आदिवासी बराम जातिको प्रतिनिधिमूलक साझा संस्था नेपाल बराम संघले गोरखाका प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेद्वारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
आसन्न निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा गोरखा क्षेत्र नं. १ र २ का सबै उम्मेदवारलाई संविधानको व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै ६ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
संघले संविधानको धारा ५६ (५) अनुसार अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र गठन गर्नुपर्ने प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन गर्न उम्मेदवारहरूलाई स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ ।
बराम संघका अध्यक्ष भद्र कुमारी बरामका अनुसार यदि उम्मेदवारहरूले उक्त संवैधानिक व्यवस्था र अदालतको आदेशप्रति प्रतिबद्धता नजनाएमा सम्बन्धित उम्मेदवारलाई “नो भोट” गर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
फागुन ५ गते रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघले आफ्नो अडान सार्वजनिक गरेको थियो ।
बराम समुदायको अवस्था
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार बराम-बरामु समुदायको कुल जनसंख्या ७,८५९ मात्र रहेको उल्लेख गर्दै संघले समुदाय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेको जनाएको छ । भाषा, संस्कार र संस्कृतिमा धनी भए पनि संरक्षण र प्रयोगको अभावमा लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको संघका निवर्तमान अध्यष जगत बरामको भनाइ छ ।
गोरखा जिल्लाको वारपाक सुलीकोट, आरुघाट र भीमसेन थापा गाउँपालिकामा बराम समुदायको उल्लेख्य बसोबास रहेको छ भने सिरान्चोक, पालुङ्टार, गोरखा नगरपालिका, शहिदलखन र गण्डकी गाउँपालिकाका केही वडामा समेत सघन बस्ती रहेको छ ।
सर्वोच्चको निर्देशन कार्यान्वयनको माग
संघले ज्ञापनपत्रमार्फत २०७५ पुस १६ गते सर्वोच्च अदालतबाट बराम जातिको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र बनाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको स्मरण गराएको छ । उक्त आदेश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संघीय संसद लगायत सम्बन्धित निकायका नाममा जारी भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, संविधानको धारा ४२ (२) ले आर्थिक रूपमा विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष हकको व्यवस्था गरेको तथा धारा ५१ (ञ) ले आदिवासी जनजातिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यलाई विशेष नीति लिनुपर्ने उल्लेख गरेको संघले जारी विज्ञप्तीमा छ ।
नेपाल बराम संघले ज्ञापनपत्रमार्फत संवैधानिक व्यवस्था र अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहे समुदायको भाषा, संस्कृति र पहिचानमाथि गम्भीर असर पर्ने बताएको छ ।
