काठमाडौ
संविधान सभाले तयार गरेको नेपालको संविधान, २०७२ जारी गरिरहँदा नेपालका मूलबासी आदिवासी जनजाति, मधेशी र मुस्लिमहरु त्यती खुशी भएको देखिएन । बरु उल्टै उनीहरु आन्दोलन र बिरोधका कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् (हेर्नुहोस्ः तस्विर) । बीरगजमा संविधान जारी हुने दिन एकको मृत्यु भएको छ ।
तराई मधेशका थारुहरु त यस अघि नै आन्दोलनमा थिए, संविधान जारी भए पछि पूर्बका लिम्बू, राई, मध्यका तामाङ र मगर, गुरुङ र हिमालका शेर्पाहरु आन्दोलनमा उत्रिएको समाचार प्राप्त भईरहेका छन् । यसले के प्रमाणित गर्दछ भने नेपालको संविधान २०७२ ले पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन सकेन । नेपालका सबै जात जातिको अपनत्व र स्वामित्व कायम गर्न सकेन । सामाजिक सदभावलाई कायम गर्ने दस्तावेजका रुपमा यो संविधान आउन सकेन ।
संविधान २०७२ को कमजोरी
बरु यो संविधानले २४० बर्षकै निरन्तरता पाईरहेको खस आर्यको एकाधिार र हाली मुहालीलाई संवैधानिक मान्यता दिएर सामाजिक विभेद, साँस्कृतिक विभेदलाई स्थायी मान्यता दिएको छ । यो नै नेपालको संविधान २०७२ को कमजोरी हो ।
यो संविधानले २४० बर्षकै निरन्तरता पाईरहेको खस आर्यको एकाधिार र हाली मुहालीलाई संवैधानिक मान्यता दिएर सामाजिक विभेद, साँस्कृतिक विभेदलाई स्थायी मान्यता दिएको छ । यो नै नेपालको संविधान २०७२ को कमजोरी हो ।
हुन त योे संविधान नेपाली जनता आफैले तयार गरेको पहिलो जनसहभागितामूलक संविधान हो । यसले संविधान निर्माण गर्ने बिगतका परम्परा र मान्यता तोडेर नेपाली जनताको प्रतिनिधिहरुले नै जारी गरेका हुन् । यस अर्थमा यो संविधान परम्परा बिरोधी पनि छ । तापनि यो संविधानप्रति आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुश्लिम तथा सीमान्तीकृत बर्ग खुशी छैनन् । यसमा बिभिन्न पक्षहरु जिम्मेवार रहँदा रहँदै निम्न कारणले खासगरेर आदिवासी जनजातिहरुको आत्मसाथ गर्न नसकेको भन्न सकिन्छ ।
पहिलो पात्र फेरियो, प्रबृत्ति फेरिएन ः
नेपालको संविधान, २०७२ तयार गर्न आवरणमा संविधान सभा भए पनि यसको पृष्ठभूमिमा तिनै बाहुनबादी खस आर्यको एकल सिण्डिकेट कायम थियो ।
संविधान सभामा नेपाली जनताले बढी नै आशाबादी भएर बिभिन्न सुझाव दिए पनि यो सिण्डिकेटले आदिवासी, जनजाति, मधेशी र मुस्लिमका मुद्धाहरु संविधान प्रबेशमा रोक लगाएको थियो । यस अघिका संविधानहरु राजाबाट जारी गरिएको भनिए पनि तीनै खस आर्यहरुले तयार गर्दथे । २०४७ को संविधान राजाले जारी गरेको भए पनि यसको तयारी बिश्वनाथ उपाध्यायले गरेका हुन् ।
२०१९ को संविधान ऋषिकेश शाहले बनाएका हुन् । २०१५ सालको संविधान भगवतीप्रसाद सिंहले बनाएका हुन् । उनीहरुले संविधान बनाउँदा पनि जनताको राय सुझाव लिन्थे, अन्तरक्रिया गर्ने गर्दथे । अहिले संविधान जारी गर्दा पनि सोही प्रक्रिया बमोजिम जनताको राय सल्लाह त लिईयो । तर कोइराला, दाहाल र ओलीको तीन टाउके सिण्डिकेटले जनताको अपनत्व हुनबाट रोकेको हो । यसैले पात्र फेरिए पनि प्रबृत्ति पुरानै कायम रहेका कारण यो संविधानको बिरोध भएको हो ।
दोस्रो अधुरो संघीयता
नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम तथा सीमान्त जनताले नेपालको राज्य संरचना संविधान सभाबाट बन्ने नयाँ संविधानले परिबर्तन गर्ने अपेक्षा गरेका थिए । राज्य संरचनाको परिबर्तन भनेको एकात्मक राज्यबाट संघीय राज्यमा रुपान्तरण गर्नु हो । सोझो अर्थमा सिंहदरबारको हक अधिकार स्थानीय तहमा पु¥याउनु हो ।
तर नयाँ संविधानले महत्वपूर्ण अधिकार संघीय सरकारमा नै राखेको छ । नयाँ संविधानमा सात प्रदेशको संख्या किटान गरे पनि यसको नामाङ्कन नगरेर आफनो असक्षमतालाई छोपेको छ ।
कोइराला, दाहाल र ओलीको तीन टाउके सिण्डिकेटले जनताको अपनत्व हुनबाट रोकेको हो । यसैले पात्र फेरिए पनि प्रबृत्ति पुरानै कायम रहेका कारण यो संविधानको बिरोध भएको हो ।
जातीय र भाषिक क्षेत्रहरुलाई दुई वा तीन प्रदेशमा छिन्न भिन्न बनाईएको छ । मधेश, थारु र मगरका बस्तीहरु तहस नहस बनाईएको छ । यसकारण पनि आदिवासी जनजातिलगायतले यो संविधानको बिरोध गरेका हुन् ।
तेस्रो आदिवासीलाई छिन्नभिन्न पार्ने प्रयास
यो संविधानले आदिवासी जनजातिलाई छिन्न भिन्न र तोडमरोड गरेको छ । नयाँ संविधानले आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई मार्ने प्रयास गरेको छ ।
संविधानको बिभिन्न धारामा आदिवासी, आदिवासी जनजाति, थारु, भनेर बेग्ला बेग्लै परिभाषा गरिएको छ । अहिले परिभाषित आदिवासी जनजातिलाई यी संबैधानिक व्यबस्थाले छिन्नभिन्न पार्ने र एकतालाई भाँड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । नेपालका थारुहरु आदिवासी जनजाति भित्रको प्रमूख समुदाय हुँदा हुँदै यो संविधानले आदिवासी बाहिरको शक्तिका रुपमा व्याख्या गरेको छ ।
आदिवासी र आदिवासी जनजातिको फरकबारे यो संविधान मौन छ । बरु संविधानले खस आर्यको परिभाषा दिएर त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने समुदायका रुपमा परिभाषित गरेको छ । यो कारणले पनि यो संविधानको बिरोध भएको हो ।
चौथो अपूर्ण धर्म निरपेक्षता
नेपालमा धार्मिक विभेदको अन्त्यका लागि लामो समयदेखि संघर्ष भए पनि नयाँ संविधानले पूर्ण धर्म निरपेक्षतालाई सुनिश्चित गर्न सकेन । धर्म निरपेक्षताको अर्थ राज्य र धर्मको सम्बन्धलाई अलग गराउनु हो । तर हिन्दू राष्ट्रझै यो संविधानले पनि सनातन धर्मको संरक्षण गर्ने घोषणा गरेको छ । राज्यले नै धर्मको संरक्षण गर्न लागेपछि संरक्षणमा कुन धर्म पर्छ भन्ने कुरा यहाँ स्मरण गरि रहन परोइन ।
आदिवासी र आदिवासी जनजातिको फरकबारे यो संविधान मौन छ । बरु संविधानले खस आर्यको परिभाषा दिएर त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने समुदायका रुपमा परिभाषित गरेको छ । यो कारणले पनि यो संविधानको बिरोध भएको हो ।
पाँचौ भाषाको बिभेद
यो संविधानले नेपालको बहुभाषिक अवस्थालाई स्वीकार गरे पनि मातृभाषामा सरकारी कामकाज गर्ने चाहनालाई अस्वीकार गरेको छ । प्रदेश सभामा यो अवस्था रहने भनिएको छ, तर त्यो कुनै अनिबार्यता छैन । मातृभाषामा अदालतको न्यायिक निरुपणका सूचना पाउने र मातृभाषामा आफना कुरा राख्न पाउने अधिकारलाई यो संविधानले निषेध गरेको छ ।
फेरि बहुसंख्यक आदिवासीले बोल्ने मातृभाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको नहुने रे ! कस्तो विभेद ?
छैठौ सामुदायिक मानबअधिकारको अस्वीकृति
यो संविधानले साुदायिक मानवअधिकारको अवधारणालाई अस्वीकार गरेको छ । आदिवासी जनजातिको संस्था, संस्कृतिको संरक्षण, विकास र निरन्तरताका लागि आफनो धार्मिक आस्था, परम्परागत न्यायिक संस्था, गुठी र प्रथाजनित मान्यताहरुलाई संविधानले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
यो संविधानमा अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुमा उल्लेख भएझै उनीहरुको स्वतन्त्र, पूर्व सूचित र स्वीकृतिलाई अस्वीकार गरिएको छ । त्यसैले पनि नयाँ संविधानको बिरोध आदिवासी जनजातिहरुले गरेका हुन् ।
सातौ नाम मात्रको समानुपातिक समाबेशी
यो संविधानमा समानुपातिक र समाबेशी सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिए पनि राज्यका सबै अंगमा जातीय जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक र समाबेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई मानिएको छैन । समानुपातिक कोटालाई जातीय जनसंख्याका आधारमा मान्यता दिईएको छैन ।
प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको व्यबस्थापिकामा आदिवासीको प्रतिनिधित्वलाई जनसंख्याको अनुपातमा सुनिश्चित गर्ने बिगतको सम्झौतालाई यो संविधानले संवोधन गर्न सकेको छैन ।
प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको व्यबस्थापिकामा आदिवासीको प्रतिनिधित्वलाई जनसंख्याको अनुपातमा सुनिश्चित गर्ने बिगतको सम्झौतालाई यो संविधानले संवोधन गर्न सकेको छैन । मन्त्रीपरिषदमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुनै व्यबस्था छैन । यसैगरी संवैधानिक आयोगहरु भद्धा बनाईएको छ ।
आठौ अलमलिएको निर्बाचन प्रणाली
यो संविधानमा निर्वाचन प्रणालीलाई पनि सरल र सहज बनाईएको छैन । प्रत्यक्ष निर्बाचन प्रणालीमार्फत् आदिवासी जनजातिका छुटेका प्रतिनिधिलाई क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तलाई यो निर्बाचन प्रणालीले मान्यता दिएको छैन ।
नवौ अष्पष्ट स्वायत्त क्षेत्र
राज्यको पुनर्सरचना गर्दा पहिचान र प्रतिनिधित्वमा छुटेका अति सीमान्तीकृत र अल्पसंख्यक जातीय, भाषिक समुदायलाई समेट्ने गरी विशेष क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्रको अवधारणा पहिलो संविधान सभाले यो अवधारणा भित्राएको हो । यसबाट मुलुकका साना समुदायहरु समेटिने र स्वायत्त राज्यका अधिकार उपयोग गर्ने भनिए पनि नयाँ संविधानमा स्थानीय तहभन्दा तल्लो तहमा राखिएको छ । यसकारण पनि नेपालका आदिवासीहरु यो संविधानप्रति असन्तुष्ट छन् ।
दशौ स्थानीय तहको सीमाकन र नामाङ्कन
संविधानमा स्थानीय तह रहने व्यबस्था गरिएको छ । यसको अधिकार क्षेत्र पनि संविधानको अनुसूचीमा राखिएको छ । तर स्थानीय तहको गाउँपालिका र नगरपालिकाको गठन बिधि सुनिश्चित गरिएको छैन । जिल्ला तहलाई पनि अपरिभाषित छोडिएको छ ।
स्थानीय तहलाई जातीय र भाषिक बहुलताका आधारमा बिशेष मापदण्डका आधारमा पुनर्सरचना गरिने कुरा यो संविधानमा लेखिनु पर्दथ्यो । यो पक्ष संविधानले छोडेको छ ।
बास्तबमा स्थानीय तहलाई जातीय र भाषिक बहुलताका आधारमा बिशेष मापदण्डका आधारमा पुनर्सरचना गरिने कुरा यो संविधानमा लेखिनु पर्दथ्यो । यसको सीमाङ्कन र नामाङ्कन गर्ने आधारले स्थानीय पहिचानका आधारमा स्थानीय बासीको अपनत्व हुने आधार बनाईनु पर्दथ्यो । यो पक्ष संविधानले छोडेको छ ।
एघारौं निर्बाचन क्षेत्रको निर्धारण
संविधान जारी भए पछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्बाचनका लागि निर्बाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्ने व्यबस्था छ । यस्तो निर्बाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने सर्बसम्मत आधार तोकिएको छैन । यसले जातीय जनसंख्यालाई मान्यता दिएको छैन र भौगोलिक एकता तथा जिल्ला र गाउपालिका, नगरपालिकालाई फुटाउन पाउने वा नपाउने भन्नेबारे केही बोलेको छैन ।
यसकारण सबै भन्दा पहिला गाउपालिका र नगरपालिकाको सीमाँकन गरेर जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्नु पर्दथ्यो । यसबाट एक भौगोलिक क्षेत्रबाट कम्तीमा एकजना प्रतिनिधिको सुनिश्चितता गर्न सकिने व्यबस्था गर्न सकिने थियो ।
जनसंंख्याको आधारमा भन्ने हो हुम्ला, जुम्ला लगायतका जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व नहुने अवस्था छ भने एकलजातीय खस आर्य बहुल हुने क्षेत्त्रबाट अधिक सदस्यको निर्बाचन क्षेत्र रहने व्यबस्था हुन सक्छ । यसकारण निर्बाचन क्षेत्रको भरपर्दो आधार नभएकाले आगामी संसद समाबेशी हुनेमा शंकै छ ।
