अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको संरक्षण, सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा शिक्षाको जिम्मेवारी राज्यको भए पनि स्थानीय सरकारहरुबाट यसको प्रत्याभूति पाउन नसकेको अपाँङ्गता भएका व्यक्तिहरुले गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्ग संघ (निडा)को आयोजनामा सिन्धुली जिल्लाको मरिण गाउँपालिका, मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका र रौतहट जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिकामा यसै साता आयोजित छु्टा छुट्टै अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा अपाँङ्गता भएका व्यक्तिहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
नेपालको संविधानको अनुसूीच ८ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी स्थानीय सरकारको एकल अधिकार भएको भएतापनि स्थानीय सरकारले अपाङ्गतासम्बन्धी नीति, कार्यक्रमहरुमा कम प्राथामिकता दिएको निडाका अध्यक्ष खड्ग सारुमगरले आरोप लगाउनु भयो ।
‘अधिकाँश स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्ने उद्देश्यले परिचय–पत्र सम्बन्धी कार्यविधि बनाइएको भए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार बारे सम्बोधन हुन सकेको छैन ।’ अध्यक्ष सारुमगरले बताउनु भयो ।
केही स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सिमित सहायक सामागी वितरण गर्ने गरिएको, समय समयमा स्वास्थ्य शिविरको आयोजना र केही विद्यालयमा अपाङ्गताका लागि छात्रबृत्ति वितरण गर्ने कार्यक्रम राखेको भएता पनि प्रभावकारी नभएको उहाँको भनाइ थियो ।
मरिण गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिमर्स मुक्तानले आफनो गाउँपालिकाले समग्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसगै अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिको संरक्षण तथा अधिकारका लागि बिभिन्न क्रियाकलाप गरिरहेको दावी गर्नू भयो ।
अपाङ्गता लगायत सिमान्तीकृत वर्गको उत्थान संगै अपाङ्गता भएका आदिवासी सम्बन्धी बिशिष्टकृत कानुनको आवश्यकता महसुश भएको अध्यक्ष मुक्तानले बताउनु भयो ।
सम्भव भएसम्म यसै आर्थिक बर्षमा अपाङ्गता भएकाहरुको अधिकार संरक्षण गर्ने गरी नयाँ नमूना कानुन बनाउन आवश्यक प्रक्रिया थाल्ने जानकारी दिनु हुँदै विगतमा उचित परामर्स र छलफल हुन नसक्दा पालिकाको लैङ्गिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति, अपाङ्गतासम्बन्धी नीतिहरुका कमी कमजोरी भएको स्वीकार गर्नू भयो ।
मरिण गाउँपालिकामा आयोजित ‘अपाङगता भएका आदिवासी जनजातिको अधिकार, सामाजिक समावेशीकरण तथा स्थानीय सरकारको भूमिका सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम एबम् सिकाई आदान प्रदान’ कार्यक्रममा आफनो प्रस्तुति राख्नु हुँदै मरिण गाउँपालिकाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत महेश श्रेष्ठले पालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि संघ र प्रदेशले तोकेको मापदण्डको अधिनमा रहेर सामाजिक सुरक्षा बाहेकका कार्यक्रम पनि गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहज, सम्मानपूर्वक, आत्मनिर्भर जीवनका लागि रोजगारमूलक, सीप विकास, सहकारी र उद्यमशिलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको दावी गर्नू भयो ।
प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत श्रेष्ठले मरिण गाउँपालिकाले निर्माण गर्ने सबै प्रकारका भौतिक संरचना निर्माण गर्दा भौतिक संरचना, सेवा तथा अपाङ्गमैत्री हुनु पर्ने नीति तय भएकाले यसको कार्यन्वयन क्रमशः ग र्दै लगिने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
कार्यक्रममा निडाका अध्यक्ष सारु मगरले अपाँङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आवश्यकता पहुँचयुक्त पूर्वाधारको अभाव, रोजगार तथा सीप विकास कार्यक्रमको न्युनता, खण्डीकृत तथ्याँकको अभाव जस्ता समस्या रहेको बताउनु भएको थियो ।
सोी कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्ग युवा संघका अध्यक्ष जीवन रानामगरले अपाङ्गता सम्बन्धी समुदायस्तरमा पनि सेवा सुविधा लिने सम्बन्धी ज्ञान नभएकाले सचेतना कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गर्नू भयो ।
उहाँले अपाङ्गता भएका आदिवासीहरु परिवार, समाज र सरोकारवालबाट अपहेलित भइरहेकाले उनीहरलाई स्थानीइ ज्ञान, सीप, प्राकृतिक स्रोत र साधनमा पहुँचको अधिकार स्थापित गर्न जोड दिनु भयो ।
सोही कार्यक्रममा स्थानीय आदिवासीजन्य संघ संस्थाका प्रतिनिधहरुले अपाङ्गता भएका आदिवासीहरुको भाषिक अधिकार, प्रथा,परम्परा र मूल्य मान्यता समेतलाई सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।
परिचय–पत्रमा नै समस्या
मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकामा अपाङ्गता भएका व्यत्तिहरुकाको परिचय–पत्र वितरणमा नै समस्या भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले बताउनु भएको छ ।
निडाले बागमती गाउँपालिमा आयोजित अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमका क्रममा सहभागीहरुले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो ।
मकवानपुर गाउँपालिका वडानम्बर ३ का ओम कुमार ग्लानले आफुले पटक–पटक स्थानीय तहमा सम्पर्क गरे पनि परिचय–पत्र पाउन नसकेको बताउनु भयो । वैदेशिक रोजगारका क्रममा विदेशमा दुर्घटनामा परी दुवै खुट्टा र मेरुदण्डमा चोट पुगेको कारण हिडडुल गर्न समेत समस्या भोगिरहेका ग्लानले परिचय–पत्रका लागि स्थानीय तहको सामाजिक विकास शाखामा निबेदन दिए पनि बिभिन्न बहानामा परिचय–पत्र पाउन नसकेको दुखेसो व्यक्त गर्नू भयो ।
आमकुमार कै श्रीमती विन्दूमाया गोलेले पनि परिचय–पत्रका लागि पटक पटक धाउँदा पनि परिचय–पत्र पाउन नसकेको बताउनु भयो । ‘मेरो श्रीमान केही पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा हुनु हुन्छ, अन्य सुविधा पाइन्छ कि पाइन्न, थाहा छैन, परिचयपत्र त पाउने आफनो हक पनि खोसिएको छ ।’ उहाँले भन्नु भयो ।
यसरी परिचय–पत्र पाउन नसक्नेमा बागमती गाउँपालिका वडानम्बर–५का आसीमाया राई र प्रमोद पहरी पनि हुनु हुन्छ । उहाँहरुले पनि परिचय–पत्र प्राप्त नगरेको गुनासो गर्नू भयो ।
तर सोही कार्यक्रममा उपस्थित हुनु भएका बागमती गाउँपालिकाका सामाजिक विकास शाखाका प्रमूख दिनेश गुप्ताले आफुहरुले स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरेर नै परिचय–पत्र पत्र वितरण गरेको दावी गर्नू भयो । उहाँका परिचय–पत्र पाउन छुटेकाहरुका लागि बर्षमा एकपटक स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरेर परिचय–पत्र वितरण गर्ने गरेको बताउनु भयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बागमती गाउँपालिकाका सामाजिक विकास समितिका संयोजक कमानसिंह पाख्रीनले पालिकाले अपाँगता भएका आदिवासी लगायतको सम्मान र सुरक्षाका लागि नीतिगत निर्णय गरेको बताउनु हुँदै कमी कमजोरीलाई आगामी दिनमा सुधार गर्दै लैजाने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्ग संघ (निडा) का अध्यक्ष खड्ग सारुमगरले स्थानीय सरकारको नीति कार्यक्रम, योजना र बजेटमा समेत अपाङ्गता भएका आदिवासीको सवाल सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गनृू भयो ।
आदिवासी अभियन्ता दिलप्रसाद थापामगरले अपाङ्गता भएकाहरुका लागि सामाजिक सुरक्षाको विषय मात्र नभै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भौतिक पूर्वाधारको बिषयमा ख्याल गर्नू पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले जिविकोपार्जनका सवालमा अपाङ्गता भएकाहरुका लागि आदिवासी ज्ञानमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताउनु भयो ।
सहभागितामा कमजोर
स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँचमा कमजोरी देखिएको छ । निडाले बिभिन्न स्थानमा स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरुसंग अन्तरक्रिया गर्ने क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
रौतहट जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई निर्णय तहमा सहभागी गराउन पहल गरेको भए पनि अन्य स्थानीय तहमा भने कमजोर देखिएको आदिवासी अभियन्ता अधिवक्ता दिल पसाद थापामगरले बताउनु भयो ।
स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले आफनो सरोकार राख्ने निकायमा सहभागी हुने अधिकार हुन्छ । नेपालको संविधान, अन्तराष्ट्रिय कानुन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि सहभागिताको अधिकार ग्यारेन्टी गरेको तर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएकाहरुलाई सधै उपेक्षामा पारेको टिप्पणी गर्नू भयो ।
रौतहटजिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य हेमकला रानाले आफु कार्यपालिका सदस्य भए पनि नगरपालिकाको निर्णय प्रक्रियामा सम्लग्न नगराएको गुनासो राख्नु भयो ।
‘हामी जनप्रतिनिधिलाई त निर्णायक तहमा हाम्रो कुरा सुनुवाई हुँदैन, अपाङगता भएकाहरुको आवाज सुनिन्छ, जस्तो लाग्दैन’, रानाले बताउनु भयो ।
तर नगरपालिकाकी महिला शाखाका प्रमूख चन्द्रकला बरालले नगरपालिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताउनु भयो । नगरपालिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संस्थाहरु छन्, तीनै मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिनु भयो । उहाँका अनुसार चन्द्रपुरमा अपाङ्गता समन्वय समिति रहेको र कार्यक्रमहरु त्यहीबाट सिफरिस हुने प्रचलन रहेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समन्वय समितिका सदस्य बीरबहादुर घिसिङले नगरपालिकामा आफनो सहभागिता रहेको धाराणा राख्दै भीसक सबैलाई समेट्ने गरी कार्यक्रम सन्चालन भइरहेको बतायनु भयो ।
