अर्जुन लिम्बु,
अध्यक्ष, किरात याक्थुङ चुम्लुङ
अर्जुन लिम्बु किरात याक्थुङ चुम्लुङको केन्द्रिय अध्यक्ष हुन् । चुम्लुङको बार्षिक नीति बनाउने राष्ट्रिय परिषदमा संलग्नतासँगै केन्द्रिय सदस्य, कोषाध्यक्ष, महासचिव र उपाध्यक्षको जिम्मेवारीसँगै क्रमशः उनी दुईपटक अध्यक्ष भए । प्रस्तुत छ, उनीसँग चुम्लुङको गतिबिधिमा केन्द्रित रही गरिएको कुराकानी ।
किरात याक्थुङ चुम्लुङ कहिले गठन भएको हो ?
हामीले २०४६ साल भदौ १७ गते हाम्रो संस्था दर्ता गरेका हौं । हाम्रो जातीय संस्था दर्ता गर्दा धेरै अप्ठयारो स्थितिको सामना गर्नु प¥यो । शुरुमा जातीय संघ संस्था खोल्नेहरुलाई सम्प्रदायिक दंगा फैलाउने, बिखण्डनकारी, राष्ट्रघातीको संज्ञा दिइन्थ्यो । हामी यी सबै चुनौती झेल्दै आज यहाँसम्म आइपुगेको छौ । यसको १३ वटा पुर्वी पहाडी जिल्लामा शाखा छ ।
संस्था जुन उद्धेश्यले स्थापना गरियो । त्यो कत्तिको पुरा भएको छ ?
लिएका उद्धेश्य सबै पुरा पक्कै हुँदैन । हाम्रै संस्थाको पहलमा चासोक तम्नाम पर्वको दिन सार्वजनिक बिदाको घोषणा सरकारले गरेको हो । आफ्नो उद्येश्यलाई मार्गनिर्देशन गर्दै अघि बढ्ने क्रममा भाषा, संस्कृति र परम्परा जगेर्ना गर्न लागी परेका छौं । लिम्बु भाषामा शिक्षा, क्षमता अभिबृद्धि, बिषय बस्तुको उठान गर्ने, आफ्नो वर्गको वकालत गर्ने, जनचेतना र संजाल निमार्णको लागि हामी दत्तचित भएर लागेका छौं ।
लिम्बु भाषामा शिक्षा, क्षमता अभिबृद्धि, बिषय बस्तुको उठान गर्ने, आफ्नो वर्गको वकालत गर्ने, जनचेतना र संजाल निमार्णको लागि हामी दत्तचित भएर लागेका छौं ।
संस्थाको कार्यसमितिमा लैंगिक सहभागिता कस्तो छ ?
महिलालाई पनि पुरुष सरह शिक्षा, स्वास्थ्य र हरेक क्षेत्रमा समान अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्छौं । त्यसैले, लैंगिक सहभागिताको सवालमा केन्द्रिय कार्य समितिमा महिला ५० प्रतिशत छन् । उनीहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता छ ।
किरात याक्थुङ चुम्लुङबाट हाल मुख्य रुपमा के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालित छन् ?
पुर्वको जिल्लाहरुमा लिम्बु भाषामा प्राथमिक स्तरको पढाइ शुरु भएको छ । हाम्रो माग उच्च माविसम्म मातृभाषाको अध्ययन अनिवार्य हुनुप¥यो भन्ने छ । औपचारिक शिक्षा सँगसँगै मातृभाषामा अनौपचारिक शिक्षा पनि समय समयमा हामीले दिने गरेका छौं । त्यस्तै महिलाका लागि आर्थिक उत्थान र स्वरोजगारको बिभिन्नखाले तालिमहरुको पनि ब्यस्था गर्ने गरेका छौ, जसको प्रतिफल राम्रो आएको छ ।
पुर्वको जिल्लाहरुमा लिम्बु भाषामा प्राथमिक स्तरको पढाइ शुरु भएको छ । हाम्रो माग उच्च माविसम्म मातृभाषाको अध्ययन अनिवार्य हुनुप¥यो भन्ने छ ।
तपाईको जातीय संस्थाको कार्यालयको भौतिक संरचना हेर्दा संस्था धेरै सम्पन्न छ जस्तो देखिन्छ । आर्थिक सहयोग कसले गर्छ नि ?
राजधानी लगायत अन्य जिल्लामा पनि चुम्लुङ हिम (सामुदायिक भवन) हाम्रो संस्थाको नाममा छ । पहिलो त आफ्नै समुदायबाट आर्थिक रुपिमा सहयोगको हार्दिक अपिल गर्छौ । आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले पनि सानोतिनो सहयोग गरेको छ र कहिलेकाही दातृसंस्थाबाट पनि सहयोग पाइएको छ ।
लिम्बुवान राज्यको मागबारे यहाँको भनाइ के छ ?
नेपाल बहु भाषिक, बहु धार्मिक, बहु संस्कृतिले भरिएको देश हो । यहाँका सबै जातजतिको पहिचानसँगैको मागलाई सम्बोधन गर्दै एक जातिको हकहितको संरक्षण गर्ने भन्ने निहुँमा अर्को जातिको पतन नहुने हिसाबले अब जायज प्रदेशको खाका कोरिनुपर्छ । सबै जातिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । लिम्बुवान राज्यको मागको सम्बोधन हुनैपर्छ ।
