थरुहट आन्दोलनको सम्बन्धमा सरकार किन मौन ?

इन्डिजिनियस भ्वाईस
इन्डिजिनियस भ्वाईस११ भदौ २०७२, शुक्रवार
तस्विर स्रोतः उन्नति चौधरी

मिनराज चौधरी

 

आत्मसम्मान, पहिचान, न्याय र अधिकारका लागि थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको आह्वानमा भइरहेको शान्तिपूर्ण एवम् अहिंसात्मक संघर्षको कार्यक्रम तेस्रो सातामा प्रवेश गरिसकेको छ । अनिश्चितकालीन आमहडतालले थरुहट तराईको जनजीवन निकै कष्टकर बनाउदै गएको छ । आन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुगिसकेको छ । तर राज्य सरकार उनीहरुको मागप्रति मौन छ । संघर्ष समितिका संयोजक धनीराम चौधरीले ‘हाम्रा न्यायसंगत एवम् जायज मागप्रति राज्यसरकार रत्तिभर पनि संवेदनशील छैन, न त शीर्ष राजनीतिक दल, नेता, मानअधिकारकर्मी संघ संस्था, नियोगहरुले यस सम्बन्धमा कुनै चासो एवं ध्यान पु¥याउन सकेको’ बताउनु हुन्छ ।

कैलाली मुनुवाको चिलीम चौराहामा ८ प्रहरी  र १ बालकको ज्यान गएको अत्यन्तै दुःखदायी घटनाले मुलुकलाई शोक स्तब्ध बनाएको छ । यो घटनाको के कसरी भयो ? निष्पक्ष छानबिन तथा अनुसन्धान भयो भने निश्चय पनि केही समय पश्चात सत्य तथ्य आम जनसमुदायमा आउने नै छ । अब आउँदा दिनमा यसप्रति सबैले संवेदनशील भई उच्च सतर्कता अपनाउन जरुरी छ । यस घटनालाई लिएर नेपाल सरकार गृह प्रशासनले शान्ति सुरक्षाको नाममा कानुन, विधि, प्रक्रिया समेत मिची कैलाली, दाङ, रौतहट, सिरहा लगायतका थरुहट तराईका अधिकांश जिल्लाहरुमा दंगा क्षेत्र घोषणा, निषेधाज्ञा, कफ्र्यु जारी गर्दै नेपाली सेना व्यापक परिचालन गरेको छ । सरकारले लिएको यो कदम पक्कै पनि समस्याको स्थायी समाधान होईन । ‘अधिकारका लागि स्वतःस्फुर्त सडकमा उर्लिएको जनसागरको आवाजलाई जबरजस्त गृह प्रशासनले सेना प्रहरी परिचालन गरेर दमन गर्नु निरकुंश एवम् प्रतिगामी कदम हो । सरकारको यस किसिमको अदूरदर्शी निर्णयले मुलुकलाई झनै हिंसात्मक एवं द्वन्द्वात्कम मुठभेडको अवस्थामा लैजादै गरेको’ थरुहट तराई पार्टी नेपालका अध्यक्ष भानुराम थारु बताउनु हुन्छ ।

 ‘अधिकारका लागि स्वतःस्फुर्त सडकमा उर्लिएको जनसागरको आवाजलाई जबरजस्त गृह प्रशासनले सेना प्रहरी परिचालन गरेर दमन गर्नु निरकुंश एवम् प्रतिगामी कदम हो । 

बर्बर दमनबाट त्रसित

कैलाली मुनुवाको घटना पश्चात कफ्र्यु लागेको तथा सेना परिचालन भएको अवस्थामा पनि टीकापुरमा रहेका थारु नेता र समुदायका घर, व्यापारिक केन्द्रहरु छानी÷छानी दिनडहाडै आगजनी, तोडफोड एवम् सम्पत्तिहरु लुटपाट गरियो । गाउ“को सोझा साझा थारु समुदायउपर प्रहरी प्रशासनले गरिरहेको बर्बर दमनबाट त्रसित छन् । पहिचान बिरोधी अराजक तत्वहरुबाट निर्घात कुटिदै थारु महिलाहरुको अस्मिता उपर दुव्र्यवहार गरिदै छ  । तर लाचारी, निरिह गृह प्रशासन अपराधीहरुलाई टुलुटुलु हेर्दै उनीहरुलाई नै संरक्षण गर्न उद्दत रहेको संघर्ष समितिका नेताहरुको आरोप छ । कैलालीमा भइरहेको यिनै घटनालाई लिएर थारु सभासद संघर्ष समितिले ‘कफ्र्यू थारुका लागि मात्र हो की सबैलाई ?’ भन्दै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालालाई सवाल गर्दै दंगाक्षेत्र घोषणा, सेना परिचालन, निषेधाज्ञा जारी अविलम्ब फिर्ताका लागि अनुरोध गरेका छन् । उहा“हरुले भने अनुसार प्रधानमन्त्रीले तत्कालै गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिनु भयो तर कार्यान्यन भएको छैन । अराजक एवम् अवाञ्छित हर्कतहरु रोकिएका छैनन् । टीकापुर बजारमा रहेका थारु समुदायका घर, व्यापारीक केन्द्रहरुमा सुनियोजितपूर्वक लगाइएको आगोको मुस्ुलो कैलालीका थारु समुदायको मानसपटलमा घुमिरहेको छ, कतै आफ्नो घरमा पनि यस्तै होला की भन्ने भयले थारु समुदाय भयभित एवम् त्रसित वातावरणमा चयन संग सुत्न सकेका छैनन् । गाउ“ गाउ“ छिरेका सेना र प्रहरीबाट त्रसित थारु समुदाय बाध्य भई विस्थापित हुनु परेको छ । कानुन त सबैको लागि समान हुन्छ तर थारु समुदायलाई यति धेरै अन्याय अत्याचार किन ? अघि पछि मानअधिकारको ठूल्ठूला कोठे कुरा गर्ने अधिकारकर्मी, विभिन्न संघ, संस्था, नियोग, नागरिक समाजको आ“खा टीकापुरको यस अप्रिय घटनामा किन पुग्न सकिरहेको छैन ? थरुहटवासीका जनजनले सवाल गरिरहेका छन् ।

गाउ“ गाउ“ छिरेका सेना र प्रहरीबाट त्रसित थारु समुदाय बाध्य भई विस्थापित हुनु परेको छ । कानुन त सबैको लागि समान हुन्छ तर थारु समुदायलाई यति धेरै अन्याय अत्याचार किन ? 

थारु सभासद संघर्ष समितिका संयोजक सभासद रामजनम चौधरी ‘आन्दोलन न्याय, समानता, अधिकार एवम् मुक्तिको लागि शान्तिपूर्ण एवम् अहिंसात्क रुपमा हु“दै आएको छ बताउनु हुन्छ । ‘यसलाई भड्काउन, कमजोर बनाउन, निस्तेज पार्न यो मुलकका शासकहरु गृह प्रशासनको आडमा फेरी पनि सुनियोजित रुपमा षड्यन्त्र गरिरहेका हुनाले यसप्रति हामी संयमित ह“ुदै उच्च सतर्कता अपनाउँदै आन्दोलनलाई नियन्त्रण, निर्देशनले सुव्यवस्थित बनाउदै राज्यले सम्बोधन नगरेसम्म जारी रहने’ चौधरीले बताउनु हुन्छ । टीकापुर घटनाको सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदलाई सूचित गराउने गृहमन्त्री बामदेव गौतम स्थानीय परिस्थिति अरु भडकाउने गरी जेजस्तो भाषामा घटना विरण सुनाएर अपुष्ट, तथ्यहीन, निराधार कुराहरुलाई प्रचारात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरे त्यो गृहप्रशासन सम्हालेका जिम्मेवार राजनीतिज्ञलाई शोभनीय कदापी होइन । आमसभामा नेता जसरी बोल्ने सत्तारुढ दलका नेताहरुले सामाजिक सदभावमा खललमा आ“च पुग्नेगरी बोल्ने शैली अविलम्ब बदल्नु पर्दछ । संघर्ष समितिले उठाएको माग कुनै नया“ र नौलो पनि होईन, बिगतमा थरुहट आन्दोलनकर्मीहरुसंग नेपाल सरकारले गरेको सहमति सम्झौतालाई कार्यान्वयन गराउन संघर्षरत् छन् । यसर्थ उनीहरुको माग तथा सवालप्रति राज्यसरकार गम्भिर एवम् संवेदनशील हुन जरुरी छ ।

सडक र सदनमा सशक्त संघर्ष

तीन दलका शीर्ष नेताहरुको अपवित्र सहमतिको घोर बिरोध गर्दै पश्चिमको थरुहट÷थारुवान जिल्ला कञ्चनपुर, कैलाली थरुहट प्रदेशमा हुनुपर्ने, थरुहट तराईका सबै जिल्लाहरुसहित चुरेक्षेत्र समेटेर प्रदेश निर्माण गरिनुपर्ने, हिमाल,  पहाड, तराईको भूगोल समेटेर बनाइएको सात प्रदेश कुनै पनि हालतमा स्वीकार नहुने, जातीय जनसंख्याको आधारमा संघीय व्यवस्थापिका र प्रदेश सभाको सदस्यको संख्या एवं निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने, चार शीर्ष नेताहरुले गरेको सोह्र बुँदे सहमतिमा उल्लेखित प्रदेश सीमाङ्कनको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना हुुनुपर्ने माग अघि सार्दै आएका छन् । ऐतिहासिक जातीय पहिचानमा आधारित संघीय राज्यको पुनर्संरचना गरी उत्पीडितहरुको जातीय स्वशासन, स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकार, पूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र रोजगारीको सुनिश्चित्तता, धर्मनिरपेक्षता लगायत विगतमा सरकारले थरुहट आन्दोलनकर्मीसहित पहिचान पक्षधरसंग गरेका विभिन्न सहमति सम्झौतालाई संघीय नया“ नेपालको संविधानमा सम्बोधन गरिनुपर्ने माग राखी सडक र सदनमा सशक्त संघर्षरत् रहेका छन् ।

विगतमा सरकारले थरुहट आन्दोलनकर्मीसहित पहिचान पक्षधरसंग गरेका विभिन्न सहमति सम्झौतालाई संघीय नया“ नेपालको संविधानमा सम्बोधन गरिनुपर्ने माग राखी सडक र सदनमा सशक्त संघर्षरत् रहेका छन् ।

उनीहरुले उठाएको ऐतिहासिक पृष्ठभुमिको आधारमा जातीय पहिचानसहित अधिकार सम्पन्न थरुहट स्वायत्त प्रदेशको मागलाई कमजोर बनाउन पहिचान बिरोधीहरुले सुनियोजित रुपमा ‘जातीय राज्य’ बनाउन खोज्ने, उक्साहट र परिचालित आन्दोलन हो भन्ने जस्ता दुष्प्रचार एवम् भ्रम सृजना गराउन उद्दत रहेका छन्् । वास्तवमा पहिचान सहितको सङ्घीयता भनेको जातीय राज्य होइन, यो त सदियौंदेखि उत्पीडनमा पारिएका जाति÷समुदायको अधिकार र मुक्तिको कुरा हो । नेपालमा सदियौंदेखि चल्दै आएको एकल जातीय राज्यलाई सबै जातिको साझेदारी भएको सङ्घीय राज्यमा बदल्ने र बलियो पार्ने कुरा हो । यसर्थ संघर्ष समितिले गरिरहेको आन्दोलन जातीय नभई राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन हो ।

          लेखक थरुहट तराई पार्टी नेपालका केन्द्रिय सचिव हुन्

प्रतिक्रिया

अन्य सामाग्रीहरु इन्डिजिनियस भ्वाईस