प्राकृतिक स्रोतअन्तर्गत कार्बन वित्तबाट प्राप्त आम्दानी राज्यले प्रथाजनित संस्थामार्फत वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा तामाङ समुदायले पनि त्यसअनुसार आफ्नो प्रथाजनित संस्थाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।

नेपाल तामाङ घेदुङले आयोजना गरेको तामाङ संस्कार तथा संस्कृतिका मर्मज्ञ झ्याम्याङ लामाको १०७औँ स्मृति दिवस तथा संगीत सम्राट गोपाल योञ्जनको ८३औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित ‘ज्ञान संस्कृति विमर्श’ कार्यक्रममा यस विषयमा छलफल भएको हो।

कार्यक्रममा ‘तामाङ आदिवासी ज्ञान’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ पत्रकार कुमार यात्रु–तामाङले कार्बन व्यापारबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँटमा आदिवासी जनजातिका प्रथाजनित संस्थालाई समेत सहभागी गराउने तयारी भइरहेको आफूले जानकारी पाएको बताउनुभयो।

“वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यससम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ भन्ने जानकारी पाएको छु,” यात्रुले भन्नुभयो, “तर कार्बनबाट प्राप्त लाभमा प्रथाजनित संस्थालाई सहभागी गराउने तयारीसँगै ती आदिवासी जनजातिका प्रथाजनित संस्था स्वयं कति जीवित, प्रतिनिधिमूलक र चलायमान छन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।”

नेपाल सरकारले हालै कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ लागू गरेको छ। नियमावलीले कार्बन व्यापारलाई संस्थागत गर्दै राष्ट्रिय कार्बन रजिस्ट्री, परियोजना स्वीकृति तथा कार्बन कारोबारको नियमन गर्ने आधार तयार गरेको छ।

वन क्षेत्रको कार्बन लाभ बाँडफाँटका लागि नेपालले यसअघि नै REDD+ अन्तर्गत लाभांश बाँडफाँट योजना तयार गरिसकेको छ। उक्त व्यवस्थाले आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायलाई लाभ बाँडफाँट प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने तथा उनीहरूको कानुनी र प्रथाजनित अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने मान्यता अघि सारेको छ।

धेरै आदिवासी समुदायका परम्परागत शासन तथा वन व्यवस्थापनका प्रथाजन्य प्रणाली राज्यको आधुनिक प्रशासनिक संरचनाबाट क्रमशः विस्थापित भएको यात्रुले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार तामाङ समुदायका चोहो, नाङखोर र ताम्बाजस्ता प्रथाजनित प्रणाली कतिपय तामाङ ह्युल्सा र नाम्सामा निष्क्रिय वा लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन्।

तामाङ समुदायको ‘चोहो’ प्रणाली परम्परागत रूपमा सामाजिक अनुशासन, सामुदायिक निर्णय, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा सामूहिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको संस्था भए पनि पछिल्लो समय धेरै क्षेत्रमा कमजोर हुँदै गएको उहाँको भनाइ छ।

“अब कार्बन लाभांश तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीमा दाबी गर्न तामाङ समुदायले आफ्ना प्रथाजनित संस्थाको सुदृढीकरण र पुनर्जागरणको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ,” यात्रुले प्रस्ताव गर्नुभयो।

उहाँले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त लाभमा आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाले समेत स्वीकार गरेको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) महासन्धि नं. १६९ को धारा १५ ले आदिवासी जनजातिको भूमिसँग सम्बन्धित प्राकृतिक स्रोतमा उनीहरूको अधिकारको विशेष संरक्षण गर्दै स्रोतको उपयोग, व्यवस्थापन र संरक्षणमा सहभागी हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। स्रोतबाट प्राप्त लाभमा उनीहरूको सहभागितालाई समेत उक्त महासन्धिले सम्बोधन गरेको छ।

त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र (UNDRIP) ले आदिवासी जनजातिलाई आफ्ना भूमि, क्षेत्र र स्रोतसम्बन्धी विकास प्राथमिकता निर्धारण गर्ने तथा आफ्ना प्रतिनिधिमूलक संस्थामार्फत राज्यसँग परामर्श र सहकार्य गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। उनीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने परियोजनामा स्वतन्त्र, पूर्व र सूचित सहमति (FPIC) को सिद्धान्तसमेत महत्वपूर्ण मानिन्छ।

कतिपय स्थानीय तहले थारू समुदायका बरघर, भलमन्सा र महतवाँजस्ता प्रथाजनित संस्थालाई स्थानीय शासन प्रणालीमा मान्यता दिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै यात्रुले तामाङ समुदायको चोहो प्रणालीलाई पनि कानुनी तथा संस्थागत मान्यता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

“बरघर, भलमन्सा र महतवाँजस्ता संस्थाले स्थानीय तहमा मान्यता पाउने अवस्था बनेको छ। तर तामाङको चोहो प्रणालीलाई भने हालसम्म स्थानीय तहहरूले पर्याप्त कानुनी मान्यता दिएको देखिँदैन,” उहाँले भन्नुभयो।

चोहो प्रणालीलाई पुनर्जीवित, अभिलेखीकरण र संस्थागत सुदृढीकरण गर्न राज्य तथा तामाङ समुदाय दुवै पक्षबाट विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको जोड थियो।

प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त कार्बन वित्त तथा रोयल्टीमा समुदायको न्यायोचित हिस्सा सुनिश्चित गर्नुअघि नै प्रथाजनित संस्थाको पहिचान, अधिकारक्षेत्र, प्रतिनिधित्व र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसले कार्बन लाभांशलाई केवल आर्थिक वितरणको विषय नभई आदिवासी अधिकार, प्रथाजनित शासन प्रणालीको पुनर्जीवन र प्राकृतिक स्रोतमा समुदायको ऐतिहासिक योगदानको सम्मानसँग जोड्ने आधार तयार गर्नेछ।