रञ्जित तामाङ
सरकारले सीमान्तकृत २३ जातिको पहिचान झल्किने गरी स्वायत्त क्षेत्र गठन प्रक्रिया थालेको छ । ती जातिका भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पहिचान झल्किने गरी स्वायत्त क्षेत्रहरू तोक्ने र ती क्षेत्रका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई सोहीअनुरूप नामाकरण गर्ने तयारी छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाको ५ नम्बर बुँदामा ‘जिल्लाका कुनै भाग वा क्षेत्रमा एकै जाति÷समुदाय, भाषा, संस्कृतिको बाहुल्यता भए स्वायत्त नगरपालिका वा गाउँपालिका घोषणा गरिने’ उल्लेख छ । तर, जातीय जनसंख्या धेरै भएका थारु, मगर, तामाङ, गुरुङ, शेर्पा, राई, लिम्बूलगायतलाई भने यो व्यवस्था छैन । आइतबार मन्त्रालयका अधिकारीले उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई ‘ब्रिफ’ गरेको यो गोप्य मस्यौदामा भनिएको छ, “अघिल्लो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना आयोगका सिफारिसलाई आधार मानेर विपन्न आदिवासी, जनजाति समुदाय— कोचिला, झाँगड÷उराँव, धिमाल, लेप्चा, चेपाङ, थामी, कुमाल, बरामलगायतलाई समेटी विशेष क्षेत्र, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिनेछ ।”
‘आर्थिक र सामिाजक रूपमा पिछडिएका, विपन्न, भौगोलिक कठिनाइयुक्त दुर्गम क्षेत्रलाई समेटेर विशेष संरचना गठन गर्ने’ उल्लेख छ । त्यस्तै, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जाति, समुदाय, संस्कृति भएका क्षेत्र समेटेर गठन भएको गाउँपालिका र नगरपालिकालाई संरक्षित क्षेत्र मान्न सकिने मस्यौदामा छ । यसअघि नै सरकारले ३ हजार १५७ गाविसलाई गाभेर १ हजार हाराहारी गाउँपालिका बनाउने तयारी थालिसकेको छ । अब बन्ने गाउँपालिका र अहिले भएका नगरपालिकालाई पहिचान दिलाउने गरी नामाकरण गर्ने र स्वायत्तता दिने तयारी भइरहेको छ ।”
मस्यौदामा ‘आर्थिक र सामिाजक रूपमा पिछडिएका, विपन्न, भौगोलिक कठिनाइयुक्त दुर्गम क्षेत्रलाई समेटेर विशेष संरचना गठन गर्ने’ उल्लेख छ । त्यस्तै, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जाति, समुदाय, संस्कृति भएका क्षेत्र समेटेर गठन भएको गाउँपालिका र नगरपालिकालाई संरक्षित क्षेत्र मान्न सकिने मस्यौदामा छ । यसअघि नै सरकारले ३ हजार १५७ गाविसलाई गाभेर १ हजार हाराहारी गाउँपालिका बनाउने तयारी थालिसकेको छ । अब बन्ने गाउँपालिका र अहिले भएका नगरपालिकालाई पहिचान दिलाउने गरी नामाकरण गर्ने र स्वायत्तता दिने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
“दोलखाको जिरी नगरपालिका जिरेल जातिको थातथलो हो । त्यसलाई आधार मानेर ‘जिरेल स्वायत्त नगरपालिका जिरी’ गठन गरिनेछ,” उनले भने, “काभ्रे, सिन्धुलीमा रहेका माझी घनत्व क्षेत्रलाई ‘माझी स्वायत्त क्षेत्र’ घोषणा गरिनेछ ।”
भौगोलिक, सांस्कृतिक र सामाजिक विविधता भएकाले तराई, भित्री मधेस, पहाड र हिमालमा फरक–फरक तरिका अपनाइनेछ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नामकरणमात्रै नभई सांस्कृतिक अधिकारसहितको स्वायत्तता दिने तयारी पनि भइरहेको उनले बताए ।
“नाममात्रै दिएर केही हुँदैन । यस्ता क्षेत्रमा थप जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक र स्रोत–साधनमाथिको अधिकारसमेत ग्यारेन्टी गरिनेछ,” ती अधिकारीले भने, “ती क्षेत्रको सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासका लागि स्वायत्तता दिनुका साथै सरकारबाट पनि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् ।” अहिलेसम्म नेपालमा १२५ जाति र १२३ भाषा पहिचान भएकाले सबैलाई समेट्ने गरी स्वायत्त, विशेष र संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
अब बन्ने गाउँपालिकामा वडा संख्या ३ देखि २१ सम्म कायम गरिनेछ । नगरपालिकामा ७ देखि ३५ वडासम्म हुनेछन् । यससँगै अहिलेका गाविस कार्यालयलाई पछि सेवाकेन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । नगरपालिकाका वडा पनि पुनर्संरचना गर्ने योजना छ । यसमा जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक पक्षलाई बढी महत्व दिइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
पहिलो संविधानसभाले अवलम्बन गरेका पहिचानका ५ आधार— जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र भोगौलिक निरन्तरताका आधारमा स्थानीय तह गठन गर्ने मस्यौदामा छ । स्थानीय तह गठन गर्दा सरकारी सेवाको पहुँच, जनघनत्व, यातायात, बजारकेन्द्र, पानीढलो, आर्थिक सम्भाव्यतालाई पनि आधार मानिनेछ ।
अब बन्ने गाउँपालिकामा वडा संख्या ३ देखि २१ सम्म कायम गरिनेछ । नगरपालिकामा ७ देखि ३५ वडासम्म हुनेछन् । यससँगै अहिलेका गाविस कार्यालयलाई पछि सेवाकेन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । नगरपालिकाका वडा पनि पुनर्संरचना गर्ने योजना छ । यसमा जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक पक्षलाई बढी महत्व दिइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
स्वायत्तता पाउने जाति
कोचिला, दुरा, छन्त्याल
झाँगड, कुमाल, सुनुवार,
धिमाल, दनुवार, उराँव
मेचे, पहरी, सुरेल,
सन्थल, थामी, जिरेल,
लेप्चा, माझी, ह्योल्मो,
याख्या, बराम, व्यासी,
चेपाङ, थकाली,
