काठमाडौ
पहिचानसहितको संघीय संविधानका लागि आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपालले निरन्तर संघर्ष जारी राख्ने भएको छ । सो मोर्चा अन्तर्गतका आदिवासी जनजातिहरुको राष्ट्रिय भेला असोज २६ गते काठमाडौमा सम्पन्न भई संघर्ष जारी राख्ने निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो ।
मोर्चामा आदिवासी जनजातिका सामाजिक संघ–संस्थाहरू, राजनीतिक दलहरूका आदिवासी जनजाति भ्रातृ संगठनहरू, आदिवासी जनजातिका प्रादेशिक÷क्षेत्रीय संयुक्त संघर्ष समितिहरू, आदिवासी जनजाति मुद्दामा केन्द्रित राजनीतिक दलहरू, स्वतन्त्र आदिवासी जनजाति अभियन्ताहरू आदिको सहभागिता र नेतृत्व रहेको छ । नेतृत्वको अगुवाई पद्मरत्न तुलाधरले गरिरहेका छन् ।
जारी संविधानले मुलुकलाई गम्भीर राजनीतिक संकट र भीषण द्वन्द्वको भुमरीमा धकेलिदिएको भन्दै यस संविधानप्रति आदिवासी जनजातिहरूकै पनि विभिन्न धारणा र बुझाइ रहेको पाइएकोले राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरिएको बताइएको छ । केही व्यक्तिहरू यस संविधानको निर्माणमै सहभागी भए भने कतिपयले यसलाई गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी आदि रहेको भन्दै यसमैं टेकेर अघि बढ्ने कुरा गरिरहेका छन् । त्यसैले, यसबारे बुझाइमा एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले भेला गरिएको आयोजक पक्षले जानकारी दिएको हो ।
जारी संविधानले मुलुकलाई गम्भीर राजनीतिक संकट र भीषण द्वन्द्वको भुमरीमा धकेलिदिएको भन्दै यस संविधानप्रति आदिवासी जनजातिहरूकै पनि विभिन्न धारणा र बुझाइ रहेको पाइएकोले राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरिएको बताइएको छ ।
संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान, बृहत शान्ति सम्झौता, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थरूहट÷थारूवान, लिम्बूवानलगायत आदिवासी जनजाति आन्दोलनको मर्म र भावनाविपरीत आएको छ भन्दै राष्ट्रिय भेलाले जारी संविधान जनबिरोधी रहेको ठहर गर्दै १९ बुँदाको टिप्पणी प्रस्ताव पारित गरेको छ । राज्यले विभिन्न समयमा आदिवासी जनजातिहरूसँग गरेका सहमति तथा सम्झौताहरूलाई यसले पूरै उपेक्षा गरेको तथा आमूल परिवर्तनकामी जनताका माँग र आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन नगरेको आरोप लगाइएको छ । संविधानबारे राष्ट्रिय भेलाले ठहर गरेको अन्य बुँदा यस प्रकार छ–
१) यस संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकहरूमा आदिवासी जनजातिहरूको जातीय पहिचान तथा अधिकारलाई निषेध गरिएको छ भने व्यवस्था गरिएका अधिकांश हकहरूका सम्बन्धमा पनि ‘कानून बनाई लागू गर्ने’ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा त्यसलाई अमूर्त बनाइएको छ ।
२) अन्तरिम संविधान र संविधान सभा — प्रथमले धर्मनिरपेक्षतालाई अंगीकार गरेको थियो तर यस संविधानले धर्मनिरपेक्षता उल्लेख भए तापनि कथित स्पष्टिकरण’ राखेर देशलाई वास्तवमा धर्मसापेक्ष नै बनाएको छ ।
३) यस संविधानमा पहिचान र सामथ्र्यलाई बेवास्ता गर्दै हचुवाका भरमा कथित ७ प्रदेशको व्यवस्था गरिएको छ भने संघीय सरकारको तजबीजमा हुने गरी स्वायत्त क्षेत्र तथा विशेष संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ ।
४) जातीय जनसंख्याको आधारमा पूुर्ण समानुपातिक तथा समावेशी निर्वाचन प्रणालीकोे माँग गरिएकोमा अन्तरिम संविधान र प्रथम संविधान सभामा समानुपातिकतर्पm ५८% र प्रत्यक्षतर्पm ४२% प्रतिनिधित्वको व्यवस्था थियो । तर यस संविधानले त्यसलाई उल्ट्याएको छ र समानुपातिकतर्पm केवल ४०% र प्रत्यक्षतर्पm ६०% व्यवस्था गरेको छ ।
५) अन्तरिम संविधान तथा संविधान सभा— प्रथमको राज्यपुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति र राज्यपुनर्संरचना आयोगले आत्मनिर्णयको अधिकार, राजनीतिक अग्राधिकार, प्राकृतिक श्रोत–साधनहरूमाथि आदिवासी जनजातिहरूको अग्राधिकारको व्यवस्था गरेका थियो तर यस संविधानमा तिनलाई बदनियतपूर्वक हटाइएको छ ।
६) आदिवासी जनजातिहरूको प्रथाजन्य कानून, सामूहिक अधिकार तथा स्वतन्त्र एवं पूर्वसुसूचित सहमतिका अधिकारहरू राखिएकोे छैन ।
७) संविधानमा ७ प्रदेशको व्यवस्था अन्तरिम संविधानको धारा —१३८ (१)(क) तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत तथा पहिचान एवं स्वायत्तता बिना नै गरिएको छ ।
८) संविधानमा बहुभाषिक नीतिको व्यवस्था गरिएको छैन, बरू पूर्ववत् खस भाषा र देवनागरी लिपिलाई सरकारी कामकाजको भाषा र लिपि बनाइएको छ ।
९) समग्र महिलामा आदिवासी जनजाति महिलाको ठोस व्यवस्था गरिएको छैन ।
अन्तरिम संविधान, बृहत शान्ति सम्झौता, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थरूहट÷थारूवान, लिम्बूवानलगायत आदिवासी जनजाति आन्दोलनको मर्म र भावनाविपरीत आएको छ भन्दै राष्ट्रिय भेलाले जारी संविधान जनबिरोधी रहेको ठहर गर्दै १९ बुँदाको टिप्पणी प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
१०) ललिपपको रूपमा अधिकारविहीन सरकारी आदिवासी जनजाति आयोग एवं थारू आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । तर थरूहट÷थारूवान र मगरातलाई खण्डित गरिएको छ ।
११) चन्द्रवंशी राजतन्त्रसूचक झण्डा र राष्ट्रिय जनावर गाईलाई यथावत् राखिएको छ ।
१२) संविधानअनुसार केन्द्रीकृत प्रशासनिक तथा भौगोलिक संघीयताको व्यवस्था गरिएको छ ।
१३) सामन्ती ब्राÞह्मणवाद तथा जातीय एकाधिकारवादलाई कायम राखिएको मात्र छैन, शासक जाति खस आर्यको थप व्यवस्था गरिएको छ र त्यस्तो जातिलाई पनि थप अधिकार तथा अवसरहरूको व्यवस्था गरिएको छ, जसका कारण उत्पीडित समुदायले पाउनु पर्ने न्याय र सुरक्षामा कमी आउन सक्छ ।
१४) एकात्मक न्यायालय तथा वर्णशंकर शासकीय पद्धति अपनाइएको छ ।
१५) संविधानको निर्माण अन्तिमतिर पुग्दा पार्टीहरूले अघोषित ह्वीप जारी गरेर सभासदहरूलाई आतंकित बनाई बलजफ्ती संविधानमा हस्ताक्षर गर्न लगाएका थिए ।
१६) संविधान जारी हुँदा अधिकांश मधेशवादी तथा पहिचान पक्षधर दलहरू निर्माण प्रक्रियामा उपस्थित थिएनन् । उनीहरूबिना नै संविधान जारी गरियो ।
१७) संविधानमा आदिवासी जनजाति र तिनका राजनीतिक दल एवं सामाजिक संघ–संस्थाहरूलाई विभिन्न बहाना बनाई बन्देज लगाउन सक्ने खतरनाक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू राखिएका छन् ।
१८) संविधानमा मातृभाषामा सूचनाको हक, सरकारी संचार माध्यममा मातृभाषाको प्रयोग र पहुँचको हक, मातृभाषामा संस्कृति, इतिहास तथा पठनपाठनको हकको व्यवस्था गरिएको छैन ।
संविधानबारे ठहर गरेको माथिको बुँदाप्रति इंगित गर्दै आदिवासी जनजातिहरूको राष्ट्रिय भेलाले जारी संविधान घोर प्रतिगामी, पश्चगामी, जातीय पहिचानविरोधी, जातीय एकाधिकारवादी तथा जनविरोधी भएको ठहर गरेको छ । आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपालको भेलाले मधेश आन्दोलन, थरूहट÷थारूवान आन्दोलन, लिम्बूवान आन्दोलन, मगरात अन्दोलनलगायत सम्पूर्ण जायज तथा न्यायपूर्ण संघर्षहरूप्रति समर्थन एवं ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै आन्दाृनका दौरान लगाइएका झुट्ठा मुद्दा खारेज गर्न एवं पक्राउ परेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई तुरून्त रिहा गर्न माग गरेको छ । उसले जातीय पहिचानसहितको संघीय संविधानका लागि निरन्तर संघर्ष जारी राख्ने तथा वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दै मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि संघर्षरत रहने पनि जनाएको छ ।
