दुर्लभ जंगली जनावर बाघ र जैविक विविधता संरक्षणका लागि विसं २०६७ मा घोषणा गरिएको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जबाट १२ हजार २३५ घर परिवारका ६४ हजार १८ जना प्रभावित भएको एक तथ्याँकमार्फत सार्वजनिक भएको छ । यसरी प्रभावितहरु अधिकाँश आदिवासी जनजातिहरु रहेका छन् ।
‘आदिवासीको अधिकार संरक्षण नगरी ल्याइएको वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण कार्यक्रम सफल हुन सक्दैन ।’
बाँके राष्टिय निकुञ्ज कार्यलय ओभरी बाँकेका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत बिरेन्द्रप्रसाद कँडेलका अनुसार निकुञ्जबाट प्रभावितहरु थारु, मगर, बादी, खुना, सोनाह र कुमाल, बोटे लगायतका आदिवासीहरु छन् ।
बाँके, दाङ र सल्यान जिल्लाको भूगोललाई समेटेर बनाइएको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको दशौ राष्टिय निकुञ्ज हो । यस निकुञ्जको पूवी सिमाना शिवखोला (दाङ) पश्चिम कोहलपुर (बाँके), सुर्खेत राजमार्ग, उत्तर चुरे पर्बत (सल्यान) र दक्षिण पूर्व पश्चिम राजमार्ग समेतको ५५० बर्गकिमि भित्रका बाँके, दाङ र सल्यान जिल्लाको भूगोललाई समेटेर बनाइएको छ ।
वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत कडेलले जानकारी गराउनु भए अनुसार निकुञ्जले एक मध्यवर्ती क्षेत्र व्यबस्थापन समिति, ९ वटा मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति, ७७ वटा मध्यवर्ती उपभोक्ता समूह, ७० वटा मध्यवर्ती क्षेत्र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, ९ वटा समुदायमा आधारित चोरी शिकार नियन्त्रण इकाई, एकवटा प्रकृति पथ प्रदर्शक इकाई र ३ वटा मध्यवर्ती सहकारी समेतको सामुदायिक संरचनामा प्रभावितहरुलाई समेटिएको छ ।
निकुञ्ज कार्यलयका अनुसार बाँके जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिकाको वडानम्बर २, १२ र १३ राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको १,२,८ र ९ बैजनाथ गाउँपालिकाको १,३ र ४ निकुञ्ज प्रभावित वडाहरु रहेका छन् । यसैगरी दाङ जिल्लाको दंगीशरण गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र बबई गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र ७, सल्यान जिल्लाको कालीमाटी गाउँपालिकोको वडा नम्बर ५ र ७ निकुञ्ज प्रभावित क्षेत्र हो ।
प्रभावितहरु थातथलो छाडेर विस्थापनमा
जंगली जनावरले कृषिबाली नष्ट गरिदिने, पशुधनमाथि क्षति र लगातार मानव जीउज्यानको असुरक्षा बढेका कारण प्रभावितहरु पुख्र्योली थातथलो छाडेर विस्थापित बनीरहेको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले जानकारी दिनु भएको छ ।
बाँके जिल्ला राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं. ९ ढकेरीका वडाअध्यक्ष सोहनलाल चौधरीले आफनो वडाको मध्यवर्ती क्षेत्रका करीव ५ प्रतिशत प्रभावित यही बर्ष विस्थापित भएको बताउनु भयो । उहाँले १३४८ घरधुरी रहेको वडाका महादेवा गाँउका १६८ घर परिवार पूर्ण रुपमा जोखिममा रहेको जानकारी दिनु भयो ।
चौधरीले जंगली जनावरबाट कृषिवालीमा गरेको क्षतिको क्षतिपूर्ति स्थानीयले नपाएको बताउनु भयो । निकुञ्जबाट क्षतीपूर्ति पाउन प्रशासनिक झन्झट रहेको र मूल्याँकनका आधारमा यस्तो रहत तथा क्षतिपूर्ति नपाएका कारण
स्थानीय समुदाय असन्तुष्ट रहेको बताउनु भयो । निकुञ्जले सुरक्षाको लागि तारजाली, चोरी शिकारी नियन्त्रण, जनचेतनामुलक कार्यक्रम ल्याएपनि समस्या सामाधन हुन नसकेको बताउनु भयो ।
जंगली जनावरवाट प्रभाविहरु पुख्र्योली थातथलोबाट पलायनको समस्या दाङको दंगीशरण गाउँपालिकामा पनि रहेको त्यहाँको वडा नम्बर ३ का वडाअध्यक्ष सुकलाल चौधरीले बताउनु भयो ।
निकुञ्जबाट आएका जंगली जनावर बँदेल र बाँदरले कृषकको धान, मकै र दलहन वालीे पुरै नष्ट गरिदिएका कारण स्थानीय बाध्यात्मक विस्थापन भइरहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार वडाको विजुलीपुर, पदमपुर, र एकली गाउँ अतिप्रभावित भएको बताउनु हुँदै वडाका ४६ सय जनसंख्या जोखिममारहेको सुनाउनु भयो । प्रभावितहरु मध्ये ८० प्रतिशत थारुहरु भएको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रभावितहरुको सूचिमा दाङको दंगीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर.१ र बबई गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र ७ सबै भन्दा बढी प्रभावित वडा रहेको छ । दंगीशरण १ वडाका वडाअध्यक्ष रमेश भण्डारीका अनुसार फुर्केसल्ली, लाडीतारा लगायतका गाउँका स्थानीयहरु विस्थापन भैरहेको बताउनु भयो । बबई गाउँपालिका १ र ७ का दश गाउँहरु पनि उच्च जोखिम क्षेत्रमा पर्दछन् ।
दाङ बबइ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुल बहादुर खत्री र सल्यान जिल्ला कालीमाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दान बहादुर खत्री केसीका अनुसार बबइ र र कालीमाटी षेत्रमा निकुञ्जका कारण स्थानीयको उठीबास लाग्ने अवस्था छ । धेरै मान्छे विस्थापित भइसकेका छन् ।
बाँके निकुञ्जका जंगली जनावरले घरमै आएर घरपालुवा जनावर गाई ,भैसी खाइदिने गरेको दंगीशरण वडानम्बर १ का अध्यक्ष भण्डारीले बताउनु भयो । गाउँमा ६० घरधुरीमा करीब २०० जनसंख्या रहेको छ । यस वडामा खासगरी मगर, दलित र खसआर्यको जनसंख्या रहेको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रका प्रभावितहरुले क्षतिपूर्ति पाउने भए पनि मध्यवर्ती बाहिरका स्थानीयले क्षतिपूर्ति पाउन नसक्ने समस्या रहेको वडा अध्यक्ष भण्डारीले बताउनु भयो ।
पछिल्लो समयमा मानव र वन्यजन्तु वीच द्वन्द वढ्दै गएको बाँके राप्ती सोनारी गाउँपालिकाक वडा नम्बर ९ ढकेरीका वडाअध्यक्ष सोहनलाल चौधरीको अनुभव छ । निकुञ्ज क्षेत्रमा बाघ, चितुवा लगायतका हिंस्रक जंगली जनावरको संख्या बढेसंगै मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव सुरक्षामा गम्भीर चुनौति बढेको उहाँको विश्लेषण छ ।
जंगली जनावारको संख्या बढे पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर भोग्ने समुदायका लागि पर्याप्त सुरक्षा र जिविकोपार्जनमा पर्याप्त ध्यान दिन नसकेका कारण समस्या बढेको वडाअध्यक्ष सोहनलाल चौधरीले बताउनु भयो ।
सोही वडाकी वन उपभोक्ता समितिका सदस्य हेमन्ता चौधरीले पशुधनको सुरक्षा संगै मानवीय जोखिम बढेको धारणा राख्नु भयो । ‘बाघको आक्रमणको डरले दिउसै पनि हिँडन नसक्ने अबस्था छ ।’ हेमन्ताले भन्नु भयो –’सरकारलाई मान्छे भन्दा पनि जंगली जनावर प्यारो छ । जंगली जनावरको सुरक्षा गर्न सेना खटाइएको छ । जनताको कुनै सुरक्षा छैन ।‘
राहत तथा क्षतिपूर्तिमा कठिनाई
निकुञ्जका वन्यजन्तुबाट जनधनको क्षति भएमा राहत तथा क्षतिपूीर्त प्राप्त गर्ने व्यबस्था छ । सरकारले वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० जारी गरेको छ । तर यस्तो निर्देशिका अनुसारको राहत र क्षतिपूर्ति पाउन कठिनाई भएको स्थानीयले बताएका छन् ।
बाँके राप्ती सोनारी गाउँपालिकाक वडा नम्बर ९ गुरुवा निवासी मेघराज खनालका अनुसार उजुरी गरेको तीन महनिासम्म पनि निकुञ्जबाट कुनै खबर नआएको बताउनु भयो । ’घर नजिकै पानी खुवाउन लगेको बेला पाटे बाघले गोरु खाई दियो निकुञ्जमा क्षतिपूर्तिका लागि कागजात बुझाएकाृ ३ महिना भयो कुनै राहत पाएको छैन ।‘ उहाँले बताउनु भयो ।
ढकेरी मध्यवर्ती क्षेत्र गुरुवा गाउँ ँनिवासी इन्द्रबहादुर खत्रीको गत कार्तिक आठ गते पाटे बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भयो । उहाँको बुवा पुर्णबहादुर खत्रीले छोरा घरनजिकै बेलुका ४ बजे घाँस काट्न गएको बेला बाँघको आक्रमणमा मृत्यु भएको र १० लाख राहात पाएको बताउनुभयो । उहाँले आफूहरु जंगली जनावरको त्रसाले बेलुका घरबाट निस्कन र जंगल पनि आबस्यक परेको वेलापनि जान नसकेको बताउनु हुन्छ ।
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार गत महिना मात्र बाघको आक्रमणबाट वडा न. ९ ढकेरीमाम ात्रै १ जनाको मृत्यु र १ जना घाईते भएका थिए ।
निकुन्ज कार्यलयको अभिलेख अनुसार पछिल्लो महिना अन्नवालीको क्षति, बँदेलको आक्रमनबाट घाइते, पसुधनको क्षति र चितुवाको आक्रमणलगायतका ११ वटा घटना अभिलेख भएका छन् । तर स्थानीयबासीहरु यो तथ्याँकमा विश्वास गर्देनन् । निकुञ्जबाट क्षतिपुर्ती पाउन गाह्रो हुने भएकाले थोरैले मात्र निकुञ्ज कार्यलयमा अभिलेख गराउन जाने गरेका छन् ।
निकुञ्जका कारण आदिवासीको भूमि अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता, सुरक्षित आवास र सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार हनन् भएको आदिवासी अधिकारकर्मी योगेश्वर राईको विश्लेषण छ । यी आधारभूत अधिकारको सुनिश्चित नगरी वन तथा जैविक विविधताको दिगो संरक्षण सम्भव नहुने राइले बताउनु भयो ।
‘वन संरक्षणका नाममा लागू गरिएका विभिन्न नीतिहरुले आदिवासी जनजाति समुदायका अधिकारलाई प्रयाप्त रुपमा सम्वोधन गर्न सकेको छैन ।’ अधिकारकर्मी राईले भन्नु भयो– ‘आदिवासीको अधिकार संरक्षण नगरी ल्याइएको वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण कार्यक्रम सफल हुन सक्दैन ।’
निकुञ्ज कार्यलयका अनुसार बाँके जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिकाको वडानम्बर २, १२ र १३ राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको १,२,८ र ९ बैजनाथ गाउँपालिकाको १,३ र ४ निकुञ्ज प्रभावित वडाहरु रहेका छन् । यसैगरी दाङ जिल्लाको दंगीशरण गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र बबई गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र ७, सल्यान जिल्लाको कालीमाटी गाउँपालिकोको वडा नम्बर ५ र ७ निकुञ्ज प्रभावित क्षेत्र हो ।
उहाँले वन संरक्षण र समुदायको अस्तित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको बताउनु भयो । उहाँले यसै प्रसंगमा थप्नु भयो –‘संरक्षणका प्रयासहरु मानवहितका लागि हुनुपर्छ, निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रबाट स्थानीयहरु लाभान्वीत र अर्थपूण सहभागिता हुनु पर्छ ।’
वन आसपास बसोबास गर्ने आदिवासीहरुका अनुसार निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रका कारण जंगली जनावरको आतंङ्क बढ्दो छ । आफ्नो पुख्र्याैली भूमि, खेतीपाती र जीविकोपार्जनबाट विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका उहाँहरुको अनुभव छ ।
समाजिक अभियान्ता धर्म रोकायले वन संरक्षण सम्बन्धी विभेदकारी निकुज ऐन भएकोले मानव र बन्यजन्तु वीचको द्वन्द्व बढेको टिप्पणी गर्नू भयो । उहाँले इन्डिजिनियस भ्वाइससंग कुराकानी गर्दे आदिवासी समुदायको भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्दै जन्यजन्तु संरक्षण र समुदाय हितबीच सन्तुलन कायम गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गर्नु भयो ।
