विभिन्न सरोकारवाला ब्यक्तिहरुविच संविधान संशोधन प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिको सरोकार, अधिकार र प्रतिनिधित्वका विषयमा अन्तरकृया कार्यक्रम जनजाति प्रतिस्थान काठमान्डौंमा बुधवार सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी , अधिवक्ता तथा विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले संविधान संशोधनलाई समावेशी, न्यायपूर्ण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने दिशामा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
कार्यक्रममा अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी , अधिवक्ता तथा विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले संविधान संशोधनलाई समावेशी, न्यायपूर्ण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने दिशामा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। कार्यक्रममा अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी , अधिवक्ता तथा विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी निकायकाप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
सहभागीहरूले संविधान संशोधनलाई समावेशी, न्यायपूर्ण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने दिशामा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। अधिकारकर्मीहरूले आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान र भूमिसम्बन्धी अधिकारलाई संविधान संशोधनमार्फत थप स्पष्ट र बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।उनीहरूले राज्यका नीति तथा निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित नभएसम्म समावेशी लोकतन्त्र पूर्ण नहुने टिप्पणी गरे
।कार्यक्रममा प्रा.महेन्द्र लावती, इन्द्र राई लगायतकावक्ताहरु संविधान संशोधन प्रक्रिया कानुनी दृष्टिले जटिल भए पनि सबै समुदायको अधिकार संरक्षण हुनेगरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने धारणा ।राख्नुभएको थियो । .यसैविच संविधान संशोधन प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिको सरोकार विसयमा मगर समुदायले पनि मगर संघको कार्यालयमा विभिन्न सरोकार वालाहरु विच छलफल गरेको छ ।
छलफलको क्रममा वक्ताहरुले स्थानीय निकाय पुनरसंरचना गरी दलविहीन, स्वतन्त्र ,विज्ञप्रमुख हुनुपर्ने र आदिवासी समुदायको प्रथाजनित कानुन संविधानमा लागू गर्नुपर्ने धारणा राअेका थिए ।
