ताम्ला उक्याव
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान
पूर्व सदस्य सचिव
तपाई आदिवासी जनाजातिको हक अधिकारको बारेमा लडिरहनु हुने व्यक्ति हुनुहुन्छ । जारी संबिधानलाई कसरी बिश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
हामी आदिवासी जनजातिले आशा गरे अनुरुपको यो संबिधान छैन । अन्तरिम संबिधान भन्दा पनि पछि हटेर यो संबिधान आएको छ । आदिवासीसंग जुन प्रकारको सम्झौता गरिएको थियो, त्यो सबै पालना नगरेको र आदिवासी जनजातिलाई अपहेलित गरेको देखिन्छ ।
यो संबिधानमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिए जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
यो मौखिक रुपमा केहि सहमति चाहि भएको छ । तर राम्रो नियतले भने खासै केहि भएको देखिन्न । यो संबिधानमा आदिवासी जनजातिको हक अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता भन्दा धेरै नै पछाडि रहेको छ ।
थरुहट, लिम्बुबान मात्रै होइन, न त यो संबिधानले मगरातको, न त ताम्सालीङको नै मागलाई सम्बोधन गरेको छ । झन थारुबान र मगरातलाई त छिन्न भिन्न नै बनाएको छ ।
त्यसो हो भने यो संबिधान हुनु पर्ने चाहि कस्तो हो ?
राज्यले संयुक्त राष्ट्र संघको आविदासी जनजाति सम्बन्धि आईएलओ १६९ जस्ता सबै अधिकारलाई आत्मसाथ गर्नुपथ्र्यो । त्यस्तै गरी यो संबिधानले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पनि व्यवस्था गरको छैन । आदिवासी जनजातिको लागि यो संबिधानले अपनत्व महसुस गराउन नसकेको देखिन्छ ।
मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरुले त यो संबिधानलाई एशियाकै उत्कृष्ट र लचिलो संबिधान भनेर भन्दै छन् नि ?
अहिलेको ३ दलको नियत ठीक छैन । बिगतमा भारतमा गएर नेपालमा नाकाबन्दी गर भन्ने नेताहरु यहीं छन् । संविधान संशोधन गराउन भनेर मधेसी दलले आज भारतलाई नेपालमा नाकाबन्दी गर भनेर भन्ने कुरा गरेको छ । यो तिन दलले नै सिकाएका हुन्, परिस्थिति सिर्जना गरेका हुन् नाकाबन्दी गराउन । यी तीन दलको कुनै समुदाय, वर्गप्रति, नेपालको समष्ट बिकासको लागि कार्य गर्ने दृष्टि छैन । त्यसैले यो उत्कृष्ट संविधान हुने प्रश्नै छैन ।
अव सबै आदिवासी जनजातिहरु एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । संघर्ष गर्नुको अलाबा केहि पनि उपाय मैले त देखेको छैन ।
सात प्रदेको खाका आएको छ । थरुहट, लिम्बुबान त आन्दोलनमा छन् । यस्तो अवस्थामा के गर्ने ?
यसले आदिवासी जनजातिको मागलाई सम्बोधन गरेको छैन । थरुहट, लिम्बुबान मात्रै होइन, न त यो संबिधानले मगरातको, न त ताम्सालीङको नै मागलाई सम्बोधन गरेको छ । झन थारुबान र मगरातलाई त छिन्न भिन्न नै बनाएको छ । यो संबिधानले संघीयताको खास मर्मलाई अङगालेको छैन ।
अब अगाडी कसरी बढ्ने त ?
अव सबै आदिवासी जनजातिहरु एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । संघर्ष गर्नुको अलाबा केहि पनि उपाय मैले त देखेको छैन । संबिधानले शान्ति ल्याउनु पर्नेमा उल्टै समस्या बढाएर गयो, बिभेद बढाएर गएको छ । कुनै पनि नीति निर्माण गर्दा सबैको सहभागिता हुनु पर्छ । तर यो संबिधान बनाउने सन्दर्भमा भने केहि मानिसहरु मात्र कोठामा भेला भएर बनाएका छन् । यसमा न तराईको मानिसहरुको सहभागिता छ, न त पहाडको, न त आदिवासी जनजातिको नै सहभागिता छ । यसले समस्या मात्र जन्माएको छ । यसले कुनै प्रकारको निकास दिएको छैन ।
