सुन्दै अचम्म लाग्छ कि आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि थारू चेली कमलरी दासताको पिँजडाभित्र रहेर मालिकका घरमा जलेर मर्र्र्दैछन्, बेपत्ता पारिँदैछन्। यौन शोषणमा परेर कुमारी आमा बन्न बाध्य छन्। महिला र बालिकाप्रति घोर अन्याय भइरहेको छ। राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ठाडो उल्लंघन भइरहेको छ। तर पनि राज्य कडाइका साथ कानुन र भए/गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा उदासिन छ। यस्ता घटना दिनहुँ बढिरहेका छन् तर कसैले सुनेजस्तो भने लाग्दैन।
यही क्रममा पछिल्लो पटक २०६९ चैत १४ गते लालमटिया, दाङकी १२ वर्षीया सिर्जना चौधरीको कमलरीका रूपमा बँधुवा मजदुर बनिरहेकै अवस्थामा चाकुपाट ललितपुरस्थित मालिकको घरमा मट्टितेल छर्केर आगोमा जलेर मृत्यु भयो भन्ने खबर आयो। घटना स्वाभाविक नदेखिएकाले न्यायको भिख माग्दै हामी मुक्त कमलरी आन्दोलित भयौँ। यसै घटनालाई लिएर भएको आन्दोलनपश्चात नेपाल सरकारसँग २०७० जेठ २४ गते १० बुँदे सम्झौता पनि भयो। तर अफसोस्, केहीबाहेक कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयन भएनन्। त्यो सम्झौता कार्यान्वयन होस् भनेर पटकपटक ज्ञापनपत्र बुझायौँ। शिक्षा मन्त्री, प्रधान मन्त्रीलगायतलाई पनि भेट्यौँ। भेटघाटमा सबै जना हुनुपर्ने हो, हुन्छ, गरौँला भन्छन् तर कार्यान्वयनमा भने कोही पनि जिम्मेवार भएनन्। लामो दासता जीवन भोगेका हामी जस्तासँग गरेको सम्झौता लागु गर्न केले छेक्छ उनीहरुलाई? यो बुझ्नै नसकिने रहस्यका रूपमा छ अझै पनि।
सम्झौता भएका बुँदा लागु नगर्ने र हामीलाई अन्याय थोपरिरहने नियत त देखियो नै। साथै आंशिक लागु भएका बुँदामाथि पनि यतिखेर धावा बोल्ने काम गरिरहेको छ सरकारले। शिक्षा विभाग तथा शिक्षा मन्त्रालयसँग भएको १० बुँदे सहमतिको पाँचौँ बुँदामा मागबमोजिम छात्रवृत्ति वृद्धि गर्ने उल्लेख छ तर यो सहमतिअनुरूप कमलरी शिक्षा निर्देशिका २०६८ संशोधन गरिएको छैन। जसका कारण हजारौँ मुक्त कमलरी विद्यालय छाड्न बाध्य छन्। साथै उनीहरु विकल्प अभावमा बालविवाहको शिकार भइरहेका छन्। निर्देशिका संशोधन गरेर सहमति भइसकेको बुँदा लागु गराउँदो के जान्छ कर्मचारीको? हामीले बुझ्नै सकेनौँ।
हुन त ६ वटा छात्राबासमा बसेर अभिभावकबिहीन मुक्त कमलरी अध्ययन गरिरहेका थिए तर उनीहरुलाई १० महिनाको मात्र बजेट उपलब्ध गराइनु, पोषणयुत्क खानाको अभाव, स्वास्थ्योपचारका लागि छुट्टै बजेट नदिइनु जस्ता कारण जीवन कष्टकर भइरहेको छ। एउटा सामान्य ट्याबलेटसमेत किन्ने हैसियत उनीहरुसँग छैन। यही कारण औषधोपचार अभावमा छात्राबासमा बस्ने ३ जना मुत्क कमलरी बालिकाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। अर्कोतर्फ अझै धेरै बालिका रोगसँग सामना गर्दै मृत्युको पर्खाइमा छन्। पुसको यो ठण्डीमा पनि न्यानो कपडा नभएकै कारण कठ्यांग्रिन बाध्य छन्। के कमलरीलाई जाडो हुन्न? के कमलरीलाई बिरामी भए पनि उपचार आवश्यक पर्दैन? के कमलरीले १० महिनामात्र खाए/बसे पुग्छ? यसको उत्तर कसले दिन्छ हामीलाई?
एकातिर ५ सयको हाराहारीमा अझै थारू बालिका कमलरी नै बसेका छन्। तिनलाई मुक्त गराउने हाम्रो अभियान जारी नै छ। अर्कोतर्फ मुक्त भइसकेका करिब १२ हजार मुक्त कमलरीको हालत पनि यस्तो खराब छ। उल्टै २०७१ पुस ११ गते शिक्षा विभाग र शिक्षा मन्त्रालयले छात्राबास निर्देशिकामार्फत कमलरीलाई उपलब्ध गराइआएको सुविधासमेत खुम्च्याएको छ। हामी पटकपटक आन्दोलन गर्छौँ, ऊ सुन्दै सुन्दैन। बल्ल बल्ल सबैको सहयोगमा सुन्न बाध्य पार्छौं, ऊ सम्झौता गर्न बाध्य हुन्छ। हामी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न भन्छौँ, ऊ झारामात्र तिर्छ। हामी पुगेन, बढाऊ भन्छौँ, ऊ झन् घटाउँछ। के यो हामीलाई सोझै खिज्याएको, हेपेको, नजरअन्दाज गरेको र पेलेको हैन? आफ्नै जीविकाका लागि संघर्षरत् हामी साम–दाम–दण्ड–भेदले सज्जित सरकारसँग कहिलेसम्म लड्ने? कसरी लड्ने? कसले सुन्छ हाम्रो यो पुकारा?
विमला चौधरी : चौधरी मुक्त कम्लरी विकास मञ्चका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
यो विचार नागरिक दैनिकमा पुस २४ गते छापिएको थियो । फोटो द डेल्लीविस्ट डटकम ।
