जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि त्यसको भयावह मूल्य नेपाली जनताले चुकाइरहेको भन्दै कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले विकसित राष्ट्रहरूसँग सहानुभूति होइन, जलवायु न्याय र तत्काल कार्यान्वयन माग गर्नुभएको छ।
टिमोर–लेस्टेको राजधानी दिलीमा बिहीबार आयोजित अल्पविकसित देशहरू ९एलडीसी० को मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि प्रतिबद्धता र घोषणाभन्दा अब वास्तविक वित्तीय सहयोग र कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँले रसुवाको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा गएको हिमपहिरो र त्यसपछि आएको बाढीबाट भएको ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिको प्रसंग उठाउँदै विकसित मुलुकहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। भोटेकोशीको विपद्ले जलवायु परिवर्तनको जोखिम र त्यसबाट हुने क्षति नेपालजस्ता कमजोर मुलुकले कसरी व्यहोर्नुपरेको छ भन्ने स्पष्ट देखाएको उहाँको भनाइ थियो।
मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ तत्काल, सहज र द्रुत गतिमा परिचालन गर्न माग गर्नुभयो।
नेपालले उक्त कोषबाट तत्काल सहयोग प्राप्तिका लागि औपचारिक निवेदनसमेत दिइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले अहिले नै कोषको प्रभावकारिता र सान्दर्भिकता पुष्टि गर्ने समय आएको बताउनुभयो। उहाँले विकसित राष्ट्रहरूले पेरिस सम्झौताअनुसार अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने र अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले आगामी कोप–३१ मा महत्वाकांक्षी उत्सर्जन कटौतीको प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
रसुवाको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा गएको हिमपहिरो र त्यसपछि आएको बाढीबाट भएको ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिको प्रसंग उठाउँदै विकसित मुलुकहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। भोटेकोशीको विपद्ले जलवायु परिवर्तनको जोखिम र त्यसबाट हुने क्षति नेपालजस्ता कमजोर मुलुकले कसरी व्यहोर्नुपरेको छ भन्ने स्पष्ट देखाएको उहाँको भनाइ थियो।
मन्त्री चौधरीले अर्बौं मानिसलाई स्वच्छ पानी तथा महत्वपूर्ण वातावरणीय सेवा प्रदान गर्ने हिमालहरू जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना ९यूएनएफसीसीसी० अन्तर्गत वार्षिक पर्वतीय संवादलाई संस्थागत गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो।
हिमाली क्षेत्रमा हुने जलवायुजन्य विपद्को असर हिमालमै सीमित नरहने र यसको प्रभाव तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म पुग्ने भएकाले हिमाल र समुद्रबीचको जलवायु सम्बन्धलाई विश्व जलवायु बहसको केन्द्रमा ल्याउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो।
दिलीबाट मन्त्री चौधरीले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ को अवधारणा अघि सार्नुभयो। नेपालका हिमालदेखि टिमोर–लेस्टेका तटीय क्षेत्रसम्मका समुदाय जलवायु संकटबाट प्रभावित रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूले साझा एजेन्डासहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एकढिक्का भएर आवाज उठाउनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले दिलीदेखि आगामी जलवायु सम्मेलनस्थल अन्टाल्या, टर्कीसम्म जलवायु न्यायका लागि साझा आवाज उठाउन आह्वान गर्नुभयो।
खोज, उद्धारदेखि पुनर्निर्माणसम्म सरकारको प्राथमिकता
भोटेकोशी बाढीबाट उत्पन्न संकटबारे जानकारी दिँदै मन्त्री चौधरीले नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकता खोज, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण रहेको बताउनुभयो। खोज तथा उद्धार कार्यमा सुरक्षा निकाय, सरकारी संयन्त्र, स्थानीय समुदाय तथा विकास साझेदारहरू परिचालन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
तर विपद् आएपछि राहत र उद्धारमा मात्र सीमित नभई जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएका यस्ता जोखिमको दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने सीमापार विपद् व्यवस्थापनका लागि क्षेत्रीय साझेदारी, पूर्वसूचना प्रणाली र तथ्याङ्क आदानप्रदान अनिवार्य रहेको औँल्याउनुभयो।
नेपालको हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने बाढी, हिमपहिरो तथा अन्य विपद्को असर सीमापार क्षेत्रसम्म पुग्न सक्ने भएकाले जोखिम न्यूनीकरणमा क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री चौधरीले जलवायु कार्य अब केवल अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको विषय नरहेको भन्दै यो मानवता, न्याय र बाँच्न पाउने अधिकारको सवाल बनिसकेको बताउनुभयो।
भोटेकोशी बाढीको पीडालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै नेपालले जलवायु वित्त र ‘हानि तथा नोक्सानी’को दाबीलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने मागलाई पुनः जोडदार रूपमा अघि सारेको छ।
