐन, २०७२”को मस्यौदा यस पङतीकारको हातमा पनि परेको छ । मस्यौदा अनुसार ३ वटा परिच्छेद र २१ वटा धारा भएको यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए पनि तुरुन्त लागू नभएर सरकारले तोकको मितिमा मात्र लागू हुन्छ । सो मस्यौदाको दफा १ को उप दफा (२) मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि लागू हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । जवकी संविधानमा भाषाको प्रचलनका लागि भाषा आयोगको अनिबार्यता गरेको छ । सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपीमा भए पनि भाषा आयोगको सिफरिसमा अन्य कुरा गर्ने उल्लेख छ । यसकारण भाषाको सवालमा संविधानमा भएका व्यबस्थालाई पनि तुरुन्त लागू नगरी किस्ताबन्दी रुपमा लागू गर्ने मनसाय यो बिधेयकले बोकेको छ ।
भाषा आयोग गठन हुनुपूर्व सम्बन्धीत भाषाका बक्ताहरु र भाषविद्हरुसंग जे जसरी परामर्स र सल्लाह लिनु पर्ने हो यो प्रक्रियामा सहमतिको बाटो पुरै छकिएको भान हुन्छ ।
आयोग गठनका सन्दर्भमा पनि नेपालको संविधान २०७२ को मूल मनसाय बाहिर सिफारिस समिति राखिएको छ । सिफरिस समितिमा भाषाका सरोकारवालाई कतै पनि संवोधन गरिएको छैन । प्रस्तावित ऐन अनुसार भाषा आयोग गठन गर्न पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति बन्ने छ । जस्को सदस्यहरुमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति, विश्वविद्यालयमा भाषा विज्ञानका क्षेत्रमा अध्यापन गराउने प्राध्यापकहरु मध्ये नेपाल सरकारले तोकेको एक जना प्राध्यापक राखिने व्यबस्था गरिएको छ । प्रकारान्तरणले भाषा आयोगको गठन मन्त्रीकै तजबीजमा हुने स्पष्ट छ । अहिले कै व्यबस्था अनुसाार पनि यस्तो सिफारिस समितिमा कस्ता नाम हुन्छन् ? स्पष्टै छ । यसकारण भाषा आयोग गठन हुनुपूर्व सम्बन्धीत भाषाका बक्ताहरु र भाषविद्हरुसंग जे जसरी परामर्स र सल्लाह लिनु पर्ने हो यो प्रक्रियामा सहमतिको बाटो पुरै छकिएको भान हुन्छ ।
भाषा आयोगको प्रस्तावित व्यबस्था पनि नयाँ संविधानको मूल मर्मसंग बाझिएको छ । अध्यक्ष बाहेक हरेक प्रदेशबाट प्रदेशको प्रतिनिधित्वहुने गरी कम्तिमा तीन जना महिला सहित सात जना सदस्य एक जना सदस्य सचिब रहने प्रस्ताव गरिएको छ । सदस्य नियुक्ति गरिदाँ प्रत्येक प्रदेशमा बोलिने भाषा परिवार मध्येबाट कम्तिमा एक भाषाको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्ति गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो सदस्य नियुक्त गरिदा प्रदेश सरकारसंग सम्बन्धित सदस्यका सम्बन्धमा परामर्श गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर अहिले प्रदेश सकार नभएको अवस्थामा यो दफा सक्रिय नहुने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।
सदस्य सिफारिस गर्दा जुन भाषा परिवारको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्त गर्न खोजिएको हो, सोही भाषा बोल्न, लेख्न वा पढ्न सक्ने हुनु पर्छ भनेर प्रस्तावित विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । तर त्यस्तो भाषा बोल्ने व्यक्ति सम्बन्धीत समूदायको हुनु पर्छ भनेर यो विधेयकले बोलेको छैन । यो प्रावधान अनुसार लिम्बू भाषा बोल्ने कुनै खस आर्य पनि लिम्बू समूदायबाट भाषा आयोगमा पर्न सक्ने अवस्था छ ।
नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनैतिक दलको सदस्य रहेको, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका सरकार वा नेपाल सरकारको अनुदान वा स्वामित्वमा संचालित कुनै विद्यालय, विश्वविद्यालय वा संगठित संस्थाको बहालवाला कर्मचारी, साहूको ऋण तिर्न नसकी दामासाहीमा परेको, मानसिक सन्तुलन बिग्रेको, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचविखन, ठगी, किर्ते, जालसाँजी, लागू औषध, जबरजस्तीकरणी वा नैतिक पतन देखिने अन्य कुनै फौजदारी कसूरमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको, प्रचलित कानुन बमोजिम कालो सूचीमा परी त्यसबाट फुकुवा भएको तीन वर्षको अवधि पूरा नभएको व्यक्ति आयोगको सदस्य हुन पाउँदैनन् ।
भाषा आयोग संवैधानिक आयोग भए पनि पदमुक्त गराउन सरकारले सक्ने गरी प्रावधानहरु थपेको छ । प्रस्तावित विधेयककोे दफा ८मा एक महिनाभन्दा बढी आयोगको बैठकमा अनुपस्थित रहेमा सरकारले हटाउने जस्तो अनौठो बाक्य थपिएको छ । हुन त ुंविधानमा नै मन्त्रीपरिषले हटाउन सक्ने व्यबस्था राखिएकोमा यसको आलोचना भर्ए रहेकोमा पदमुक्त गर्न परेमा सरकारले नै गठन गरेको छानबिन समितिको सिफारिसमा हटाईने प्रस्ताव यो विधेयकमा छ । प्रतावित विधेयकको दफा ९ मा कुनै सदस्यलाई पद मुक्त गर्दा त्यस्तो सदस्यको खराब आचरण वा कार्यक्षमता अभाव भएको वा निजले पदीय जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पालना नगरेको आधारमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले पद मुक्त गर्न सक्नेछ भनेर खतरनाक कानुनी भाषा राखिएको छ । यसले आयोगको संबैधानिक सर्बोच्चता खुम्चीएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले छानविन समिति गठन गरे पछि छानविन समिति गठन भएको मितिदेखि छानविनको अवधि समाप्त नभएसम्म आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन हुने व्यबस्था यो बिधेयकमा छ ।
भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषालाई मान्यता दिने पहिलो र महत्वपूर्ण काम हो । यसले कुन भायाालाई कुन प्रदेशमा कसरी काम काजको भाषा बनाउने सन्दर्भमा आधारहरुको निर्धारण गर्दछ । त्यसै गरी शिक्षामा भाषाको प्रयोग सम्बन्धी उपायको खोजी गर्ने छ । यी काम गर्न आयोगको कार्यक्षेत्र बृहद् हुन आवश्यक छ ।
भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषालाई मान्यता दिने पहिलो र महत्वपूर्ण काम हो । यसले कुन भायाालाई कुन प्रदेशमा कसरी काम काजको भाषा बनाउने सन्दर्भमा आधारहरुको निर्धारण गर्दछ । त्यसै गरी शिक्षामा भाषाको प्रयोग सम्बन्धी उपायको खोजी गर्ने छ । यी काम गर्न आयोगको कार्यक्षेत्र बृहद् हुन आवश्यक छ । तर यो ऐनले आयोगलाई मूलत सिरफारिस आयोग मात्र बनाएको छ । आयोगको सिफारिस सरकारले मान्नै पर्ने छैन । प्रस्तावित विधेयकमा नेपालमा बोलिने विभिन्न समुदायको भाषा वा लिपिको संरक्षणका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका सरकारले अपनाउनु पर्ने नीतिगत वा संस्थागत उपायहरुको बारेमा सिफारिस गर्ने भनेर सिफारिस आयोगकै कल्पना गरेको छ ।
भाषा, विज्ञान, नेपालमा बोलिने विभिन्न भाषा,लिपीको संरक्षण, संम्बद्र्धन तथा विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र सोको कार्यान्वयन गर्न वा गराउन आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने, विभिन्न भाषाको इतिहास प्रकाशन गर्ने र नेपालमा बोलिने भाषाको लिपी नभएका समुदायलाई त्यस्ता समुदायका प्रतिनिधिसंग परामर्श गरी त्यस्तो भाषा संरक्षण वा अभिलेखीकरण गर्नका लागि प्रयोग गर्न उपयुक्त लिपीको सुझाव दिने वा सिफारिस गर्ने, विभिन्न समुदायको भाषा तथा लिपी संरक्षण गर्न त्यस्तो भाषाको शब्दकोष तथा व्याकरण तयार गरी प्रकाशन गर्ने वा गराउने वा प्रकाशन गर्न उपयुक्त निकायलाई सिफारिस गर्ने, विभिन्न भाषा तथा लिपीको परम्परालाई पहिचान गराउने अभिलेखालय वा संग्रहालय स्थापना गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने, नेपालमा बोलिने विभिन्न भाषाको वास्तविक स्थिति पहिचान गर्न समय समयमा समाज भाषा वैज्ञानिक सर्भेक्षण (सोसल लिङ्गिस्टीक सर्भे) गर्ने वा गराउने, संकटमा रहेका वा लोपोन्मुख विभिन्न राष्ट्रभाषाको लोप हुनबाट रोक्न सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले प्रत्येक दश वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनामा उपयुक्त प्रश्नावली तयार गरी सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिने, कम्तिमा प्राथमिक तहसम्म विभिन्न समुदायको मातृभाषामा अध्यापन गराउन उपयुक्त स्थानमा विद्यालय स्थापना गर्न स्थानीय तहका सरकारलाई सिफारिस गर्ने भन्ेर आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारमा राखिएको छ ।
आयोगलाई आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यबस्था छ । यो प्रावधानले पनि आयोग पदाधिकारीहरु कर्मचारीतन्त्रको चंगूलमा फ स्ने आफु खुशी निर्णय गर्न नसम्नजे अवस्था छ । आयोगले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । जवकि आयोगको प्रतिबेदन राष्ट्रपतिलाई दिने संवैधानिक प्रबन्ध छ । जे होस, आयोग बन्ने क्रममा सरकार लागेको छ । तर आयोगको संरचना तथा कार्यर्शैलीहरु गैरसरकारी संस्थाको बिधान जस्तो भएकाले यसको परिमार्जन हुन आवस्यक देखिन्छ । अहिले त यो विधेयक काईते भाषाको जंगल नै भने पनि हुन्छ ।
