अधिवक्ता कुन्साङ लामा
कानुन बनाउने सन्दर्भमा अव मानब अधिकारको एउटा अंश आदिवासी जनजाति पनि एक हो भन्ने बोध गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।
एकजना अध्यक्ष र ४ जना सदस्य रहेर जनजाति आयोग गठन गर्ने भनिएको छ । यो चाहि संबैधानिक परिषदमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने छन् । यो अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगको जस्तै रहेको छ । यसको पदाबधि ६ बर्ष रहने भनेर नयाँ संबिधानमा व्यवस्था गरिएको छ । तर काम, कर्तव्यको बारेमा संबिधान मौन रहेको छ ।
जबकि राष्ट्रिय महिला आयोग, मानब अधिकार आयोग, समाबेशी आयोगको सन्दर्भमा भने संबिधानमा नै काम, कर्तव्य उल्लेख गरेको छ । संघीय कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिम अगाडि बढ्ने भनेपछि संघीय कानुन निर्माण गर्नु चाहि जरुरी हुने भयो । यसको काम, कर्तव्य, त्यहाँ जाने सदस्यहरुको योग्यता बारेमा बोल्ने गर्दछ ।
कानुनमा त्यहाँको सदस्य, अध्यक्षको योग्यताको बारेमा, गठन बिधिका बारेमा केही कुराहरु भए पनि त्यो आदिबासी जनाजाति आयोगको काम, कर्तव्यको बारेमा भन्दा नेपाल सरकारबाट कसरी स्रोतहरु जान्छ भन्ने कुरा पनि छ । यो आयोगको क्षेत्राधिकारको बारेमा नेपाल सरकार कुन हदसम्म जबाफदेही हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ । आयोगले गरेको सिफारिश चाहि बन्धनकारी हुने कि नहुने भन्ने वा उसको सिफारिश रिफ्रेन्सको रुपमा हुने हो कि के हो भन्ने कुरा चाहि कानुनमा हुन्छ । त्यो प्रष्ट छैन ।
आयोगले गरेको सिफारिश चाहि बन्धनकारी हुने कि नहुने भन्ने वा उसको सिफारिश रिफ्रेन्सको रुपमा हुने हो कि के हो भन्ने कुरा चाहि कानुनमा हुन्छ । त्यो प्रष्ट छैन
मूलतः यो काम, कर्तव्य, अधिकारको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यो आदिबासी जनजाति आयोगको औचित्य नै के हो भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रीत हुन जरुरी रहेको छ । त्यो आयोगको औचित्यको कुरा गर्दा यो आयोगसंग आदिवासी जनजातिको पहिचानको कुरा जोडिन आउँछ । राज्यले आदिवासी जनजातिलाई सम्मान गर भन्ने, नेपाल सरकारले गरेका सन्धि र महासन्धिले दिएका अधिकारलाई सरकारले सम्मान गर भन्ने कुरा यो आयोगसंग सम्बन्धित छ । यो अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्छ । यदि हुन सकेन भने यो आयोगको औचित्य रहदैन ।
यो आयोगले आदिवासी जनजातिको स्वपहिचानलाई सम्मान गर्नको लागि आफ्नो भूमिका निभाउन सक्ने कुरा गर्न सक्ने हुनुपर्छ । जल, जंगल, जमिनसंग आदिवासी जनजातिको सम्बन्धको बारेमा संसदमा भन्न सक्ने हैसियत पनि यो आयोगको हुनुपर्छ । आदिवासी जनजातिको अधिकार राज्यले, धेरै समुदायले हनन गरेको छ भने यसलाई संरक्षण गर भनेर भन्न सक्ने अधिकार यो आयोगलाई हुनुपर्छ । अथवा त्यस्तो अधिकार हनन गर्ने पक्षलाई कार्वाही गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार हुनुपर्छ । त्यो हुन सक्यो भने यो आदिवासी जनजातिको औचित्य रहन्छ । त्यसैगरी आदिवासी जनजातिका भाषा, सांस्कृतिक पाटोलाई संरक्षण गर्न यो आयोगले सिफारिश गर्न सक्ने हुनुपर्छ । अहिले जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले गर्ने काम कर्तव्य जस्तो भन्दा पनि यो आयोगले गरेको सिफारिश लागु गर्न सरकार बाध्य हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।
संविधानमा आयोग हुने भनेपछि सम्भावना त धेरै नै रहेको छ । तर औपचारिकतामा सीमित हुने गरी आयोग गठन त हुदैन ? प्रश्न टड्कारो छ । यो आयोग पनि मानव अधिकार स्तरको आयोग भएकाले यसको काम, कर्तव्य संबिधानमा नै व्यवस्था हुनुपथ्र्यो
संविधानमा आयोग हुने भनेपछि सम्भावना त धेरै नै रहेको छ । तर औपचारिकतामा सीमित हुने गरी आयोग गठन त हुदैन ? प्रश्न टड्कारो छ । यो आयोग पनि मानव अधिकार स्तरको आयोग भएकाले यसको काम, कर्तव्य संबिधानमा नै व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । कानुन बनाउने सन्दर्भमा अव मानब अधिकारको एउटा अंश आदिवासी जनजाति पनि एक हो भन्ने बोध गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।
थारु आयोग र आदिवासी आयोगको कुरा गर्दा संबिधान निमार्ण गर्दा संबिधान सभाले नै पुस्ट्याई गर्न सकेको छैन । आदिवासी जनजाति आयोग निर्माण भएपछि यो थारु आयोगको निर्माण हुनुको कुनै औचित्य रहेन । तर थारु आन्दोलन भएकैले गर्दा यो आयोग गठन भएको हो भने आन्दोलन सकिएपछि यो आयोगको औचित्य पनि समाप्त हुन्छ ।
आदिवासी जनजाति भित्र नै थारु पर्ने भएकाले आदिवासी आयोग थारुप्रति पनि जिम्मेबार हुनुपर्छ । बरु दुबै आयोगलाई एकै बनाएर अधिकार सम्पन्न बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो । कि त थारुहरु आदिवासी जनजाति हैन भनेर छुट्टिनु प¥यो । थारुहरु आदिबासी जनजाति नै हो । यसमा कुनै शंका नै छैन । यहाँ दुईटा आयोगले एउटा समुदायलाई हर्ने तरीका र पहिचानको कुरालाई दुबै आयोगले हेर्ने भएको छ । यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हिसाबले र सामान्य बुझाईको दृष्टिकोणले पनि यो मिलेको छैन ।
