जातीय सद्भावको रटान मात्रै किन ?

इन्डिजिनियस भ्वाईस
इन्डिजिनियस भ्वाईस१० भदौ २०७२, बिहिवार
जातीय सद्भावको रटान मात्रै किन ?



कारी महतो

भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा ७ सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएपछि जातीय सद्भावबारे निकै बहस भएको देखिन्छ । वास्तवमा हाम्रो देशमा सद्भाव भनिने चीज नै छैन । जुन चीज छैन, त्यो कसरी बिग्रिन सक्छ । जहा“सम्म सहिष्णुता कुरा हो, त्यो भने कायम थियो तर अब के हुने केही भन्न सकिने अवस्था छैन । सद्भावको अर्थ सहिष्णुता होइन । बृहत नेपाली शब्दकोश अनुसार सद्भाव भनेको असल भाव वा विचार अथवा स्नेह र हितपूर्ण स्वच्छ विचार हो । त्यस्तै सहिष्णुताको अर्थ कष्ट वा पीडा सहन सक्ने गुण वा अवस्था अर्थात् सहनशीलता हो । यस अर्थमा जातीय सद्भाव भन्नाले एक जातीय समुदायले अर्को जातीय समुदायको पनि उन्नति–प्रगति होस् भन्ने भाव वा विचार नै जातीय सद्भाव हो । केही बौद्धिक वर्गका बहसबाट के बुझिन्छ भने तेश्रो पक्षबाट जस्तोसुकै शोषण, दमन गरे तापनि विभिन्न जातीय समुदाय एक आपसमा सहनशील भै मिलेर बस्नु सद्भाव हो । यहा“ तेश्रो पक्ष भन्नाले राज्यका शासक वर्ग हो । राज्यका शासकवर्गबाट जस्तोसुकै अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन गरे तापनि मूल आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशीले सहेर बस्नुपर्ने अर्थात् आफ्ना मुद्दाहरु उठाउनै नहुने जस्ता कुराहरु नै जातीय सद्भाव हो भने त्यस्तो सद्भावको कुनै औचित्य छैन ।

 केही बौद्धिक वर्गका बहसबाट के बुझिन्छ भने तेश्रो पक्षबाट जस्तोसुकै शोषण, दमन गरे तापनि विभिन्न जातीय समुदाय एक आपसमा सहनशील भै मिलेर बस्नु सद्भाव हो ।

एकतर्फी सद्भाव

नेपालमा जातीय सद्भाव कहिल्यै पनि कायम भएको छैन । एकिकरणपूर्व बाइसे–चौबिसे भुरे टाकुरे राज्यहरुबीच झै–झगडा तथा लडाई भईरहन्थे । एकिकरण पश्चात एउटा समुदाय शासक र अन्य समुदायहरु शासित अर्थात् एउटा समुदायले राज्यका सबै सेवा सुविधाहरु उपभोग गर्न पाउने तर अन्य समुदायहरु वञ्चित हुने जस्ता कारणले गर्दा एउटा समुदायको तीब्र गतिमा विकास हुने अन्य समुदायको अवस्था कमजोर ह“ुदै जाने क्रम जारी रह्यो । यस्तो अवस्थामा जातीय सद्भाव कसरी कायम हुन सक्छ ? यदि छ भने त्यो केवल एकतर्फी सद्भाव मात्र छ । हो, सहिष्णुता भने कायम रहेको छ । तर सहिष्णुता नै सद्भाव होइन । सुविधा प्राप्त समुदायले सुविधाबाट वञ्चित हुने समुदायलाई उनीहरुले पनि राज्यको सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउनु पर्छ भनेर अढाई सय वर्षको अवधिमा कहिल्यै बहस चलाएन । सुविधायुक्त समुदायले सुविधारहित समुदायलाई राज्यको सुविधा दिलाउन प्रयत्न मात्र गरेको भए जातीय सद्भाव कायम रहेको मान्न सकिन्थ्यो । तर त्यसको उल्टो सुविधा वा अधिकार कटौती हुन लाग्यो भनेर मूल आदिवासी जनजातिहरु र मधेशीको अधिकारको आन्दोलनको प्रतिकार गरी बिथोल्ने प्रयास गरेर यहा“का सुविधासम्पन्न समुदायले जातीय सद्भाव झनभन्दा झन बिगार्ने दुष्चेष्टा चाहि गरेकै हो ।

इतिहासमा थारु

अढाई सय वर्ष अगाडि थारुहरुको जीवनस्तर निकै राम्रो रहेको थियो । कठोर परिश्रम गर्न सक्ने मेहनेती थारुहरु कुशल कृषक थिए । भनिन्छ, सीपयुक्त मानिसले न कसैको सामु घु“डा टेक्नु पर्छ, न सहयोगका लागि हात फैलाउनु पर्छ । वास्तवमा यो भनाई थारुहरुमा लागू हुने गर्दथ्यो । कृषि कार्यमा निकै निपुण मानिने थारुहरु सम्पन्न थिए । देशको सिमाना परिवर्तन भए तापनि थारुहरुको बासस्थान परिवर्तन हु“दैन्थ्यो । उत्तर भारतमा बसोबास गर्ने थारुहरुको भूमि कुनै समयमा नेपालकै सीमाभित्र पर्दथे । सुगौली सन्धि अगाडि ई. १८१४ देखि १८१६ सम्म नेपाल र अंगे्रजबीच भीषण युद्ध चल्यो । तर सुगौली सन्धिपछि शाह राजाहरुले पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा जितेका मध्ये अधिकांश क्षेत्रहरु गुमाउ“दा सदाको लागि भारतमा मिसिन पुग्यो । थारुहरुका आफन्तजनहरु कोही भारतको सीमानाभित्र परे भने कोही नेपालको तराई भूभागमा परे । त्यसक्रममा थारुहरुले तराई क्षेत्रमा उत्पादन कार्य जारी राखी युद्धका लागि अत्यवश्यक स्रोत जुटाउने काम गरेको थियो । युद्धको बेला तत्कालिन शाही सेनाहरुका लागि आवश्यक आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध उत्पन्न गर्ने उद्देश्यले सामरिक चाल अन्तर्गत रुपन्देही र कपिलवस्तुका ६ जना जमिन्दारहरुलाई हात लिएर ३२ वटा गाउ“का करीब ३००० थारुहरुलाई कब्जामा लिई उत्तर गोरखपुरका जंगलमा परिणत भएका विनायकपुर र गजपुर प्रगन्नामा पुनर्वास गराउने निहु“मा जंगल फडानी गर्न लगाएका थिए ।

इतिहासमा सम्पन्नशाली भए तापनि राज्यको पक्षपातपूर्ण व्यावहारले गर्दा आज थारुहरु सुकुम्बासी, भूमिहीन, कमैया र कम्लहरी भएर बा“च्न परेको छ । के यही हो सद्भाव ?

त्यसक्रममा बेलायत सरकारले थारुहरुको सीपबाट प्रभावित भएर कुनै हानी–नोक्सानी नपु¥याएको इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । त्यस ठाउ“मा थारुहरुले ४४०५ विघा जग्गा आवाद गरेका थिए । तर पछि कम सुविधा र बढी लुटपाटका कारण पुनः आफ्ना जन्मभूमि फर्केका बेलायती इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । त्यतिमात्र होइन, थारुहरुको सम्पन्नता बारेमा पनि बेलायती इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । ई. १८७७ मा चम्पारनमा अनिकाल परेको बेलामा थारुबाहेक अन्य किसानवर्गको दयनीय अवस्था वर्णन गर्दै डब्लु. हन्टरले थारुहरुको आर्थिक सम्पन्नताका कारण उनीहरुले कुनै पनि प्रकारको सहायता नमागेको कुरा उल्लेख गरेका छन् । इतिहासमा सम्पन्नशाली भए तापनि राज्यको पक्षपातपूर्ण व्यावहारले गर्दा आज थारुहरु सुकुम्बासी, भूमिहीन, कमैया र कम्लहरी भएर बा“च्न परेको छ । के यही हो सद्भाव ?

पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी खै ?

          नेपाल प्रहरी, सैनिक सेवा, सशस्त्र प्रहरी, निजामति सेवा, स्वास्थ्य सेवा, लोक सेवा आयोग, शिक्षा सेवा, व्यवस्थापिका संसद सेवा, विशेष सेवा, विश्वविद्यालय, विकास समिति लगायतका सार्वजनिक सेवामा थारु जातिको पहु“च छैन । जातीय भेदभाव छ । लोकतन्त्रको स्थापनापछि सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउनका लागि १९ वटा ऐनहरु संशोधनको गरिएका छन् । यदि भेदभाव नभएको भए समावेशी बनाउनका लागि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन ।  रोजगारी सम्बन्धी हकमा समावेशी बनाउन ल्यएका ऐनहरुको संशोधन खण्डमा संघीय एवं प्रदेशको जातीय जनसंख्याको आधारमा क्षतिपूर्ति स्वरुप विशेषाधिकारको व्यवस्था सहित पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरेर थारु लगायत आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिमप्रति सद्भाव हुनुपर्ने हो, तर छैन ।

शासकवर्गले थारु समुदायलाई जतिसुकै भेदभाव गरे तापनि अन्य समुदायप्रति थारुहरुले सद्भाव कायम राख्न पछि हटेको छैन ।

०६२÷६३ को जनआन्दोलन पश्चात थारुलगायत मूल आदिवसी जनजातिले उठान गरेका जायज मागहरुप्रति राज्य सरकारले सम्बोधन गर्नुको साटो झनभन्दा झन दमन र उत्पीडन थप्दै गयो ।  थारुलाई मधेसी भनेर सूचीकृत गरियो । “हामी मधेसी होइनौ, हामी थारु हौ र तराईका भूमिपुत्र आदिवासी जनजाति हौं” भनी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा २०६५ सालमा चितवन र दाङका चार जना युवाहरुको हत्या भयो । १३ दिनसम्म भएको उक्त आन्दोलनमा दर्जनौंलाई अपाङ्ग र सयौं जनालाई घाइते बनाइयो । पहिचान सहितको संघीयताको माग गर्दा २०६८ सालमा नवलपरासीका थारु तथा आदिवासी जनजातिहरुमाथि गोली बर्साइयो । २१ दिनसम्म चलेको उक्त आन्दोलनमा एक जनालाई शहिद र २१ जना आदिवासी जनजातिहरुलाई सख्त घाइते बनायो । तर थारु लगायत आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यकलाई अधिकार दिन तयार भएन । मात्र कागजी खोस्टोमा सम्झौताको ललिपप देखाएर झुक्यायो । तर कस्तो अचम्म ! बाहुन, क्षेत्री, तथा दशनामीले आन्दोलन गरेको दुई दिनमै उनीहरुको माग सम्बोधन गरी आदिवासी समेत मान्न तयार भयो र उनीहरुको मागलाई संविधानको मस्योदामा नै समावेश ग¥यो । तर अन्तरिम संविधानमा समावेश गरिएको मूल आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, पिछडावर्गको अधिकार भने कटौटी गरियो । के यही हो सद्भाव ?

थारुहरुको धैर्य

शासकवर्गले थारु समुदायलाई जतिसुकै भेदभाव गरे तापनि अन्य समुदायप्रति थारुहरुले सद्भाव कायम राख्न पछि हटेको छैन । बाहुन, क्षेत्री तथा दशनामीहरुको एक जत्थाले थारुहरुको राष्ट्रिय संग्राहालय जलाउ“दा बदलाको भावमा थारुले कसैको संग्रहालय जलाएन । थारुले जायज माग राखी आन्दोलन गर्दा आन्दोलन विरोधी अन्य समुदायले कहा“नेर सद्भाव र सहिष्णुता दर्शाए । चितवनमा बाहुन, क्षेत्रीको आन्दोलनका समयमा थारुहरुले आफ्ना निर्धारित कार्यक्रम रद्ध गरेरै भए पनि सद्भाव कायम राखेकै हुन् । तर भोलिका दिनहरुमा अधिकारविहीन भएर बा“च्नुको कष्ट र पीडा सहेरै भए पनि थारु समुदायले अन्य समुदायप्रति सद्भाव कायमै राख्न सक्षम हुन्छ कि हु“दैन ? केही भन्न सकिन्न । अब थारुहरुको धैर्यताको बा“ध फुट्न पनि सक्छ । आगामी दिनहरुमा थारुहरुलाई राज्यको हरेक अंगहरुमा जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व स्वीकार गरिएन भने थारुहरुको सहिष्णुता भङ्ग हुन पनि सक्छ । भेदभाव सहन सक्ने गुण थारुले गुमाउन पनि सक्छ । जातीय सद्भाव भनिने चीज उसले बिर्सन पनि सक्छ । अनि सद्भाव विशेषज्ञ महानुभावहरुले भन्नुभए जस्तो जातीय सद्भाव खल्बलिन पनि सक्छ । जातीय युद्ध शुरु हुन पनि सक्छ । तर अहिलेसम्म केही बिग्रेको छैन । थारु लगायत मूल आदिवासी जनजातिहरु पनि यो देशको नागरिक हुन् । उनीहरुले पनि यो देशमा पहिचानसहित शिर ठाडो पारी सम्मानपूर्वक बा“च्न पाउनुपर्छ तथा राज्यको सेवा सुविधाहरु उनीहरुले पनि समान रुपले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा सबैले महशुस गर्नैपर्छ ।

थारु लगायत मूल आदिवासी जनजातिहरु पनि यो देशको नागरिक हुन् । उनीहरुले पनि यो देशमा पहिचानसहित शिर ठाडो पारी सम्मानपूर्वक बा“च्न पाउनुपर्छ 

र, अन्तमा

सद्भाव चाहने सबै पक्षले व्यवहारिक सद्भाव व्यक्त गर्नुपर्छ । राज्यले पनि आदिवासी जनजाति लगायत पछाडि पारिएका उत्पीडित समुदायहरुलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि उनीहरुको इच्छा र चाहना बमोजिम राज्यको सिमाङ्कन, पुनर्संरचना लगायत राज्यको सबै तह र तप्काहरुमा जातीय जनसंख्याको आधारमा क्षतिपूर्ति सहित पूर्णसमानुपातिक समावेशीताको अवधारणालाई आत्मसात गरी संवैधानिक सुनिश्चितताको प्रत्याभूति दिलाउनैपर्छ । जातीय सद्भावका लागि अधिकारहरुको र सरकारी सेवा–सुविधाहरुको वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक रुपमा बा“डफा“ड हुनैपर्छ ।


सन्दर्भ सामग्रीः
बृहत नेपाली शब्दकोश, नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान
जिसेल क्राउसकोफ, जंगलदेखि जमिनसम्मः थारु इतिहासतिर एक दृष्टि
कुर्त मेएर, परिचय≤ नेपालका राजाहरु तथा तराईका थारु
अन्तरिम संविधान २०६३

लेखक संहाती मासिकका सम्पादक हुन्
 

प्रतिक्रिया

अन्य सामाग्रीहरु इन्डिजिनियस भ्वाईस