तत्कालिन नेकपा (माओवादी) र सरकारबीच बृहत शान्ति सम्झौता भएपश्चात सबैभन्दा प्रचलित शब्द संविधान र संविधान सभा नै हो । संविधान सभाबाट संविधान बनाउने असफल प्रयत्न गरिदै आइएको पुगनपुग ९ बर्ष भयो । अझ, राजनीतिक दलहरु वि.सं. २००७ सालदेखि नै यसबारे कुरा उठाउँदै आएको दाबी गर्न समेत पछि पर्दैनन् । २०६४ चैत २४ मा पहिलो संविधानसभो निर्वाचन भयो । जुन संविधान नै नबनाई अनपेक्षित रुपमा भंग भयो । २०७० मंसीर ४ मा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । विश्व इतिहासमै नेपालका नागरिकले एउटै संविधान निर्माणको लागि दुईपटक आफ्ना प्रतिनिधि चुने । अहिले पहिलो संविधानसभाले पूरा गर्न नसकेको कामलाई दोस्रो संविधानसभा सदस्यहरुले पूर्ण बनाउने काम गरिरहेका छन् (जुन विश्वास गर्नु शिवाय उत्तम विकल्प पनि नरहेको स्थिति पनि छ) ।
उत्पीडनमा परेका, शोषित, दमित, अधिकारविहिन र पाखा पारिइएकाहरुको समान हक अधिकार, पहिचान र पहुँच सुनिश्चित गर्नेछ भन्ने अभिप्रायमा नयाँ संविधान बनाउन लागिएको सबैको साझा बुझाई हो । अर्बौ खर्चिइएर संविधान निर्माणको औचित्य, प्रक्रिया र विषयमा अत्याधिक चर्चा, बहस, संवाद र विवाद गर्दै आइएको दशक पुग्न लाग्यो । यो विषयले नछोएको वर्ग, समुदाय, भूगोल, वृत्त सायदै होलान् । र यो विषयसँग सरोकार नभएका पनि सायदै होलान् । तर जसको लागि हक अधिकार, पहिचान, पहुँच र समानताको बढ्तै खाँचो छ तिनैलाई संविधान भनेको के हो भन्ने थाहा नहुनु अनौठो मात्रै हैन, सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीहरुको लागि दुःखको कुरा हो । बर्दियाका अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख राजी समुदायका महिलाहरु संविधानबारे अनभिज्ञ छन् । उचनिच र विभेदलाई हटाउन समान अधिकार, पहिचान र पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने दौडमा आ–आफ्नै बलबूता अनुरुप लागि परिरहेका जोसुकैको लागि पनि उत्तिकै बिडम्बना हो यो ।
पछिल्लो जनगणनानुसार राजी जातिको कूल जनसंख्या ४ हजार २ सय ३५ रहेको छ । यो समुदायको बसोबास पश्चिामाञ्चल र सुदुर पश्चिमाञ्चलको कैलाली, सुर्खेत र बर्दियामा रहेको छ । बहुसंख्यक मानिसहरुको मुखमा हरदम झुण्डिएको बहुचर्चित, बहुप्रचारित र अत्याधिक खर्चिलो संविधान र संविधान निर्माणबारे बर्दियाका राजी महिलाहरु बेखबर छन् । शिक्षा, सूचना र पहुँचबाट वञ्चित राजी समुदायका महिलाहरु अझैपनि संविधानसभाबारे भइरहेको अनगिन्ती कार्यक्रम, बहस, प्रचारप्रसारको ब्यापक सञ्जाल र संसारबाहिरै छन् ।
बर्दियाको देउराकला गाविस निवासी सरस्वती राजीले संविधान भन्ने अहिलेसम्म नसुनेको बताउनुहुन्छ । सुनिता राजीको घरमा रेडियो छैन । उहाँले अरुमाध्यम वा कसैमार्फत पनि संविधानबारे नसुनेको बताउनुहुन्छ, ‘रेडियो पनि घरमा छैन, अर्काको घर कहाँ सुन्न जाने हो र ? अरुले भन्न आउँदैन, म अब केही भन्न जान्दैन भो ।’
‘नाई मत सुन्या छैन, संविधान भनेको । थाहा पाएको छैन ।’ बर्दियाका देउडाकला गाविस निबासी शान्ति कुमारी राजीको यो भनाई सरस्वती र सुनिताले माथि राख्नुभएको भनाईसँगै मेल खान्छ । उहाँको घरमा रेडियो छ । तर उहाँलाई न त रेडियो सुन्ने समय नै हुन्छ, न त कत्तिबेला सुन्दा संविधानबारे थाहा पाइन्छ भन्ने नै जानकारी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संविधान भनेको थाहा छैन । कतिखेर कुरा गर्छ रेडियो ? कतिखेर प्रचार गर्छ ? त्यो थाहा छैन मलाई । रेडियो त खोलिन्छ । अब बाहिर भित्र गर्छौ ।’
देउराकला आङ्दाकी पिदी राजीको धारणा पनि शान्तिको भन्दा भिन्न छैन । पिदी रेडियो साँझविहानै रेडियो सुनेपनि भाषाको कारणले स्पष्ट कुरा बुझ्न असमर्थ हुनुहुन्छ । ‘अनपढ मान्छेले भन्न सक्दैन । याद आउँदैन । सुन्न त सुनिन्छ रेडियो साँझविहानै । तर, आत्मामा राख्न सकिँदैन, के भन्छ, के भन्छ ।’
राजी समुदायकै आसपासमा दिनहुँ संविधान केन्द्रित आवासीय छलफल, सभा, सेमिनार, गोष्ठी, अन्तत्र्रिmयाहरु हुने गर्छन् । तर राजी महिलाहरु यी सब क्रियाकलापहरुबाट कोषौ टाढा छन् । न उनीहरुलाई यस्ता कुरामा चासो छ, न त चासो राख्ने समय नै । दुई छाक हातमुख जोर्ने ध्याउन्नमै उनीहरुको हरदिन गुज्रिन्छ । त्यसभन्दा पर सोच्ने उनीहरुको अवस्था नै छैन । देउराकला गाविसकै मनकला राजी भन्नुहुन्छ ‘कतै जान्न, त्यही भएर मलाई केही पनि थाहा हुँदैन ।’
देशको मूल कानुन संविधानबारे बुझ्न पाउन, जानकार हुन पाउनु, सुसूचित हुन पाउनु हरेक नागरिकको नौसंर्गिक अधिकार हो । समुदायको पहुँचमा उक्त जानकारी वा सूचना पुर्याउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । समुदायको पहुँच बनाउन समुदायकै भाषा, समुदाय अनुकूलको समय र माध्यमको चयन गरिनुपर्छ । राजी महिलाहरुका माथिका भनाईले कर्तव्य एवं जिम्मेवारी पूरा गर्नमा राज्यको कमजोरी भएको र अन्य जिम्मेवार एवं सम्बन्धित निकाय, संघसंस्थाहरुले समेत बेवास्ता गरेको पुष्ट्याउँछ ।
बर्दियाका राजी महिलाहरुलाई भलै संविधानबारे बेखबर रहेपनि केही अगुवाहरु धेरथोर जानकार छन्, र सरोकार पनि राख्ने गर्छन् । तर उनीहरुको चासो र सरोकारलाई सुन्ने, बुझ्ने र प्राथमिकता दिने निकाय, दल र व्यक्तिको अभाव छ । बर्दियास्थित राजी समुदायको उत्थानमा सक्रिय राजी अगुवा फत्तेसिंह राजी राजनीतिक दल र नेताहरुले समेत बेवास्ता गरेको अनुभव सुनाउनुहुन्छ, ‘अलिकति टाठाबाँठालाई चासो राखेर महत्व दिने, तिनीहरुको कुराहरुको सुनुवाई गर्ने, त्यो अवस्था भएको हुनाले अहिले हामी यति पीडित छौं, यति दुःखी छौं, हामी अधिकारबाट वञ्चित छौं, त्यो कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै पनि व्यक्त गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ छ । तर यो बन्दै गरेको संविधानमा हाम्रा कुराहरु चाहिँ जानुपर्छ, हाम्रा अधिकारहरु सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जानकार छौं ।’
२४ जना एसएलसी उतीर्ण राजीमध्ये एक रहनुभएका अगुवा कृष्णप्रसाद राजी पेशाले शिक्षक हुनुहुन्छ । राजी समुदाय र नयाँ संविधानकाबीच रहेका खाडलबारे उहाँको कथन छ, ‘अब म २÷४ कक्षा पढ्या होला, केही जानकारी त मलाई होला । तर, यो जातिलाई केही पनि थाहा छैन । संविधान भनेको के हो ? यसले के उपलब्धि गर्ला ? कुन किसिमको बन्दैछ ? कुन किसिमको संविधान बनेमा हाम्रो कल्याण होला ? भन्ने बारेमा अलिकता पनि थाहा नहोला ।’
दलहरुले राजी समुदायलाई भोट बैंकको रुपमा मात्र प्रयोग गर्ने गरेको गुनासो कृष्णप्रसाद गर्नुहुन्छ ‘मत चाहिने बेलामा चाहिँ– तपाईहरु मेरो मान्छे हो, आप्mनो पार्टीको मान्छे हो, भन्ने । तर, त्यो मौकाको फाइदा उठाइसकेपछि चाहिँ बेपत्ता । चुनावको बेलामा मात्र प्रयोग गरिदिने ?’
अहिले दलहरु राज्य पुनसंरचना, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा सहमति कायम गर्ने (साँच्चै वा देखावटी) पौठेजोरीमा छन् । एकातिर सहमति भएमा नयाँ संविधान जारी हुने दिन नजिकिदै छ । अर्कोतिर अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका समुदाय संविधान भन्ने शब्दसँग अन्जानै छन् । संविधान निर्माणको महासागरमा देश होमिएको बेलामा एक थोपा पानीबाट समेत राजी समुदाय वञ्चित रहेको यस्तो अवस्थाले संविधान निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्न सबैमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
