आदिवासी जनजाति आयोगको आयोजनामा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेजीको विषयमा चाँसो बढेसँगै आदिवासी जनजाति अधिकार, संरक्षण, प्रबद्र्धन ,प्रयोग, समन्वय तथा सहजिकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आदिवासी जनजाति आयोग र जातीय संथाहरुवीच आयोगको हल ललितपुरमा सम्पन्न भएको छ ।
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष माननीय राम बहादुर थापाको अध्यक्षतामा समपन्न कार्यक्रममा विभिन्न जनजातिय संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष माननीय राम बहादुर थापा मगरले आदिवासी जनजातीय संघसंस्थाहरुलाई सक्रृय हुन आग्रह गर्नुभएको छ । आदिवासी संघसंस्थाहरुका अगुवाहरु समुदायको हकहितको लागि आ आफनो काम र कर्तव्यलाई ध्यान दिन समेत अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले समग्र आदिवासीको हितको लागि आदिवासी संघसस्थाहरु वीच सम्न्वय गरेर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयको छ ।
आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्ष नीमा लामाले जनजाति महासंघले ३५ वर्ष देखी आदिवासी जानजातिहरुका हक अधिकाकर संरक्षणको लागि लडाई लड्दै आएको र जनजाति प्रतिष्ठान महासंघको आन्दोलनबाट प्रप्तगरेको संस्था हो यसको संरक्षणको लागि महासंघ जहिले पनि अभिभावक बनेर रक्षागर्ने र आदिवासीको अधिकारको लागि जहिले पनि महासंघ अघि बढ्ने बताउनु भयो । उहँले जनजाति प्रतिष्ठान र आयोगलाई अझ बलियो बनाएर लग्नुको साथै प्रतिष्ठानलाई बढी भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरी आदिवासीको मन्त्रालयको रुपमा स्थापना गर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
त्यसैगरी चुम्लुङका अध्यक्ष गोविन्द चुम्लुङ लिम्बुले एकल नस्लवादी चिन्तनले हाम्रो अधिकार र पहिचान संकटमा परेको हो यो सोचको अन्त्य हुनुपर्छ । साथै आदिवासी जनजातिका संवैधानिक, कानुनी, तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रत्याभूत अधिकारहरुको संरक्षन र प्रवद्र्धनका लागि संस्थागत सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले आदिवासी समुदायका भाषा, संस्कृति, परम्परा, ज्ञान, सीप तथा जीवनशैलीको संरक्षण गर्दै विकास र निर्णय प्रकृयामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मन्तव्यकै क्रममा सुनार सेवा समितिका अध्यक्ष अमृत सुनुवारले जनजाति आयोग जनजातिको हक अधिकारको लागि अझै शसक्त हुनुपर्ने बताउनु भयो । आयोगले सिफारिस गर्छ तर कार्यन्वयन उपलब्धीमुलक नभएकोले सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने र आफूहरुपनि साथमा रहने प्रतिबढता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आदिवासीहरु एकअर्कामा आरोप प्रत्यरोप गर्न नहुने कुरामा समेत ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
मगर संघका अध्यक्ष जीवन प्रवेश रोका मगर आदिवासी समुदायका सरोकारलाई राज्यका सबै तहमा सम्बोधन गर्न साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले आदिवासी जनजातिको सामाजिक, आर्थिक , शैक्षिक तथा संस्कृतिक आर्थिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक सशक्तीकरणका लागि सरकार संवैधानिक आयोग, राष्ट्रिय प्रतिष्ठान तथा सरोकारवाला संस्थाहरुबीच सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो साथै समुदायमैत्री नीति र कार्यक्रमहरु अघि बढाउनु पर्ने सम्बन्धि निकायहरुले साझा प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्न बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति समुदायका हक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण, आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान खारेजिको विषय तथा संस्थागत समन्वयलाई थप सुदृध बनाउने विषयमा ब्यापक छलफल गरिएको थियो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आदिवासी जनजातिसंग सम्बन्धित नीति, कार्यक्रम तथा कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अधिकारमुखी दृष्टिकोणको विकास तथा विभिन्न निकायबीच सम्न्वय र सहजिकरणका उपायबारे समेत विचार विमर्श गरिएको थियो ।
