जवाहरलाल नेहरु विश्व विद्यालय, नयाँ दिल्लीका प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा . भारतका वरिष्ठ अध्येता हुनु हुन्छ । उहाँ भारत सरकारको पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र नेपाल भारत सरकारद्धारा संयुक्त रुपमा गठन गरिएको प्रबुद्ध समूहका एक सदस्य सदस्य हुनु हन्छ । केही साता अगाडि नेपालमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनु भएको बखत इन्डिजिनियस टेलिभिजनका प्रमूख कार्यकारी कार्यक्रम निर्माता कुमार यात्रु तामाङले निरन्तर बहसका लागि कुराकानी गर्नू भएको थियो । सोही बहसको रुपान्तर सम्पादन सहित यहाँ प्रस्तुत गरेका छौ ।
प्रश्न: गत सेप्टेम्बरमा नेपालमा भएको जेन्जी आन्दोलनको समयमा पनि नेपालमै हुनु हुन्थ्यो । अहिल नेपालमा आम निर्वाचनको तयारी भइरहेको बेला हाम्रो भेट काठमाडौमा भएको छ । तपाइको नेपाल आवत जावतको शिलसिला जारी रहन्छ ? यस पटकको नेपाल भ्रमणको विशेष कारण छ कि ? संयोग मात्र हो ?
लामा: म नेपाल आइ नै रहन्छु । र दक्षिण एहियाका अन्य राष्ट्रहरुमा पनि गइ नै रहन्छु ।
अस्ती सेप्टेम्बरमा नेपालमा भएको जेन्जी आन्दोलन भएको बेला म यही थिए । त्यतिबेला यहाँ भएको कारण चाहीँ शान्ति र विकास माथि मैले बोल्नु पर्ने थियो ।
प्रश्न: त्यतिखेर नै अशान्ति भयो ?
लामा: (हास्दै) हो त्यतिखेर नै, मैले भाषण दिएको भोलिपल्ट नै अशान्ति भयो । र मेरो जेठी छोरी काफल पनि संगै आएकी थिइन र, हामी हास्यौ पनि । यो के हो ? भनेर ।
आज चाही म हाम्रो हिमालयन फ्युचर फोरम भन्ने ठूलो अर्गानाइजेशन छ । विशेष गरेर हिमालयन क्षेत्रको क्लाइमेन्ट चेन्ज, कम्युनिटि र कनेक्टिभिटि समेत तीन सी माथि काम गर्छो । त्यो मिटिङपनि आज सकियो ।
अर्को चाही आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको इन्डिजिनियस नलेज कन्फ्रेन्सको सभामा मलाई पनि एक दुइ शव्द राखी दिनु पर्छ भनेर हाम्रो रेशम गुरुङज्यूले आग्रह गर्नू भयो । र म त्यसैका लागि आएको हुँ ।
प्रश्न: आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको नेपाल आदिवासी जनजाति ज्ञान महोत्सवमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ । आदिवासी ज्ञान भनेको के होला ? हामीले यो ज्ञानलाई कसरी पहिचान गर्ने ?
लामा: हेर्नू होस ! आदिवासी ज्ञान अति नै गहिरो ज्ञान हो । अति नै व्यापक ज्ञान हो । अनि यो सर्वत्र फिजिएको ज्ञान हो । जहाँ पनि आदिवासीहरु बसेका छन् ? भारतमा नेपालमा, भूटानमा, अफ्रिकामा, अमेरिकामा पनि छन् । उनीहरु आफनै, आफनै तरिकाले बसेका छन् ।
उनीहरुका दुइ तीनवटा कुरा बढी नै रोचक छन् । ध्यान दिनु पर्ने र मर्मस्पर्सी पनि । उनीहरुको प्रकृतिसंगको जो सम्बन्ध हुन्छ, एकदमै गहिरो र मीठो हुन्छ ।
अनि दोस्रो कुरो, उनीहरुको जीवन यापन गर्ने तरिका एकदर्म साधारण हुन्छ ।आदिवासीको साधारण जीवनर्शलीले दीगो विकासका लागि योगदान दिइरहेको हुन्छ ।
अनि तेस्रो कुरा उनीहरुले आफ्नो संस्कृति, आफनो भाषा, आफ्नो लवाई खुवाइ लगायत सबैलाई जगेर्ना गरेर राखेको हुन्छ ।
चौथो कुरा उनीहरुमा हामीले जसलाई विज्ञान भनिरहेका हुन्छौ, हामीले जस्लाई टेक्नोलोजी भनेका हुन्छौ, उनीहरुको विज्ञान र प्रविधिको ज्ञान, विएससी, एमएसी पढेर हासिल नगरेर उनीहरुले समाजबाट नै प्रकृतिसंगै खेलेर हासिल गरेका हुन् । अनुभवबाट नै, जो दैनिक जीवन यापनका क्रियाकलाप गर्छन्, तिनीहरुबाट नै निकालेका हुन् । त्यही ज्ञानलाई अझै निखारेर आजको साइन्सले अगाडि बढाएको हो भन्ने लाग्छ मलाई ।
(भिडियो)
प्रश्न: आदिवासी ज्ञान एकदमै संकटमा छ भनिन्छ । यसलाई पुनर्जागरण गर्ने अभियान पनि छ । मूख्य गरी आदिवासी ज्ञानको चुनौति आधुनिकरण हो कि ? शहरीकरणले पनि भनिन्छ । के बाट चुनौति देख्नु हुन्छ ?
लामा: हैन आदिवासी ज्ञानका लागि तीनवटा चुनौति छन् । एउटा चुनौति जहाँ आदिवासीहरु बस्छन्, त्यहाँ पहिला धेरै गाडी पुगेको थिएन । बाटो पुगेको थिएन, विजुली पुगेको थिएन । टेलिभिजन पुगेको थिएन ।
अहिले त्यही बाटो, त्यही पानी, त्यही विजुली शहरमा पनि पुग्यो, हामी आदिवासी बस्ने जग्गामा पनि पुग्यो । त्यसले हामीमा बिकृति ल्याउने कुरा हुँदै गयो । अनि दोस्रो कुरा आदिवासीको ज्ञान, संस्कृतिलाई बचाउने हाम्रो परम्रागत संस्थाहरु थियो, ती सबै संस्थाहरु विलिन हुँदै गए ।
अनि तेस्रो कुरा सरकारले आदिवासीको ज्ञान तथा संस्कृतिलाई जोगाड गर्ने वा बचाउने काम गर्नू पर्ने थियो, त्यो गरेन । यो तीनै कुराका कारण हामीले ज्ञान गुमायौ ।
यस माथि के भयो भने आदिवासी ज्ञान नै पुस्तान्तरण हुन सकेन । मेरो बाजेमा जति ज्ञान थियो, बाजेले हामीलाई नदिइकनै बित्नु भयो । बाजेले ज्ञान हस्तान्तरण गरेको भए पनि मेरो पीताजीलाई ६ं० प्रतिशत मात्र दिनु भयो । नाती पुस्तामा आउँदा २० प्रतिशत मात्र पुग्यो ।
अहिले पनि केही बिग्रेको छैन, मौका छ भन्छु म । त्यही कारण मौखिक इतिहासको अभिलेखीकरण गर्नु पर्छ भन्ने ठान्छु । मैले जति पनि जानेको कुराहरु, म त अलिकति लेखपढ गर्न जान्दछु, जस्ले पढ्न लेख्न सक्नु हुन्न ।
प्रायः जसो दुइ जेनेरेशन मात्र पढे लेखेका छन् । कोही त एक पुस्ता पनि पढेका छैनन् । उहाँहरुले मौखिक इतिहास मार्फत नै यो ज्ञानलाई जोगाउने कोशिष गर्नु पर्दछ ।
प्रश्न: राज्यले चाही यसमा के भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ ? राज्यको कस्तो नीति हुनु पर्छ ? तपाइले देखेको राज्यका नीतिहरुमा कस्तो देख्नु हुन्छ ? भारतमा नै के छ ?
लामा: राज्यको नीति हुनु पर्यो नि ! जस्तो भारतमा अंग्रेज सरकारको पाला देखिको नीति हेर्नु भयो भने जहाँ आदिवासी वा जनजातिहरु बस्छन्, ती भूभागलाई एक्सक्लुडेट एरिया भने छुट्याइएको थियो । टाडा राखिएको थियो । यो क्षेत्रमा तिमीहरु जान सक्दैनौ, त्यस क्षेत्रको संस्कृति यस्तो छ, लवाई खुवाइ यस्तो छ, औषधिमूलो यस्तो छ, सोँच यस्तो छ, त्यहाँ तिमीहरु नजानु । तिमीहरु त्यहाँ गयौ भने शहरबजारको कुरा लगेर त्यहाँ बिकृति आउँछ, त्यस्तो भयो भने त्यहाँ कन्फ्लीक्ट आउन सक्छ । झगडा हुन सक्छ भनेर ।
त्यस एरियालाई एक्सक्लुडेट एरिया मात्र नभनेर अँंग्रेज सरकारले नै रेस्टिटेड एरियामा जानका लागि परमिट लागु गरेको थियो । त्यहाँ जानका लागि सर्टिफिकेट लिनु पर्दथ्यो । त्यो अहिले पनि जारी छ , भारतमा ।
प्रश्नः कुन कुन ठाउँमा हो ?
लामा: तपाइ अहिले अरुणाञ्चल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय जानुहोस । नागालैण्ड जानुहोस । आसाममा पनि कतिवटा जगामा जानु होस । इनरलाइन पर्मिसन लिनु पर्छ । रेस्टिटेड पर्मिसन लिनु पर्छ ।
यसरी सुरु भएको संरक्षण नीति भारत स्वतन्त्र भए पछि पनि जारी छ । भारतमा जति पनि जनजातिहरु छन्, उनीहरुलाई अनुसूचित जनजातिमा सूचिकरण गरेको छ । यो अनुसूचित जनजातिहरुलाई रिजर्भेशन दिएको छ । सरकारी नोकरी, पढाई, लेखाइहरुमा ।
अनि तेस्रो कुरा भारतमा के गरेको छ भने छैठौ अनुसूचि संविधानमा राखेर जहाँ पनि जनजातिहरु बसेका छन्, आदिवासीहरु छन्, त्यहाँ उनीहरुले आफै सरकार चलाओस, आफनो विकासको व्यबस्था गरोस, आफनै प्रकारले सबैकुरा अगाडि बढाओस भनेर काउन्सील नै बनाइ दियो ।
स्वायत्त प्रकारको परिषद बनाइएको छ । त्यो बाहेक भारत सरकारले संस्कृति मन्त्रालयबाट, साहित्य अकादमीबाट, राष्ट्रिय अभिलेखालय मार्फत, राष्ट्रिय म्युजियम मार्फत धेरै कामहरु गरेको छ ।
र मलाइ अहिले के लाग्दै छ भने अझै पनि केही काम हुन नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ । ढिला भइ सक्यो केही कामहरु बाँकी नै छ ।
प्रश्नः नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी ज्ञानको कुरा गर्दा पूर्वाधार विकासले परम्परागत आदिवासी ज्ञान मासिदै गएको कुरा छ । अर्को ज्ञानको पनि पश्चिमाकरणले प्रभावित बनाएको टिप्पणी छ । अर्थात विद्यालय, विश्वविद्यालयको शिक्षा पश्चिमा शैलीमा छ । ज्ञान उत्पादन गर्ने थलोबाट जुन प्रकारको गुणस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्ने थियो, पश्चिमा ज्ञानमा आधारित मात्र हुन्छ । यस्तो प्रकारको चुनौतिलाई तपाई कतिको मान्नु हुन्छ ?
लामा: त्यो साचो कुरा हो । यो चाही सरकारले गर्नू पर्ने काममा पर्छ । संघीय व्यबस्थामा राज्य (प्रदेश सरकार)ले गर्नु पर्ने काम हो । जस्तो भारतमा आसामले, सिक्किमले गर्नु पर्ने काम हो ।
कस्तो हुँदो रहेछ भने कक्षा कोठामा जव पढाइन्छ, तपाइले भारत बर्ष भरीका लागि पढाउनु हुन्छ, भारतको विदेश सम्बन्ध पढाउनु हुन्छ, विज्ञान पढाउनु हुन्छ, इतिहास पढाउनु हुन्छ कि ? जहाँ पढाइ हुँदैछ, त्यही क्षेत्र कै संस्कृति, पर्यावरण, भूगोल र विकास पनि पढाउनु हुन्छ ? भन्ने विषयमा द्वन्द्व चलि रह्यो । यो द्वन्द्वमा ठूलो स्रोतले जित्यो । सबैलाई देशकै बिषय पढाउनु पर्छ । क्षेत्रको पढाउनु हुँदेन, जनजातिको पढाउनु हुँदेन ।
अहिले आएरु सरकारहरु भन्न थालेको छ, तिमिीहरु त मासिसक्यौ, तिमीहरुको बारे पनि पढ तिमीहरु । अहिले आएर सरकारले भन्दै छ, ढिलो भइ सक्यो ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा तपाइ हामीलाई अगाडि बढाउने हो भने शिक्षा नै हो । शिक्षा लिनै पर्छ । शिक्षा हासिल गर्ने पर्छ ।
त्यसैले आधुनिक शिक्षालाई पनि संगसंगै लगेर हाम्रो आदिवासी ज्ञानलाई पनि साथमा लैजानु पर्छ ।
प्रश्न: अहिलेको सन्दर्भमा शिक्षा मार्फत उपनिवेश बढाइएको विश्लेषण पनि हुने गर्दछ । यो भौगोलिक राजनीतिक कोलानाइज नभएर दिल र दिमागमा उपनिवेश भराउने काम शिक्षाले गरिरहेको टिप्पणी छ । र्जेएनयुकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यहाँबाट दीक्षित जनशक्तिले उपनिवेशलाई फैलाउने काम गरिरहेको आरोप छ । यसमा कति सत्य हो ?
लामा: यो आरोप ठिक होइन । मलाइ हेर्नू भयो भने, म दिल्ली बसेको ४६ बर्ष भयो, म जरासंग जति जोडिएको छु, अरु त्यति छैनन् होला ।
जेएनयुमा हामी यही सिकाउँछौ । तिमीहरु ठूलो सोच, राष्ट्रलाई यसरी बढाउनु पर्छ, गाउँबस्तीलाई यसरी बढाउनु पर्छ, विकास भन्ने कुरा यही हो भन्ने कुरा नै जेएनयुमा हुन्छ ।
त्यो ज्ञानलाई प्रयोगमा ल्याउन सकेन र ज्ञानको दुरुपयोग भएको छ भने विश्वबिद्यालयलाई दोष दिन मिल्दैन । मैले पनि त्यही अध्ययन गरेको हुँ ।
भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणजी त्यही पढ्नु भएको हो । अहिलेका विदेशमन्त्री जयशंकर पनि त्यही विश्वबिद्यालयको उत्पादन हो ।
यसकारण जेएनयुमा पढेर विकृति ल्याएको छ भन्ने कुरा साँचो होइन ।
प्रश्न: आदिवासीको सन्दर्भमा मेरो अन्तिम प्रश्न छ, भारतमा पनि आदिवासी आन्दोलन चलिरहेको छ । छत्तिसगढ, झारखण्ड, ओडिसामा आदिवासीहरुको आन्दोलन हेर्दा प्राकृतिक स्रोत जंगल, खानी र खनिजले पारेको प्रभावसंग सम्बन्धीत देखिन्छ । नेपालमा पनि विद्युत उत्पादनबाट प्रभावित आदिवासीहरु छन् । सडक विस्तार, निकुञ्ज पीडितहरुको आन्दोलन चलिरहेको छ ।
यसकारण नेपाल र भारतका आदिवासीहरुको आन्दोलनमा समानता देखिन्छ । यो आन्दोलन प्रति तपाइको के देष्टिकोण छ ?
लामा: यो आन्दोलन ठिक हो । विकास भनेको कसैलाई पनि शोषण नगरी समानुपातिक वितरण गनु हो ।
तर अहिलेको विकास पद्धतिमा जति पनि प्राकृतिक स्रोत छन्, तीनको दोहनमा केन्द्रीत छ । प्राकृतिक स्रोतलाई जवर्जस्ती गरेर हुन्छ कि, फकाई फुलाई हुन्छ कि ? प्राकृतिक स्रोत खोस्ने र खानेमा केन्द्रीत छ, आजको विकास ।
यसरी प्राकृतिक स्रोत कव्जा गरे पछि त्यसवरीपरिका मान्छे, युगौदेखि त्यहाँ बसेका मान्छेलाई त्यो स्रोतको लाभ केही पनि नदिने प्रबृत्ति छ । कतै कतै कन्पेन्सेशनका रुपमा अलिकति दिइ टोपल्ने गरिएको छ ।
जमिन पनि खोस्ने, प्राकृतिक सम्पदा पनि खाने, सबै खाएर गए पछि कमाएको पैसा पनि तलतिर नजाने ? आजको विकासको पिरलो यही हो ।
यो प्रक्रिया भारतमा भएकै हो । अहिले पनि हुँदै छ । र त मानिसहरु प्रोटेस्ट गर्दैछन् । हाम्रो जमिन दिन्नौ भन्छन् । हाम्रो जमिन नलैजाउ भनेर कराइ रहेका छन् ।
हाम्रो प्राकृतिक संशाधनलाई यस प्रकारले शोषण नगर भनेर भनिरहेका छन् । यस्तो कुरामा हामीले समर्थन गर्नू पर्छ ।
यस् कुरालाई दुइ प्रकारले हेर्नू पर्छ ।
कि त हामीले आन्दोलन गरेर अप्रोज गर्न सक्नु पर्छ ।
कित सत्याग्रह गरेर सरकारलाई भन्न सक्नु पर्छ, यो कुरा राम्रो हैन । वीड्र गर ।
महात्मा गान्धीले सत्याग्रह गर्नू भयो । आजभालि माओवादीले आन्दोलन गर्छन् । हिंसात्मक गतिविधि गर्छन् । कुरा त त्यही हो, आधार त्यही हो ।
हिंसात्मक गतिविधि गरेर हुने कुरा होइन यो । राज्य सरकारसंग के छैन ? सबथोक छ । बम बारुद पुलिस सेना सबै थोक छ । त्यसैले तपाइ हामी सचेत भएर हेर्नू पर्छ ।
तिनीहरु इलेक्टीसिटिको प्रोजेक्ट बनाउँछन्, दुइ सय, एक सय ५०, २० मेघावाटको बनाए त ठिकै थियो । अहिले दुइ हजार मेघावाटको विद्युत परियोजना बनाउँछ । एक हजारको । त्यसो भए त पुरै गाउँ विस्थापित हुन्छ ।
तर इन्डियामा एउटा राम्रो कुरा भएको छ । भूमि अधिग्रहण गर्ने कानुन ब्रिटिस सरकारले नै १८९४मा नै बनाएको रहेछ , आज भन्दा २०४ बर्ष अगाडि । अहिले २०१३ मा जमिन अधिग्रहण गर्ने अर्को प्रक्रिया ल्याएको छ । त्यसमा धेरै राम्रो कुरा छ ।
नेपालले पनि यसबाट धेरै सिक्न सक्छ । यस्तो नियम कानुन बनाउन नेपालले पनि सक्छ ।
भारतबाट सबै कुरा सिक्ने कुरा पनि हुँदैन, नेपालबाट पनि भारतले सिक्नु पर्छ भन्ने मलाइ लागेको छ ।
प्रश्न: आदिवासीको अधिकार सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र (युएनड्रिप) र आइएलओ महासन्धी नम्बर १६९ रहेको छ । यो दुवै महासन्धी भारतले अनुमोदन गरेको छैन । आएलओ महासन्धी १६९ अनुमोदन गर्नेमा नेपाल दक्षिण एीशयाकै पहिलो मुलुक हो । यस हिसावले भन्ने हो भने आदिवासीको अधिकार दिने सवालमा नेपाल भन्दा भारत पछाडि छ भने भने म ठिक हुन्छु ?
लामा: भारत एक विशाल राष्ट्र हो । कुनै काम दिल्लीले गर्दिन भन्छ भने मेघालयको सरकारले म गर्छू भन्छ । दिल्लीको सरकारले गर्छु भन्यो भने त्यही काम अरुणाञ्चल गर्दिन भन्न सक्छ । त्यस्तो किसिमको फ्रिडम भएको संघीय प्रणाली भारतमा रहेको छ ।
सिक्किम सरकारले कुनै काम गर्छू भन्यो भने कसैले राक्दैन । मेघालय, आसामले गर्छू भन्यो भने आफनो काम गर्न सक्छ । भारतको केन्द्र सरकारले इन्टरनेशनल एग्रीमेन्ट गरोस वा नगरोस आवश्यकता अनुसार राज्य सरकारहरुले गरेकै हुन्छन् ।
त्यसमा म केही उदाहरण दिन्छु, (रिफ्युजी) शरणाथी सम्बन्धी १९५१को कन्भेशन र १९६७ को प्रोटोकल रहेको छ । दुवै प्रोटोकलमा भारतले हस्ताक्षर गरेको छैन ।
कुनैबेला शरणार्र्र्थीको यस्तो समस्या थियो कि २० प्रतिशत शरणार्थी भारतमा थिए । तिव्बती, अफगानी, देखी बंगलादेशी, भूटानी, श्रीलंकन भारतमा थिए ।
तर भारतले कुनै अन्तराष्ट्रिय सम्झौतामा सही गरेको थिएन । र पनि लाखौ शरणार्थीलाई भारतले व्यबस्थापन गरेको छ ।
फेरि त्यही शरणार्थीको कन्भेसनमा सही गर्ने, प्रोटोकल पनि अनुमोदन गर्ने जापानले २०० जनालाई राखेको छ । इग्ल्यान्डले २०० जनालाई राखेको रहेछ ।
त्यसकारण अन्तराष्ट्रिय सन्धी, महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेर मात्र नहुने रहेछ । हस्ताक्षर नगरेर पनि सही काम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहहरण भारतलाई लिन सकिन्छ ।
आइएलओ महासन्धी वा संयुक्त राष्टसंघीय प्रोटोकलहरु भारतले अनुमोदन नगरे पनि काम गरेको छ । नेपालले अनुमोदन गरे पनि कार्यन्वयन गरेको छैन ।
प्रश्न: नेपालले आइएलओ महासन्धी १६९ अनुमोदन गरे पनि कार्यन्वयन भएको छैन । तर त्यही महासन्धीको आधारमा प्रश्न गर्ने रिफ्रेन्स दिएको छ ।
यही रिफ्रेन्सलाई लिएर सीमामा बस्ने आदिवासीहरुको कुरा गर्छु । जस्तो नेपाल भारतको सीमामा वारी र पारी आदिवासीको बसोबास छ । जस्तो नेपालको पूवीभागमा लिम्बु, राई वारी पनि छन् पारी पनि छन् । दार्जिलिङ, सिक्किममा बसोकास गर्नेहरु । यसरी नै लाप्चाहरु नेपालमा पनि छन्, सिक्कममा नहुने कुरै भएन । मधेशतिरका थारु, सन्थाल, पश्चिमतिरको व्याँसी, सौका नेपालको दार्चूला र भारतको धार्चुलामा बस्छन् ।
तपाइको दृष्टिकोणमा आदिवासी अधिकारका दृष्टिकोणले उनीहरु कहाँ सुरक्षित छन् ?
लामा: यो दुइ कुरामा निर्भर गर्छ । पहिलो त भारत सरकारले आदिवासीका लागि जुन संरक्षण नीति बनाएको छ । त्यो राम्रो छ । यसलाई मान्नै पर्छ ।
जस्तौः म जनजाति भएँ भने म माथि कुनै प्रकारको नश्लवादी र रंगभेदी कुरा गरियो भने त्यहाँ सिभिल टाइवल आयोग बनाइएकोछ, म त्यहाँ गएर मेरो जात माथि, यस्तो अन्याय गरियो भनेर त्यहाँ अदालत भन्दा छिटो कमिशनले पक्राउ गर्न सक्छ । कारवाही गर्न सक्छ । त्यस्तो किसिमको कडा नीति भारत सरकारले बनाएको छ ।
त्यस्तै अनुसूचित जातिमा पनि लागु हुन्छ ।
सीमामा जति भए पनि उतातिर पनि जनजातिहरु छन् । यस्तो बर्मामा नागाहरु छन् । यतापट्टी पनि छन् । मिजोरमका मिजोहरु पनि सिमानाका हुन् ।
यसमा दुइवटा कुरा हुँदो रहेछ, एइटा राष्ट्रिय सुरक्षाको करा र अर्को मानव सुरक्षाको करा ।
राष्ट्रिय सुरक्षा कुनै पनि देशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । तर जव मानव सुरक्षाको कुरा हुन्छ, त्यतिबेला जेनेटिक ल्याण्ड नहेरेर क्षेत्रलाई मात्र हेरिन्छ ।
एउटै क्षेत्रमा बसोबास गर्ने एकै संस्कृति, एकै आचरण र एकै खानपान भएकाहरु बीच कुनै डिजास्टरबाट पीडित भए भने नेपालमा भयो वा भारतमा भयो भनेर भेद गर्न मिल्दैन ।
हाम्रो प्रधानमन्त्री (भारतका) नरेन्द्र मोदीले भन्नु भएको छ, जुन गाउँ सीमानामा छ, त्यही गाउँबाट नै भारत सुरु हुन्छ ।
सिमानाको गाउँ नै प्रथम गाउँ हो । यस अघि सीमाको गाउँलाई अन्तिम गाउँ भन्दै आइएको थियो । उहाँले सिधै भनि दिनु भयो, त्यो चाही भारतको प्रथम गाउँ हो ।
यस्तो गाउँलाई बनाउने भन्ने विशेष कार्यक्रम नै छ भारतको ।
जम्मुकास्मीर देखि हिमाञ्चल प्रदेशसम्म, सिक्किम, अरुणाञ्चल, आसाम मेघालयमा यस्तो कार्यक्रम छ ।
प्रश्न: आदिवासीको अधिकारको कुरा गर्दा भन्नाले पराम्परागत कस्टोमरी इन्टिच्युशन, जसलाई हामी प्रथाजन्य शासन भन्छौ । यसको मान्यता, भाषाको प्रयोग, भूमिको अधिकार आदि भन्ने गरेका छौ । यस्तो परम्परागत संस्था, भाषा संस्कृतिको मान्यता दिने कुरा छ । यसलाई तुलना गर्दा, राम्रो अभ्यास भएको राज्यका नीतिहरु कहाँ पाउनु हुन्छ ? नेपालमा भारतमा, वा दक्षिण एशियाको कुनै देश ?
लामा: दक्षिण पूर्वी एशियामा यसको प्रयोग राम्रो छ । भियतनाम, थाइल्याण्ड, कम्वोडिया, म्यानमार, लाओसमा हेरियो भने आदिवासीको पहिचानको राम्रो ढंगले सम्बोधन गरेको पाइन्छ ।
हाम्रो इन्डियामा हेर्नू भयो भने सिक्किममा धेरै आदिवासीको भाषाले मान्यता दिएको छ । गुरुङ, तामाङ, भोटे, लिम्बु भाषा स्कूलहरुमा पढाउन सकिन्छ । भोटे, लिम्बु र लाप्चा भाषामा त विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्न सकिन्छ ।
त्यसरी नै मेघालयमा हेर्नू भयो भने खासी भाषाले उचाइ लिएको छ । यस प्रकारको भिन्दा भिन्दै उदाहरण छन् ।
यो मामलामा नेपाल भने धेरै पछाडि रहेको जस्तो लाग्छ । नेपाल त राष्ट्र हो । राष्ट्रले आदिवासी जनजातिलाई बचाउन, उनीहरुको भाषा, संस्कृतिको संरक्षणमा धेरै काम गर्न सक्छ ।
नेपालमा प्रजातिन्त्रिक प्रक्रिया सुरु भएपछि मात्र केही पहल सुरु भएको हो । नेपालमा माओवादी विद्रेह पछि केही होहल्ला भयो । तर वास्तविक रुपमा कुनै काम भएको पाइदैन ।
तुलना नै गर्ने हो भने नेपाल भन्दा भारतमा धेरै काम भएको छ ।
प्रश्न: सिक्किम त एक उदाहरणीय राज्य भयो । तर तपाँईहरु बस्ने पश्चिम बंगालको दार्जिलिङतिर त त्यस्तो काम भएको छैन नि ?
लामा: दार्जिलिङमा हामीलाई दुइवटा समस्या छ । एउटा हामी दुइ जिल्लामा छौ । त्यसले गर्दा हाम्रो आवाज कहाँसम्म पुर्याउने भन्ने प्रश्न छ ।
दोस्रो दार्जिलिङमा हामी नेपाली भाषी भएर बाँच्ने कि राइ, लिम्बु, तामाङ, क्षत्री बाहुन भएर बाच्ने भन्ने प्रश्न छ ।
हामी एकत्रित भएर भारतीय गोर्खा हुनका लागि पनि पश्चिम बंगाल र भारतसंग लडाई गरेर पहिचान पाएका हौ ।
दार्जिलिङमा तामाङ, खस वा कुनै एक जाति मात्र भयौ भने हामी भुसूना हुन्छौ । हाम्रो जनसंख्या नगन्य हुन्छ । आज हामी एकत्रित भएर बल्ल बल्ल नेपाली भाषाको मान्यता पाएका छौ । त्यो पनि लडेर पाएका हौ । ३६ बर्ष अगाडि ।
हामी यो पनि भनिरहेका छौ, हाम्रो छुट्टै राज्य नभएसम्म छुट्टा छुट्टै जात जातिले आफनो भाषा, संस्कृतिलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्छ ।
दार्जिलिङ यस्तो सलादको भाँडो हो, जहाँ तामाङ मूला भएर बाच्नु पर्छ । क्षत्री बाहुन गाँजर भएर, अरु जाति धनिया, काक्रो भएर बाच्नु पर्छ । त्यो भाँडा भारतीय गोर्खा हो ।
नेपालमा त यस्तो चुनौति छैन । नेपाल त राष्ट्र हो । स्वतन्त्र राष्ट्रमा तामाङ यसरी बढनु पर्छ भन्न पाइन्छ । कामी यसरी बढ्ने कुरा उनीहरुले तय गर्न सक्छन् । यहाँ कसैले रोक्दैन ।
हामी त पहिला साझा पहिचानका लाड्ने कि जात जातिको पहिचान पाउने भन्ने चुनौति छ ।
हाम्रो भारतमा तीन किसिमको पहिचान छ । पहिला हामी भारतीय हौ । दोस्रो बंगालमा बस्ने भएकाले बंगाली हौ । आसाममा बस्ने आसामी, हौ । हाम्रो राज्य भएको भए भातीयबाट सिधै गोर्खा हुने थियौ ।
हामीले माँगेको गोर्खाल्याण्ड भइ दिएको भए हाम्रो परिचय भारतीय पछि गोख्र्याल्याण्डबासी हुने थियो । त्यस पछि तामाङ, लिम्बु, भोटे, लाप्चे, क्षत्री बाहुन हुने थियो ।
प्रश्न: यही सन्दर्भमा ग्रेटर दार्जिलिङवा ग्रेटर सिक्कम बनाउने कुरा सुनिएको छ । यसमा चाही के भन्नु हुन्छ ?
लामा: यो हुने कुरा होइन । यो यस्तो सोँच राख्नेहरुको भ्रम मात्र हो । यसबाट सिक्किमले वा दाजीलिङले केही पाउँदैन । यो हानी हुने मैदानमा खेल नै खेल्नु हुँदैन ।
प्रश्न: तपाँई हिमालय क्षेत्रको अध्ययनमा पनि सम्लग्न हुनु हुन्छ । यसमा चाही कस्तो चुनौति छ ?
लामा: हाम्रो लागि हिमालयन क्षेत्रलाई ठूलो चुनौति छ । खास गरेर जलवायु परिवर्तनले भयानक चुनौति थपिएको छ ।
विश्वले मौसम परिवर्तनका लागि छलफल, चर्चा, परिचर्चा सुरु गरेका छन् । यो छmलफल बहसको केन्द्रमा भारत आउँछ । चीन, जापान, अमेरिका आउँछ । तर हिमालय क्षेत्र आउँदैन । हिमालय क्षेत्रमा पर्ने नेपाल, भूटान, जम्मुकास्मिर, हिमाञ्चल प्रदेश, अरुणाञ्चल प्रदेश, सिक्किम, बर्मा आउँदैन ।
मौसम परिवर्तनले यही हिमालयन क्षेत्रलाई बढी आघात पुर्याएको छ । यसैकारण विश्वका सरकारहरुले ध्यानदिनु पर्ने हामी माँग छ । । तर सबैभन्दा कम्ती ध्यान दिएकै कारणले एकत्रित भएर हामीले काम गर्नू पर्छ । राष्ट्र भित्रै आवज उठाउनु पर्छ । विश्व मन्चहरुमा पनि आवाज उठाउनु पर्छ ।
प्रश्न: नेपाली सन्दर्भमा हिमालयन क्षेत्रलाई बफरजोनका रुपमा पनि हेरिने गरिएको छ । तपाइको बिचारमा नेपाल बफरजोन हो कि अन्तराष्ट्रिय शक्ति खेल्ने खेल मैदान हो ? तपाई कसरी हेर्नु हुन्छ ?
लामा: यो नेपालले नै तय गर्ने बिषय हो । पृथ्वी नारायण शाहले नेपाललाई दुइ ढुङगा बीचको तरुल भनिदिनु भयो । म चाही नेपाललाई दुइ पाउरोटी बीचको स्याण्डवीज भन्छु । जहाँ कुनैबेला किमा, बटर, चिज, सागसव्जी राखिएको हुन्छ ।
एकनाले तरुल भनि दिनु भयो, महत्व नै भएन । मचाही बटर, चिज, ह्याम्पस् राखिएको स्याण्डवीच मान्छु ।
बाहिर रहेका पाउरोटी मात्र भयो भने त्यसको कुनै अर्थ हुदैन । भारत र चीन बाहिरको पाउरोटी हो भने भित्रको गुदी नेपाल हो ।
नेपालले आफनो राष्ट्रको महत्व बुझनु पर्छ । राष्ट्रको क्षमता शक्ति र क्षमता राष्ट्रले नै तय गर्ने बिषय हो । नेपालले आफै सार्वभौम राष्ट्रको गर्व गर्ने धारणा बनाउनु पर्छ । चीन, भारत, अमेरिकामा गएर यस्तो गर्ने धारणा बनाउनु पर्छ ।
नेपाल पुरानो मान्यतामा चलिरहेको छ । मलाइ कस्तो लाग्छ भने, बनको बाघले खाओस कि नखाओस मनको बाघले नेपाललाई खाइरहेको छ ।
प्रश्न: त्यही कारणले नेपाल भारत सम्बन्ध सम्बन्धी प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको समूह (इपीजी)को प्रतिबेदन दुवै देशले स्वाीकार नगरेको ?
लामा: त्यो प्रतिबेदन स्वीकार नगरेको होइन । उहाँहरुले रिपोर्ट बुझन मान्नु भएन । खास गरेर भारत सरकारले ।
प्रश्न: त्यसको अर्थ स्वामित्व ग्रहण नगरेको भन्न सकिएला नि ? कुटनीतिक रुपमा ।
लामा: प्रतिबेदन बुझनु एउटा कुरा हो । प्रतिबेदन भित्रका विषय ग्रहण गरेर कार्यन्वयन गर्नू अर्को कुरा हो ।
भारतलाई प्रतिबेदन दिन नसक्दा नेपालमा पनि बुझाउन सकेनौ ।
हामीलाई नेपाल भारत बीचको सम्बन्धका बारे अध्ययन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । ज्ञानको क्षेत्रमा, खेलकुद, व्यापार, पर्यावरण लगायत गहिरो बिषयमा खोतलेका छौ । हामीले प्रतिवेदनमा लेखेका छौ ।
मलाइ केलाग्छ भने समय आए पछि सरकारले त्यो प्रतिवेदन पनि लिन्छ र कार्यन्वयन पनि गर्छ ।
प्रश्न: तपाइहरुले नेपाल भारत बीच समस्या चाही के देख्नु भएको थियो ?
लामा: दुवै देशबीच व्यक्ति–व्यक्तिको सम्बन्ध प्रगाढ छ । म भारतीय नागरिक , तपाइ नेपाली । हामी बीचको सम्बन्ध र सम्वादमा कुनै हिच्किचाहट नै छैन ।
नेपाल भारत बीच सम्बन्ध चार प्रकारको रहेको छ । पहिलो तपाई हामी साधारण मानिसहरु बीचको सम्बन्ध, दोस्रो व्यापार, व्यबसाय र उद्योगको सम्बन्ध, तेस्रो सरकार–सरकार बीचको सम्बन्ध र चौथो नागरिस समाज बीचको विश्वविद्यालय, इन्जिनिययर, डाक्टर, मिडिया बीचको सम्बन्ध ।
अहिले समस्या परेको सरकार–सरकार बीचको सम्बन्धमा हो । उताको सरकारले नेपालको सरकार मन पराउँदैन, नेपालको सरकारले उताको सरकार मन पराउँदैन ।
तर हाम्रो व्यापार वाणिज्य चलिरहेको छ । पर्यटनको आवात जावत भइरहेको छ ।
सरकारहरुले सम्बन्धको प्रगाढता ल्याउन, नजिक ल्याउन काम गर्ने पर्छ । सरकारहरुले दिल्ली र काठमाडौको सम्बन्ध मात्र हेर्न भएन, गोरखपुर र भैरहवाको सम्बन्ध, इलाम र दाजीलिङको सम्बन्ध, काकडभित्ता र सिलिगुडीको सम्बन्ध हेर्नु पर्ने हुन्छ ।
प्रश्न: यो समस्यामा १९५०को सन्धीलाई कतिको बाधक देख्नु हुन्छ ? नेपालको मनोविज्ञान १९५०को सन्धी संशोधन गर्ने कुरा बुभिन्छ ।
लामा: १९५०को सन्धीले तपाइ हामीलाई हानी पुर्याएको जस्तो लाग्दैन ।
प्रश्न: १९५०को सन्धीमा नेपाल प्रति अपमानजनक छ । नेपालको सार्वभौमिकतालाई स्वकार गरिएको छैन ।
लामा: सन्धीमा जुन धाराहरु छन् । ती धाराहरु दुइ देशका सरकारहरु बसेर संशोधन गर्न सक्छन् ।
यस्तो समस्या भूटान र भारत बीच पनि थियो । सन् २००७मा त्यसलाई संशोधन गरेर नयाँ धाराहरु राखे । नेपाल र भारतबीच पनि पुनः सन्धी वा संशोधन गर्न सकिन्छ ।
तर सन्धीका कारण कुनै काम रोकिएको छैन । नेपालीहरु भारतको कुनै पनि अस्पतालमा गएर उपचार गराउन सक्छन् । भारतीयहरु नेपालमा आएर घुमेर, खाएर, व्यापार गरेर उद्योग चलाउन सक्छन् । सन्धीले दुइ देशको सम्बन्धलाई रोकेको छैन ।
प्रश्न: सन २०१५मा नेपालले नयाँ संविधान ल्यायो । त्यस पछि भारत नेपालसंग रिसायो भनिन्छ । के संविधानमा भारतको विशेष आग्रह थियो ?
लामा: यो बिषय मलाई जानकारी हुने बिषय भएन ।
भारतको नेपालसंग मात्र होइन, म्यानमार, बंगलादेश, भूटान लगायत सबै छिमेकीहरुसंगको अपेक्षा केवल राष्ट्रिय सुरक्षाको मात्र हो । राष्ट्रिय सुरक्षा भारतको सर्वोच्च प्राथामिकता हो । उ छिमेकी देशहरुले राष्ट्रिय सुरक्षामा काम गरोस भन्ने चाहन्छ । बीचमा के कुरा आयो ती सर्ब दैनिकी र तपसिलका कुरा हुन् ।
प्रश्न: त्यसको अर्थ भारत नेपालमा मोनार्की चाहन्थ्यो ? यो स्थायीत्वको बिषय होला ?
लामा: राष्ट्रिय सुरक्षामा केवल बम बारुदको कुरा मात्र हुँदेन । यसमा धेरै कुरा छन् । आर्र्थिक सुरक्षा, प्राकृतिक स्रोत, पानीको सुरक्षा, सीमाको सुरक्षा आदि आदि पर्छन् । यसमा कसले कहाँ खेल्दैछ भन्ने कुरा भारतको चासोको बिषय हो ।
अहिलेको खतरा गैह्रपारम्परिक खतरा हो । पहिलेको खतरा आतंककारी तथा सीमा अतिक्रमण, थियो । अहिले हिम पहिरो जाने संभावना बढ्यो । एउटा हिमताल फुट्यो भने हामीलाई सोरसार पार्ने रहेछ । भर्खरै सिक्किममा नै ठूलो क्षति भयो । नेपालबाट कोशीको बाढी आयो । यो पनि एयटा राष्ट्रिय सुरक्षाको खतरा हो ।
प्रश्न: जाँदा जाँदै दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय संगठन (सार्क )को भविष्य चाही कस्तो देख्नु हुन्छ ?
सार्क एउटा राम्रो संगठन हो । सार्कमा हरेक बर्ष वा दुइ बर्षमा सबै राजनीतिक नेताहरु जुटेर कुरा गर्दथे । हात मिलाउँथे । क्षेत्रका बारे कुरा गर्दथे । भेटघाट हुँदा मात्र पनि धेरै राम्रो भएको इतिहास छ ।
नवाफ सराफले जव न्युक्लियर बम परिक्षण गरे, भारत पाकिस्तान बोलचाल नै थिएन । जव कोलम्बोमा सार्क सम्मेलन भयो, नवाफ सराफ र अटल बिहारी बाचपेयी भेट भयो । दुवै कुराकानी गरे । लावोरमा भएको सम्मेलनमा भारतका प्रधानमन्त्री पहिलो पटक जानु भयो । कुराकानी भयो । यो सार्ककै देन हो ।
आज पनि सार्कको मञ्च भएको भए भारत र नेपाल , बंगलादेश बीचको सम्बन्धमा तलमाथि भए पनि समाधान हुने थियो । सार्कले क्षत्रीय रुप दिएको थियो ।
सार्कलाई जसरी भए पनि जिवित राख्नु पर्छ । सार्क भएर नै हामी चीन, अमेरिकासंग नेगोशिएशन, बार्गेन गर्न सक्छौ । यसमा एक्लो नेपालले वा कुनै देशले केही गर्न सक्दैन । आज भारत र अमेरिकाको सम्बन्ध बिग्रिएको सबैलाई थाहा छ । यसमा पनि सार्कको भूमिका हुने थियो ।
प्रश्न: सार्क फेरि बिउँतिन्छ त ?
हामी कोशिष गरिरहेका छौ । पाकिस्तानले कतिपय नगर्नु पर्ने काम गरेको छ । उ निकै विचलित छ । पाकिस्तानले त्यस्तो नगर्नु पर्ने थियो । सार्कमा पाकिस्तान एक्लो छैन । पाकिस्तानलाई अलग गरेर सार्क गर्न सकिन्छ कि भनेर संभावना खोजिरहेका छौ ।
