गोपाल दहित
वरिष्ठ नेता
थरुहट तराई पार्टी नेपाल
अहिले तराई मधेस जलिरहेको छ । वार्ता पनि बसिरहेको छैन । यो आन्दोलनलाई कसरी विश्लेषण गर्नु हुन्छ ?
हाम्रो ठहर के हो भने सरकार पक्ष र ठूला दलका ठूला नेताहरू अहिले पनि मधेसीहरूको आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनले उठाएको माग मुद्दालाई सम्बोधन गर्न मानसिक, भौतिक, नीतिगत कुनै हिसाबमा पनि तयारी छैनन् । वार्ता शुरु हुन्छ, वार्तामा राजनीतिक मुद्दा उठ्छन् तर सरकारी पक्ष कहिले पनि तयारी भएर आएको हुँदैन । उनीहरूको आपसमै कुरा बाझिन्छ र अन्तमा गएर फेरि आफ्ना शीर्ष नेतासँग कुरा गर्छौ भनेर उधारो कुराहरू गर्ने गर्दछन् । यसले गर्दा सरकारी पक्ष ठूला दल अहिले पनि मानसिक रूपमा या हरेक पक्षबाट तयारी अवस्थामा छैनन् । यसले गर्दा वार्ता लम्बिने स्थिति छ ।
औषधी बोकेको ट्रक अनि एम्बुलेन्समा पनि आक्रमण भएकोले आयोजकहरूको ट्रयाक बाहिर आन्दोलन गएको स्थिति छ भनेर मिडियामा आइरहेको छ । यसलाई चाहि के भन्नुहुन्छ ?
यो विशेष गरेर राज्यले आन्दोलनकारीहरूले उठाइराखेको माग मुद्दालाई सम्बोधन नगर्ने जुन स्थिति बनिराखेको छ, त्यसको आक्रोशको घटनाहरू हुन् । आक्रोशको बेला जस्तोसुकै घटनाहरू पनि घट्न सक्ने स्थिति, सम्भावना रहन्छ । किनकी आन्दोलन नापेर जोखेर हुँदैन । राज्यले गर्ने व्यावहारको कारणले गर्दा अस्वस्थ्य परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ ।
आन्दोलन नापेर जोखेर हुँदैन । राज्यले गर्ने व्यावहारको कारणले गर्दा अस्वस्थ्य परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ ।
विगतमा आदिवासी आन्दोलन भयो, थरुहट आन्दालन भयो र अहिले अलिकति सामान्य सम्बोधन गर्नलाई राज्यले आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थरुहट आयोग बनाउने भनिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेको मुद्धा त सरकारले कार्यान्वयन नगरेको स्थिति छ । अव बन्ने नयाँ आयोगहरुको अवस्था कस्तो होला ?
यो संविधानमा र राज्यको अन्य कानुनमा आयोग बनाउने प्रावधानको व्यवस्था नभएको होइन, विगतमा पनि थियो । हालै जारी गरिएको संविधानको धारा २६२, ६३ र ६४ मा थारु आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग र मुस्लिम आयोग भन्ने प्रावधान गरायो, लेख्यो । तर त्यहाँ दुःखको कुरा के भने ती आयोगहरूको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छैन । जब कि त्यहाँ दलित आयोग, महिला आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । समावेशी अधिकारका काम, कर्तव्य र अधिकार पनि संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । तर थारुहरूको, मधेसी, आदिवासी जनजातिको विषयसँग सम्बन्धित आयोगहरूका काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गरिएको छैन । यो सरासर विभेद हो ।
दोश्रो कुरो, यस्ता आयोगहरूलाई प्रत्येक दश–दश वर्षमा हेरफेर गर्न सकिनेछ भनेर अर्को प्रावधान त्यहि थपिएको छ । यसको मतलव के हो भनेदेखि संघीय आयोग नबनेसम्म यो थारु आयोग, मधेसी आयोग गठन हुँदैन र दश वर्ष पुग्न नपाउँदै यसलाई फेरि विघटन प्रक्रियामा अघि बढाइने स्थिति छ । त्यसैले, यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण तरिकाले बनाइएका आयोगहरूको अर्थ र औचित्य छैन भन्ने ठहर्छ ।
आयोगहरूलाई प्रत्येक दश–दश वर्षमा हेरफेर गर्न सकिनेछ भनेर अर्को प्रावधान त्यहि थपिएको छ । यसको मतलव के हो भनेदेखि संघीय आयोग नबनेसम्म यो थारु आयोग, मधेसी आयोग गठन हुँदैन र दश वर्ष पुग्न नपाउँदै यसलाई फेरि विघटन प्रक्रियामा अघि बढाइने स्थिति छ
आयोगको माग आफै गर्ने, अनि आयोगको अर्थ र औचित्य छैन पनि भन्ने । समस्याको निकास के त ?
हो, हामीले माग गरेको त आयोग नै हो तर अधिकार सम्पन्न, सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग हो । आफ्नो दक्षताभित्र पर्ने सम्पूर्ण अधिकारहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न, नीतिगत रूपमा सम्पन्न र काम पनि गर्न पाउने अधिकार हुनुपर्छ भनेर हाम्रो माग हो । माग हामीले उठायौं तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा खासगरी ठूला दलहरूले अपाङ्ग, क्षेत्राधिकारविहिन आयोगहरू बनाए । यस्ता अधिकारविहिन आयोगहरू हामीलाई चाहिएको होइन ।
अब अहिले आदिवासीबाट थारुलाई छुट्टयाएर थारु आयोग दिइएको छ, त्यसले आदिवासी जनजातिबाट थारुलाई छुट्याइएको हो भन्ने बुझाई छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यो बुझाई सरासर गलत हो । झुटो कुरा हो । थारुहरूलाई आदिवासी पहिचानबाट कुनै पनि शक्ति वा कानुनले अलग्याउन सक्दैन । किनकी समग्र आदिवासी जनजातिको सर्वोच्च निकाय नेपाल आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानले पनि थारुलाई आदिवासीमा सूचीकरण गरेको छ । अहिलेको संविधानमा विशेष गरेर थारुहरूलाई छुट्टै पहिचान त्यहाँ राख्नुको मुल कारण के हो भने त्यहाँ तराईको क्षेत्रमा बस्ने मधेसीलगायत विभिन्न आदिवासी जनजाति, मुस्लिमहरूलाई जहिले पनि थारुसहितलाई मधेसी भन्थे । र, थारुहरूको आदिवासी पहिचानलाई लोप गराउने तथा थारुहरूले कहिल्यै पनि आफ्नो इतिहासले नै नस्वीकारेको मधेसी पहिचान जबरजस्ती भिराउन खोजेको हुनाले थारुहरूको एउटा छुट्टै पहिचानजन्य स्थिति संविधानमा आउनुपर्छ भन्ने विगतमा थरुहट आन्दोलन पनि भयो । लिखित सम्झौता पनि भयो । त्यसलाई अहिले नयाँ सम्झौतामा मुखरित भएको हो, एउटा पाटो ।
अहिलेको संविधानमा विशेष गरेर थारुहरूलाई छुट्टै पहिचान त्यहाँ राख्नुको मुल कारण के हो भने त्यहाँ तराईको क्षेत्रमा बस्ने मधेसीलगायत विभिन्न आदिवासी जनजाति, मुस्लिमहरूलाई जहिले पनि थारुसहितलाई मधेसी भन्थे
दोश्रो कुरो, आदिवासीहरूको बास्केटभित्र थारुहरूलाई राख्दा आदिवासीको नाममा प्राप्त हुने अवसरहरू नेवारले लाने, थकालीले लाने, गुरुङले लाने तर थारुहरुले कहिल्यै नपाउने । जनसंख्या ७ प्रतिशत हुँदाहुँदै पनि प्रतिशतको हिसाबले कहिल्यै पनि नपाउने स्थिति रहेको हुनाले अरु जाति वर्गले नउठाएको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व र रोजगारी जातीय जनसंख्याको आधारमा हुनुपर्दछ भन्ने जुन इश्यु हो, त्यही इश्युलाई सम्बोधन गर्नका लागि थारुहरूको छुट्टै पहिचानसहितको आयोग व्यवस्था भएको हो । यो आदिवासी जनजातिबाट अलग गराएको चाहि होइन ।
सदियौंदेखि उत्पीडनमा पारिएका जाति, वर्ग र लिङ्ग जब संगठित रूपमा एक ठाउँमा गएर आन्दोलन गर्न खोज्दछन् । तब शासकवर्गहरू यसको गलत व्याख्या गरिदिने गर्दछन्
आन्दोलनमा थारु–मधेसीहरूको सहकार्यले कतिपयलाई टाउको दुखाई भएको छ । थारुहरूको आफ्नै आन्दोलन छ, अनि मधेसीहरूको आफ्नै छ । किन मिल्नुप¥यो भन्ने आरोप मिडियामा पनि आइरहेको छ, यसबारे के भन्नुुहुन्छ ?
सदियौंदेखि उत्पीडनमा पारिएका जाति, वर्ग र लिङ्ग जब संगठित रूपमा एक ठाउँमा गएर आन्दोलन गर्न खोज्दछन् । तब शासकवर्गहरू यसको गलत व्याख्या गरिदिने गर्दछन् । किनकी फुटाउ र राज गर भन्ने कुरा शासक वर्गले चाहन्छ । त्यसैले आदिवासीहरू पनि अलग अलग आन्दोलन गरुन् । थारु र मधेसी एकै ठाउँमा उभिएर आन्दोलन नगरुन् भन्ने शासक वर्गको चाहना रहन्छ । त्यही चाहनालाई मुखरित गर्नका लागि विभिन्न सञ्चार माध्यममा पनि पूर्वाग्राही ढङ्गले अलग आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने चाहना होलान् । त्यसैले यस्तो आरोप आएको हो ।
