आदिवासी जनजातिकहरुको जातीय सूचिकरणलाई मान्यता दिने गरी गठन भएको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेजीमा परेको छ । नेपाल सरकारबाट जारी सूचना अनुसार उत्थान प्रतिष्ठानलाई खारेज गरी यसको कार्य, सम्पत्ति तथा दायित्वलाई संवैधानिक निकाय आदिवासी जनजाति आयोगमा हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ ।
यो संस्था खारेज गर्नुको कारण स्पष्ट पार्दे सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ अन्तर्गत गठित प्रतिष्ठानको स्थापनासंग सम्बन्धीत धेरै कार्य संवैधानिक आयोगका रुपमा स्थापित आदिवासी जनजाति आयोगबाट समेत हुने गरेकोले कामको दोहोरोपना हटाउन तथा वित्तियभार घटाउने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएकाृ जनाइएको छ ।
प्रतिष्ठान खारेजीको निर्णय सरकारको नीति र कार्यक्रमसंगै भएको थियो । यसको स्पष्ट खाकाका रुपमा जेठ १५ गते घोषणा भएको बजेट बक्तव्यमा वित्तिय भार हुने र दोहोरो कार्य भएका संस्था खारेज गर्ने उल्लेख थियो । अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकासित आगामी आर्थिक बर्ष २०८३÷८४ को आय व्यय विवरण (रातो किताव)मा प्रतिष्ठानलाई सुन्य बजेट विनियोजन गरेर प्रतिष्ठान खारेजीको स्पष्ट सूचना दिइएको थियो ।
तर बिगतमा प्रतिष्ठानले गर्ने कार्यक्रकमा लागि आयोगलाई बजेट भने दिइएको छैन । प्रतिष्ठानमा रहेका कर्मचारीको तलव भत्ताहरुका लागि पनि सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम मौन रहेको छ ।
यो खारेजीको खबर संगै आदिवासी जनजातिजन्य संघ संस्थाले सोमबार देखि विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महलिा महासंघ र नेपाल आदिवासी जनजाति युवा महासंघले सोमबार राजधानीको फिवा ख्यःमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर प्रतिष्ठान खारेजी फिर्ता लिन सरकारसंग माँग गरेका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष निमा लामा ह्योल्मो, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी अध्यक्ष शोभा सुनुवार, नेपाल आदिवासी जनजाति युवा महासंघका प्रतिनिधि लगायत आदिवासी जनजातिजन्य संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु सामेल विरोध प्रदर्शनमा सामेल हुनु हुन्थ्यो । उहाँहरुले चर्को नारावाजी गर्दै सरकारको विरोध पनि गरेका थिए ।
यस अघि आदिवासी जनजाति आयोगले एक वक्तव्य प्रकासित गरी सरकारले आदिवासी जनजातिको पहिचान दिने छाता कानुनबाट स्थापित प्रतिष्ठान लगायत बौद्ध दर्शन प्रबद्र्धन तथा गुम्बा विकास समिति खारेज गरेर समुदायको राज्यप्रतिको वितृष्णा जगाउने काम गरेको बताएको छ । आयोगका अध्यक्ष राम बहादुर थापा मगरले एक बक्तव्य प्रकाशित गरी सरकारको निर्णय फिर्ता गर्न माँग गर्नू भएको छ ।
यसै गरी आदिवासी जनजातिजन्य संघ संस्था नेपाल तामाङ घेदुङ, किरात राई यायोक्खा, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, नेपाल मगर संघ, आदिवासीको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप), लगायतका संघ संस्थालेले विरोध गर्दै सरकारको निर्णय फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् ।
