सरकारले संविधान संशोधनको तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिका कानुन व्यवसायीहरूले संविधान संशोधनलाई केवल राजनीतिकशक्ति सन्तुलनको विषयनबनाई आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक अधिकार, पहिचान, आत्मनिर्णय र प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अवसरका रूपमा लिन आग्रह गरेका छन् ।
नेपालबार एशोसिएसन आदिवासी तथा जनजाति कानुन व्यवसायी सरोकार समितिको आयोजनामा काठमाडौंमा सम्पन्न संविधान संशोधनमा आदिवासी जनजातिको सवाल विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी कानुन व्यवसायीहरूले संविधानको संशोधन प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मापदण्ड, नेपालको संवैधानिक प्रतिबद्धता र आदिवासी जनजातिका सामूहिक अधिकारसँग मेल खानेगरी अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं संविधानविद् डा.विजयप्रसाद मिश्रले संविधान संशोधनलाई राजनीतिक सत्ता समीकरणमा मात्र सीमित गर्न नहुने धारणा राख्नुहुँदै संविधानले अंगीकार गरेका समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूलभूत मूल्य मान्यतालाई अझ प्रभावकारी बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भयो ।
सरकारले संविधान संशोधनको तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिका कानुन व्यवसायीहरूले संविधान संशोधनलाई केवल राजनीतिकशक्ति सन्तुलनको विषयनबनाई आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक अधिकार, पहिचान, आत्मनिर्णय र प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अवसरका रूपमा लिन आग्रह गरेका छन् ।
उहाँले संविधान निर्माणका क्रममा विभिन्न समुदायसँग गरिएका राजनीतिक तथा संवैधानिक प्रतिबद्धता एवं सम्झौताहरूको कार्यान्वयनको समीक्षागर्दै संशोधनले सबै समुदायको विश्वास अभिवृद्धि गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संविधानमा आदिवासी जनजातिको हकअधिकार सम्बन्धि धेरै प्रावधान भएपनि व्यवहारमा ती अधिकारहरु प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
शाक्ले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, भाषिक एवं सांस्कृतिक अधिकार तथा राज्य संरचनामा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न संविधानमा थप स्पष्ट र कार्यान्वयनमुखी बनाउनुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
शाक्यले संविधान संशोधनले केवल नयाँ व्यवस्था थप्ने भन्दापनि कार्यान्वयनमा रहेका अस्पष्टता र कानुनी बाधाहरू हटाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो । उहाँले आदिवासीका सवाल आदिवासीहरुको मात्र नभएर सपूर्ण नेपालीको भएको र सबै समुदायले एक अर्काको आवश्यकतालाई स्वीकार्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले थप्नुभयो–अबको आवश्यकता भनेको आदिवासीहरुले संविधानले दिएको अधिकार जोगाउन चनाखो बन्नु पनि हो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता देचेन ह्योल्मो लामाले संविधान संशोधन गर्दा आदिवासीका समेटिनुपर्ने मूलभूत सवालहरूको बारेमा विस्तृतमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँका अनुसार संविधान संशोधनका क्रममा विशेषगरी आदिवासी जनजातिको सामूहिक अधिकारको स्पष्टता, संवैधानिक प्रत्याभूति, स्वतन्त्र, पूर्व तथा सूचित सहमति, प्राकृतिक स्रोत, भूमि, वन, नदी तथा परम्परागत भू–क्षेत्रमाथिको अधिकार, मातृभाषा, संस्कृति र परम्परागत संस्थाको संरक्षण, आत्मपहिचान तथा आत्मनिर्णय सम्बन्धी अधिकार, राज्यका सबै तहमा प्रभावकारी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व अनुसार संविधानको परिमार्जन जस्ता विषयलाई स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिएको थियो ।
कार्यपत्रमा नेपालले अनुमोदन गरेको महासन्धि नं. १६ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आदिवासी अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रका सिद्धान्तसँग संविधानलाई अझ बढी समञ्जस्यपूर्ण बनाउनुपर्ने सुझावसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने क्रममा हेल्मोले एफ्पीकलाई मुख्यमार्गदर्शकको रुपमा लिन आग्रह गर्दै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासंन्धिमा भएको कानुनलाई घरेलुकरण गर्नुपर्ने कुरामा जोड
कार्यपत्रमा नेपालले अनुमोदन गरेको महासन्धि नं. १६ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आदिवासी अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रका सिद्धान्तसँग संविधानलाई अझ बढी समञ्जस्यपूर्ण बनाउनुपर्ने सुझावसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने क्रममा हेल्मोले एफ्पीकलाई मुख्यमार्गदर्शकको रुपमा लिन आग्रह गर्दै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासंन्धिमा भएको कानुनलाई घरेलुकरण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले आदिवासी जनजातिको पहिचान, भाषा, संस्कृति, समानुपातिक समावेशीता तथा सामाजिक न्यायलाई संवैधानिक मान्यता दिएको भएपनि आदिवासी अधिकारकर्र्मीहरूका अनुसार तीमध्ये धेरै व्यवस्था व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन । विशेषगरी प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार, विकास आयोजनामा समुदायको सहमति, संघीय संरचनामा अधिकार बाँडफाँट, परम्परागत संस्थाको मान्यता तथा राज्यका हरेक निकायमा प्रतिनिधित्वका विषय अझै विवाद र बहसकै विषय बनेका छन् ।
यसैबीच सरकारले संविधान संशोधनका लागि विभिन्न निकायसँग सुझाव मागिरहेको र आदिवासी जनजाति आयोगले समेत संविधान संशोधनकालागि २५ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरिसकेको सन्दर्भमा आदिवासी कानुन व्यवसायीहरूले यसरी आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
अन्तरक्रियामा सहभागी कानुनव्यवसायी, मानवअधिकारकर्र्मी तथा सरोकारवालाहरूले संविधान संशोधन प्रक्रिया सबै समुदायको सहभागितामा हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरूले संविधान संशोधनको नाममा विद्यमान अधिकार कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै आदिवासी जनजातिका संवैधानिक अधिकारलाई अझ स्पष्ट, बलियो र कार्यान्वयन योग्य बनाउने दिशामा संशोधन अघि बढाउन सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
संविधान संशोधन सफल मानिनु भनेको केवल नयाँधारा थपिनु होइन, संविधानले आदिवासी जनजातिसहित सबै समुदायलाई दिएको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता गर्नु हो । यही आधारमा मात्र समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र दिगो शान्तिको संवैधानिक उद्देश्य सार्थक हुन सक्ने कुरामा सबैले जोड दिएका थिए ।
