नेपालमा अहिले पहिचानको सवाल बहुचर्चित, अति विवादित र महत्वपूर्ण मुद्दा बनेको छ । पहिचान पक्षधर र इतरका जमातबीच आआफ्नै अनुकूलतामा यसको परिभाषा एवं ब्याख्या गर्ने परिपाटी पनि उत्तिकै मौलाएको छ । नयाँ संविधानमा पहिचान सहितको संघियता उत्पिडित आदिवासी जनजातिहरुको मुख्य माग हो । जातिय, भाषिक र सांस्कृतिक जातीय पहिचानसहितको संघीयता कुनैपनि हालतमा हुनुपर्ने उनीहरुको अडान हो । संविधान लेखनको दौरानमा खासगरी राज्य पुनसंरचनाको सन्दर्भमा पहिचान भन्ने शब्दले ब्यापकता पाउँदै आएको छ भने पहिलेदेखि आदिवासी जनजातिहरुले उठाउँदै आइरहेको अत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार जस्ता विषय भने ओझेलमा पर्दै गइरहेको छ ।
कहाँ छ समस्या ?
संविधानसभामार्फत् राज्य पुनसंरचनाको विषयलाई टुंगो लाउने क्रममा पहिचानको मुद्दा अधिक मात्रामा विवादित र आलोचित बन्दै आइरहको छ । पहिचानलाई गलत ढंगले बुझ्ने, बुझाउने, अपब्याख्या वा विषयान्तर पनि गर्ने गरिएको छ । तर साँचो अर्थमा संघीयताको खाकालाई स्विकार्य बनाउने हो भने पहिचानको मुद्दालाई ठोस निष्कर्षमा पु¥याउन जरुरी छ ।
पहिलो संविधानसभाको राज्यको पुनर्सरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाट समितिले पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार किटान गरेको थियो । त्यस्कै आधारमा १४ प्रदेश र २३ बिशेष संरचना अन्तर्गतको स्वायत्त क्षेत्रसहितको खाका संविधानसभामा प्रस्ताव गरेको थियो । तर यो प्रस्ताव संविधान सभामा प्रबेश हुन नपाई पहिलो संविधान सभा विघटन भयो ।
दोश्रो संविधान सभाको पहिलो बैठकले पहिलो संविधान सभाका निर्णयलाई स्वामित्व ग्रहण गर्ने प्रस्ताव पारित ग¥यो । अघिल्लो संविधानसभामा भएका सहमति र असहमतिका विषयलाई संविधानसभाको निक्र्यौल समितीले संवैधानिक–राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठायो । यो समितिका सदस्यहरु पहिचानका पक्ष र विपक्षका रुपमा उभिएका छन् अहिले । यस्तो अवस्थामा आदिवासी जनजाति समुदायबाट भने पहिचान सहितको संघीयता जारी गर्न दवाव सिर्जना भइरहेको छ ।
पहिचानमा के छ ?
आदिवासि जनजातिहरु जातीय पहिचानसहितको संघीयता भएको नयाँ संविधान समय सीमाभित्र जारी गर्न माग गर्दै आइरहेको थिए । संविधानसभा आफैले संविधान जारी गर्नको लागि तोकेको मिति माघ ८ बितिसक्यो । न त पहिचानसहितको संघीयताको मुद्दामा सहमति हुन सक्यो न त संविधान नै जारी भयो । पचिहान बिनाको संघीयताले आदिवासीको राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका अधिकार सुनिश्चित नहुने हुँदा उनीहरुको अडान यथावतै छ । जातिय र भौगोलिक रुपमा विविधतायुक्त समाजमा नयाँ संविधान जारी हुँदा उक्त विविधतायुक्त पहिचान समेटिनैपर्ने उनीहरुको दाबी हो ।
नेपाल शेर्पा संघका केन्द्रीय अध्यक्ष एडी लामा जातीय पहिचानसहितको संविधान जारी हुनुपर्छ भन्नेमा सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरु एक भएर लागि परेको बताउनु हुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘अहिले हामी आदिवासी जनजातिहरु सबै आन्दोलित भएका छौं । जनजातिहरुको पहिचान भएन भने पहिचान सहितको संघीयताका लागि जस्तो सुकै आन्दोलन गर्न तयार छौं ।’
‘अहिले हामी आदिवासी जनजातिहरु सबै आन्दोलित भएका छौं । जनजातिहरुको पहिचान भएन भने पहिचान सहितको संघीयताका लागि जस्तो सुकै आन्दोलन गर्न तयार छौं ।’
त्यस्तैगरी नेपाल मगर संघका केन्द्रीय अध्यक्ष महेन्द्र थापा आदिवासी जनजातिहरु सदियौदेखि ठगिएका कारण, भाषिक, सांस्कृतिक रुपबाट, जातिय, भौगोलिक र धार्मिक रुपबाट ठगिएकाले पहिचानको विषय उठेको बताउनुहुन्छ । त्यस्तै सुुनुवार सेवा समाजका अध्यक्ष मनप्रसाद सुनुवार पुख्र्यौली भूमिको आधारमा र ऐतिहासिक भूमिको आधारमा हामीले सुनुवार जातिको पनि पहिचान हुनेगरि पहिचानसहितको संघीयता हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुहुन्छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका सभासद् रुकमिणी चौधरी थारुकानुसार पहिचानको मुद्दा २०६२ ÷६३ लगत्तै संविधानसभा गठन पूर्व उठेको हो । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘जातीय पहिचान र संघीयताबारेमा हामीले पहिलेदेखि माग राखेका हौँ ।’ चौधरीकाअनुसार पहिलो संविधानसभापूर्व नै यस विषयमा सहमति भएको थियो । उहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ ‘पहिलो संविधानसभा निर्वाचन अगाडि ७ राजनीतिक दल थियो । नेतृत्वमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो । २०६४ फागुन १८ गते बालुवाटारमा ७ राजनीतिक दल र संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चाबीच ५ बुँदे सम्झौता गर्यौ ।’
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको संस्थापक महासचिव, नेकपा माओवादीका नेता तथा पुर्व सभासद सुरेश आलेमगर पहिचानलाई जातिय पहिचानमा आधारित भन्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । पहिलो संविधान सभामा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँड समिति र राज्य पुनर्संरचना आयोगले निर्धारण गरेको पहिचानमा पाँच वटा पहिचान मध्येमा एउटा प्रमुख जातिय पहिचान नै रहेको उहाँको भनाई छ । जातीय पहिचानको नाममा प्रदेशको नामाकरण मात्रै आदिवासी जनजातिहरुको माग हैन । नेवा, तमु, ताम्सालिङ जस्ता नामाकरणले मात्रै पुग्दैन, त्यहाँभित्र हकअधिकार, अग्राधिकार पनि हुनुपर्दछ भन्ने पक्षमा आलेमगरको जोड छ ।
