थारु अगुवाहरुले आदिवासी थारुको पहिचान र समावेशिताका लागि संविधान संशोधन आवश्यक भएको बताउनु भएको छ । उहाँहरुले थारु अधिकारका लागि विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।
संवैधानिक निकाय थारु आयोगको आयोजनामा तथा थारु कल्याणकारिणी सभा र थारु पत्रकार संघको समन्वयमा काठमाडौंमा भएको ‘समसामयिक विषय र संविधान संशोधन कार्यान्वयन विषयक सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो धारणा आएको हो ।
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका,लैंङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीले संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सबै समुदायको सम्मानजनक सहभागिताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधान संशोधनका विषयमा सरोकारवालाको सुझावलाई सरकारले गम्भीर रूपमा ग्रहण गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
वक्ताहरूले संविधानमा व्यवस्था गरिएका थारु समुदायका अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समावेशी प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय तथा संविधान संशोधनको प्रक्रियामा थारु समुदायको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो । उहाँहरूले संविधान संशोधन कुनै समुदायको अधिकार कटौती गर्ने माध्यम नभई सबै समुदायका संवैधानिक अधिकारलाई थप सुदृढ बनाउने अवसरका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिय।
थारु आयोगका अध्यक्ष सुबोधसिंह थारुले थारु समुदायका संवैधानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषिक अधिकारको संरक्षणका लागि आयोगले निरन्तर पहल गरिरहेको बताउँदै संविधान कार्यान्वयनसँगै आवश्यक सुधारका विषयमा थारु समुदायको साझा धारणा निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष निमा लामा ह्योल्मोले संविधानमा आदिवासी जनजातिका प्राप्त अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कुनै पनि संविधान संशोधन प्रक्रिया आदिवासी तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकारलाई कमजोर बनाउने दिशामा जान नहुने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा थारु कल्याणकारिणी सभाका सभापति प्रेमी लाल चौधरी, प्रतिनिधिसभा सदस्य निरासा थारु, मा.ठाकुरसिंह थारु लेखक तथा साहित्यकार डा.कृष्णराज सर्वहारी, पलाकार राज कुस्मी लगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो
कार्यक्रममा थारु पत्रकार संघका अध्यक्ष सन्तकुमार चौधरी र महेश चौधरीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वर्तमान राजनीतिक अवस्था, संविधान कार्यान्वयनका चुनौती, थारु समुदायका अधिकार तथा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयमा विस्तृत प्रस्तुति दिनुभएको थियो । कार्यपत्रमाथि सहभागीहरूले खुला छलफल गर्दै विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
ेकार्यक्रममा राजनीतिक नेतृत्व, सांसद, सरकारी निकाय, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा थारु समुदायका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।
