सुरेन्द्र चौधरी
अधिकारकर्मी
संविधानले आफ्नो मुद्धा सम्बोधन नगरेको भनेर थारु, मधेसीहरुले साढे ३ महिनादेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर सरकारको घैटोमा घाम लागेको छैन । अव आन्दोलनको स्वरुप कस्तो हुन्छ ?
मलाई के लाग्छ भने संविधानप्रति थारु, मधेसीहरुले जस्तो धारणा बनाउनु भएको छ । यहाँ आन्दोलनको बाटो मात्र देखिन्छ । यो आन्दोलन थारु, मधेसी र आदिबासी जनजाति सबैको हो । त्यसैले पनि हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । आदिवासी जनजातिका मुद्धाहरु एउटै हुन्, त्यसैले पनि मिलेर जनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । जहाँसम्म मलाई लाग्छ आदिवासी, जनजाति, मधेसीहरु मिलेर नै आगामी दिनमा साझा आन्दोलनको रुपमा अगाडी बढ्ने अवस्था छ ।
अर्को मुख्य कुरा के हो भने संबिधान निर्माण प्रक्रियाबाट अलग राख्ने दुस्प्रयास गरिदा पहिलो नै बिरोध गर्नु पर्ने थियो । त्यो समयको आन्दोलन नै फरक हुने थियो । यहाँ त मधेसीहरुलाई प्रक्रियामा जान दिइएन । अव यो आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन हुन्छ । आन्दोलनकारीले उठाएका मुद्धा सम्बोधन नगरिएपछि आन्दोलनको स्वरुप भयावह हुन सक्छ ।
अव यो आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन हुन्छ । आन्दोलनकारीले उठाएका मुद्धा सम्बोधन नगरिएपछि आन्दोलनको स्वरुप भयावह हुन सक्छ ।
तपाई विगतमा सात बर्ष यूएनडीपीका कार्यरत रहेर थारु, मधेसी, आदिवासी जनजातिकाहरुको संविधान निर्माणको सवालमा समेटिनु पर्ने मुद्धाबारे प्रत्यक्ष रुपमा अत्याधिक छलफलमा सरीक हुनुभयो । तर मुख्य दलबाट संझौता भइसक्दा पनि तिनका मुद्धा सम्बोधन गरिएन । संविधान कार्यान्वयनको चुनौती कस्तो देख्नु हुन्छ ?
यो संबिधान कसरी लागु हुन्छ ? संबिधान लागु गर्नको लागि यो सरकारसंग के योजना रहेको छ ? सरकार आफैलाई थाहा छैन । आगामी दुई वा तिन वर्षमा के गर्ने भन्ने योजना बिभिन्न ठूला दलहरुसंग पनि रहेको छैन । अनि आन्दोलन एकातिर र सरकार अर्कोतिर भएपछि यो संविधान चाहि अहिलेकै अवस्थामा लागु हुन सक्ला जस्तो लाग्दैन मलाई ।
संविधान संशोधन गर्ने मनस्थितिमा ठूला दल देखिन थालेका छन् । सुशील कोईरालाकै पालामा पनि समानुपातिक समावेशीको कुरासम्म समावेश गर्ने भन्ने एक प्रकारको सहमति भएको थियो । यसलाई मधेशी, आदिवासीको मुद्धालाई सरकारले केही मात्रामा सम्बोधन गर्न पहल गरेको मान्न सकिन्न र ?
समानुपातिक समाबेशीको अधिकार दिए पनि त्यसको सार चाहि खासै फरक हुँदैन । हामीले यो अधिकारको प्रयोग गरेर समावेशी सिद्धान्तको प्रयोग गर्न नसकेपछि के अर्थ रह्यो र ? सबै ठाउमा एकै जातिका मान्छे भएपछि समाबेशीता हुन्छ जस्तो लाग्दैन । संघीयताको मोडलमा रहेर कार्य नगर्ने हो भने त्यो संशोधनको के नै अर्थ रहन्छ र ? २ नं. प्रदेश बाहेक कुनैमा पनि आदिवासी जनजाति, मधेसी र थारु भएको बाहुल्यता रहेको देखिदैन ।
समानुपातिक समाबेशीको अधिकार दिए पनि त्यसको सार चाहि खासै फरक हुँदैन । हामीले यो अधिकारको प्रयोग गरेर समावेशी सिद्धान्तको प्रयोग गर्न नसकेपछि के अर्थ रह्यो र ?
अहिले कांग्रेस बिपक्षको कित्तामा पुगेको छ । जबकि संविधान संशोधन गर्न दुइ तिहाइ चाहिन्छ । अव बाँकी मुद्धा कसरी सम्बोधन गराउन सकिएला ?
मैले देखेको संबिधान संशोधनबाट आन्दोलनको माग पुरा होला जस्तो लाग्दैन । यदि कांग्रेस, एमाओबादी र एमाले भएर संशोधन गरे पनि यिनीहरु सर्बोच्च अदालतको बाटो कुरिरहेका छन् । कहाँनेर रोक्नु पर्छ भनेर बसेका छन् । त्यस कारणले त्यो एउटा नौटङकी मात्र भए जस्तो लागेको छ । यो संविधानलाई पुनर्लेखन नै गर्नु पर्ने हो ।
नयाँ संविधान २०७२ ले आदिवासी आयोग, थारु आयोग जुन गठन गरेको छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
यो संबैधानिक आयोग नभएकोले गर्दा पनि यो कार्यान्वयनमा आउँछ जस्तो लाग्दैन । यो संबिधानले आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई खासै समेटेको छैन । हामी संघीयताको सबालमा कसरी ठगियो ? खोज्नुपर्ने भएको छ । संबिधानमा नै सबै कुराहरु उल्लेख गरेर अधिकार दिइयो भने केही होला । तर जति आयोग भए पनि केही मान्छेको लागि कमाई खाने भाँडो मात्र हुनेछ । पहिले पनि दलित आयोग गठन भएकै हो । तर खै त दलितबारे केही ठोस काम भएको छैन । यो आयोगकै भरमा हामी ढुक्क भएर बस्न सकिने अवस्था छैन ।
