यो संविधानले निकास दिएन

इन्डिजिनियस भ्वाईस
इन्डिजिनियस भ्वाईस१३ कार्तिक २०७२, शुक्रवार
यो संविधानले निकास दिएन


ताम्ला उक्याव

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान

पूर्व सदस्य सचिव

तपाई आदिवासी जनाजातिको हक अधिकारको बारेमा लडिरहनु हुने व्यक्ति हुनुहुन्छ । जारी संबिधानलाई कसरी बिश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

हामी आदिवासी जनजातिले आशा गरे अनुरुपको यो संबिधान छैन । अन्तरिम संबिधान भन्दा पनि पछि हटेर यो संबिधान आएको छ । आदिवासीसंग जुन प्रकारको सम्झौता गरिएको थियो, त्यो सबै पालना नगरेको र आदिवासी जनजातिलाई अपहेलित गरेको देखिन्छ ।

यो संबिधानमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिए जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?

यो मौखिक रुपमा केहि सहमति चाहि भएको छ । तर राम्रो नियतले भने खासै केहि भएको देखिन्न । यो संबिधानमा आदिवासी जनजातिको हक अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता भन्दा धेरै नै पछाडि रहेको छ । 

 थरुहट, लिम्बुबान मात्रै होइन, न त यो संबिधानले मगरातको, न त ताम्सालीङको नै मागलाई सम्बोधन गरेको छ । झन थारुबान र मगरातलाई त छिन्न भिन्न नै बनाएको छ । 

त्यसो हो भने यो संबिधान हुनु पर्ने चाहि कस्तो हो ?

राज्यले संयुक्त राष्ट्र संघको आविदासी जनजाति सम्बन्धि आईएलओ १६९ जस्ता सबै अधिकारलाई आत्मसाथ गर्नुपथ्र्यो । त्यस्तै गरी यो संबिधानले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पनि व्यवस्था गरको छैन । आदिवासी जनजातिको लागि यो संबिधानले अपनत्व महसुस गराउन नसकेको देखिन्छ ।

मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरुले त यो संबिधानलाई एशियाकै उत्कृष्ट र लचिलो संबिधान भनेर भन्दै छन् नि ?

अहिलेको ३ दलको नियत ठीक छैन । बिगतमा भारतमा गएर नेपालमा नाकाबन्दी गर भन्ने नेताहरु यहीं छन् । संविधान संशोधन गराउन भनेर मधेसी दलले आज भारतलाई नेपालमा नाकाबन्दी गर भनेर भन्ने कुरा गरेको छ । यो तिन दलले नै सिकाएका हुन्, परिस्थिति सिर्जना गरेका हुन् नाकाबन्दी गराउन । यी तीन दलको कुनै समुदाय, वर्गप्रति, नेपालको समष्ट बिकासको लागि कार्य गर्ने दृष्टि छैन  । त्यसैले यो उत्कृष्ट संविधान हुने प्रश्नै छैन ।

अव सबै आदिवासी जनजातिहरु एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । संघर्ष गर्नुको अलाबा केहि पनि उपाय मैले त देखेको छैन ।

सात प्रदेको खाका आएको छ । थरुहट, लिम्बुबान त आन्दोलनमा छन् । यस्तो अवस्थामा के गर्ने ?

यसले आदिवासी जनजातिको मागलाई सम्बोधन गरेको छैन । थरुहट, लिम्बुबान मात्रै होइन, न त यो संबिधानले मगरातको, न त ताम्सालीङको नै मागलाई सम्बोधन गरेको छ । झन थारुबान र मगरातलाई त छिन्न भिन्न नै बनाएको छ । यो संबिधानले संघीयताको खास मर्मलाई अङगालेको छैन ।

अब अगाडी कसरी बढ्ने त ?

अव सबै आदिवासी जनजातिहरु एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । संघर्ष गर्नुको अलाबा केहि पनि उपाय मैले त देखेको छैन । संबिधानले शान्ति ल्याउनु पर्नेमा उल्टै समस्या बढाएर गयो, बिभेद बढाएर गएको छ । कुनै पनि नीति निर्माण गर्दा सबैको सहभागिता हुनु पर्छ । तर यो संबिधान बनाउने सन्दर्भमा भने केहि मानिसहरु मात्र कोठामा भेला भएर बनाएका छन् । यसमा न तराईको मानिसहरुको सहभागिता छ, न त पहाडको, न त आदिवासी जनजातिको नै सहभागिता छ । यसले समस्या मात्र जन्माएको छ । यसले कुनै प्रकारको निकास दिएको छैन ।

प्रतिक्रिया

अन्य सामाग्रीहरु इन्डिजिनियस भ्वाईस