सुशील चौधरी
संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको चाहना भर्खरै पुरा भएको छ । सार्वभौम जनताको लागि यो क्षण गौरबको कुरा हो । आधा दर्जन बढी संविधानको असफलतापछि आएको नेपालको संविधानले, युग चेतनालाई सम्बोधन गर्न यो संविधानले प्रयास गरेको छ । यो संविधान कठोर नभई गतिशील विशेषता बोकेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत हुनु, महिलालाई अंशीय र वंशीय हक स्थापित हुनु, धर्मनिरपेक्ष राज्य बन्नु नेपाली जनताको ऐतिहासिक उपलव्धीहरु हुन् ।
समावेशी मान्यताको आत्मसाथ, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने र थ्रेसहोल्ड नराख्ने बुँदा आउदा संविधानमा समेटिने कुरा आफैमा चानचुने कुरा होइन । अब आन्दोलनरत दलहरुले प्राप्त अधिकारहरुको स्वामित्व ग्रहण गर्न आनाकानी गरी ढिलाई गर्नुहुदैन । जहाँसम्म सीमांकनको सवाल छ, यो विषय निरन्तर जनताको आकांक्षा अनुरुप परिमार्जित हँुदै जाने नै छ । यसका लागि निरन्तर आन्दोलन बहस हुनु पर्दछ । खास जाति, समुदाय र भुगोलका जनताका गुनासाहरु रहन सक्दछन् नै । हालको संविधान सभाको बनोटका आधारमा संविधान आएको यथार्थ भुल्नु हुँदैन । यो संविधान आमन्यायप्रेमी नेपाली जनता, थारु, मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिमलगायत सीमान्तीकृत समुदायको सचेत पहरेदारीका कारण आएको हो, यसकारण संविधानमा संस्थागत भएका संघीय गणतन्त्रात्मका शासन व्यवस्थाको उपलब्धीहरुप्रति स्वामित्व ग्रहण गर्न किंचित विलम्ब गर्नु हुदैन । आदिवासी जनजातिको दशकौ लामो आन्दोलन, मधेशी समुदायको आन्दोलनले नै देश संघीय संरचनामा जाने भएको हो । त्यसैले आफैले लडेर ल्याएको ठूलो उपलव्धीलाई वेवारिस हुन दिनु हुदैन । असहमतिका बावजुद पनि उपलव्धीको रक्षार्थ सबै पक्ष जिम्मेवार बन्न जरुरी छ ।
यस घडीमा राज्य दमनकारी मानसिकताबाट पछि हट्नु पर्दछ । आन्दोलनकारीहरु पनि हिंसात्मक गतिविधि गरेर राज्यलाई अत्याधिक बल प्रयोग गर्ने अवसर दिनु हुँदैन ।
यस घडीमा राज्य दमनकारी मानसिकताबाट पछि हट्नु पर्दछ । आन्दोलनकारीहरु पनि हिंसात्मक गतिविधि गरेर राज्यलाई अत्याधिक बल प्रयोग गर्ने अवसर दिनु हुँदैन । आन्दोलनरत दलहरुको व्यवस्थापिका संसदमा सम्मानपूर्वक वापसीको वातावरण बनाउन सबै पक्ष लाग्नु पर्दछ । संविधान जारी हुँदा जनताले हर्षका साथ ढिलो वा चाँडो दीपावली गर्न पाउनु पर्दछ । दीपावली नै नगरे पनि बलेको दीप निभाउने अवस्था बन्नु हुँदैन । संविधान जारी हुँदा कम्तीमा पनि संविानसभाभित्र प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले स्वामित्व ग्रहण गर्ने अवस्था सिर्जना गरिनु पर्दछ ।
टीकापुरको घटनाका कारण राज्यले अपनाएको दमनको रबैया बन्द गरिनु पर्दछ । त्यस घटनापछि थारु समुदायले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेर आफ्नो शान्तिप्रतिको निष्ठा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । लामो संरचनात्मक हिंसा र प्रतिहिंसाका कारण टीकापुरको घटना घटित हुन पुगेको जगजाहेर छ । यसलाई राजनीतिक तहबाट समाधान निकाली अवस्था सहज बनाउनु पर्दछ । निरन्तर दमन र धडपकडले जातीय तथा सामाजिक सद्भाव झन् झन् विग्रन सक्दछ भन्ने हेक्का नेतृत्वले राख्नु पर्दछ । समग्र तराईमा छाएको हिंसा र प्रतिहिंसाको श्रृंखला कायम राखेर गरिने संविधानको घोषणा गर्ने अबस्थाको अन्त्य हुनु पर्दछ । आन्दोलनकारीले राखेका माग र संविधानसभाबाट पारित संविधानले कुन हदसम्म समेट्यो, त्यसको यथार्थ समीक्षा गरी बाँकी न्यायोचित मागहरुको तत्काल सम्बोधन गरिनु पर्दछ ।
राजनीतिक घाउको इलाज गर्दा पिलोको खील ननिकालीकन ड्रेसिंग गर्न ढिलाई गरियो भने त्यही खीलले भोली फेरि दुःख दिदैन भन्न सकिन्न । तराईवासी समुदायले संघीय र स्थानीय स्वशासन आपैm गर्दछौं भन्नु न्यायोचित माग हो । नेपाली राजनीतिको रजपटमा देखिएका सबैजसो राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु नै तराईका जनताको मतबाट निर्वाचित भएको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दा तराई नेपाली राजनीतिको केन्द्र भाग हो भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लंग छ । त्यसो त ५२ प्रतिशत जनसंख्या पनि तराईले नै बोकेको छ । राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले गरेको प्रतिवद्धता अनुरुप नमिलेका कुरा मिलाउने साहास गर्नै पर्दछ ।
राजनीतिक घाउको इलाज गर्दा पिलोको खील ननिकालीकन ड्रेसिंग गर्न ढिलाई गरियो भने त्यही खीलले भोली फेरि दुःख दिदैन भन्न सकिन्न । तराईवासी समुदायले संघीय र स्थानीय स्वशासन आपैm गर्दछौं भन्नु न्यायोचित माग हो ।
आर्थिक विपन्नता, जातीय विभेद, छुवाछुत, धार्मिक असहिष्णुणता हाम्रा ठूला शत्रु हुन् । आर्थिक असमानता, राष्ट्रिय उत्पादन, समान वितरण पनि कम ठूला समस्या होइनन् । राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण पनि हामी र हाम्रा समाजलाई थला पार्ने अर्काे पाटोका समस्या हुन् । भर्खरै टुंगो लागेको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण पीडामा रहेका द्वन्द्वपीडितका संक्रमणकालीन न्याय दिलाउने कुरा कम पेचिलो मुद्धा होइन । जात र जाति, धार्मिक समुदायवीच रहेको बेमेल पनि हामीले झेल्दै आएका समस्या हुन् ।
अबका राजनीतिक मुद्धा
मुक्त कमैया र हलियाहरुको पुनस्र्थापना, लैंगिक विभेद, घरेलु हिंसा, लैगिक हिंसा र महिला बेचविखन जस्ता यस्ता सामाजिक मुद्धामा हामीले जमेर काम गर्नुछ । जसका कारण हामी दिनहुँ अनगिन्ती कहालीलाग्दा घटनाहरु भोग्न, देख्न परिरहेको छ । दाइजोका कारण छोरीहरुको भइरहेको बेहाल पनि हाम्रो अनुहारमा पोतिएको कलंक हो । यतिमात्र होइन, हामीले छिमेकी देश भारत र चीनसंग हाम्रो भौगोलिक सीमालाई पनि नियमन गर्न सकेको अवस्था छैन । दशैमा खाने खसी, दिनहुँ खानुपर्ने तरकारी मात्र होइन, अव त चामलजस्तो खाद्यान्न पनि हामी आयात गरिरहेका छौ । दोहरो शिक्षा प्रणालीका कारण बर्गीय समाज निर्माण गर्दैछौं भने विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक क्षेत्रमा राजनीतिक भागवण्डाका कारण संस्थाहरु नै डुब्ने अवस्थामा छन् । यी यस्ता आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक सवालहरु अबका राजनीतिक मुद्धा बन्नु पर्दछ ।
नेपालको संविधान २०७२ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक हुने भएपछि संघीय शासन लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा संचालित गर्ने चुस्त संरचना निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको आवश्यकता बनेको छ । गणतन्त्र जनतन्त्रको उच्चतम रुप भएकाले सुशासन, समावेशीता, न्यायमा सर्वसाधरणको पहुँच र नागरिक स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकारको प्रत्याभूत गर्नु अबको कार्यभार बन्नु पर्दछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको संविधानलाई स्वागत गर्दै यसको मूल मर्म सहितको कार्यान्वयन र नयाँ युगको निर्माणका लागि खुल्ला दिलले अगाडि बढौं ।
लेखक मानवअधिकारकर्मी हुन्
