मन्जु गुरुङ
नेपालका लागि आप्रवासन केवल मानव गणनाको विषय मात्र होइन । यो राज्य– नागरिक सम्बन्ध, सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रको आधारभूत सवाल हो ।
खाडीका मुलुकहरू, मलेसिया, भारत र पछिल्लो समयमा युरोपमासमेत पुगेका लाखौं नेपाली श्रमिकको मानव अधिकार तथा न्यायमा पहुँचको विषय पनि हो ।
हरेक बर्ष लाखौ नेपाली श्रमिकहरु विदेशी भूमिमा पुग्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या झन्डै साढे सात लाख रहेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आव २०८०–८१ मा सात लाख ४३ हजार ५९७ जना श्रम स्वीकृति लिएर विदेसिएका छन् । सरकारले श्रम स्वीकृति दिएर कामका लागि विदेश जान अनुमति दिन थालेको ३० वर्ष पुगेको छ । पछिल्लो तीन वर्षको तथ्याङ्कलाई औसत गर्दा वार्षिक सात लाख १५ हजार नेपाली युवा रोजगारी खोज्दै विदेश गएको देखिन्छ । कामको खोजीमा विदेशमा गएका नेपालीहरुको संख्या ३० देखि ३५ लाख अर्थात् कुल जनसंख्याको लगभग १० प्रतिशत हुन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा १७ ले कुनै पनि पेशा वा रोजगारीमा संलग्न हुन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । संविधानका् धारा ३४ ले श्रमसम्बन्धी अधिकार,
धारा ३३ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी छनोट गर्ने हक र धारा १८ मा समानताको हकको प्रत्याभूत गरिएको छ । महिला श्रमिकको आप्रवासनमा विशेषतः घरेलु कामका लागि २० चैत्र २०७३ मा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले अर्को सम्झौता नभएसम्म नेपालबाट मलेसियासहित खाडी देशहरूमा घरेलु श्रमिक पठाउन रोक लगाउन निर्देशन भए पछि संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले आफ्नो पुरानो निर्देशन पुनर्विचार गर्ने प्रयास गरेपनि श्रम सम्झौता गरेका मुलुकहरूमा पनि विभिन्न ७ वटा सर्तमा मात्र घरेलु कामदार पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीमा महिला घरेलु श्रमिक माथि लगाइएका ‘७ बुँदे पूर्व–शर्त’ हरुको पालना मुख्यतया गन्तब्य देशको भूमिकामा निर्भर हुने र नेपालको संविधान २०७२ ले स्थापित गरेको अधिकारहरुको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन गर्दै यस्ता व्यवस्थाले महिलालाई अझ असुरक्षित, अवैध र जोखिमपूर्ण मार्ग रोज्न बाध्य बनाएको सन्दर्भमा महिला आप्रवासी घरेलु श्रमिकमाथि लगाइएको विभेदकारी व्यवस्था खारेजी गरिनु अहलेका लागि सान्दर्भिक हुन्छ ।
आप्रवासी श्रमिकको मतदान अधिकार
राष्ट्रिय जनगणनाको अन्तिम प्रतिवेदनमा नेपाल भन्दा बाहिर बस्ने नेपालीको संख्या करिब २२ लाख रहेको बताइएको छ । नेपालको श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन, २०२४’ प्रतिवेदनअनुसार भारतमा मात्रै १० लाख ८८ हजार ३७१ जना छन । उनीहरूमध्ये प्रायः वैदेशिक रोजगारकै सिलसिलामा नेपालबाहिर रहेको हुन सक्ने तार्किक अनुमान गर्न सकिन्छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीले अब आफूलाई ‘केवल विप्रेषण पठाउने नागरिक’ को रूपमा मात्र होइन, ‘नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने मतदाता’ को रूपमा देख्न पाउनुपर्छ। । नेपालको संविधानको धारा ८४ र १७६ ले जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि, लाखौँ आप्रवासी श्रमिक मतदान अधिकारबाट वञ्चित छन् । संविधानको मर्मअनुरुपका सहभागितामुलक लोकतान्त्रिक अभ्यास तथा सबै नागरिकका अपन्वत्वसहितको शासन व्यवस्थाका लागि आप्रवासी श्रमिकको मताधिकारको पक्षमा मात्र नभई यस सम्बन्धित कानुन तथा संरचनात्मक व्यवस्था र नागरिकको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चितता अनिवार्य छ ।
श्रम सम्झौताहरूको पुनरावलोकन
सरकारले हालसम्म १२ वटा मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको छ । सरकारले सन् २००५ मा कतार, २००७ मा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र कोरियासँग, २००८ मा बहराइन, २००९ मा जापान, २०१५ मा इजरायल, २०१७ मा भने जोर्डन, मलेसियासँग सन् २०१८, मौरिसससँग सन् २०१९ मा र २०२१ मा बेलायतसँग, २०२५ मा ओमान संग श्रम सम्झौता गरेको हो । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीका १ सय १० देश खुला गरिएको छ । तर, नेपाली भने १ सय ५० भन्दा बढी देशमा गएर काम गर्दै आएका छन् । पछिल्लो ५ वर्षको तथ्यांक हेर्दा १ लाख १ हजार ६ सय ५६ नेपाली युरोपेली देशमा काम गर्न गएका छन् । युरोपेली देशहरूमा नेपाली श्रमिकको आकर्षण बढ्दै गएको छ तर सरकारले युरोपेली देशमा संस्थागत श्रम स्वीकृति गर्न सकेको छैन ।
सरकारले युरोपेली देशमा संस्थागत श्रम स्वीकृति दिने गरेको छैन । तर, पनि श्रमिकहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेका छन् । श्रम कूटनीति कमजोर हुँदा श्रमिकको अधिकार उल्लंघन भइरहँदा नेपाल सरकारले समयमै समाधान खोज्न सकेको छैन । कतार, युएई, बहराइनसँग श्रम सम्झौता गरेको १६ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । यो अवधिमा नेपाल र गन्तव्य मुलुकका धेरै प्रक्रिया परिवर्तन भइसकेका छन् । तर, नेपालले भने श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गरेको छैन ।
श्रम सम्झौता पुनरावलोकन नहुँदा नेपाली श्रमिकले समयअनुसारको सेवा–सुविधा पाउन सकेका छैनन् । हाल रहेका द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरू अद्यावधिक नगरिएकोले श्रमिकमैत्रीे नहँुदा विद्यमान सम्झौताहरूको पुनरावलोकन, नयाँ गन्तव्य मुलुकको पहिचान, आप्रवासी श्रमिक धेरै रहेका मुलुकहरूमा नेपाली दूतावास÷कन्सुलेट कार्यालय स्थापना तथा नँया श्रम सम्झौताहरू, प्रभावकारी गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र घोषणापत्रमा स्पष्ट नीति तथा कार्ययोजनासहित समेटिनु अपरिहार्य छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको अनुमोदन तथा स्थानीयकरण
श्रमिकहरूको अधिकार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु केवल सामाजिक न्यायको सवाल मात्र नभई नेपालको दिगो विकास लक्ष्य २०३० लक्ष्य प्राप्ति, नेपाल सरकारले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सुरक्षित, मर्यादित र अधिकारमा आधारित आप्रवासनको पक्षमा जनाएको प्रतिबद्धता साथै, नेपालको १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत “समुन्नत नेपाल, सुखी नेपाली” को लक्ष्य प्राप्तिका लागि अनिवार्य छन् ।
यसले लाखौँ श्रमिक र उनीहरूको परिवारको जीवनस्तर उकास्ने मात्र होइन, नेपालको समावेशी, न्यायपूर्ण र दिगो राष्ट्र निर्माणको यात्रा समेत सुदृढ बनाउँछ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा पारित सबै आप्रवासी श्रमिक तथा उनीहरूको परिवारको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९९०, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १८९, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १९० को अनुमोदन र कार्यान्वयनको स्पष्ट रोडम्याप ल्याउन जरुरी छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको आप्रवासी श्रमिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९९० ले विदेशमा काम गर्ने श्रमिक र उनीहरूको परिवारको मानव अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्य राख्छ । नेपालबाट ठूलो संख्यामा श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने भएकाले उनीहरूको अधिकार सुरक्षित गर्न यो महासन्धि नेपालमा लागू हुनु आवश्यक छ । आईएलओ महासन्धि नं. १८९ ले घरेलु श्रमिकलाई पनि अन्य श्रमिकसरह तलब, बिदा, कामको समय र सामाजिक सुरक्षाको अधिकार दिनुपर्ने व्यवस्था गर्छ ।
घरेलु श्रमिकहरू विशेष गरी महिला श्रमिकहरू बढी शोषणमा पर्ने भएकाले यो महासन्धि नेपालमा लागू हुनु जरुरी छ । आईएलओ महासन्धि नं. १९० ले कार्यस्थलमा हुने हिंसा तथा दुव्र्यवहार पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने कुरा स्पष्ट गर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरू हिंसा, दुव्र्यवहार र मानसिक यातनाको सिकार हुने भएकाले यो महासन्धि लागू गर्नु आवश्यक छ । यी महासन्धिहरू लागू भएमा नेपाल सरकारले गन्तव्य देशहरूसँग श्रमिक अधिकारका विषयमा बलियो रूपमा सम्झौता गर्न र नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित, सम्मानजनक र अधिकारसहितको रोजगारी सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ ।
आप्रवासी श्रमिकका सन्तानको राज्यविहीनता
विदेशमा कार्यरत नेपाली महिलाबाट जन्मिएका धेरै बालबालिका नागरिकताविहीन बन्ने जोखिममा छन् । यो अवस्था संविधानको धारा ११ (नागरिकताको हक) तथा बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि विपरीत छ । नेपालले बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९८९, सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ मा अनुमोदन गरेको छ । नेपालले बाल अधिकारको संरक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता गरेको सन्दर्भमा बालबालिकाको जीवन, विकास, सुरक्षा र सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्दछ ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ५ पछि उपदफा ५ (ख) थप गर्दै नेपाली नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको, विदेशको नागरिकता वा राहदानी नलिएको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिले तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने वाक्य थप गरिएको छ । सरकारले विदेशमा बच्चा जन्माएका महिलाका सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने गरी विधेयक ल्याएको भएपनि व्यवहारमा नागरिकता पाउन कठिन छ । यस बिषयलाई आम निर्वाचन पछि गठन हुने सरकारले स्पष्ट कानुनी सुधारको प्रतिबद्धता आवश्यक छ हुनु पर्छ । यी मुद्दाहरू केवल आप्रवासी श्रमिकका मात्र होइनन्, सामाजिक न्याय, समावेशी लोकतन्त्र र दिगो विकासका आधारभूत सवालहरू हुन् ।
आप्रवासी श्रमिकको पुनःएकीकरण :
श्रम आप्रवासन नेपालका लागि रोजगारी सृजना, विप्रेषणको प्रवाह, सीप तथा प्रविधि विकास, नयाँ सिकाइको स्थानान्तरण र सदुपयोगलगायतका महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा स्थापित भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न श्रमिकहरूको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको सर्वविदितै छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को नेपाल राष्ट्र बैंक लगाएत अन्य प्रतिवेदनको तथ्याङ्कअनुसार देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदान करिव २८.६%, उल्लेखनीय रहेको छ ।
यति ठूलो योगदान हुँदाहुँदै पनि आप्रवासी श्रमिकहरू विशेष गरी महिला आप्रवासी श्रमिकहरू आज पनि संरचनागत विभेद, अधिकारविहीनता र कानुनी अस्पष्टताबाट समस्या भोगिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुको पुनःएकीकरणका लागि सरकारी तहबाट बनाइएका नीति तथा कार्यक्रमहरु कागजमा मात्र सीमित हुँदा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन् सकेको छैन । भएका केहि पुनः एकीकरण कार्यक्रमहरू मुख्यतः आर्थिक पक्षमै केन्द्रित रहेकोले मानसिक स्वास्थ्य, परामर्श सेवा, लैङ्गिक–उत्तरदायी सहयोगको अभाव छ । आप्रवासन र वैदेशिक रोजगारीको सामाजिक लागतका बारेमा सामान्य मानिसहरूमा जागरूकता जगाऊन जरूरी छ ।
स्वदेश फर्किएका श्रमिकहरूको, सीप पहिचान, रोजगारी तथा उद्यमशीलता पहुँच, मनोसामाजिक सहयोग सम्बन्धी समग्र पुनःएकीकरण नीति जसले श्रमिकहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरि बिद्यमान नीतिको पुनरावलोकन गर्ने तथा श्रमिक मैत्री (लैंगिक) कार्यक्रम ल्याउन राजनैतिक परिवद्धताको लागि हामि ध्यानाकर्षण गराउँदछौ ।
आगामी निर्वाचनको घोषणापत्रमा आप्रवासी श्रमिकका अधिकारसम्बन्धी एजेन्डा समावेश गर्नु राजनीतिक दलहरूको लोकतान्त्रिक दायित्व हो, किनकि लाखौँ नेपाली नागरिकको जीवन, श्रम र भविष्य यससँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र सामाजिक न्यायको मर्मअनुसार यी मुद्दालाई घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिनु समावेशी लोकतन्त्र र दिगो विकासतर्फको अनिवार्य कदम हो । यसले राज्यप्रति नागरिकको विश्वास बलियो बनाउँदै राजनीतिक दललाई जनउत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउँछ ।
आप्रवासी श्रमिकका अधिकारका सवालहरूलाई राजनीीतक दलहरुको घोषणापत्रमा समावेश गर्दा राजनीतिक दलले ठूलो र प्रभावशाली मतदाताको विश्वास र समर्थन प्राप्त गर्न सक्छ । यस्ता मुद्दा उठाउने दल जनमुखी, समावेशी र जिम्मेवार शक्तिका रूपमा स्थापित हुन्छ । संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग मेल खाने एजेन्डाले दलको विश्वसनीयता र नैतिक नेतृत्वको जग बलियो बनाउँछ । साथै, आप्रवासी श्रमिक र उनका परिवारसँग दीर्घकालीन राजनीतिक सम्बन्ध र स्थायी जनसमर्थन निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ ।
नेपालको लोकतान्त्रिकरण प्रकियामा नेपालको संविधान र राजनीतिक दलको महत्वपूर्ण भूमिका रहदै आएको छ । नागरिकहरुको अभिमतको प्रतिबिम्बनको रुपमा निर्वाचन र त्यसलाई मुखरित गर्ने काममा राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । नेपालका राजनीतिक दलले विभिन्न समयमा राजनीतिक परिवर्तन र त्यसलाई संस्थागत गर्न पु¥याएको योगदान, दलसँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्था र उनीहरुको लोकतान्त्रिक भूमिका महत्वपूर्ण छ ।
नेपालमा २०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको जेन–जी जनआन्दोलनले दिएको जनादेश, आन्दोलनका मर्म र मार्गदर्शनलाई राज्यले संस्थागत रुपमा स्थापित गराउन आगामी २०८२ फाल्गुन २१ गते हुन् गईरहेको प्रतिनिनिधि सभाको चुनावमा नेपालको संविधान बमोजिम दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलहरुले जनताका अधिकारहरुको सम्मान गर्नु र निर्वाचनमार्फत् सत्तामा पुगेका बखत कार्यान्वयनका लागि आ–आफ्ना घोषणापत्रमार्फत प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने हुन्छ । दलहरु यी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी जान मिल्दैन भन्ने आशा तथा भरोसा सहित राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा उपरोक्त सवालहरु समावेश गर्न कति पनि पछि पर्न हुँदैन ।
(गुरुङ वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका महिलाको संस्था पौरखीका संस्थापक अध्यक्ष हुन् ।)
