काठमाडौ,
नेपालको संविधान, २०७२ आज असोज ३ गते जारी गरिने भएको छ । संविधान सभाबाट पारित यो संविधान आज अपरान्ह ५ बजे राष्टपति रामबरण यादवले संविधान भवन बानेश्वरमा आयोजना हुने बिशेष कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्नु हुने छ । संविधान सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रपति यादबले संक्षिप्त संम्बोधन गर्नु हुने कार्यक्रम तय भएको छ ।
सातौ संविधान
आज जारी हुने यो संविधान नेपालको सातौ संविधान हो । यस अघि २००५ साल असार १२ गते राणा प्रधानमन्त्री मोहनशम्सेरले नेपाल सरकार बैधानिक कानुन, २००४ जारी गरेका थिए । यसलाई नेपालको पहिलो संविधान मानिन्छ ।
राणा शासन पछि २००८ सालमा राजा त्रिभूवनले नेपाल अन्तरिम शासन विधान जारी गरेका थिए । यसै गरी २०१५ साल फागून १४ गते र २०१९ साल पुष १ गते राजा महेन्द्रले दुईवटा संविधान जारी गरेका थिए ।
२०४६ सालको जनआन्दोलन पछि राजा बीरेन्द्रबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी गरेका थिए । यो संविधान नेपालको अन्तिरिम संविधान, २०६३ बने पछि खारेज भएको थियो ।
करिव नौ बर्षको विमर्स पश्चात संविधान सभाबाट जारी भएको यो संविधान नै निर्माण प्रक्रियामा सबै भन्दा बढी छलफल गरिएको संविधान हो । यस अघिका सबै संविधान राजाको बिशेषअधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको थियो ।
राष्ट्रको परिभाषा
आज जारी हुने नेपालको संविधान, २०७२मा ३५ भाग, ३०८ धारा, र ९ अनुसूचि रहेको छ ।
यस संविधानले नेपाल राष्टको परिभाषा दिँदै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसास्कृतिक बिशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकाँक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वथन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हीत तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सुत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र भनेको छ ।
नयाँ संविधान जारी भए पछि नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा मानेको छ । तर सरकारी कामकाजको भाषा भने नेपाली हुने छ ।
संविधानमा ३१ वटा मौलिक हक समाबेश गरिएको छ । मौलिक हकमा सबै नागरिक कानुनका दृष्टिकोणले समान हुने व्यबस्था छ ।
जारी हुन लागेको नयाँ संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता अन्तर्गत हरेक व्यक्तिले आफनो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरषण गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई प्रष्ट गरेको छ ।
माध्यामिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा
प्रत्येक नागरिकले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हकलाई नयाँ संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।
संविधानको सामाजिक न्याय अन्तर्गत सामाजिक रुपमा पछि परेका नागरिक र समुदायलाई राज्यका संरचना तथा सार्वजनिक संरचनामा समाबेशी सहभागितालाई मौलिक हकका रुपमा अगाडि सारेको छ ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा र ५९ सदस्यीय राष्«िटय सभा रहने नयाँ संविधानले व्यबस्था गरेको छ । प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरु मध्ये १६५ निर्बाचन क्षेत्रबाट एक एक जना प्रत्यक्ष निर्बाचित हुने र ११० सदस्य समानुपातिक निर्बाचन प्रणालीबाट निर्बाचित हुने छन् ।
नेपालको शासन प्रणाली संसदीय हुने जारी हुन लागेको नयाँ संविधानमा व्यबस्था गरिएको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा र ५९ सदस्यीय राष्«िटय सभा रहने नयाँ संविधानले व्यबस्था गरेको छ । प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरु मध्ये १६५ निर्बाचन क्षेत्रबाट एक एक जना प्रत्यक्ष निर्बाचित हुने र ११० सदस्य समानुपातिक निर्बाचन प्रणालीबाट निर्बाचित हुने छन् ।
याँ संविधानमा महिला सहभागिताका लागि केही महत्वपूर्ण व्यबस्था गरिएका छन् । जस अनुसार प्रतिनिधि सभाका सभामूख र उपसभामूख, राष्टिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एक एक जना महिला हुनु पर्ने अनिवार्य व्यबस्था गरिएको छ ।
सात प्रदेश
संघीय नेपालका ७ प्रदेश हुने छन् । ती प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धीत प्रदेशको निर्बाचित प्रदेश सभाले गर्ने छ । प्रदेश सभाको सदस्य भने प्रतिनिधि सभाको दोव्वर संख्यामा रहने नयाँ संविधानमा उल्लेख छ ।
यसबाहेक सामाजिक, साँस्कृतिक संरक्षण र विकासका लागि विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र गठन गर्ने नयाँ संविधानमा व्यबस्था गरिएको छ ।
गाउँपालिका हुने भयो
संविधानले दिएको राज्य शक्ति प्रयोग गर्ने गरी स्थानीय तहका रुपमा नगरपालिका र गाँउपालिका रहने व्यबस्था नयाँ संविधानमा व्यबस्था गरिएको छ । यी तहहरुमा पनि समाबेशी प्रतिनिधिको सुनिश्चिितता गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री फेरिँदै
नयाँ संविधान जारी भए पछि राष्टपति, उपराष्टपति सभामूख र उपसभामूख तथा प्रधानमन्त्रीको पुनः छनौट गरिने संवैधानिक व्यबस्था छ । जारी रहेको व्यबस्थापिका संसद रुपान्तरित संसद हुने र यो संसदको बैठक बसेको मितिले सात दिन भित्र प्रधानमन्त्रीको, २० दिन भित्र सभामूख र उपसभामूखको, एक महिना भित्र राष्टपति र उपराष्टपतिको निर्बाचन गर्नु पर्दछ ।
