डा. कृष्ण भट्टचन
मस्यौदा संविधानमा दलितका सबै अधिकार कटौटी गरियो भनेर दलितहरु आन्दोलित छन् । वास्तवमा सबै किसिमको जातीय विभेद उन्मुलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी संयुक्त राष्ट्र संघले २०२२ साल पुष ६ गते पारित गरेको थियो । र, त्यसलाई २०२५ पुष २१ गतेदेखि लागू गरेको थियो । नेपाल सरकारले उसैबेला २०२७ साल माघ १७ गते नै यसलाई अनुमोदन गरेको थियो । रमाइलो पक्ष के छ भने धेरैजसो मानवअधिकारको महासन्धीहरू नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि अर्थात् २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पारित गरेको छ । २०२२ सालदेखि ०२७ साल भनेको त यो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्र एकदम बलियो भएको समय हो । तर, त्यस्तो बेलामा पनि नेपाल राज्यपक्ष भएर नेपालमा सबै किसिमका जातीय विभेद उन्मूलन गर्छु भनेर त्यो महासन्धी पारित गर्नु आपैmँमा एउटा रमाइलो पक्ष हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा ढाकछोप गर्नको लागि हाम्रो नेपालभित्र जातीय विभेद छैन, गर्दैनौँ भनेर देखाउनको लागि त्यो महासन्धी अनुमोदन गरेको जस्तो देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा ढाकछोपको प्रपञ्च
त्यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने त्यसबेला राजा महेन्द्रको त नीति एउटै राजा, एउटै देश, एउटै भाषा एउटै भेष भन्ने थियो । जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक लगायतका सबै विविधतालाई निमोठेर एउटै जात एउटै भाषा एउटै धर्म एउटै भेषमा लाने राज्यको एकदम निरंकुश जुन शैली थियो, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा ढाकछोप गर्नको लागि हाम्रो नेपालभित्र जातीय विभेद छैन, गर्दैनौँ भनेर देखाउनको लागि त्यो महासन्धी अनुमोदन गरेको जस्तो देखिन्छ । यो महासन्धीको विशेषता के हो भने यसमा जम्मा २५ वटा धारा छ, धारा एकले यो जातीय भेदभाव भनेको के हो भन्ने कुरालाई परिभाषित गर्छ । यसमा धारा २ देखि ८ सम्म अधिकारको कुराहरू गर्छ, ९ देखि २५ को धाराहरू यो महासन्धीको पक्षहरू समेटेर राखेको छ । यसमा जातीय भेदभाव भनेको के हो भनेर यो महासन्धीले कसरी परिभाषित गर्छ भने जातीय भेदभाव भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक वा सार्वजनिक जीवनमा अन्य कुनै क्षेत्रमा समानताको आधारमा मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरूको मान्यता उपयोग वा व्यवहार निषेध वा कमजोर गर्दै उदेश्य प्रभाव भएको जाति, वर्ण, वंश वा राष्ट्रिय वा जातीय उत्पतिमा आधारित कुनै पनि भेदभाव बहिष्कार, प्रतिबन्ध वा प्राथमिकतालाई सम्झनुपर्दछ भनेको छ ।
त्यसकारण यो जातीय भेदभावले जाति, वर्ण, वंश, राष्ट्रियता, जातीय उत्पतिको आधारमा यदि कसैले भेदभाव गर्छ, बहिष्कार गर्छ, प्रतिबन्ध गर्छ भन्यो भने अझ त्यसलाई प्राथमिकता दिन्छ भन्यो भने त्यहाँनिर जातीय भेदभाव भएको सम्झनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छ । अब यसमा अधिकारको हिसाबले अधिकारको हिसाबले खास गरेर धारा २ मा यस्तो जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्ने दायित्व राज्यकै हो भन्ने कुरा यसमा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ ।
जति पनि नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू छन्, अथवा मानवअधिकारका दस्तावेजहरू छन्, पारित गर्नमा नेपाल सधैं अग्रणी, कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा भने सबैभन्दा पछाडि छ संसारमा ।
धारा ३ मा जातीय भेदभावको रोकथाम, निषेध र उन्मूलन गर्ने कुराहरू उल्लेख छ । फेरि त्यो दायित्व नेपालको भएको हुनाले जातीय भेदभावलाई रोकथाम गर्ने, निषेध गर्ने, उन्मूलन गर्ने काम पनि नेपाल राज्य पक्षकै हो । धारा ४ मा उत्तेजित गर्ने जस्ता कार्यहरू उन्मूलन गर्नुपर्छ । जस्तो कसैले जातीय भेदभाव गर्ने कुुरालाई उत्तेजना फैलाउने अथवा त्यसको विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्छ भन्यो भने त्यसको पनि अन्त्य गर्नुपर्ने राज्यकै दायित्व हो । धारा ५ मा अधिकारको उपभोगमा समानताको कुरा गरेको छ । त्यसकारण नेपालको हकमा भन्यो भने बाहुन क्षेत्रीले जे अधिकार उपयोग गर्छ । त्यही कुरा आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिमल अर्थात् कुनै जाति अथवा वंश अथवा राष्ट्रियता अथवा वर्ण अथवा जातीय उत्पतिका मान्छेहरूले पनि समान अधिकार पाउँछ भन्ने कुरा हो । धारा ६ मा संरक्षण र उपचारको व्यवस्थापकीय न्यायिक र प्रशासनिक उपायहरू सुझाइएको छ । त्यसकारण कुनै व्यक्तिको अधिकारहरू हनन भयो भने अब त्यसमा कस्तो खालको कानुनी उपचार, कस्तो खालको न्यायिक उपचार, कस्तो खालको प्रशासनिक उपचार पाउने भन्ने पनि त्यसमा व्यवस्था छ । त्यसैगरी धारा ७ मा शिक्षा, संस्कृति र सूचनाको वर्तमान अवस्थाको बारेमा छ । यसले अब शिक्षा पाउने, प्रयोग गर्ने, संस्कृतिको कुरा र सूचनाको अधिकारको कुराहरू गर्दछ । तर, यो धेरै पहिलेको मानव अधिकारको दस्तावेज हुनाले भएको हुनाले यो त्यति धेरै कुरालाई अग्रगामी रुपमा समेटेको देखिँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी १६९ कै ४४ वटा धाराहरू अधिकारसँग सम्बन्धित छ । तै पनि यसले समग्रमा व्यापक कुराहरू उठाएको हुनाले यसको क्षेत्राधिकारमा धेरै कुराहरू पर्छ । जस्तो धार्मिक कुनै भेदभाव भएको छ भन्यो भने धर्ममा मात्र सीमित छ भन्यो भने त्यो यसको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । तर, त्यो धार्मिक भेदभाव कसैको वंश, वर्ण, जाति, राष्ट्रियतालाई छुट्याएर गरेको छ । कसैको उत्पतिको आधारबाट गरेको छ भनेर भन्यो भने त्यहाँनिर फेरि यसको क्षेत्र अधिकारमा आकर्षित हुन्छ । त्यसकारण आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम भएकै कारणले जुन खालको जातीय भेदभाव हुन्छ । त्यो जातीय भेदभावमै गनिन्छ । त्यसकारण यसले व्यापक अधिकार दिन्छ ।
आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम भएकै कारणले जुन खालको जातीय भेदभाव हुन्छ । त्यो जातीय भेदभावमै गनिन्छ ।
पञ्चायतको पालामा खासमा यसको आवधिक प्रतिवेदनहरू ठीक समयमा बुझाउने कामहरू गरेको थिएन र नेपालले प्रायजसो एकमुष्ट यसको कहिले तीनचारवटा धेरै वर्षको एकै चोटी र पछिल्लो चोटी आजभन्दा ११ वर्ष अगाडि बुझाएको छ । तर, अहिलेसम्म के छ भने यसको कार्यान्वयनमा चाहिँ नेपालको कुनै पनि मानव अधिकारको दस्तावेजको कुरा ग¥यो भने यो मात्र होइन महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव अन्त्य गर्ने सम्बन्धी महासन्धीकै कुरा ग¥यो भने पनि अथवा नागरिकता राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको कुरा गरे पनि आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको कुरा गरेपनि, बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धीको कुरा गरेपनि जति पनि नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू छन्, अथवा मानवअधिकारका दस्तावेजहरू छन्, पारित गर्नमा नेपाल सधैं अग्रणी, कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा भने सबैभन्दा पछाडि छ संसारमा ।
नेपालको सन्धी ऐनले महासन्धीमा बाझिएका कानुनहरू बाझिएको हदसम्म अमान्य भएर अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीहरू नै अनुसार हुुनुपर्छ भन्ने छ । तर, यसमा नेपालको कानुनहरू जातीय भेदभावको हिसाबले हरेक कुरामा दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम अपांग, तेस्रो लिङ्गी प्रति विभेद गर्ने खालको छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको आधारमा संशोधन गर्ने, नयाँ कानुन ल्याउने काम भएको छैन । राज्यपक्षले पठाएको प्रतिवेदनहरू झूटको खेती गर्ने, या विभेद टन्न गर्ने, अनि कागजमा भने हामीले विभेद गरेका छैनौँ भन्ने रहेको छ । त्यसकारण जातीय भेदभाव दिवस पनि उहाँहरूले मनाउने गर्नुहुन्छ ।
नेपाल आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रमा बढी छ । तर नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले त्यति धेरै रुचि देखाएर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि दबावहरू दिएको देखिदैन ।
सहमतिको राम्रो पालना भएन
तर, आदिवासी जनजाति आन्दोलनको ध्यान बढी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं. १६९ र आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्रमा छ । यस सम्बन्धमा नेपाल आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रमा बढी छ । तर नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले त्यति धेरै रुचि देखाएर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि दबावहरू दिएको देखिदैन । जस्तो कि दोस्रो जनआन्दोलन पछि संविधानसभाको निर्माणको क्रममा निर्वाचन हुँदाखेरि महासंघ र आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिसँग नेपाल सरकारले २० बुँदे सहमति गरेको थियो, जसमा प्रथम हुने निर्वाचित हुनेमा सकेसम्म उम्मेद्वारमा समावेशी बनाउने । अनि समानुपातिकमा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम र महिलाको पूर्ण समावेशी गराउने तथा त्यो दुईटै निर्वाचन प्रक्रियाबाट छुटेका आदिवासी जनजातिहरूलाई मनोनितबाट प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने २० बुँदे सहमति भएको थियो । तर, त्यो सहमतिको राम्रो पालना नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरुले गरेनन् । किनभने प्रथम निर्वाचित हुनेमा धेरै बाहुन, क्षेत्रीहरू नै आए । उम्मेदवारी दिने ठाउँमा कि एकदम न्यून दिइयो, फेरि समानुपातिक समावेशी पनि गरिएन । समानुपातिकमा पनि पहिलोमा धेरैजसो आफूले भनेको मान्ने आदिवासी जनजातिहरूलाई राखियो तर ककस बनाएर नमान्ने अवस्था आइसकेपछि दोस्रो संविधानसभाको बेलामा त कागजै गराएर अथवा प्रतिबद्धता जनाएरै पार्टीको ह्वीप विपरित नजाने अवस्थामा मात्र टिकट दिने भनेर त्यो सर्त राखिएर निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व गराइयो । अहिले संसदमा आदिवासी जनजातिका सभासदहरुको भूमिका देखिरहनु भएको छ । दलको बिरोधमा चुइक्क पनि बोल्दैनन् ।
(इण्डिजिनियस भ्वाइससंग कुराकानीमा आधारित, भाग १)
