नेपाल आईएलओ सन्धि १६९ मा हस्ताक्षर गर्ने पक्ष राष्ट्र हो । तर असोज ३ गते जारी गरिएको संविधान २०७२ मा आईएलओ सन्धि १६९ का कुरा अटाएनन् । प्रस्तुत छ, आदिबासी जनजातिको जीवन शैली र प्राकृतिक स्रोतबारे इण्डिजिनियस भ्वाइसका लागि आदिबासी जनजाति अगुवाहरुको धारणा ।
शान्ति जिरेल
केन्द्रिय अध्यक्ष, आदिवासी जनजाति महिला महासंघ
आदिबासी जनजातिको जीवन शैली प्राकृतिक स्रोत साधनमै निर्भर रहेको हुन्छ । यो हामीले बनाएर बनेको कुरा पनि हैन । प्राकृतिक स्रोत र साधन माथिको अधिकार त आदिवासी जनजातिको पहिले देखिकै हो । आदिम कालदेखि त्यही ठाउँमा बसेको र त्यही ठाउँबाट हाल उनीहरु आधुनिक समाजको निर्माण गरे । सृष्टिकालदेखि नै उनीहरुको गाँस, बास, कपास, औषधि मुलो लगायत सबै प्रकारको सेवा सुविधाहरु प्राकृति स्रोत साधनबाट लिने गरेको हुँदा उनीहरुको प्राकृतिक स्रोतसंग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ । प्राकृतिक स्रोत साधन निजीकरण भैरहेको अवस्थामा आदिवासी जनजातिलाई अप्थ्यारो परेको अवस्था छ । भूमि ऐन, बन ऐन, संरक्षण ऐन बनेको अवस्था देखिनै यो समस्याहरु पर्दै आएको छ ।
बन जङ्गलमा निर्भर रहने आदिवासी जनजातिहरु बनलाई निजीकरण गरिएपछि फरक पर्ने नै भो । आदिवासी जनजातिको धार्मिक बन तारबार लगाइएपछि अध्यात्मिक सम्बन्ध, सांकृतिक सम्बन्धबाट पनि बिस्थापित हुने सम्भाबना छ । आदिवासी जनजातिहरु प्राकृतिक स्रोतबाट वन्चित भएमा उनीहरुको औषधि लगायत धेरै कुराबाट बिमुख हुने देखिन्छ । पहिले देखि नै उपभोग गर्दै आएको किपट लगायत भूमि राज्यले खोसेको छ । अदिवासी जनजातिहरुले पहिले बन जङ्गलबाट खानेकुरा खोजेर खान्थे, जडिबुटी प्रयोग गर्थे । तर अहिले भने बिभिन्न कम्पनीबाट ल्याएर खानुपर्ने बाध्यता छ ।
आदिबासी जनजातिको जीवन शैली प्राकृतिक स्रोत साधनमै निर्भर रहेको हुन्छ । यो हामीले बनाएर बनेको कुरा पनि हैन ।
सरकारले वास्ता नगरे पनि अदिवासीहरुले संस्कार संस्कृति, भाषा, भेष जोगाइरहेका छन् । नेपाल मात्रै होइन, मौलिकतालाई बुझ्ने संसारकै आदिवासी जनजातिहरु आफू आदिवासी जनजाति हुँ भन्नेमा गौरव गर्दछन् । नेपाल सरकारको एकल शिक्षा नीति भएकाले पनि आदिवासी जनजातिहरु पछाडी परेको अवस्था हो । तै पनि हामी आदिवासी जनजातिहरु आफनै परम्परागत भाषा, संस्कृतिलाई जोगाउन तत्पर छौ ।
रोशनी मेचे
केन्द्रिय उपाध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
आदिवासी जनजातिहरुले बन जङ्गलको संरक्षण गर्ने गरेको सबैमा जगजाहेर छ । विडम्वना पानीको समेत व्यवसायीकरण हुदै जाँदा आदिवासी जनजातिहरुले त्यसबाट लाभ लिन सकेका छैनन् । यसबारे हामीले टडकारो आवाज उठाउनै पर्छ । बर्षौदेखि बन जङ्गल संरक्षण उपभोग गर्दै आएकोले आदिबासी जनजातिको अधिकार हुनुपर्ने हो । तर वन उपभोक्ता समिति गठनपछि अध्यक्ष अरु नै भैदिने हुँदा आदिवासी जनजातिलाई पछाडि धकेलेको देखिन्छ ।
ज्ञानेन्द्र पुन मगर
केन्द्रीय अध्यक्ष, आदिवासी जनजाति युवा महासंघ
बनलाई निजिकरण गर्ने नेपाल सरकारको नीति र जुन व्यवस्था रह्यो, त्यसले आदिवासी जनजातिले संरक्षण सम्बद्र्धन गरेको जङ्गल, त्यसैगरी खानेपानीको स्रोत र साधनलाई असर पा¥यो । निजीकरण गर्ने कार्यले कालान्तरमा पानीको मुहान सुक्दै जाने सम्भाबना देखिन्छ । यस्ता कार्यले वातावरणीय रुपमा नै असर पु¥याउँछ । साथै जलबायु परिवर्तनको प्रभाब पनि पर्ने देखिन्छ । यस्ता खाले प्रभाबहरु पर्न नदिन स्थानिय स्रोत साधनमा स्थानिय व्यक्तिको नै स्वामित्व रहनु पर्छ । निजीकरणलाई अन्त्य गरी आदिबासी जनजातिकै स्वामित्वमा दिइनु पर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै पनि प्राकृतिक स्रोतमा आविदासी जनजातिको अधिकार भए पनि यो सरकारले भने यस्ता अधिकारलाई ओझेलमा पारेको देखिन्छ । उनीहरुको अधिकारहरुलाई अन्देखा गरेको देखिन्छ ।
मिङमा शेर्पा
अध्यक्ष, तोप्केगोला समाज
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै पनि प्राकृतिक स्रोतमा आविदासी जनजातिको अधिकार भए पनि यो सरकारले भने यस्ता अधिकारलाई ओझेलमा पारेको देखिन्छ । उनीहरुको अधिकारहरुलाई अन्देखा गरेको देखिन्छ । राज्यको एकाधिकारको नीति भएकाले आदिवासी जनजातिहरु प्राकृतिक स्रोत माथिको अधिकारबाट बन्चित भएको अवस्था छ ।
भगवती चौधरी
वन तथा भूसंरक्षण पूर्व राज्य मन्त्री
नेपालमा वन धेरै थरीको छ । जस्तो राष्ट्रिय बन, कबुलियती, सामुदायिक बन, धार्मिक बन आदि । सामुदायिक बन भनेको समुदायलाई नै हस्तान्तरण गरेको हुन्छ । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पनि त्यही समुदायको व्यक्तिहरु हुन्छ र उनीहरुले नै त्यो बनको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने गर्दछ । तर वन समितिको अध्यक्ष, सचिव, महासचिव अन्तर्गत आदिवासी जनजातिहरु समितिमा भने कमै देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा माफियाहरुले पनि बन जङ्गल बिनाश गरिरहेको अवस्था छ ।
आईएलओ सन्धि १६९ ले चाहि प्राकृतिक स्रोत साधनमा पहिलो अधिकार आदिवासी जनजातिको हुनु पर्छ भन्ने हो तर पनि त्यो कुरा यथार्थमा आएको छैन । उपभोग गर्ने अधिकार आदिवासी जनजातिमा नै हुनु पर्छ भन्ने हो । अहिले तराईको आदिवासी जनजाति लगायतले एउटा हलोको लागि काठ लिन जानु पर्यो भने उनीहरुले त्यो अधिकार पाउदैनन् ।
संविधानको मौलिक हकमा नै आदिवासी जनजातिको प्राकृतिक स्रोत साधनसंगको सम्बन्धलाई सुनिश्चित गराउनु पथ्र्यो, त्यो आउन सकेन । ती अधिकार दिएको भए बिभिन्न खालका आन्दोलन नै हुने थिएन ।
