सुशील चौधरी
मानव सभ्यताको इतिहासको पाना पल्टाउँदा थाहा हुन्छ कि मानिसले कस्ता कस्ता बर्बरताका तगारो छिचोल्दै यहाँसम्म आइपुगेको छ भनेर । स्पार्टाकास विद्रोहदेखि पहिलो र दोश्रो विश्व युद्धसम्म मानवले व्यहोरिसकेको छ । न्यायका लागि भएका युद्ध, संघर्ष र त्यसले निम्त्याएका क्षतिहरुलाई जायज ठह¥याउने गरिएको छ । तर सारमा हिंसाको अन्त्य, शान्ति र सद्भाव कायम गर्ने सहमति नै भएका छन् ।
महाभारत युद्धमा पाण्डव र कौरवपक्ष लड्दा आफन्त बन्धु बान्धव नै नाशिएका थिए । तर न्यायका लागि अर्जुनलाई युद्ध गर्नुपर्ने कुरा कृष्णले सम्झाउँदा भागवत गीता जन्मियो । पहिलो विश्वयुद्ध (१९१४–१९१९) मा जन्मेको लीग अफ नेशन्स र दोश्रो विश्वयुद्ध (१९३९ –१९४५) पछि विश्व शान्ति र भातृत्वको वकालत गर्न जन्मेको संयुक्त राष्ट्र संघ आजका मिति सम्म क्रियाशील छ । नेपालमा भएको अन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वबारे मानव अधिकारका उच्चायुक्तको कार्यालय नेपालमा स्थापित भई त्यसबेलाको मानवअधिकारको अवस्थाबारे अनुगमन गर्ने काम गरेको थियो । नेपालमा २००७ साल यता भएका शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक र सशस्त्र विद्रोहरुको निचोड शान्ति, लोकतन्त्र, जनाधिकार र जनजिविका नै रहने गरेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा भएको सात सालको जनक्रान्ति, झापामा २०२८ सालको कोओर्डिनसेन कमिटिले चलाएको “वर्गशत्रु खत्तम” गर्ने उद्घोषसहित गरिएको आन्दोेलन, तात्कालिन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा चलेको २०५२–२०६२ सम्मको दश बर्षे सशस्त्र विद्रोह सबै शान्ति र जनतन्त्रको प्रत्याभूति गर्ने शर्तमा रोकिएका थिए । अझ माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व २०६२÷६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन फ्युजन भएर आएको हो । जसले राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना समेत ग¥यो ।
यी सबै विगतका राजनीतिक घटनाक्रमको संश्लेषण गर्दा नेपाली जनताले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई नै वैधता प्रदान गरेका छन् । संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने, राज्यको अग्रणी पुनंसंरचना गर्ने संघीय संविधान निर्माण गर्ने प्रस्तावन शान्ति सम्झौता २०६३ र नेपालको अन्तरिम संविधानले स्वीकार गरेको हो । तर संविधानसभाले आफ्नो कार्यभार पुरा गर्न नसक्दा दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्यो । दोश्रो संविधानसभाले एकवर्ष भित्र संविधान दिने राजनीतिक प्रतिबद्धता पुरा गर्न नसके पनि विनाशकारी महाभूकम्प २०७२ पछि बनेको चार दलको राजनीतिक सहमतिपछि विभिन्न विरोध तथा अवरोधका बाबजुद संविधान सभामा मस्यौदामाथि फास्ट ट्रयाकमा छलफल सुरु भयो ।
थारु किन आन्दोलित ?
यसै सन्दर्भमा चार राजनीतिक दलको १६ बुँदे राजनीतिक सहमतिपछि संविधान निर्माण प्रंक्रियाले गति लिए पनि ६ प्रदेशको सीमांकन सहितको खाका सार्वजनिक भएपछि तराईमा थरुहट संघर्ष समितिबाट तथा सुर्खेत र कर्णालीमा सीमांकन विरुद्ध अन्दोलन चर्कियो । सुर्खेत र कर्णालीमा चर्किएको आन्दोलनमा चार जनाको ज्यान गयो । त्यसपछि राजनीतिक नेतृत्वले सीमांकनमा हेरफेर गरी कर्णालीका पाँच जिल्ला, भेरीका सुर्खेत, दैलेख जाजरकोट साथै राप्तीको रुकुम जिल्लाको केही भाग सहितको सातौ प्रदेशको खाका सार्वजनिक ग¥यो । बाग्लुङ्मा भएको अखण्ड बाग्लुङ्को मागलाई पनि सम्बोधन गर्दै बाग्लुङ्लाई प्रदेश ४ मा समेट्ने संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको छ । त्यसले गर्दा कर्णाली र सुर्खेतको अन्दोलन मत्थर भएपनि सुरुदेखि नै अखण्ड सुदुरपश्चिममा रहन अस्वीकार गरिरहेका थारु समुदायको अन्दोलनलाई सम्बोधन नगरिएपछि आन्दोलन थप पेचिलो र हिंसात्मक भयो । २०७२ भाद्र ७ गते टीकापुर, कैलालीमा १८ महिने बालक र एसएसपी सहित ९ जनाको ज्यान जाने गरी हिंसात्मक घटना हुन गयो ।
टीकापुरको त्रास
शान्तिपूर्ण हुने भनिएको जुलुसले एकाएक हिंसात्मक रुप लिएपछि भएको घटनाका कारण स्तब्धता छाएको छ । सरकारले सुरक्षाको सम्बेदनशीलता रहेको भन्दै दंगाक्षेत्र घोषणा गर्दे सेना परिचालन गरेको छ । कफर््युका बीचमा टीकापुर बजार र आसपासका गाउँमा थारु सभासद र अगुवाको घरमा आगजानी गरिएको छ । यस घटनाको पक्ष र विपक्षमा समाचार संप्रेषित भइरहेका छन् । विचार अनुभूतिहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । नाबालकसहित सुरक्षाकर्मीहरुको हत्या भएको घटनाले संयुक्त थरुहट संघर्ष समितको अगुवाइमा आयोजित जुलुस प्रदर्शनको क्रममा भएकाले आम थारु समुदायलाई नै आरोपित गरिएको छ । आन्दोलनका अगुवाहरु घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिन पनि हिचकिचाइ रहेका छन् भने सरकार आफ्ना प्रशासनिक कमजोरीलाई स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन । दंगाक्षेत्र र निशेधाज्ञाका साथै कफ्र्युका कारण टीकापुरलगायत कैलालीको समग्र ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा भयभित वातावरणमा कष्टकर जीवन विताइरहेका छन् । दर्जनौ व्यक्तिहरु गिरफ्तार भएका छन् । तिनीहरुको कानुनी सेवा पाउने अधिकार समेत सुनिश्चित हुन नसकिरहेको बताइदै छ । सयौको संख्यामा गाउँका युवाहरु भारत वा अन्य सुरक्षित क्षेत्रमा पलायन भइरहेका छन् ।
हिंस्रक मुठभेडको अवस्था आउनुका धेरै कारणहरु हुन सक्छन् । त्यसको पर्दाफास हुदै जाने नै छ । आन्दोलन राजनैतिक हो भने राजनीतिक जिम्मेवारी लिइनु पर्दछ । योजनावद्ध प्रतिहिंसा हो भने त्यही रुपमा लिनु पर्दछ । टीकापुर घटनालाई थारु जातिको आक्रोशको रुपमा मात्र लिएर पुग्दैन । आवेग र आक्रोशले विवेक गुम्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ । यस घटनाबाट पाठ सिक्दै गल्ती नदोह¥याउने प्रतिबद्ध हुनु पर्दछ । टीकापुर घटनाका प्रभावहरु त्यसपछिका घटना क्रममा दोहरिने अवस्था बन्दै छ । त्यसैले यसबारे जिम्मेवार सरोकारवालाहरु स्पष्ट हुनु पर्दछ । राज्यसंयन्त्रले विग्रिएको शान्ति र सद्भावको वातावरण बनाउन हरसम्भव उपाय अवलम्बन गरेर स्थिति सहज बनाउनु पर्दछ । राज्य जनताको संरक्षक हो । जनताका जायज मागको तत्काल सम्बोधन गर्ने कुरा कन्जुस्याइँ वा विलम्व किमार्थ गर्नु हुन्न । आम समाजले पनि कुनै एक घटनालाई आधार बनाएर खास जाति वा वर्गलाई आक्षेप लगाउनु पनि गलत हुन जान्छ ।
टीकापुर लगायत देशका सबै ठाउँमा जनजीवन सहज बनाउन तत्काल आवश्यक कदम चाल्नु पर्दछ प्रशासकीय, नागिरक तथा राजनीतिक पहल हुन जरुरी छ । कसैको अधिकार कटौटी गरेर अरुलाई दिन लागेको रुपमा बुझनु हुदैन । किनकी मानव अधिकार समानताका आधारमा स्थापित मान्यता हो । अन्तरिम संविधानले मानव अधिकारको सिद्धान्तलाई प्रस्तावनामा नै स्वीकार गरिसकेको छ । सवाल समानताभित्र आवश्यक समतामुखी नीति र राज्यसंयन्त्रको हो । थारु, मधेशी, मुश्लिम, महिला, पिछडिएका जाति जनजातिहरुलाई विशेष अधिकार दिन सकिने मान्यता संविधानको सामाजिक न्यायको हकमा लेखिसकेपछि एक जात वा समुदायलाई शंका गर्दै गैरराजनीतिक तरिकाबाट पेश भई देशको शान्ति र सद्भाव विगार्ने र कुनै खास समुदायलाई अधिकारको दावी गर्दा तथ्यहीन आरोप लगाएर कलंकित गर्ने कार्य न्यायोचित हुँदैन । संविधानसभा नेपाली जनताको सार्वभौम साझा थलो हो । समग्र समस्याको निकास त्यहीबाट खोजिनु पर्दछ । टीकापुर घटनाको अन्ध्यारो पक्षबाट शिक्षा लिदै आन्दोलनरत दल, दबाब समूह, जातीय समूहसम्म तत्काल फलदायी निर्णायक वार्ता गरि निष्कर्षमा पुग्न विलम्ब गरिनु हुदैन । रात रहे अग्राख पलाउँछ । अति भए खति हुन्छ भन्ने यथार्थलाई हेक्कामा राख्दै राजनैतिक नेतृत्वले त्यो सक्षमता देखाउने बेला आइसकेको छ ।
लेखक मानवअधिकारकर्मी हुन् ।
