“खोकना बुङ्गमतीको अस्तित्व जोगाउँ”भन्ने नारा सहित खोकनाको जनसरोकार समितिले असार पन्ध्र गतेको राष्ट्रिय धान दिवसमा विरोध प्रदर्शन गरेकाछन् ।
प्रदर्शनको क्रममा अब हामीआफनो भूमि जोतभोग गछौ त्याहाबाट नेपाली सेनाको ब्यारेक फिर्ता लैजान माँग गरेको छ ।
खोकनाका स्थानीय बासिन्दाहरूले काठमाडौ तराई द्रुतमार्ग आयोजनाले उनीहरूको ऐतिहासिक संस्कृति, धार्मिकक्षेत्रको प्रथाजन्य भूमि नष्ट हुने भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
द्रुतमार्ग प्रभावित नरेश महर्जनको अनुसार,विभिन्नप्रकारका जग्गा गुठीको लालपुर्जा नभएका तर भोगाधिकार गरिरहेका परम्परागत रुपमा जोतभोग गर्दै आएका आफ्नो ऐतिहासिक गुठी र रैकर भूमिमा अन्तराष्ट्रिय सन्धि संझौताले पारित गरेका ेऐनको पालना नगरी, स्थानीय तह र स्थानीय समुदायको पूर्व मञ्जुरी विना बारम्वार ताकेतागर्दा पनि आफ्नो भूमिमाथी नेपाली सेनाले जबलजीस्त हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनु भयो ।
त्यसैगरी जेष्ठ नागरिक क्योकाजी महर्जनले, आफूहरुले परापूर्वकालदेखी भोगचलन गर्दै आएको जग्गा आफनो परिवार पाल्ने आधार भएको र ज्यान गएपनि आफनो भूमि नछाड्ने अडान राख्नुभएको छ।
नेपाल सरकारले ल्याएको फास्ट ट्रयाक तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजना हाल सबैभन्दा विवादित र जटिल हिस्सा बनेको छ । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको यो ७७७ किलोमिटर लामो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सुरुवाती विन्दु खोकानामा राख्ने तय गरिएको थियो । तर, स्थानीय बासिन्दाको चर्को विरोध र जग्गा मुआब्जा विवादका कारण खोकानामा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
खोकाना एक ऐतिहासिक नेवार बस्ती हो । स्थानीय बासिन्दाहरूले फास्ट ट्र्याक, बाहिरी चक्रपथ र स्मार्ट सिटीजस्ता धेरै ठूला आयोजनाहरू एउटै क्षेत्रमा केन्द्रितगर्दा उनीहरूको ऐतिहासिक संस्कृति, धार्मिक रुट, गुठी जग्गा र पुरातात्त्विक सम्पति नष्ट हुने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।् ।
विभिन्न प्रकारका जग्गा जस्तै गुठी जग्गावाला लालपुर्जा नभएका तर भोगाधिकार रहेका जग्गाका कारण कागजात मिलाउन र उचित मुआब्जा वितरण गर्न समस्या भइरहेको छ । स्थानीयले मुआब्जा बुझ्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । तर,खोकाना खण्डकै विवादका कारण आयोजनाको परिमार्जित समयसीमा २०८४ वैशाख र अप्रिल २०२७ भित्रकाम सकिने सम्भावना न्यूनबन्दै गएको छ । विकल्पको रूपमा फर्सिडोल खोकानाको विवाद सल्टिन नसकेपछि सरकार र नेपाली सेनाले यसको सुरुवाती विन्दु परिवर्तन गर्ने विकल्प अघि सारेको छ । खोकानाबाट करिब ३.३ किलोमिटर टाढा रहेको ललितपुरकै फर्सिडोललाई वैकल्पिक सुरुवाती विन्दु बनाउने र टोल प्लाजा पनि त्यहीँ राख्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन परिमार्जनको तयारी भइरहेको छ । पछिल्लो आन्दोलनले विवाद अझै जारी रहेको प्रमाणका रूपमा, भरर्खरै मात्र राष्ट्रिय धान दिवसका दिन खोकानाका किसानहरूले खेतमै प्लेकार्ड बोकेर आफनो भूमि फिर्ता गर्न पुनःविरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
गुठी जग्गाको कानुनीविवादले खोकाना र बुङ्मती क्षेत्रमा ठूलो हिस्सा जग्गागुठी भूमिअन्तर्गत पर्दछ । कानुनी रूपमा गुठी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्दा मोही कमाउने किसान र गुठी संस्थान बीच कस्ले कति रकम पाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी निरूपण हुन सकेको छैन।
किसानहरूले आफ्नो हक सुरक्षित नभएसम्म मुआब्जा बुझ्न मानेका छैनन्। लालपुर्जा र भोगाधिकारको समस्याले परापूर्वकालदेखि खेतीगर्दै आएपनि धेरै स्थानीय किसानहरूसँग जग्गाको आधिकारिक लालपुर्जा छैन। जग्गा प्राप्ति ऐन,२०३४ अनुसार मुआब्जा दाबी गर्न वैधानिक प्रमाण (लालपुर्जा) आवश्यक पर्छ, जसका कारण कानुनी रूपमा मुआब्जा दिन र लिन प्राविधिक समस्या खडा भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र आदिवासी अधिकारले स्थानीय नेवार समुदाय र मानव अधिकार वादी संगठनहरूले आदिवासी तथा जनजाति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि लाई कानुनी आधार बनाएका छन् । यस महासन्धि अनुसार आदिवासीको मन्जुरी बिना उनीहरूको ऐतिहासिक भूमि र सम्पदा क्षेत्रमा परियोजना सञ्चालन गर्न पाइँदैन । यही आधारमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरू समेत दायर भएका छन् । जसको अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ । राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा नेपाली सेनाका अधिकारीहरूले खोकाना र बुङ्मतीको विवाद विशुद्ध प्राविधिक नभएर राजनीतिक र कानुनी भएको स्पष्ट पारेका छन्। सेनाले यो समस्या आफैं सुल्झाउन नसक्ने भन्दै सरकार, प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय योजनाआयोगलाई चाँडो कानुनी निकास दिन वा राजनीतिक निर्णय लिन लगातार आग्रहगर्दै आएको छ ।
