हिमाली जिल्ला संखुवासभाको भोटखोलामा प्रस्तावित तल्लो बरुण जलविद्युत आयोजनालाई तत्काल रोक्न संखसवासभाका आदिवासी जनजाति समुदायका अगुवाहरुले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सो जलविद्युत आयोजना निर्माण भएमा समग्र आदिवासीको पवित्र धार्मिकस्थल नष्ट हुने र आस्था, संस्कृति, जिविकोपार्जन र जैविक विविधताको विनास हुने आदिवासी अभियन्ताहरुको भनाइ रहेको छ ।
तल्लो बरुण जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक एम्पिक इनर्जी प्रालिले परियोजना अघि बढाउने क्रममा स्थानीय प्रभावितहरुसंग कुनै परामर्स नगरेको आरोप लगाउँदै केही व्यापारिक स्वार्थ समूहको चलखेलका कारण आदिवासी भोटे समुदायको विश्वाससंग जोडिएको पुख्र्योली थातथलो, साँस्कृतिक अस्तित्व र जीवनयापानको आधारभूमि मासिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
भोटखोला गाउँपालिका वडानम्बर २ निवासी पेम्वा लामाले तल्लो बरुण जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक एम्पिक इनर्जी प्रालि नै अवैधानिक भएको दावी गर्नू भयो । केही महिना अघि नै दर्ता खारेज भएको एम्पिक इनर्जी प्रालीले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने कुरा सुन्दा आफु अचम्ममा परेको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले बरुण नदी आसपासका समुदायसंग परामर्स नगरिकनै वातावण प्रभाव मूल्याँकन (इआईए) प्रतिबेदन तयार गरिएको आरोप लगाउँदै इआईएमा बरुण नदीको प्राकतिक बहाव परिवर्तन तथा भुसरचनात्मक जोखिम बारे सम्बोधन नगरिएको दावी गर्नु भयो ।
हिमाली जिल्ला संखुवासभाको भोटखोलामा प्रस्तावित तल्लो बरुण जलविद्युत आयोजनालाई तत्काल रोक्न संखसवासभाका आदिवासी जनजाति समुदायका अगुवाहरुले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
लामाले बरुण नदी बौद्ध धर्म ग्रन्थ अनुसार पबित्र संरक्षित क्षेत्र भएको हुँदा जलविद्युत आयोजनाले यहाँ नयाँ संरचना बनाएर आदिवासी भोटेलगायतको आस्थामाथि खेलबाड नगर्न आग्रह गर्नु भयो ।
बरुण नदीको जललाई बौद्ध र्धावलम्बीहरुले पवित्र जल (ठि)का रुपमा उपयोग गर्ने गर्दछन् । बौद्धधर्मग्रन्थ अनुसार बरुण क्षेत्रमा बौद्ध धर्मगुरु पद्यसम्भवले तपस्या गरेका थिए । गुरु रिम्पोर्छे उपनाम पाएका पद्यसम्भवले यस क्षेत्रलाई बेह्युल अर्थात गुप्त क्षेत्रका रुपमा परिभाषित गर्नू भएको थियो ।
पद्मसम्भवलाई तिव्वती बौद्ध धर्मका संस्थापक गुरुका रुपमा पुजा गरिन्छ । आठौ शताव्दमिा पद्मसम्भवले नै यस क्षेत्रमा बौद्धधर्मको विस्तार गरेको विश्वास गरिन्छ ।
भोटखोलाका स्थानीय दावासाङ्वा् भोेटेका अनुसार गुरु पद्मसम्धवःले तिव्वतसम्मको यात्रा गर्ने गर्ने क्रममा अरुण उपत्यका, किमाथाङ्का, हटिया तथा आसपासका क्षेत्रमा ध्यान साधन गरेका थिए । यहाँका गुम्वा तथा म्हाने, छ्योर्तेन र गुफाहरुलाइृ गुरु रिर्पोर्छेको यात्रासंग जोडेर हेर्ने गरिन्छ ।
.jpg)
भोटखोलाकै अर्का प्रभावित थुदुक लामाले िबिकासका नाममा संखुवासभाबसीलाइ गम्भीर असर पारेको बताउनु हुँदे जलविद्युत आयोजना यहाँका आदिवासीको रोजीरोटी खोस्न आएको आरोप लगाउनु भयो ।
संखुवासभामा भएको मकालु बरुण निकुन्ज, अनेकौ जलविद्युत आयोजनाले आदिवासीलाई उठिबास लगाएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै भोटखोला–किमाथाङ्का सडक निर्माण गर्न समेत नदिने निकुञ्जले विद्युत परियोजनाले बन क्षेत्र उपलव्ध गराएकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो ।
संखुवासभा सिलिचुचुङ गाउँपालिकाका मौसम आले मगरले भोटखोलामा मात्र नभएर सिलिचिुङ लगायत सबै स्थानीय तहहरु जलविद्युत आयोजना र निकुन्जबाट पीडित रहेको बताउँदै आदिवासी जनजाति आयोग लगायत मानव अधिकारका संस्थाहरुले स्थानीयको मानवअधिकार हनन्को अनुगमन गरिदिन आग्रह गर्नु भयो ।
संखुवासभा जिल्लाको सदरमुकाम खाँदबासीमा नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संवैधानिक निकाय आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष राम बहादुर थापामगरले विकासका नाममा आदिवासी जनजाति पीडित रहेको धारणा राख्नु भयो ।
उहाँले बरुण जलविद्युत आयोजना एक नमूना मात्र भएको बताउनु हुँदै देशैभरीको अवस्था समान रहेको बताउनु भयो । उहाँले आदिवासीको आस्था र विश्वाससंग जोडिएको कुनै पनि भूमि राज्यले दोहन गर्न नसक्ने बताउनु हुँदै भूमि राज्यको वा व्यक्तिको हुन नसक्ने बताउनु भयो ।
संखुवासभामा आएको जलविद्युत आयोजना वा राष्टिय निकुञ्जले अन्तराष्टिय कानुनको पालना गर्नु पर्ने बताउनु हुँदे स्वतन्त्र, पूर्व, सुसूचित सहमति लागु गरेर मात्र पकृतिक सेत र साधनको प्रयोग गर्न सरकारलाइृ आग्रह गर्नु भयो ।
सम्बादका क्रममा भोटे आदिवासीका अगुवाहरुले बरुण नदी उनहिरुको जीवन संस्कृति, जीविकोपाजैन संग गहिरोसंग जोडिएको बताउदै समुदायको स्वीकृति बिना परम्परागत भूमि र साँस्कृतिक अस्तित्व माथि असर पार्ने कुनै पनि परियोजना स्वीकार्य नहुने बताएका थिए । वातावरण संरक्षणकर्मीहरूले बरुण उपत्यका नेपालकै महत्वपूर्ण जैविक विविधतायुक्त क्षेत्रमध्ये एक भएको उल्लेख गरेका छन् । यो क्षेत्र दुर्लभ वनस्पति, चराचुरुङ्गी तथा वन्यजन्तुको बासस्थानका रूपमा परिचित छ । विज्ञहरूका अनुसार जलविद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुँदा जलचर प्रजाति, नदी तटीय पारिस्थितिक प्रणाली तथा वन्यजन्तुको आवासमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ ।
स्थानीय आदिवासी अगुवा प्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक सुनुवाइ तथा परामर्श प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठाएका छन् ।
आलोचकहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित जोखिमहरूको पर्याप्त अध्ययन नगरिएको पनि बताएका छन् । हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोट, बाढी, पहिरो तथा अनियमित वर्षा बढिरहेको अवस्थामा ठूलो पूर्वाधार निर्माणले थप जोखिम निम्त्याउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ । विशेषगरी बरुण नदी जलाधार क्षेत्रमा भविष्यमा हुने सम्भावित प्राकृतिक प्रकोपका प्रभावहरूबारे पर्याप्त विश्लेषण नगरी आयोजना अघि बढाउन खोजिएको आरोप लगाइएको छ ।
सरोकारवालाहरूले आयोजना निर्माण प्रक्रियामा प्रभावित आदिवासी जनजातिहरूको स्वतन्त्र, पूर्व, जानकारीसहितको मन्जुरी (एफपीक) सुनिश्चित नगरिएको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्ड तथा नेपालले अनुमोदन गरेको आदिवासी अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार आदिवासी समुदायको सहमति बिना उनीहरूको भूमि, स्रोत र संस्कृतिमा असर पर्ने परियोजना अघि बढाउन नहुने संखुवासभाका आदिवासीहरुको भनाइ छ। ।
स्थानीय आदिवासी अगुवा प्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक सुनुवाइ तथा परामर्श प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूका अनुसार धेरै प्रभावित बस्तीमा पर्याप्त सूचना नपुगेको, स्थानीय भाषामा जानकारी उपलब्ध नगराइएको तथा समुदायका वास्तविक चासोलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छैन। यसले परामर्श प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको उनीहरूको दाबी छ ।
