संबिधानले आदिवासी जनजाति, मधेसीको अधिकारलाई समेटेको छैन

इन्डिजिनियस भ्वाईस
इन्डिजिनियस भ्वाईस१७ मंसिर २०७२, बिहिवार
संबिधानले आदिवासी जनजाति, मधेसीको अधिकारलाई समेटेको छैन

सुरेन्द्र चौधरी

अधिकारकर्मी

संविधानले आफ्नो मुद्धा सम्बोधन नगरेको भनेर थारु, मधेसीहरुले साढे ३ महिनादेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर सरकारको घैटोमा घाम लागेको छैन । अव आन्दोलनको स्वरुप कस्तो हुन्छ ?

मलाई के लाग्छ भने संविधानप्रति थारु, मधेसीहरुले जस्तो धारणा बनाउनु भएको छ । यहाँ आन्दोलनको बाटो मात्र देखिन्छ । यो आन्दोलन थारु, मधेसी र आदिबासी जनजाति सबैको हो । त्यसैले पनि हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । आदिवासी जनजातिका मुद्धाहरु एउटै हुन्, त्यसैले पनि मिलेर जनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । जहाँसम्म मलाई लाग्छ आदिवासी, जनजाति, मधेसीहरु मिलेर नै आगामी दिनमा साझा आन्दोलनको रुपमा अगाडी बढ्ने अवस्था छ ।

अर्को मुख्य कुरा के हो भने संबिधान निर्माण प्रक्रियाबाट अलग राख्ने दुस्प्रयास गरिदा पहिलो नै बिरोध गर्नु पर्ने थियो ।  त्यो समयको आन्दोलन नै फरक हुने थियो । यहाँ त मधेसीहरुलाई प्रक्रियामा जान दिइएन । अव यो आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन हुन्छ । आन्दोलनकारीले उठाएका मुद्धा सम्बोधन नगरिएपछि आन्दोलनको स्वरुप भयावह हुन सक्छ ।

 अव यो आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन हुन्छ । आन्दोलनकारीले उठाएका मुद्धा सम्बोधन नगरिएपछि आन्दोलनको स्वरुप भयावह हुन सक्छ ।

तपाई विगतमा  सात बर्ष यूएनडीपीका कार्यरत रहेर थारु, मधेसी, आदिवासी जनजातिकाहरुको संविधान निर्माणको सवालमा समेटिनु पर्ने मुद्धाबारे प्रत्यक्ष रुपमा अत्याधिक छलफलमा सरीक हुनुभयो । तर मुख्य दलबाट संझौता भइसक्दा पनि तिनका मुद्धा सम्बोधन गरिएन । संविधान कार्यान्वयनको चुनौती कस्तो देख्नु हुन्छ ?

यो संबिधान कसरी लागु हुन्छ ? संबिधान लागु गर्नको लागि यो सरकारसंग के योजना रहेको छ ? सरकार आफैलाई थाहा छैन । आगामी दुई वा तिन वर्षमा के गर्ने भन्ने योजना बिभिन्न ठूला दलहरुसंग पनि रहेको छैन । अनि आन्दोलन एकातिर र सरकार अर्कोतिर भएपछि यो संविधान चाहि अहिलेकै अवस्थामा लागु हुन सक्ला जस्तो लाग्दैन मलाई ।

संविधान संशोधन गर्ने मनस्थितिमा ठूला दल देखिन थालेका छन् । सुशील कोईरालाकै पालामा पनि समानुपातिक समावेशीको कुरासम्म समावेश गर्ने भन्ने एक प्रकारको सहमति भएको थियो । यसलाई मधेशी, आदिवासीको मुद्धालाई सरकारले केही मात्रामा सम्बोधन गर्न पहल गरेको मान्न सकिन्न र ?

समानुपातिक समाबेशीको अधिकार दिए पनि त्यसको सार चाहि खासै फरक हुँदैन । हामीले यो अधिकारको प्रयोग गरेर समावेशी सिद्धान्तको प्रयोग गर्न नसकेपछि के अर्थ रह्यो र ? सबै ठाउमा एकै जातिका मान्छे भएपछि समाबेशीता हुन्छ जस्तो लाग्दैन । संघीयताको मोडलमा रहेर कार्य नगर्ने हो भने त्यो संशोधनको के नै अर्थ रहन्छ र ? २ नं. प्रदेश बाहेक कुनैमा पनि आदिवासी जनजाति, मधेसी र थारु भएको बाहुल्यता रहेको देखिदैन ।

समानुपातिक समाबेशीको अधिकार दिए पनि त्यसको सार चाहि खासै फरक हुँदैन । हामीले यो अधिकारको प्रयोग गरेर समावेशी सिद्धान्तको प्रयोग गर्न नसकेपछि के अर्थ रह्यो र ? 

अहिले कांग्रेस बिपक्षको कित्तामा पुगेको छ । जबकि संविधान संशोधन गर्न दुइ तिहाइ चाहिन्छ । अव बाँकी मुद्धा कसरी सम्बोधन गराउन सकिएला ?

मैले देखेको संबिधान संशोधनबाट आन्दोलनको माग पुरा होला जस्तो लाग्दैन । यदि कांग्रेस, एमाओबादी र एमाले भएर संशोधन गरे पनि यिनीहरु सर्बोच्च अदालतको बाटो कुरिरहेका छन् । कहाँनेर रोक्नु पर्छ भनेर बसेका छन् । त्यस कारणले त्यो एउटा नौटङकी मात्र भए जस्तो लागेको छ । यो संविधानलाई पुनर्लेखन नै गर्नु पर्ने हो ।

नयाँ संविधान २०७२ ले आदिवासी आयोग, थारु आयोग जुन गठन गरेको छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?

यो संबैधानिक आयोग नभएकोले गर्दा पनि यो कार्यान्वयनमा आउँछ जस्तो लाग्दैन । यो संबिधानले आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई खासै समेटेको छैन । हामी संघीयताको सबालमा कसरी ठगियो ? खोज्नुपर्ने भएको छ । संबिधानमा नै सबै कुराहरु उल्लेख गरेर अधिकार दिइयो भने केही होला । तर जति आयोग भए पनि केही मान्छेको लागि कमाई खाने भाँडो मात्र हुनेछ । पहिले पनि दलित आयोग गठन भएकै हो । तर खै त दलितबारे केही ठोस काम भएको छैन । यो आयोगकै भरमा हामी ढुक्क भएर बस्न सकिने अवस्था छैन ।

 

 

प्रतिक्रिया

अन्य सामाग्रीहरु इन्डिजिनियस भ्वाईस