आनुवांशिक स्रोतमा पहुँच तथा लाभको बाँडफाँडसम्बन्धी कानुन बन्न नसक्दा सोवारिग्पालगायतका हिमाली आदिवासी ज्ञानको संरक्षण, प्रवद्र्धन र प्रयोगबाट सम्बन्धित समुदायले उचित लाभ पाउन नसकेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
आदिवासी अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र (सिप्रेड)को आयोजनामा भएको ‘हिमाली क्षेत्रको आदिवासी महिला आम्ची’ विषयक संवादमा सहभागी विज्ञहरूले नेपालले जैविक विविधता महासन्धिअन्तर्गतको नायोगा अभिसन्धि अनुमोदन गरिसकेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था अझै हुन नसकेको बताएका हुन् ।
जैविक विविधता विज्ञ डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले नेपालले नायोगा अभिसन्धि अनुमोदन गरेको लामो समय भइसक्दा पनि आनुवांशिक स्रोतमा पहुँच तथा लाभको बाँडफाँड (ABS) सम्बन्धी छुट्टै कानुन बन्न नसक्नु दुःखद भएको बताउनुभयो ।
“आदिवासी समुदायसँग पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको ज्ञान र आनुवांशिक स्रोतको उपयोगबाट हुने लाभ समुदायमै पुग्ने सुनिश्चितता आवश्यक छ
तत्कालीन वन मन्त्रालयका पूर्व सहसचिवसमेत रहनुभएका ढुङ्गानाले मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा यससम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा पटक–पटक तयार गरिएको अनुभव सुनाउनुभयो । उहाँले कानुनी आधारको अभावमा सोवारिग्पाजस्तो आदिवासी ज्ञानको प्रयोगबाट ज्ञानधनी समुदायले प्राप्त गर्नुपर्ने लाभ सुनिश्चित हुन नसकेको बताउनुभयो ।
“आदिवासी समुदायसँग पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको ज्ञान र आनुवांशिक स्रोतको उपयोगबाट हुने लाभ समुदायमै पुग्ने सुनिश्चितता आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सोवारिग्पा केवल उपचार पद्धति नभई हिमाली आदिवासी समुदायको पुस्तौँदेखिको ज्ञान, अभ्यास र सांस्कृतिक परम्परासँग जोडिएको उहाँले बताउनुभयो । यसको संरक्षणसँगै ज्ञानधनी समुदायको अधिकार र लाभ सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
सरकारी संयन्त्रमा कार्यरत कर्मचारीको आदिवासी समुदायप्रतिको दृष्टिकोण अझै सकारात्मक बन्न नसकेको टिप्पणी गर्दै ढुङ्गानाले नेपालको राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना (NBSAP) मा सहमति जुटे पनि त्यसअनुसार कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक राजनीतिक पहल हुन नसकेको बताउनुभयो ।
दुई हजारभन्दा बढी वनस्पतिको सूचीकृत
कृषि तथा वन मन्त्रालयअन्तर्गत वनस्पति विभागका महानिर्देशक डा. सञ्जीव राईले विभागले आदिवासी ज्ञानका आधारमा दुई हजारभन्दा बढी वनस्पतिको प्रयोग र उपयोगितासम्बन्धी सूचीकृत गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले यस क्रममा सोवारिग्पा पद्धतिमा प्रयोग हुने वनस्पति तथा जडीबुटीसमेत सूचीकृत हुँदै जाने बताउनुभयो । नायोगा अभिसन्धि र आनुवांशिक स्रोतमा पहुँच तथा लाभको बाँडफाँडसम्बन्धी प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाबाट सम्बन्धित समुदाय लाभान्वित हुन सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा उपचार विभागका महाशाखा प्रमुख श्यामबाबु यादवले स्वास्थ्य मन्त्रालयले आम्ची र सोवारिग्पा उपचार पद्धतिलाई मान्यता दिएको बताउनुभयो ।
वनस्पति विभागका महानिर्देशक डा. सञ्जीव राईले विभागले आदिवासी ज्ञानका आधारमा दुई हजारभन्दा बढी वनस्पतिको प्रयोग र उपयोगितासम्बन्धी सूचीकृत गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार सोवारिग्पा पद्धतिका चिकित्सकलाई लाइसेन्सको व्यवस्था गरिएको छ भने आवश्यक दरबन्दीसमेत सिर्जना गरिएको छ । सरकारले सय शय्याको आम्ची अस्पताल तयार गरेको र विभिन्न कलेजमा सोवारिग्पा अध्ययन–अध्यापन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
संविधानअनुसार स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार तीनै तहका सरकारमा रहेकाले प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि सोवारिग्पा तथा आम्ची उपचार पद्धतिको थप प्रवद्र्धन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
मापदण्ड आवश्यक
जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडकी कार्यवाहक महाप्रबन्धक उषा रिजालले आम्ची उपचार पद्धतिमा प्रयोग हुने जडीबुटी र औषधिको गुणस्तर कायम गर्न मापदण्ड आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सोवारिग्पामा प्रयोग हुने जडीबुटीबाट उत्पादित औषधिलाई प्रयोगशालामा परीक्षण गरी गुणस्तरमा एकरूपता ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।
सिप्रेडका कार्यकारी निर्देशक डा. पासाङ डोल्मा शेर्पाले सञ्चालन गर्नुभएको संवादमा सहभागीहरूले परम्परागत अभ्यासमा आधारित सोवारिग्पा तथा आम्ची उपचार पद्धति दुर्गम हिमाली गाउँहरूमा सहज रूपमा उपलब्ध हुने भएकाले स्थानीय समुदायका लागि पहुँचयोग्य र तुलनात्मक रूपमा सस्तो उपचारको माध्यम बनेको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा सिप्रेडले गरेको सोवारिग्पा तथा आम्चीसम्बन्धी अनुसन्धान प्रस्तुत गरी छलफलसमेत गरिएको थियो ।
