काठमाडौ
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका ६ जना पूर्व अध्यक्षहरुले महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमाल र महासचिव पेम्वा भोटेको राजीनामा माँगेका छन् । आदिवासी जनजाति विरोधी संविधानमा हस्ताक्षर गरी दीपावली गर्दै हिंडकाले कुमाल र भोटेको राजीनामा माँगिएको असोज ७ तमु बौद्ध सवा समितिको हलमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराइयो ।
महासंघका पूर्व महासचिवत्रय सुरेश आले मगर, परशुराम तामाङ, डा ओम गुरुङ तथा पूर्व अध्यक्षहरु पासाङ शेर्पा एवम् राजकुमार लेखी पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित थिए । पे्रस सम्मेलनमा अस्वस्थ्यताका कारण पूर्व महासचिव बालकृष्ण माबुहाङ उपस्थित नभए पनि राजनीमाको मागमा समर्थन जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रेस विज्ञप्तिको तेश्रो बुँदामा भनिएको छ– आदिवासी जनजातिका अधिकारहरु पूर्ण रुपले खोसिएको संविधानमा पनि महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमाल र महासचिव पेम्वा भोटेले हस्ताक्षर गरी आदिवासी जनजातिहरुलाई धोका दिए । त्यसैले नैतिकताको आधारमा महासंघको पदीय जिम्मेवारीबाट तात्काल राजीनामा दिनुपर्छ । ओम गुरुङले भने– कुमाल र भोटेले राजीनामा नदिए जातीय संस्थाले दवाव दिनेछन् ।
कुमाल र भोटेले हस्ताक्षर गरी आदिवासी जनजातिहरुलाई धोका दिए । त्यसैले नैतिकताको आधारमा महासंघको पदीय जिम्मेवारीबाट तात्काल राजीनामा दिनुपर्छ । ओम गुरुङले भने– राजीनामा नदिए जातीय संस्थाले दवाव दिनेछन् ।
काले काले मिली खाउँ भालेको नीति
अर्को प्रसंगमा पत्रकारहरुको जिज्ञासामा पूर्व अध्यक्ष पासाङ शेर्पाले भने– अन्तरिम संविधानमा समेत उल्लेख भएको आदिवासी जनजातिहरुको अग्राधिकार, अल्पसंख्यकहरुलाई बिशेष संरक्षण क्षेत्र लगायतको सवालमा संविधान मौन छ । राज्य पुनरसरचनाको सवालमा ३ ठूला दलका नेता आर्यघाट नपुग्दा सम्मलाई आफू सत्तामा कायमै रहने काले काले मिली खाउँ भालेको स्वरुप ल्याइएको छ, यसरी ३ दलको हुकुमी प्रमांगी शैलीबाट ल्याइएको संविधान हामी मान्दैनौ ।
सुरेश आले मगरले संविधानमा धर्म निरपेक्षताबारे अपब्याख्या गरेर जगहँसाइ गरिएको बताउँदै फेरि पनि हिन्दुकै पक्षपोषण गरिएको जनाए । उनले भने– महिला, मुस्लिम, दलित पनि संविधानबाट खुशी छैनन् । केवल १० प्रतिशतले मात्रै स्वीकारेको संविधान हामी आदिवासी जनजातिले कसरी स्वीकार्न सक्छौ ?
राजकुमार लेखीले भने– राज्यले थारु, आदिवासी जनजाति, मधेशीका माग ठीक छ भन्छ, तर पूरा गर्न किन आनाकानी गर्छ ? केही प्रहरी मारिदा ज्यान मुद्धा लगाउन उद्धत सरकारले ३ दर्जन बढी जनता मारिदा किन सुनुवाइ गर्दैन ? उनले टीकापुर घटना राजनीतिक मुद्धा भएकाले राजनीतिक रुपमै समाधान गर्न तथा मुद्धा तात्काल फिर्ता लिइ वार्ताको वातावरण बनाउन पनि सरकारसंग आग्रह गरे । उनले हाल सम्मको स्थिति हेर्दा आन्दोलन तुहाउन वार्ताको नाटक गरिएको बताए ।
