पहिचान, समावेशीकरण र राष्ट्रनिर्माण

इन्डिजिनियस भ्वाईस
इन्डिजिनियस भ्वाईस१८ मंसिर २०७२, शुक्रवार
पहिचान, समावेशीकरण र राष्ट्रनिर्माण

 महेशराज महर्जन

नयाँ संविधानले सामाजिक समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई लत्याएको छ र नेपालले संवैधानिक व्यवस्था मार्फत विविधतालाई संस्थागत गर्ने मौका गुमाएको छ । एकातिर, केही समयदेखि जातीय÷क्षेत्रीय समूहहरु बहिष्करणमा परेकै छैनन् भन्ने तर्कहरु जन्माइएका र अहिले आएर अझ बढाइएका छन् । अर्कोतिर, जातीय÷क्षेत्रीय पहिचानले देशमा जातीय सद्भाव खलबलिएर दंगा हुने र देशै टुक्रिने भन्ने अफवाह फैलाइैदैछ्, राष्ट्रियताको सवाल झिकेर ।

यी धारणाहरु (यद्यपि नयाँ होेइनन््) संविधान जारी हुन लाग्दा झन् प्रखर बनेर आए, केही राजनैतिक नेता र तिनका बुद्धिजीवीहरुले सुरुवात गरेका र मिडियाले उचालिदिएका कारण । राष्ट्रियता र राष्ट्रवादलाई जातीय÷क्षेत्रीय आवाजलाई दबाउन सधैं प्रयोग गरिदै आएको इतिहास भएकोले, यो नयाँ परिस्थिति पनि अपवाद भने रहेन । यो कुरालाई अझ प्रष्ट पार्न हामीले नेपालको इतिहास र राजनीतिको परिप्रेक्ष्यमा पहिचान, समावेशीकरण र राष्ट्रनिर्माणका विषयलाई केलाउन जरुरी छ ।

चाल्र्स टेलरका अनुसार, समानता (जुन लोकतन्त्रको प्रमुख मान्यता हो) विविधतासित गाँसिदा ‘पृथकताको राजनीति’को सुरुवात हुन्छ । अनि, समानता समावेशीकरण्सित गाँसिएपछि यसले ‘पृृृृथक व्यवहार’ वा ‘पृथक व्यवस्था’को विषयलाई जन्म दिन्छ । त्यसैले, विविधता र समावेशीकरणको मुद्दा अस्वीकार गर्नु वा बहिष्करणकर्ताहरुले बहिष्करणको इतिहास र वर्तमान अस्वीकार गर्नु, पहिचानको र अन्तत्वगत्वा लोकतन्त्रकै अस्वीकार गर्नु हो ।

नेपालमा सामाजिक बहिष्करणको सुरुवात पृथ्वीनारायण शाहको काठमाडौं विजय र ‘एकीकरण’संगै सुरु भएको हो । त्यतिबेला, विविधतालाई ओठे भक्तिको रुपमा स्वीकार त गरियो, तर यसलाई बहिष्करणको आधारको रुपमा जनताको स्तरविभाजनमा उपयोग गरियो, जुन उनको ‘दिव्य उपदेश’ र त्यसपछि ‘मुलुकी ऐन’मा प्रष्टै देखिन्छ ।

नेपालमा सामाजिक बहिष्करणको सुरुवात पृथ्वीनारायण शाहको काठमाडौं विजय र ‘एकीकरण’संगै सुरु भएको हो । त्यतिबेला, विविधतालाई ओठे भक्तिको रुपमा स्वीकार त गरियो, तर यसलाई बहिष्करणको आधारको रुपमा जनताको स्तरविभाजनमा उपयोग गरियो, जुन उनको ‘दिव्य उपदेश’ र त्यसपछि ‘मुलुकी ऐन’मा प्रष्टै देखिन्छ । सत्तासीन बाहुन–क्षेत्रीले भाषा, धर्म, क्षेत्र, र जातिको आधारमा अरुलाई दबाउन सुरु गरे । यो बहिष्करणको कुप्रभावलाई (जुन आजसम्म पनि देख्न सकिन्छ) केही बौद्धिक वर्गले अस्वीकार गर्र्दै आएका छन् । राष्ट्रनिर्माणसम्बन्धीे चरम तात्विकताको (प्राइमोर्डियलिज्म) वकालत गर्र्दै उनीहरुले पृथ्वीनारायणको ‘एकीकरण’ र त्यसपछिका घटनाक्रमलाई प्राकृतिक देखाउने, खस भाषा र हिन्दू धर्मको विस्तारलाई सांस्कृतिकीकरण मानी स्वाभाविक तुल्याउने र आफ्नो शक्तिको पकडलाई राजनीति र शक्तिप्रतिको आफ्नो रुचि र विशेषताको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेका छन् ।

अहिले, उनीहरुले सबैजसो जनजातिहरु र मधेसीहरु समानुपातिक रुपमा राज्यका अंगहरुमा प्रतिनिधित्व गर्छन् भनी विभिन्न तथ्यांक बाहिर ल्याउँदैछन् । दबिएका जनतालाई भ्रमित पार्ने र उनीहरुका अनुभवसित मेल नखाने यस्ता मिथ्यांकहरु शक्तिशाली समूहले आफ्नो निहित स्वार्थ बचाउन र अरुलाई दबाइराख्न चालेका कदम हुन् भनी सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक रुपमा, राष्ट्रियताको नाममा एउटै पहिचानलाई बढावा दिने काम नेपालको इतिहासमा या त जातीय भावनालाई दबाउन, या त राजनैतिक प्रतिद्वन्दीलाई दबाउन प्रयोग गरिदै आएको छ । राष्ट्रिय पहिचानलाई पहाडे, हिन्दू, खसभाषाको पहिचानको रुपमा बुझ्ने र बुझाउने कुचेष्टा गरियो र गरिदैछ । नेपाल ‘एकीकरण’ हुनुभन्दा धेरै अघि नै बाहुन–क्षेत्रीहरु आफ्नो यस पहिचानमा कट्टर थिए भन्ने प्रमाण डि. आर. रेग्मीको रेग्मी रिसर्चको ईस्वी संवत् १७४० मा गाई मारेमा फाँसीको सजाय हुने कानूनले स्पष्ट पार्छ । पछि, उनीहरुले यो पहिचानलाई राणाकालमा कानून र प्रशासनको केन्द्रीकरणद्वारा र पंचायतकाल र त्यसपछि शिक्षाको माध्यमद्वारा अझ विस्तार र गहिरो पार्ने काम गरे । अहिलेको संविधानमा पनि आदिवासी जनजातिको बिरोध हुँदाहुँदै गाईलाई पुनः राष्ट्रिय जनावर बनाइएको छ ।

अहिले, उनीहरुले सबैजसो जनजातिहरु र मधेसीहरु समानुपातिक रुपमा राज्यका अंगहरुमा प्रतिनिधित्व गर्छन् भनी विभिन्न तथ्यांक बाहिर ल्याउँदैछन् । दबिएका जनतालाई भ्रमित पार्ने र उनीहरुका अनुभवसित मेल नखाने यस्ता मिथ्यांकहरु शक्तिशाली समूहले आफ्नो निहित स्वार्थ बचाउन र अरुलाई दबाइराख्न चालेका कदम हुन् भनी सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

त्यसैले, नेपाली राष्ट्रियता एकल–जातीय सत्तासीन वर्गले आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्न बनाएका हुन् । प्रशासन र विशेषगरी कर व्यवस्थाले कहिले पनि विजित समुदायलाई राज्यप्रति बफादार हुन र राज्यको पहिचान स्वीकार गर्न लगाउन सक्दैन र सकेको छैन, किनकि उनीहरु अहिलेसम्म पनि कर व्यवस्थालाई उनीहरुको जमीन हडप्ने र शोषण गर्ने उपायको रुपमा हेर्ने गर्छन् । त्यसैले, केही एलिटहरुले देखाउन खोजेको राष्ट्रनिर्माण सम्बन्धी धारणा पूरै आइडियोलोजिकल छ र यसले नेपालको विविधतालाई अँगाल्न खोजेको देखिदैन ।

जातीय÷क्षेत्रीय पहिचानले जातीय सद्भाव बिगार्छ र जातीय हिंसा निम्त्याउँछ भन्ने धारणा नयाँ भने होइन । राजा महेन्द्रले जातीय स्वर दबाउन र राजनैतिक प्रतिद्वन्दीलाई दबाउन यसको प्रयोग गरेका थिए । भारतीय राष्ट्रियताको विरोधमा, नेपाली राष्ट्रिय पहिचान राणाहरुले नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको विरुद्धमा प्रयोग गरेका थिए । तथापि, सबैभन्दा बढी राष्ट्रघाती सन्धि र सम्झौताहरु यिनै र यस्ता तथाकथित राष्ट्रवादीहरुको पालामा भएको पाइन्छ ।

त्यसैले, यो राष्ट्रिय पहिचानको उठान र पहिचानको स्तरविभाजनले (जुन पछिल्लो समयमा बाहुनबादी मिडियाहरुले उचालेका छन्) अरु पहिचानरुलाई मानौं ती पहिचानहरु यो राष्ट्रकै होइनन् भन्ने जुन ढंगले प्रस्तुत गरिएका छन्, त्यो अरु पहिचानवालाहरु विरुद्धको षडयन्त्र हो भनी बुझ्न सकिन्छ । एकल, राष्ट्रिय पहिचानको यो निरन्तर खोज र अरु वैकल्पिक र प्रतिस्पर्धी पहिचानको निर्मूल पार्ने षडयन्त्र आफैमा एक उत्पीडन हो ।

राष्ट्रिय पहिचानको उठान र पहिचानको स्तरविभाजनले (जुन पछिल्लो समयमा बाहुनबादी मिडियाहरुले उचालेका छन्) अरु पहिचानरुलाई मानौं ती पहिचानहरु यो राष्ट्रकै होइनन् भन्ने जुन ढंगले प्रस्तुत गरिएका छन्, त्यो अरु पहिचानवालाहरु विरुद्धको षडयन्त्र हो भनी बुझ्न सकिन्छ ।

पहिचान दैनिक जीवनको भोगाइ र अनुभवबाट आउँछ र पहिचानको रोजाइ व्यक्तिको स्वतन्त्रता पनि हो । अहिलेको विश्व परिस्थितिमा राज्य र राष्ट्रियताको महत्वलाई सामाजिक र राजनैतिक अर्थमा कसैले नकार्न नसके पनि, दैनिक जीवनमा राष्ट्रियताको प्रसंग उठान शंकास्पद छ । उदाहरणको लागि, आफ्नो देशमा रहँदा राष्ट्रिय पहिचानको कुरा गौण हुन्छ । आजको आधुनिक र विश्वव्यापीकरणको जमानामा राष्ट्रिय झण्डा, भाषा, भेषभूषा, गान, आदिको गुनगान गर्नु र लाद्नुको कुनै अर्र्थ छैन । यस हिसाबले, सबै स्कुलमा र अन्य ठाउँमा राष्ट्रिय गानको अनिवार्यता  राष्ट्रियता जनतामा लाद्ने प्रयासकै एक नमूना हो । खासमा, नेपालको विविधताको हिसाबले त यहाँ ‘राष्ट्रिय’ भन्ने पनि केही छैन, मात्र ‘जातीय’ छन्, यदि हामीले बाहुनक्षेत्रीलाई पनि सैद्धान्तिक रुपमा एउटा जाति मान्ने हो भने ।

यसरी, जातीय÷क्षेत्रीय पहिचानहरु वहिष्करण र सीमान्तकृतिकरणका जीवनका दैनिक अनुभवका आधारमा बनेका हुन्छन्, जुन बाहुन–क्षेत्री जस्ता सत्तासीन समूहले अनुभव गर्र्नै सक्दैनन्, जबकि राष्ट्रियता भनेको नेपालको सन्दर्भमा अरु विविधता र पहिचानलाई दबाउन केही एलिट बौद्धिक वर्ग र नेताहरुले बनाइएको र उपयोगमा ल्याइएको पहिचान हो । यसरी हेर्दा, जातीय÷क्षेत्रीय राजनीति जातीय÷क्षेत्रीय विशेषताको रक्षा गर्न र महत्व उजागर गर्न मात्र नभई उत्पीडनको मुक्तिको लागि हो भने, राष्ट्रियता अरु पहिचान र विविधताको विरुद्धमा प्रयोग गरी आफ्नै जाति, भाषा, धर्म आदिको एकाधिकारको निरन्तरताको लागि र अरुलाई दबाउन केही एलिटले निर्माण गरेको पहिचान हो । यहाँ के पनि सम्झनु जरुरी छ भने, विभिन्न उत्पीडित जाति र समूहले आफ्नो पहिचानको माग अरु बेलाभन्दा पनि अहिलेको विश्वव्यापीकरणमा झन् प्रगाढ रुपमा उठाउने गर्छन् ।

(लेखक स्वतन्त्र सामाजिक अनुसन्धानकर्ता हुन्)

प्रतिक्रिया

अन्य सामाग्रीहरु इन्डिजिनियस भ्वाईस